Next
सवाल भाषेचा - हक्काचा आणि कर्तव्याचा!
BOI
Monday, September 16, 2019 | 06:45 AM
15 0 0
Share this article:



जगात इंग्रजीचा प्रभाव सर्वदूर वाढत आहे आणि त्याला फ्रान्सही अपवाद नाही; मात्र इंग्रजीच्या वर्चस्वाला रोखण्यासाठी जितका निकराचा संघर्ष फ्रान्सने केला आहे, तेवढा क्वचितच अन्य कोणा देशाने केला असेल. आपली भाषा ही इंग्रजीच्या प्रभावापासून शक्य तितकी मुक्त असावी, असा सरकारपासून ते सर्वसामान्यांपर्यंत सर्वांचा प्रयत्न असतो. याची उदाहरणे सांगणारा हा लेख... 
.........
कॅनडा हा आपल्यासारखाच द्विभाषक देश. आपला देश बहुभाषक असला, तरी व्यवहारात इंग्रजी आणि हिंदीचाच प्रभाव आहे. त्या अर्थाने आपण द्विभाषक; मात्र कॅनडात इंग्रजी आणि फ्रेंच या दोन भाषांना अधिकृत भाषांचा दर्जा आहे. क्युबेक प्रांताची भाषा फ्रेंच आहे आणि ती व्यवहारात वापरली जावी, याचा फ्रेंच भाषक कटाक्षाने आग्रह धरतात. समजा असा वापर केला नाही तर काय होते याची चुणूक एका फ्रेंच भाषक जोडप्याने नुकतीच सरकारी मालकीच्या ‘एअर कॅनडा’ला दाखवली. 

देशाच्या द्विभाषकतेच्या कायद्याचा भंग करून आपल्या भाषिक हक्कांचा भंग केल्याबद्दल या जोडप्याने ‘एअर कॅनडा’ला न्यायालयात खेचले. मिशेल आणि लिंडा थिबोद्यू या जोडप्याने २०१६पासून एकूण २२ तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यातील १४ तक्रारींवर सुनावणी व्हायची आहे. उर्वरित तक्रारी ओटावा येथील फेडरल कोर्टाने ग्राह्य धरल्या. ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात न्यायाधीश मार्टिन सेंट-लुईस यांनी आपल्या निकालात २१ हजार कॅनॅडियन डॉलर (१५ हजार ८०० अमेरिकी डॉलर) एवढी रक्कम देण्याचा आदेश ‘एअर कॅनडा’ला दिला. तसेच या जोडप्याची माफी मागणारे औपचारिक पत्र त्यांना पाठवण्यास सांगितले. 

थिबोद्यू यांच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीच्या काही देशांतर्गत उड्डाणांमध्ये ‘एग्जिट’ (बाहेर) यांसारख्या सूचना एक तर केवळ इंग्रजीमध्ये होत्या किंवा फ्रेंच मजकूर असला तरी खूप लहान आकारात होता. त्यामुळे या दोन भाषांमधील संतुलन हरवले होते. सीट-बेल्ट बकल्सवर छापलेल्या सूचनाही फक्त इंग्रजीमध्ये होत्या. विशेषत: मॉन्ट्रियलला जाणाऱ्या एका उड्डाणातील घोषणांमुळे थिबोद्यू दाम्पत्य अस्वस्थ झाले होते. या विमानातील इंग्रजी उद्घोषणा १५ सेकंद चालल्या, तर फ्रेंच घोषणा केवळ पाच सेकंद चालल्या, हा त्यांचा आक्षेप होता. 

न्यायालयाने हा आक्षेप मान्य केला. ‘इंग्रजी आणि फ्रेंच या कॅनडाच्या दोन अधिकृत भाषा असून, काही विशिष्ट प्रसंगी त्यांना समान स्थान देण्याची तरतूद कॅनडियन राज्यघटनेने केली आहे. ही भाषिक जबाबदारी पाळण्यात एअर कॅनडा अपयशी ठरले आहे,’ असा ठपका न्यायाधीशांनी ठेवला.

