Next
'नो डेव्हलपमेंट झोन'बाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी
प्रेस रिलीज
Tuesday, December 12 | 03:06 PM
15 0 0
Share this story

पुणे : टेकड्यांलगत शंभर फूट ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाने आणखी समस्या निर्माण होणार असून, विकासाला खीळ बसणार आहे. त्यामुळे या आदेशाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी क्रेडाई-महाराष्ट्रने केली आहे. 

संपूर्ण महाराष्ट्रात शहर आणि परिसरातील टेकड्यांलगत शंभर फूट परिसरात कोणत्याही बांधकामाला परवानगी देण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश नगरविकास विभागाने राज्यातील सर्व महापालिकांना दिले आहेत.  तसेच यापूर्वी संबंधित भागात परवानगी दिली असल्यास अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मंजूर करण्यात येऊ नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

या संबंधात क्रेडाई-महाराष्ट्रच्या वतीने पत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले असून, त्यात या आदेशावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले आहे. "टेकड्या सुरक्षित ठेवण्याचा उद्देश या आदेशामागे असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र लेखणीच्या एका फटकाऱ्याने संपूर्ण राज्यातील अशा जमिनींवर दूरगामी व नुकसानदायक परिणाम होणार आहेत. विशेषतः पुण्यात शहरातच मोठ्या प्रमाणावर पर्वतमाथा भाग असल्याने येथे या निर्माणाची झळ जास्त जाणवणार आहे," अशी टीका क्रेडाईने केली आहे. 

या भागात अगोदरच असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासावर यामुळे मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहणार आहे. तसेच जमीनमालकांना द्यायच्या मोबदल्याबाबतही अस्पष्टता आहे. हे भाग आरक्षणात येतील का झोनमध्ये, त्यावरही खुलासा झालेला नाही. त्यामुळे न्यायालयातील खटले वाढतील व मागील अनुभव लक्षात घेता, अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामेही वाढतील. जमिनी मोकळ्या राहिल्या तर पर्यावरणाच्या दृष्टीने त्यावर एकवेळ थोडे कायदेशीर बांधकाम करू देणे परवडेल; पण अतिक्रमणे परवडणार नाहीत. त्यांचे संरक्षण ही एक मोठी समस्या होईल. उलट शहरातील बांधकामयोग्य जमिनीचा पुरवठा कमी होईल. यामुळे पायाभूत सोईसुविधांचा विकासही प्रभावित होईल. 

या परिपत्रकामुळे , टेकड्यांवर जेथे थोडी बांधकामाची  परवानगी दिली जाते, तेथील बांधकामांवरही प्रतिबंध येईल. थोडक्यात म्हणजे या अधिसूचनेमुळे समस्याच जास्त निर्माण होणार आहेत आणि पर्यावरण संतुलनाचा उद्देश साध्य होणार नाही.

त्यामुळे या संबंधात सरकारने टेकड्यांचे संतुलन राखण्यासाठी टोकाची भूमिका न घेता व्यावहारिक व पारदर्शक व्यवस्था करावी. पर्यावरणाचे संरक्षणही होईल आणि जमिनीचा मर्यादित उपयोगही करण्यात येईल, असा एखादा मार्ग राज्य सरकारने शोधावा, अशी मागणी क्रेडाई-महाराष्ट्रने केली आहे.

 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
 
Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link