Next
‘रेरा’वर विश्वास, तरीही पाचपैकी एका घर ग्राहकाचे रिफंडला प्राधान्य
‘मॅजिकब्रिक्स’ सर्वेक्षणातील निष्कर्ष
प्रेस रिलीज
Tuesday, June 04, 2019 | 04:23 PM
15 0 0
Share this article:

नोएडा : दोन वर्षांपूर्वी निर्मिती झाल्यापासून, रिअल इस्टेट (डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन) अॅक्ट २०१६मुळे (रेरा) आशेचा किरण निर्माण झाला आहे आणि फ्लॅटचा ताबा मिळण्यात होणाऱ्या कमालीच्या विलंबाच्या विरोधात लढा देण्यासाठी ग्राहकांची पहिली पसंती ‘रेरा’ला मिळत आहे; परंतु ताबा मिळण्यास विलंब झाल्यास पाचपैकी एका घर ग्राहकाला रिफंड घेणे सोयीचे वाटत असल्याचे ‘मॅजिकब्रिक्स कन्झ्युमर पोल’मध्ये आढळले आहे.

मॅजिकब्रिक्स या भारतातील पहिल्या क्रमांकाच्या प्रॉपर्टी साइटने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, ताबा मिळण्यास विलंब झाल्यास ७२ टक्के घर ग्राहकांना ‘रेरा’नुसार तक्रार करायला आवडेल, तर १९ टक्के जणांना रिफंड घ्यायला आवडेल, तसेच प्रकल्पाला विलंब झाल्यास केवळ १० टक्के ग्राहक ताबा मिळेपर्यंत थांबण्यास तयार आहेत.

‘गेल्या दोन वर्षांत, ‘रेरा’ने सध्या सुरू असणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांचे पझेशन व बिल्डर्स यांचे यशस्वीपणे नियमन केले आहे. दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी केली जाईल, याची दक्षता विविध राज्यांतील रेरा नियमकांनी घ्यायला हवी,’ असे ‘मॅजिकब्रिक्स’च्या एडिटोरिअल व अॅडव्हॉयजरी हेड ई. जयश्री कुरूप यांनी सांगितले.

अलीकडेच, ‘रेरा’ने अंमलबजावणीची दोन वर्षे साजरी केली. तक्रारींचे निराकरण व प्रकल्पांची नोंदणी, या बाबतीत चांगली कामगिरी केल्याबद्दल तज्ज्ञांनी महाराष्ट्राचे कौतुक केले. बांधकाम सुरू असणारे सर्व प्रकल्प व बिल्डर यांना आपल्या कक्षेअंतर्गत आणणे, हे या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत २२ राज्ये व सहा केंद्रशासित प्रदेश यांनी ‘रेरा’ नियम लागू केले आहेत. यापैकी केवळ १९ राज्यांकडे सक्रिय ऑनलाइन पोर्टल आहेत. 'WBHIRA' हा स्वतःचा रिअल इस्टेट कायदा असणारे पश्चिम बंगाल हे एकमेव राज्य आहे.

बांधकाम सुरू असणाऱ्या प्रकल्पामध्ये गुंतवणूक करण्याचा विश्वास ‘रेरा’ने ग्राहकांना दिला आहे. तसेच या क्षेत्राबद्दलची सकारात्मकताही वाढवली आहे; परंतु बिल्डर्सनी ‘रेरा’ आदेशांचे पालन केले नाही आणि पझेशनमध्ये विलंब केल्याबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांना दंड आकारावा लागला, असेही प्रकार घडले आहेत.

विविध राज्यांत प्रकल्पांची व एजंटची नोंदणी करण्याची संख्या वाढते आहे, याचे श्रेय ‘रेरा’ला जाते. यामुळे, रिअल इस्टेटच्या बाबतीत पारदर्शकता वाढते आहे. आज, ग्राहकांना कोणत्याही रिअल इस्टेट प्रकल्पाबद्दल ऑनलाइन माहिती घेता येते. अगोदर ही सुविधा उपलब्ध नव्हती. ‘रेरा’च्या अंमलबजावणीमध्ये अजूनही अनेक त्रुटी असून, ग्राहकांना तक्रार दाखल करणे, वेळेवर पझेशन मिळवणे व विलंबासाठी दंड आकारणे यासाठी अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. 
 
15 0 0
Share this article:

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email (Optional)
 
Notify me once my comment is published
Comment * Note: Comment will be published after review.
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link
 
Search