कॅनडात हे पुराण चालू असतानाच अटलांटिक महासागराच्या दुसऱ्या किनाऱ्यावर फ्रेंच भाषेची अस्मिता अशीच उफाळून आली होती. आपल्या भाषेला व्यवहारात सर्वोच्च स्थान देण्यासाठी फ्रेंच भाषकांनी राजरोस कायदा केलेला आहे. त्याचे नाव ट्यूबाँ लॉ. बहुतांश सार्वजनिक ठिकाणी केवळ फ्रेंच भाषेचा वापर करणे अनिवार्य करणारा हा कायदा १९९४मध्ये संमत झाला. फ्रेंच भाषेत अधिकृत कागदपत्रे, प्रसारणे, जाहिराती आणि इतरत्र सर्वत्र फ्रेंचचा वापर करणे या कायद्यान्वये अनिवार्य करण्यात आले आहे. या कायद्याला यंदा २५ वर्षे पूर्ण झाली. या निमित्ताने झालेल्या कार्यक्रमांत फ्रेंच भाषक किती अगत्याने आपल्या भाषेची जपणूक करतात, याचे दर्शन नव्याने घडले. 

या वेळी देशाच्या संस्कृती मंत्र्यांनी सांगितले, की दैनंदिन जीवनात इंग्रजी शब्द आणि वाक्ये झपाट्याने पसरत आहेत आणि त्यांच्यापासून आपल्या भाषेचा निकराने बचाव करणे आवश्यक आहे. फ्रान्सचे संस्कृती मंत्री फ्रँक रिएस्टर यांनी ट्विटरवरूनही आपली कैफियत मांडली आणि विविध रेडिओ केंद्रांना त्यांनी मुलाखतीही दिल्या. फ्रेंच भाषेला जाणूनबुजून डावलले जात आहे आणि त्या भाषेचे संवर्धन करण्यासाठी देशाने संघर्ष केला पाहिजे, असे ते म्हणाले. 



जगात इंग्रजीचा प्रभाव सर्वदूर वाढत आहे आणि त्याला फ्रान्सही अपवाद नाही; मात्र इंग्रजीच्या वर्चस्वाला रोखण्यासाठी जितका निकराचा संघर्ष फ्रान्सने केला आहे, तेवढा क्वचितच अन्य कोणा देशाने केला असेल. थेट नेपोलियन काळापासून इंग्रज आणि फ्रेंचांची ही स्पर्धा सुरू असून, दोन्ही देशांच्या भाषांनाही या स्पर्धेने कवेत घेतले आहे. आपली भाषा ही इंग्रजीच्या प्रभावापासून शक्य तितकी मुक्त असावी, असा सरकारपासून ते सर्वसामान्यांपर्यंत सर्वांचा प्रयत्न असतो. त्याचा एक मासला वर कॅनडातील फ्रेंच भाषकांचा दिला आहे. 

असाच एक मासला खुद्द देशाच्या अध्यक्षांच्या व्यवहारातून मिळाला होता. युरोपीय महासंघाच्या एका बैठकीत या संघटनेच्या औद्योगिक शाखेच्या अध्यक्षांनी स्वतः फ्रेंच भाषक असतानाही उपस्थितांना इंग्रजीत संबोधित केले होते. याच्या निषेधार्थ फ्रान्सचे तत्कालीन अध्यक्ष जॅक शिराक त्या बैठकीतून उठून निघून गेले होते. असा करारी बाणा फ्रेंच भाषकांमध्येच दिसतो. 

