Next
क्रीडा क्षेत्रालाही हवेत ‘अच्छे दिन’
BOI
Friday, November 03, 2017 | 06:45 PM
15 0 0
Share this article:

सत्तापरिवर्तनानंतर इतर क्षेत्रांत होत असलेल्या सुधारणांप्रमाणेच क्रीडा क्षेत्रातही ‘अच्छे दिन’ यावेत, अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी बरेच प्रयत्न करण्याची गरज आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या त्रिवर्षपूर्तीनिमित्ताने क्रीडा क्षेत्रातील आव्हानांचा आणि अपेक्षांचा आढावा घेणारा हा लेख...
.............
केंद्रात आणि राज्यात सत्ता परिवर्तन होऊन तीन वर्षे झाली. विविध क्षेत्रांत काही सुधारणा होत असलेल्या दिसत आहेत. तशीच सकारात्मक स्थिती क्रीडा क्षेत्रातही यावी, अशी अपेक्षा गैर नाही. हरियाणा, केरळ, तमिळनाडू, कर्नाटक आणि गुजरात खेळाडूंसाठी जे काही करतो, ते सर्व आता महाराष्ट्रानेही करावे. क्रीडा क्षेत्राचा विकास म्हणजे केवळ क्रिकेटचा, कबड्डीचा, कुस्तीचा विकास नव्हे, तर सर्व ऑलिम्पिक क्रीडा प्रकारांचाही विकास केला जावा. पदकविजेत्या खेळाडूंवर नोकरी, सोयी-सुविधांचा आणि रोख रकमेच्या पुरस्कारांचाही ‘वर्षा’व व्हावा, ही तमाम क्रीडाप्रेमींची अपेक्षा आहे. पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. आतापर्यंत काय झाले, यापेक्षा त्या काळात जे केले नाही ते आता तरी करणे गरजेचे आहे. ड्रॉप आउट, खेळाडू अन्य राज्यांकडे जाणे या प्रश्नांनी आधीच महाराष्ट्राच्या क्रीडा क्षेत्राची खूप हानी झाली आहे. सरकारी अनास्था यापुढील काळात तरी खेळाच्या मुळावर येऊ नये, अशी अपेक्षा आहे.

क्रीडा प्रबोधिनीची व्याप्ती वाढावी
केंद्रात भारतीय क्रीडा प्राधिकरण आहे, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात क्रीडा प्रबोधिनी कार्यरत आहे. येत्या काळात या प्रबोधिनीची व्याप्ती वाढायला हवी. राज्यातील प्रत्येक गाव, वाडा, वस्ती येथे प्रबोधिनीतर्फे क्रीडा शिबिरे आयोजित केली जावीत. त्यातूनच निवड करून खेळाडूंना बारमाही सरावासाठी निश्चित करावे. म्हणजे एकीकडे खेळाडूचा खेळही बहरेल आणि शिक्षणाचेही नुकसान होणार नाही. या खेळाडूंनी स्पर्धांमध्ये कामगिरी सिद्ध केली, तर त्याच्या स्थैर्यासाठी नोकरीची संधीदेखील सरकारने उपलब्ध करून द्यावी. तरच हे खेळाडू अन्य राज्यांमध्ये स्थलांतरित होणार नाहीत. नाहीतर पूर्वीप्रमाणे रेल्वे, सेना दल, तमिळनाडू, कर्नाटक, पंजाब असे संघ आपल्या अव्वल खेळाडूंना पळवतात आणि आपण फक्त बघत बसतो. 

गुणवत्ताशोध मोहीम हवी
केंद्र सरकारच्या टीओपी (टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम) या योजनेसारखीच गुणवत्ताशोध मोहीम राज्य सरकारने क्रीडा मंत्रालयाच्या सहभागासह हाती घेतली पाहिजे. आधीच्या सरकारमधील क्रीडामंत्री पद्माकर वळवी यांनी तयार केलेले क्रीडाविषयक धोरण या सरकारने खरोखरच अमलात आणले, तर पदक मिळवून देणारे खेळाडू राज्याला गवसतील. ऑलिम्पिक पदक मिळविण्याची क्षमता असणाऱ्या व ऑलिम्पिकला पात्र असलेल्या खेळाडूंना या योजनेत सहभागी करून घेण्यात आले पाहिजे. तरच ही गुणवत्ताशोध मोहीम तळागाळापर्यंत पोहोचून यशस्वी होईल. सध्या तरी चित्र वेगळे आहे. 

