Next
उचित ‘अर्थ’बोध महत्त्वाचा
BOI
Friday, November 03 | 06:45 AM
15 0 0
Share this story

जागतिक बँकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालात व्यवसाय सुलभता अर्थात ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’मध्ये भारताने १३०व्या स्थानावरून यंदा शंभराव्या स्थानापर्यंत झेप घेतली आहे. हे यश प्रशंसनीय असले, तरी त्यातील मर्यादा लक्षात घेऊन छुप्या आव्हानांचा बोध घेणे आवश्यक आहे. 
...........

जागतिक बँकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालात व्यवसाय सुलभता अर्थात ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’मध्ये भारताने गेल्या वर्षीच्या १३०व्या स्थानावरून यंदा शंभराव्या स्थानापर्यंत झेप घेतली आहे. भारताने या क्रमवारीत इतकी मोठी झेप घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. गेल्या दहा वर्षांत भारताचे स्थान या यादीत वर गेले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर, उद्योगांना अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यात भारताला आलेले हे यश नक्कीच कौतुकास्पद आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केलेल्या विविध सुधारणांचा हा परिपाक आहे, असे म्हणता येईल. सर्वच स्तरावर प्रशंसा होत असून, आता पहिल्या ५० देशांच्या यादीत स्थान मिळवणे अशक्य नसल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे.

जागतिक बँकेने विविध निकषांच्या आधारे १९० देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा आढावा या अहवालात घेतला. व्यवसायावर परिणाम करणाऱ्या १० विविध बाबींचा आढावा यात घेण्यात आला आहे. यामध्ये नवीन व्यवसायाची सुरुवात, बांधकामासाठी लागणाऱ्या परवानग्या, वीजपुरवठा, मालमत्तेची नोंदणी, छोट्या गुंतवणूकदारांचे हितरक्षण, कर भरण्याचे प्रमाण, सीमेपलीकडील व्यवसाय, कंत्राटे लागू करणे, बँक्रप्ट (दिवाळखोरी) प्रक्रिया निवारण, कर्ज सुलभता या मुद्द्यांचा समावेश आहे. दर वर्षी त्यात कामगार नियंत्रण कायदे या निकषाचाही समावेश असतो; मात्र यंदाच्या अहवाल प्रक्रियेत त्याचा समावेश करण्यात आला नव्हता. एक जून २०१७पर्यंतच्या परिस्थितीचा या निकषांवर आढावा घेऊन हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. तसेच दिल्ली आणि मुंबई या दोन शहरांमधील परिस्थितीचे सर्वेक्षण करून हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. 

गेल्या वर्षात लक्षणीय सुधारणा करणाऱ्या दहा देशांच्या यादीत भारताचा समावेश आहे. भारतासह थायलंड, उझबेकिस्तान, झांबिया, नायजेरिया, ब्रुनेई , मालावी, कोसोवो, एल साल्वाडोर आणि दिजीबोटी या देशांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेची प्रगती व्हावी यासाठी अत्यंत महत्वाच्या सुधारणा केल्या असून, व्यवसाय सुलभतेसाठी या देशांनी एकूण ५३ महत्त्वपूर्ण सुधारणा राबवल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. व्यवसाय सुलभतेसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणाऱ्या देशांच्या  यादीत न्यूझीलंडने सलग दुसऱ्या वर्षी पहिले स्थान पटकावले आहे, तर भारताचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी असणाऱ्या चीनने ७८वे स्थान मिळवले आहे. 

भारत आणि थायलंडने २०१६-१७ या वर्षात सर्वाधिक व्यावसायिक सुधारणा केल्या आहेत. या देशांनी आठ अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. आर्थिक सुधारणा कधी होतात, याबाबत एक सिद्धांत मांडला जातो. एखाद्या देशात जेव्हा आर्थिक सुधारणा करण्यावाचून पर्याय नसतो, अशा वेळी म्हणजे आर्थिक संकटाच्या काळात अत्यंत आक्रमक आणि पायाभूत सुधारणा नक्कीच केल्या जातात. दुसरी वेळ म्हणजे जेव्हा एखादे सरकार नुकतेच निवडून आलेले असते, अशा काळात अनेक सुधारणा होतात. २००८-०९मध्ये निर्माण झालेल्या आर्थिक मंदीनंतर २०१-११मध्ये अनेक देशांनी आपल्या आर्थिक धोरणांमध्ये, कायदे, नियम यांमध्ये अनेक बदल केल्याचे दिसून आले आहे. 

