Next
यंदाचा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण
BOI
Friday, February 02 | 06:24 PM
15 0 0
Share this story

आगामी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी एक फेब्रुवारीला मांडला. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’चे माजी अध्यक्ष डॉ. वसंतराव पटवर्धन यांनी त्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी, सवलती यांचा आढावा घेऊन केलेले हे विश्लेषण...
......
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी आपला पाचवा अर्थसंकल्प लोकसभेला सादर केला. एकूण दोन कोटी चार लाख ४२ हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागावर व कृषी क्षेत्रावर भर देण्यात आला आहे. प्राप्तिकराच्या टक्केवारीत या आकड्यात कुठलाही बदल नसल्याने उत्पन्न पाच लाख २९ हजार कोटी रुपये दाखवण्यात आले. वस्तू व सेवा करात आता उत्पादन शुल्क, सेवा कर एकत्रित झाल्याने हे उत्पन्न सात लाख ४४ हजार कोटी रुपये दाखवले आहे. कॉर्पोरेट करांची जमा सहा लाख २१ हजार कोटी रुपये आहे. अनुदाने दोन लाख ६४ हजार कोटी रुपयांची असतील. सीमा शुल्क एक लाख १३ हजार कोटी रुपये आहे. 

एक चांगली गोष्ट म्हणजे बँकांतील ठेवीवरील व्याज दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त झाले, तर मुळात १० टक्के कर कापला जायचा व विवरणपत्रातून तो मागून घ्यायला लागायचा. आता ही सूट पन्नास हजार रुपये व्याजापर्यंत आहे. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्यखर्च म्हणून जी सूट होती, तिची व्याप्ती वाढवली गेली आहे. वस्तू व सेवा करामुळे आता अर्थमंत्र्यांच्या हातात फक्त प्राप्तिकर व सीमाकर ही दोनच शस्त्रे राहिली आहेत. त्यातील सीमाकर, मोबाइल, टेलिफोन व दूरदर्शन सेट वगैरेंच्या आयातीवरील कर आता वाढवला गेला आहे.

हा अर्थसंकल्प येत्या वर्षात कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मणिपूर अशा राज्यांत होणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेऊन मांडला गेला आहे. ग्रामीण भाग व कृषी क्षेत्रासाठी १४ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. जेटलींचे पूर्वीचे अर्थसंकल्प जसे सर्वसाधारण होते, तसाच हाही आहे. त्यात चमक नाही, धाडस नाही. 

मध्यमवर्गीय, पगारदार यांसाठी करमुक्त पातळीत काहीही बदल नाहीत. पगारदारांसाठी यंदा प्रमाणित वजावट (Standard Deduction) चाळीस हजार रुपयांपर्यंत दिली गेली आहे. ही सवलत पूर्वी होती; पण मध्यंतरी काही वर्षे ती काढली गेली होती. कॉर्पोरेट कर कमी करण्याचे पूर्वीचे अभिवचन पाळले गेले नाही. फक्त २५० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना कॉर्पोरेट कर २५ टक्के केला गेला आहे. पूर्वी अधिभार तीन टक्के होता. तो चार टक्के झाला आहे. 

पर्यटनासाठी नवीन स्थळे शोधून त्यांचा समावेश केला जाईल. स्मार्ट शहरांसाठी दोन लाख कोटी रुपये काढले गेले आहेत. ९९ स्मार्ट शहरांचा त्यात समावेश आहे. गेल्या चार वर्षांत खरोखरच काही शहरे स्मार्ट झाली आहेत का?

आता रेल्वेचा अर्थसंकल्पही केंद्रीय अर्थसंकल्पात समाविष्ट केला गेला आहे. २०१६पर्यंत तो वेगळा मांडला जायचा. दहा हजार टुरिंग साइट्स आता नकाशावर असतील. चौदा सार्वजनिक कंपन्यांची शेअर बाजारावर नोंदणी होईल. ऐंशी हजार कोटी रुपयांचे यंदाचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य असेल. ते यातून पुरे होईल. २०१७-१८मध्ये केंद्र सरकारने आपले हिंदुस्तान पेट्रोलियमचे शेअर्स, ओएनजीसी या दुसऱ्या सार्वजनिक कंपनीला विकून ३७ हजार कोटी रुपये निर्गुंतवणुकीचे म्हणून दाखवले होते. ते खरेदी करण्यासाठी ‘ओएनजीसी’ला कर्ज काढावे लागले. 

या वेळचा अर्थसंकल्प गुंतवणुकीला मारक आहे. भांडवली रुपयावर (दीर्घमुदती) कर नव्हता; पण ३१ जानेवारीनंतर होणाऱ्या भांडवली नफ्यावर आता दहा टक्के कर लावला जाईल. ३१ जानेवारीच्या आधी झालेला भांडवली नफा मात्र करमुक्त असेल. 

वस्त्रोद्योगासाठी सात हजार कोटी रुपये दिले आहेत. टोमॅटो, कांदे, बटाटे या पिकांसाठी ५०० कोटी रुपये काढले गेले आहेत. कृषी कर्जाची रक्कम ११ हजार कोटी रुपये असेल; पण या कर्जाशी सरकारचा संबंधच येत नाही. कारण ही कर्जे बँका देतात. त्यांची कृषी कर्जे थकली, तर अधूनमधून ती माफ करावी लागतात; मात्र त्यांचा बोजा राज्य सरकारवर पडतो. 

यंदा पर्यटकांची संख्या वाढवण्यासाठी विमानतळांची संख्या चौपट केली जाणार आहे. नवी १०० विमाने घेतली जातील. (पण ती एअर इंडिया घेणार का याचा खुलासा नाही) पर्यटन क्षेत्र वाढवणे चांगले आहे. त्यामुळे विदेशी चलन येऊ शकते.

संरक्षणासाठी फारशी वेगळी तरतूद नाही. वित्तीय सूट ३.२ टक्क्यांवर आणली जाईल. ग्रामीण भागातील शेतकरी हा या अर्थसंकल्पाचा केंद्रबिंदू होता. त्यामुळे वस्त्रोद्योग वगळता उद्योग क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाले आहे. 

अर्थसंकल्पात सामान्य माणूस आपल्याला काय मिळते हे बघतो. त्याची निराशा झाली आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्र नाखूषच आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी थोड्या बहुत आरोग्य सवलती आहेत; पण एकूण अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे. गुंतवणूक वाढली नाही तर ७० लाख रोजगाराचे उद्दिष्ट पुरे कसे होणार? 

महिलांसाठी यंदा दोन कोटी शौचकूप बांधण्याचा कार्यक्रम स्त्युत्य आहे. शिक्षण, आरोग्य यावर भर दिला गेला आहे. दोन कोटी महिलांना नॅचरल गॅस सिलिंडरची जोडणी मोफत करून दिली जाणार आहे. तसेच पंतप्रधान फेलोशिप एक हजार पीएचडी विद्यार्थ्यांना दिली जाणार आहे. देशातील पाच कोटी घरांसाठी आरोग्य सेवा व ५१ लाख निवासिका ग्रामीण भागात दिल्या जाणार आहेत. हे उपक्रम स्त्युत्य आहेत. 

(पुण्यातील मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर या संस्थेचे महासंचालक अनंत सरदेशमुख आणि अध्यक्ष प्रमोद चौधरी यांची अर्थसंकल्पाबाबतची मते सोबतच्या व्हिडिओत पाहता येतील.)

 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link