Next
‘जे अँड के’ बँकेचा नफा दुपटीने वाढला
प्रेस रिलीज
Monday, May 20, 2019 | 04:01 PM
15 0 0
Share this article:

श्रीनगर : जे अँड के बँक या प्रमुख सरकारी वित्तीय संस्थेने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात निव्वळ नफ्यामध्ये १२९ टक्के म्हणजे ४६५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढ झाल्याचे जाहीर केले आहे. या अगोदरच्या वर्षात बँकेला २०२ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला होता. 

मार्च तिमाहीमध्ये बँकेने २१४.८० कोटी रुपये नफा मिळला, या तुलनेत २०१८च्या आर्थिक वर्षात याच तिमाहीतील नफा २८.४१ कोटी रुपये होता. रिटेल क्रेडिटमधील उत्तम वाढ, पीएनबी मेटलाइफमधील काही हिश्श्याची विक्री व काही मोठ्या एनपीएलचा प्रश्न सुटला, यामुळे २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात बँकेचे एकूण उत्पन्न आठ हजार ४८७ कोटींपर्यंत वाढले, तर वर्षभरापूर्वी ते सात हजार ११६ कोटी होते.

बँकेच्या संचालक मंडळाने श्रीनगर येथील मुख्यालयात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत ऑडिटेड निकालांना मंजुरी दिल्यानंतर, बँकेने २०१८-१९ आर्थिक वर्षातील व या आर्थिक वर्षाच्या चौथी तिमाहीतील निकाल जाहीर केले. जम्मू व काश्मीर राज्यातील क्रेडिटमध्ये व नेट इंटरेस्ट इन्कममध्ये अगोदरच्या वर्षाच्या तुलनेत २३ टक्के वाढ झाली आहे आणि कर्जांवर मिळालेले व्याज व ठेवींवर दिलेले व्याज यातील तफावत चौथ्या तिमाहीत ४२ टक्के वाढली. नफात्मकतेचे प्रतिक असणारे एनआयआयएम चौथ्या तिमाहीत ४.०५ हे आणि संपूर्ण वर्षात ३.८४ टक्के होते, तर या तुलनेत अगोदरच्या आर्थिक वर्षात ३.६५ टक्के होते.

आव्हानात्मक परिस्थितीतून वाटचाल करत असताना संचालक मंडळाने दिलेला पाठिंबा व मार्गदर्शन यांचा आवर्जून उल्लेख करत, जे अँड के बँकेचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सुधारणा आणि बँकेच्या टॉप व बॉटमलाइनमध्ये झालेली वाढ यांचे श्रेय बँकेच्या प्रमोटरनी व ग्राहकांनी व विशेषतः जम्मू व काश्मीर राज्याने दर्शवलेल्या विश्वासाला दिले. आव्हानात्मक स्थितीतही क्रेडिटमधील उत्तम वाढ, एनपीएचे व्यवस्थापन, एनपीए वसुली, अनुपालन याबद्दल त्यांनी व्यवस्थापन टीम, बिझनेस हेड व ऑपरेटिव्ह स्टाफ यांचे कौतुक केले. 

‘जम्मू व काश्मीर राज्यात, प्रामुख्याने एसएमई व रिटेल या क्षेत्रांमध्ये विस्तार करण्यासाठी आमचे मनुष्यबळ बिझनेसविषयक नियोजनाच्या अनुषंगाने काम करत आहे. आम्ही जम्मू व काश्मीर येथे सातत्याने बाजारहिसा मिळवत आहोत, तसेच कर्जाची पुरेशी उपलब्धता नसणाऱ्या भौगोलिक ठिकाणी व श्रेणींमध्ये ही सेवा देत आहोत. विशेषतः कन्झ्युमर व हाउसिंग क्षेत्रांवर भर देत आहोत. रिटेलमधील श्रेणीनिहाय आकडेवारी पाहिली असता, हाउसिंगमध्ये ७९ टक्के म्हणजे तीन हजार ११७ कोटींवरून पाच हजार ३८४ कोटींपर्यंत, कन्झ्युमर फायनान्समध्ये १९५ म्हणजे एक हजार ९७८ कोटींपर्यंत, कारलोनमध्ये दोन हजार कोटींवरून दोन हजार ७४१ कोटींपर्यंत वाढ झाली असून, एकूण रिटेल क्रेडिट ३३ टक्के वाढले आहे. एकंदर अॅडव्हान्सेसमध्ये कॉर्पोरेट ते रिटेल मिक्स आता ४३ कॉर्पोरेट ते ५७ टक्के रिटेल आहे, तर या तुलनेत काही वर्षांपूर्वी हे प्रमाण ५३ कॉर्पोरेट ते ४७ रिटेल असे होते’, असे अध्यक्षांनी नमूद केले.