हरियाणाचा आदर्श घ्यायला हवा
भारतात हरियाणा हे एकमेव राज्य असे आहे, की तेथील मुख्यमंत्री क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी भरपूर प्रयत्न करताना दिसतात. ऑलिम्पिक पदकविजेत्याला सुवर्णपदकासाठी सहा कोटी, रौप्यपदकासाठी चार कोटी व ब्राँझपदकासाठी दोन कोटी रुपये इतकी मोठी रक्कम बक्षीस म्हणून देण्याची घोषणा या राज्याने केली आणि क्रीडापटूही अवाक झाले. याव्यतिरिक्त हरियाणा सरकार आशियाई, आफ्रो-आशियाई, राष्ट्रकुल वगैरे स्पर्धेतील विजेत्यांना देत असलेले पुरस्कारही कोटीच्या रकमेच्या घरात असतात. याशिवाय त्यांना नोकरीची खात्रीही मिळते. अर्जुन, ध्यानचंद, खेलरत्न पुरस्कार मिळवणाऱ्या व क्रीडाक्षेत्रातून निवृत होणाऱ्या खेळाडूंना निवृत्तिवेतन देण्याची पद्धतही सर्वप्रथम याच राज्याने सुरू केली. महाराष्ट्र सरकार हे सगळे बदल करायला कोणाची वाट पाहतेय? पूर्वीचे सरकार दिल्लीला विचारून निर्णय घ्यायचे. आताही हेच चित्र आहे का? ऑलिम्पिकला कोणाला पाठवायचे याच्या निर्णयासाठीही न्यायालयात जावे लागत असेल, तर मग सरकार कोण चालवत आहे? राहुल आवारे याच्याबाबतही तसेच झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुलला मदतीचे आश्वासन दिले; पण तरीही त्याला ऑलिम्पिक पात्रता फेरीसाठी पाठवण्यात आलेच नाही. 

विश्वकरंडक कबड्डी स्पर्धेत देदीप्यमान कामगिरी करणाऱ्या भारतीय संघातील महाराष्ट्राच्या दीपिका जोसेफ या कबड्डीपटूला सरकारने प्रचंड मदत केली. एक कोटी रुपये देऊन तिचा गौरव केला. घर दिले. सहायक विक्रीकर आयुक्त म्हणून नोकरी दिली; पण मग बाकी खेळाडूंबाबत सरकारची अनास्था का? ‘सरकार बदलले, तरी क्रीडा क्षेत्राकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत नाही,’ हा अनुभव भारतीयांना गेल्या तीन वर्षांपासून येत आहे. ‘अच्छे दिन’ क्रीडा क्षेत्रात कधी येणार, हा प्रश्न आजही कायम आहे. ज्या योजना आधीच्या सरकारने सुरू केल्या होत्या किंवा तयार केल्या होत्या, त्याची उर्वरित काळात अंमलबजावणी योग्य रीतीने झाली, तरी महाराष्ट्राला उत्तमोत्तम खेळाडू गवसतील. 

केंद्रातील डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात अंदाजपत्रकात क्रीडा क्षेत्रासाठी १५४१ कोटी रुपयांची तरतूद होती. त्यात नव्या सरकारने ऑलिम्पिक समोर असतानाही केवळ ५० कोटींची नाममात्र वाढ करून सरकारी अनास्थेचे उदाहरणच घालून दिले. मग राज्याच्या अंदाजपत्रकाबाबत आणि त्यातील क्रीडा क्षेत्राच्या तरतुदींबाबत तर बोलायलाच नको. अत्यंत दळभद्री सुविधा, मैदानांची वानवा, खेळाडूंना न पुरवल्या जाणाऱ्या सोयी यात हे सरकार तरी बदल करेल, अशी अपेक्षा होती. आतापर्यंत तरी ती फोल ठरली आहे. खेळाडूंना दर्जेदार साधने मिळालीच नाहीत, तर त्यांच्याकडून पदकांची अपेक्षा करणे चूक आहे. 

