Next
‘महारेरा’साठी विकसकाची मान्यताप्राप्त संस्थेकडे नोंदणी आवश्यक
वसंत प्रभू; १५ ऑगस्टपासून अंमलबजावणी करणार
प्रेस रिलीज
Thursday, July 18, 2019 | 01:51 PM
15 0 0
Share this article:

‘महारेरा’चे सचिव वसंत प्रभू (उजवीकडे) यांचे स्वागत करताना ‘क्रेडाई पुणे मेट्रो’चे अध्यक्ष सुहास मर्चंट.

पुणे : ‘प्रत्येक बांधकाम किंवा गृहप्रकल्पाची ‘महारेरा’ नोंदणी करण्यापूर्वी विकसकाला आता ‘क्रेडाई’सारख्या कोणत्याही मान्यताप्राप्त व्यावसायिक संस्थेकडे नोंदणी करणे बंधनकारक केले जाणार आहे. बांधकाम क्षेत्रात अधिक शिस्त आणण्याच्या हेतूने व ‘महारेरा’च्या नियमांची अधिक चांगल्याप्रकारे अंमलबजावणी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्याची अंमलबजावणी १५ ऑगस्टपासून केली जाणार आहे,’ अशी माहिती ‘महारेरा’चे सचिव वसंत प्रभू यांनी दिली  

‘क्रेडाई’ या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संस्थेतर्फे ‘महारेरा’ नोंदणीविषयी विकसकांचे प्रबोधन करण्यासाठी विशेष शिबिराचे आयोजन नुकतेच केले होते. यात प्रभू यांनी विकसकांना ‘महारेरा’ नियमांबद्दल मार्गदर्शन केले. ‘क्रेडाई पुणे मेट्रो’च्या कार्यालयात आयोजित या शिबिरासाठी १००हून अधिक विकसक उपस्थित होते.

या वेळी ‘महारेरा’चे पुणे विभागीय प्रमुख एफ. डी. जाधव, ‘महारेरा’-मुंबईचे तांत्रिक अधिकारी वसंत वाणी, ‘महारेरा’- मुंबईचे तांत्रिक सल्लागार गणेश जवारे, ‘क्रेडाई पुणे मेट्रो’चे अध्यक्ष सुहास मर्चंट, ‘क्रेडाई’चे आय. पी. इनामदार, शामकांत कोतकर, अखिल अगरवाल, ‘क्रेडाई पुणे मेट्रो’चे महासंचालक डॉ. डी. के. अभ्यंकर, महाव्यवस्थापिका उर्मिला जुल्का आदी या वेळी उपस्थित होते.

प्रभू म्हणाले, ‘अनेक वेळा ‘महारेरा’कडे नोंदणी करताना विकसकांनी पुरवलेले संपर्क क्रमांक नंतरच्या काळात बदलतात आणि या विकसकांशी संपर्क साधणे अवघड होऊन बसते. या प्रकारची कोणतीही अडचण टाळण्यासाठी आता ‘महारेरा’ नोंदणीच्या वेळी विकसकाची आधी कोणत्याही बांधकाम व्यावसायिक संस्थेकडे नोंदणी आहे का, हे तपासले जाणार आहे. ही संस्था बांधकाम व्यावसायिकांची कोणतीही मान्यताप्राप्त संस्था असणे आवश्यक आहे, शिवाय विकसकास संस्थेची वार्षिक वर्गणी भरणे शक्य होणार नसल्यास त्याने एकेका बांधकाम प्रकल्पासाठी या संस्थेकडे नोंदणी केली तरी चालेल. ही संस्था ‘महारेरा’ व व्यावसायिक यांच्यातील दुवा म्हणून उपयोगी पडेल आणि ‘महारेरा’तील बदलेल्या तरतुदींची माहिती विकसकांपर्यंत त्वरेने पोहोचवणे शक्य होईल.’     

(डावीकडून) ‘महारेरा’चे पुणे विभागीय प्रमुख एफ. डी. जाधव, ‘महारेरा’चे सचिव वसंत प्रभू, ‘क्रेडाई पुणे मेट्रो’चे अध्यक्ष सुहास मर्चंट.

देशातील जवळपास ६० टक्के ‘रेरा’ नोंदणीकृत प्रकल्प महाराष्ट्रात असून राज्यात २१ हजार बांधकाम प्रकल्पांची महारेरा नोंदणी झाली असल्याचे प्रभू यांनी सांगितले.

‘‘महारेरा’कडे प्रकल्पाची नोंदणी करताना प्रकल्प कधीपर्यंत पूर्ण होईल याचा कालावधी विकसकाने ‘महारेरा’ला कळवणे आवश्यक असते. काही अडचणींमुळे सांगितलेल्या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण होणार नसेल, तर विकसक ‘महारेरा’कडे हा कालावधी एक वर्षाने वाढवून मागू शकतो. या वाढीव कालावधीतही प्रकल्प पूर्ण होत नसेल, तर विकसकाने प्रकल्पातील ग्राहकांना विश्वासात घेऊन आणखी एक वर्षाने मुदत वाढवून घेण्यासाठी त्यांची मंजुरी घ्यावी लागते. यात दोन तृतीयांश ग्राहकांनी मंजुरी दिल्यास विकसकाला ‘महारेरा’कडून प्रकल्पपूर्तीसाठी एक वर्षाने कालावधी वाढवून मिळू शकतो. विकसकांनी या प्रकारे ग्राहकांशी विश्वासाचे संबंध प्रस्थापित केल्यास पुढे होणाऱ्या कायदेशीर गुंतागुंती कमी करण्यास मदत होईल,’ असे प्रभू यांनी नमूद केले.

केवळ प्रकल्पाची ‘महारेरा’ नोंदणी करून विकसकाला थांबता येत नाही, तर त्याने दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पाबद्दलचा विकास अहवाल ‘महारेरा’ला पाठवणे अतिशय आवश्यक आहे. ही गोष्ट विकसकांनी काटकोरपणे पाळणे गरजेचे आहे, शिवाय प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर ‘महारेरा’ला तसे कळवण्यासाठी फॉर्म क्रमांक चार भरून प्रक्रिया पूर्ण करणेही गरजेचे असल्याचे प्रभू यांनी सांगितले. 
 
15 0 0
Share this article:

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email (Optional)
 
Notify me once my comment is published
Comment * Note: Comment will be published after review.
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link
 
Search