‘आमचे मध्यम कालावधीतील धोरणही या निकालांच्या निमित्ताने अधोरेखित झाले असून, ते २०२२ या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपर्यंत, एकूण २.५० लाख कोटींची उलाढाल, दोन हजार कोटी रुपये नफा, ३.५-४ टक्के या दरम्यान एनआयआयएम, १.३ टक्के आरओए, १६ टक्के आरओई व एक टक्क्याहून कमी क्रेडिट कॉस्ट असे आहे. आम्ही अगोदरच्या आर्थिक वर्षातील उत्तम व्यवसायाची वाटचाल चालू आर्थिक वर्षातही कायम ठेवणार आहोत आणि नफ्यामध्ये सातत्य राखण्याच्या दृष्टीने वाढीची गती कायम राखणार आहोत. एनपीएच्या बाबतीतील आमच्या तरतुदी ३-४ तिमाहींमध्ये पूर्ण झाल्या की आम्ही अजून चांगली कामगिरी करू, असा विश्वास आहे,’ असे परवेझ अहमद यांनी सांगितले.

बँकेची वाढ व व्यवसाय आणखी पुढे नेण्यासंबंधीच्या नियोजनाबद्दल बोलत असताना अध्यक्षांनी चालू आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या तिमाहीमध्ये जिल्हा स्तरावर लागू करण्यात येणाऱ्या नव्या झोनल रचनेविषयी माहिती दिली. राज्य सरकारच्या बजेट/विकास योजनेची सांगड राज्यामध्ये सामाजिक-आर्थिक विकास साधण्याच्या बँकेच्या प्रयत्नांशी घातली जाणार आहे. राज्यातील मोठ्या प्रमाणातील ग्रामीण लोकसंख्येला सेवा देण्यासाठी बँक अधिकाधिक विस्तार करणार आहे. यामध्ये, आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी अनौपचारिक पर्यायांवर अवलंबून असणाऱ्या अशा समाजातील तळागाळातील लोकसंख्येचाही समावेश आहे. असे केल्याने बँकेच्या लो कॉस्ट कासा फ्रेंचाइजी सक्षम होतील. सध्या हे प्रमाण ५०.७ टक्के असून, बँकिंग उद्योगातील ते एक उत्तम मानले जाते.

‘मी आधीपासून सांगत असल्याप्रमाणे, एसएमई, पर्यटन पायाभूत सुविधा, शेती व जोडधंदे, पायाभूत सुविधा (सरकारी खर्च), गृहकर्ज, सरकारी कर्मचाऱ्यांना पर्सनल फायनान्स, बागायत, गोल्ड लोन अशा क्षेत्रांमध्ये मोठी क्षमता आहे व मोठी मागणी आहे आणि गेल्या काही तिमाहींमध्ये या क्षेत्रांमध्ये झालेल्या वाढीने ही बाब अधोरेखित झाली आहे. स्टार्ट-अप व नव्या उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे, या क्षेत्रालाही आम्ही प्राधान्य देणार आहोत, राज्य व केंद्र सरकारमध्ये स्टार्ट-अपसाठी धोरणाच्या बाबतीत पाठिंबा देणार आहोत. तसेच, आम्ही राज्यातील गुणवान युवकांसाठीही आम्ही प्रयत्न करणार आहोत,’ असे परवेझ अहमद यांनी ‘प्रेस स्टेटमेंट’मध्ये नमूद केले आहे.
 
15 0 0
Share this article:

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email (Optional)
 
Notify me once my comment is published
Comment * Note: Comment will be published after review.
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link
 
Search