वास्तविक इंग्रजीची सद्दी दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. इंटरनेटची तर जणू ती सम्राज्ञीच. इंग्रजीच्या वावटळीपुढे भल्या-भल्या भाषांचा पाया खचला असून, येत्या काही काळात या भाषा अस्तंगत होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. केवळ युरोपातील उदाहरणे घेतली, तरी आइसलँडिक ही भाषा लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहे. मेटा-नेट हा युरोपीय भाषातज्ज्ञांचा एक गट असून, विविध युरोपीय भाषांसंदर्भात तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात हा गट अभ्यास करतो. या तज्ज्ञांनी केलेल्या संशोधनात ही माहिती देण्यात आली आहे. युरोपमधील ३० भाषांचा अभ्यास मेटा-नेटच्या तज्ज्ञांनी केला आणि त्यांपैकी २१ युरोपीय भाषांना डिजिटल आधार अस्तित्वातच नाही किंवा कमकुवत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. यांमध्ये बास्क आणि हंगेरियन या भाषांचाही समावेश आहे. 

या पार्श्वभूमीवर फ्रान्सचे प्रयत्न उठून दिसतात. आपली भाषा जतन करण्यासाठी फ्रान्सने संस्थात्मक रचना उभी केली आहे. उदाहरणार्थ, भाषेशी संबंधित सर्व बाबींवर मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘अकादमी फ्रान्सेज’ ही संस्था काम करते. भाषेच्या योग्य वापराबद्दल अधिकृत मार्गदर्शन करतानाच इंग्रजीच्या आक्रमणाचा प्रतिकार करण्याचे काम ती करते. इतकेच नाही, तर इंग्रजीचा अनावश्यक वापर करणाऱ्यांची मानखंडना करण्यासाठी एक खास संस्थाही आहे. ‘इंग्लिश डोअरमॅट अकॅडमी’ (इंग्रजी पायपुसणे अकादमी) असे या संस्थेचे नाव आहे. पॅरिसच्या महापौर अॅसनी हिडाल्गो यांनी २०१७मध्ये आयफेल टॉवरवर ‘मेड फॉर शेअरिंग’ हे वाक्य लिहिले होते. ऑलिम्पिकच्या आयोजनासाठी पॅरिसची दावेदारी सांगण्यासाठी तसे करण्यात आले होते. त्याबद्दल त्यांना ‘इंग्लिश डोअरमॅट’ पुरस्कार देऊन त्यांची टिंगल करण्यात आली होती. 

पाहा या भाषारक्षकांच्या स्थितीतील फरक. कोण कुठले थिबोद्यू जोडपे आणि एका देशाचा मंत्री असलेले फ्रँक रिएस्टर; मात्र दोघांचाही ध्यास एकच - माझी भाषा टिकली पाहिजे, माझी भाषा वाढली पाहिजे. ‘तिचा खाऊ तिला मिळालाच पाहिजे.’ हे असे समर्थक असतात म्हणून भाषा आणि त्या भाषेचे पाईक समर्थ होतात, शक्तिशाली होतात. वास्तविक थिबोद्यू जोडप्याला (आपल्याकडच्या पद्धतीनुसार) त्या फलकांवर काळे फासता आले असते. रिएस्टर यांना ‘इंग्रजी ही जगाची भाषा, ती शिकलीच पाहिजे’ असे लंगडे समर्थन करता आले असते; मात्र त्यांनी तो मार्ग नाही धरला. एकाने हक्काची बजावणी करून दाखवली, एकाने कर्तव्याची वाट दाखवली. आपण यापासून काय शिकणार, हा आपल्यापुढचा प्रश्न आहे!

– देविदास देशपांडे
ई-मेल : devidas@didichyaduniyet.com

(लेखक मुक्त पत्रकार व अनुवादक आहेत. ‘बाइट्स ऑफ इंडियावरील त्यांचे सर्व लेख https://goo.gl/wvsqQ8 या लिंकवर एकत्रितरीत्या उपलब्ध आहेत.)

BytesofIndia.com पोर्टलला सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली क्लिक/टॅप करा.

अॅप, फेसबुकयू-ट्यूबट्विटरइन्स्टाग्रामव्हॉट्सअॅप
 
15 0 0
Share this article:

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email (Optional)
 
Notify me once my comment is published
Comment * Note: Comment will be published after review.
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link
 
Search