भारतात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था प्रगतिपथावर नेण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले. जगभरातील अनेक देशांना भेटी देऊन भारतात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन देण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्राधान्याने केले. त्यामुळे बाह्य जगतात भारताची प्रतिमा सुधारली, गुंतवणुकीचा ओघ वाढला. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रम राबवून त्याद्वारे परदेशी कंपन्यांना भारतात व्यवसाय करणे सुकर करण्यात आले. देशात व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या प्रकिया ऑनलाइन उपलब्ध करण्यात आल्या. त्यात गतिमानता आली. भारतीय नव्या उद्योजकांसाठी स्टार्टअप धोरण राबवले. करसवलत, जलद कर्ज उपलब्धता या सोयी दिल्याने अनेक स्टार्टअप कंपन्या देशात सुरू झाल्या. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी सर्व प्रक्रिया मानवी हस्तक्षेपमुक्त करण्यावर भर देण्यात आला. त्याचाही फायदा भारतातील वातावरण सकारात्मक होण्यास झाला. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी आणि डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी आठ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा व्यवहारातून बंद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. तसेच प्रदीर्घ काळ रखडत असलेला, देशभरात एक कररचना लागू करणारा ‘वस्तू आणि सेवा कर’ कायदा (जीएसटी) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय एक जुलैपासून लागू करण्यात आल्याने जागतिक बँकेच्या अहवालात याचा विचार करण्यात आलेला नाही. तसेच नोटाबंदी (निश्चलनीकरण) निर्णय अन्य १९० देशांमध्ये नसल्याने तो समान मुद्दा नसल्याने अहवालात त्याचाही विचार अंतर्भूत नाही. हे लक्षात घेता हा अहवाल मर्यादित ठरतो. 

याच बाबतीत निती आयोगाने दोनच महिन्यांपूर्वी केलेली पाहणी काही वेगळे सांगते. त्याचीही दखल घेणे  महत्त्वाचे आहे. निती आयोगाने देशातील २३ विविध क्षेत्रांमधील तीन हजार २७६ उद्योगांच्या पाहणीवरून काही निष्कर्ष मांडले आहेत. नवीन व्यवसाय सुरू करणे, कर आकारणी, कर्ज उपलब्धता आदी निकषांनुसार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षीची कामगिरी वाईट झाल्याचे या अहवालात स्पष्ट झाले आहे. अनेक उद्योजक नवीन सुधारणांबाबत अनभिज्ञच असल्याचेही पुढे आले आहे. या अहवालाची दाखल घेऊन योग्य पावले टाकणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

एखादा व्यवसाय तोट्यात गेला, तरी तो बंद करता येत नाही किंवा दिवाळखोरी जाहीर करता येत नाही. ही त्रुटी दिवाळखोरी कायद्यामुळे दूर झाली. ही महत्त्वपूर्ण सुधारणा भारताचे जागतिक बँकेच्या क्रमवारीत स्थान पुढे नेण्यास महत्त्वाची ठरली आहे. त्याच वेळी वीजपुरवठा, वीज जोडणी, सीमेपलीकडील व्यवसाय आणि नवीन व्यवसाय सुरू करणे या तीन निकषांवर आपली कामगिरी घसरली आहे. मालमत्तेची नोंदणी आणि बांधकाम परवाने या क्षेत्रात तर काळजी वाटावी अशी घसरण झाली आहे. या क्षेत्रात मूलभूत सुधारणा करणे आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हे सर्वांत मोठे आव्हान आहे.

 रोजगारनिर्मिती हे सरकारसमोरचे मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी उद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन देतानाच कुशल मनुष्यबळाची गरज पूर्ण व्हावी याकरिता कौशल्यविकासावर लक्ष देणेही गरजेचे आहे. कर आकारणी क्षेत्रात काही सुधारणा होत असली, तरी प्रशासकीय यंत्रणेत जिथे नोकरशाहीचा प्रभाव असतो, तिथे मानसिकता बदलणे अत्यंत महत्वाचे ठरते. यासाठी प्रशासकीय पातळीवर उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याची मानसिकता निर्माण करणे, त्याचबरोबरीने समाजातही अशी मानसिकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. कायदे बदलून फरक घडणार नाही, तर मानसिकता बदलण्याच्या दृष्टीने काही पावले उचलणे उपयुक्त ठरेल. तसे झाले तर भारताला या यादीतील स्थान आणखी पुढे नेणे सहज शक्य होईल यात शंका नाही. 

निकषानुसार यादीतील स्थान 
व्यवसाय स्थिती : २९
व्यवसाय सुरू करणे : १५६ 
करभरणा : ११९
बांधकाम परवाने : १८१
छोट्या गुंतवणूकदारांचे हितरक्षण : ५ 
वीज जोडणी : १२८
कंत्राट लागू करणे : १६४
मालमत्ता नोंदणी : १५४
सीमेपलीकडील व्यापार : १४६ 
दिवाळखोरी : १०३ 
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link