शिवछत्रपती पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी आजवर एकाही सरकारला शिवजयंतीचा मुहूर्त गवसलेला नाही. एखाद्या खेळाडूला पुरस्कार द्यायचा असेल, तर तो योग्य वेळी आणि स्वतःहून दखल घेऊन दिला जावा. सध्या पुरस्कार देण्याची प्रक्रिया अजब आहे. पुरस्कारासाठी खेळाडूंनाच स्वतःलाच अर्ज करावा लागतो. आपण काय कामगिरी केली, हे त्याला स्वतःलाच सांगावे लागते. मग क्रीडा मंत्री, क्रीडा खाते, क्रीडा अधिकारी, क्रीडा संघटनांचे पदाधिकारी वर्षभर काय करतात? वर्षानुवर्षे ही सुरू असलेली ही पद्धत बंद करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस पुढाकार घेतील, असे वाटले होते; मात्र तसे झालेले नाही. क्रीडा पत्रकारांनाही पुरस्कार देण्याचे आणखी एक आश्वासन मात्र देण्यात आले.

विविध ठिकाणची क्रीडा शिक्षकांची भरती सध्या तरी अघोषितरीत्या बंद आहे. त्यामुळे जे सेवेत आहेत त्यांच्यावरचा ताण वाढत आहे. एकीकडे त्यांना वर्गात आपापल्या विषयाच्या तासिका घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, तर दुसरीकडे याच नियमाचा फटका खेळाडूंना बसत आहे. क्रीडा शिक्षक मैदानावरच आला नाही, तर खेळाडूंना कोण शिकवणार? विद्यार्थ्यांना क्रीडा क्षेत्रातील सहभागाबद्दल अतिरिक्त २५ गुण देण्यात येणार असल्याची घोषणा क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांनी केली; मात्र या योजनेअंतर्गत नक्की कोणते खेळ ग्राह्य धरले जाणार, याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. आजवर विविध प्रकारचे एकूण ८० खेळ या यादीत समाविष्ट होते. संगीतखुर्चीलासुद्धा त्यात मान्यता मिळाली. हे असेच चालू राहिले, तर खरा खेळाडू कोण याचा पत्ता लागायचा नाही.

‘महाराष्ट्र मिशन वन मिलियन फुटबॉल’ या संकल्पनेअंतर्गत राज्यात एकाच वेळी लाखो खेळाडू फुटबॉल खेळले. ही संकल्पना यशस्वी झाल्याचे म्हटले जात असले, तरी ज्या खेळांच्या संघटना आहेत त्यांनाही स्वतःचे मैदानच नाही अशी रड असताना अशा संकल्पनांचा त्या खेळाला किती लाभ होणार आणि त्यातून महाराष्ट्राला किती खेळाडू मिळणार, असा प्रश्न मनात येतो. अशा योजना राबवण्यापेक्षा येत्या काळात भरीव योजनांच्या अंमलबजावणीवर भर दिला, तर आणि तरच क्रीडा क्षेत्रातही ‘अच्छे दिन’ येतील.

- अमित डोंगरे
ई-मेल : amitdongre10@gmail.com

(लेखक पुण्यातील मुक्त क्रीडा पत्रकार आहेत.) 

(देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने सरकारच्या कामांचा आढावा आणि पुढील आव्हानांचा वेध घेणारे ‘बाइट्स ऑफ इंडिया’वर प्रसिद्ध झालेले लेख https://goo.gl/X7zddo या लिंकवर एकत्रितरीत्या उपलब्ध आहेत.)
 
15 0 0
Share this article:

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email (Optional)
 
Notify me once my comment is published
Comment * Note: Comment will be published after review.
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link
 
Search