Next
कोकण टिकवूक व्हया...!
अनिकेत कोनकर (Aniket.Konkar@myvishwa.com)
Sunday, November 05 | 08:10 PM
15 2 0
Share this story

कोकणात ‘बीच शॅक्स’ म्हणजे किनाऱ्यांवर पर्यटकांसाठी झोपड्या उभारण्यासंदर्भात राज्य सरकारने धोरण तयार केले आहे. गोव्याप्रमाणेच त्या शॅक्समध्ये मद्यविक्रीला परवानगी देण्याची शिफारस त्यात आहे; मुळात अशी शॅक्स उभारणे कोकणाच्या निसर्गासाठी आणि आणखी अनेक गोष्टींसाठी धोकादायक आहे. शिवाय तिथे मद्यविक्रीला परवानगी देणे, म्हणजे कोकणाची ओळख असलेल्या कोकणीपणाच्या मुळावर घाव घालण्यासारखेच आहे. त्यामुळे या धोरणाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे. या धोरणातील आक्षेपार्ह मुद्द्यांची चर्चा करणारा हा लेख...
.........
गोव्याच्या धर्तीवर कोकणातही ‘बीच शॅक्स’ अर्थात पर्यटकांसाठी झोपड्या उभारण्याला परवानगी देण्याचे इमले राज्य सरकार रचत आहे. त्याबद्दलचे धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्याबद्दल काही हरकती-सूचना असल्यास त्यासाठी पाच नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मुख्यमंत्र्यांकडून या धोरणाला मंजुरी मिळाली, तर त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. वरकरणी हे धोरण कोकणातील पर्यटनाला चालना देणारे आणि महसूलवाढीसाठी उपयुक्त वाटत असले, तरी दीर्घकालीन विचार करता ते कोकणातील निसर्गाच्या आणि पर्यावरणाच्या मुळावर उठणार आहे. ते कसे हे पाहू या.

बीच शॅक्सच्या बाबतीतील गोव्याच्या धोरणाची महाराष्ट्र सरकारने अगदी तंतोतंत कॉपी केली आहे. (कॉपी करताना त्यात गोव्यातल्या दोन किनाऱ्यांसाठी असलेली विशेष सूचना डिलीट करायचीही राहून गेली आहे. असो.) आक्षेप धोरणाची कॉपी करण्याला नाही, तर त्यातील काही मुद्द्यांबद्दल आहे. महाराष्ट्र सरकारने गोव्याच्या धोरणातील अन्य सर्व बाबींसोबतच किनाऱ्यावरील झोपड्यांमध्ये मद्यविक्रीला परवानगी देण्याचीही शिफारस केली आहे, हा प्रमुख आक्षेपार्ह मुद्दा आहे. मुळात कोकणातील किनाऱ्यांवर अशा शॅक्सना परवानगी देणे हेच कोकणाच्या मुळावर उठू शकते. त्यातही एक वेळ शॅक्स परवडल्या; पण ही मद्यविक्री आणि मद्यपानाची परवानगी सरकारने दिली, तर जी वाताहत पाच-२५ वर्षांत होऊ शकेल, ती त्याच्या निम्म्याहून कमी कालावधीतच होऊ शकेल. अनेक पर्यावरणतज्ज्ञांनाही हा मुद्दा खटकलेला आहे.

आक्षेप पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याला नाही, तर जबाबदार पर्यटनात अडथळा आणू शकेल अशा मुद्द्याचा आहे. मुळात जबाबदार पर्यटन या संकल्पनेची अंमलबजावणी होण्याचे प्रमाण आपल्याकडे फार कमी आहे. ही अंमलबजावणी करण्यात सरकारी घटकापेक्षाही प्रत्येक पर्यटकाचा मनापासून सहभाग असणे गरजेचे आहे; पण अलीकडच्या काळात अगदी बऱ्यापैकी पैसा समाजातील बऱ्याच मोठ्या वर्गाच्या हाती खुळखुळू लागल्यानंतर पर्यटनाचे प्रमाण वाढीला लागले आहे. त्याबद्दल काही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. ते वाढायला हवेच; पण दुर्दैवाने हे पर्यटन जबाबदारीने केले जात नाही. बेधुंद मजा, हुल्लडबाजी, नशा अशी काहीशी या पर्यटनाची व्याख्या होऊन बसली आहे. यावर आक्षेप घेतला, तर कोणी असे म्हणू शकते, की हे आम्ही आमच्या पैशांनी करतोय. ते (कायद्याने) बरोबरही आहे; पण त्यांच्या पैशाने मजा करायचा अधिकार त्यांना असला, तरी त्यांच्या पैशाने (माज करायचा म्हणजेच) निसर्गाची वाट लावायचा अधिकार मात्र त्यांना नक्कीच नाही. मुळात पर्यटकांना पूर्ण शुद्धीत असतानाही आपण काय करतोय याची शुद्ध नसते. समुद्रावर गेल्यानंतर तर त्यांचे भानच हरपते. अशा स्थितीत समुद्रकिनाऱ्यावरच्या झोपड्यांमध्ये मद्यविक्रीला परवानगी दिली, तर ‘मर्कटस्य सुरापानं’ हीच गत होणार, यात काहीही शंका नाही. 

पर्यटकांच्या आततायीपणाची अनेक उदाहरणे सांगता येतील. गणपतीपुळे हे रत्नागिरी जिल्ह्यातील निसर्गरम्य किनाऱ्यावरील प्रसिद्ध देवस्थान आहे. त्यामुळे अनेक पर्यटक तेथे येत असतात. या किनाऱ्याची भौगोलिक रचना थोडी उताराची असल्याने तो धोकादायक आहे. याची पूर्ण कल्पना देणारे आणि समुद्रात जाऊ नये , अशी सूचना देणारे अनेक फलक (वेगवेगळ्या भाषांतले) तेथे लावलेले आहेत. तरीही ठरावीक दिवसांनी कोणी तरी तेथे बुडाल्याची दुःखद वार्ता कानी पडते. विघ्नहर्त्याचे मंदिर शेजारी असले, तरी कोणाला विघ्न स्वतःहून ओढवून घेण्याचीच हौस असेल, तर तो विघ्नहर्ता तरी काय करणार बिचारा! कोकणातील अन्य किनाऱ्यांवरही अनेकदा कोणी बुडाल्याच्या बातम्या येतात. त्यात कोणी स्थानिक नागरिक बुडाल्याची बातमी वाचल्याचे कधी आठवतेय का? कारण स्थानिकांना समुद्राच्या सामर्थ्याची आणि त्याच्याशी खेळ केले तर काय होईल, याची पूर्ण कल्पना असते. अतिउत्साही पर्यटक नेमके तिथेच चुकतात. अतिउत्साह शेवटी पाण्यात नेतो. कोणीही बुडणे दुःखदच आणि सर्व किनाऱ्यांवर सरकारने कायम सुसज्ज जीवरक्षक यंत्रणा ठेवायला हवीच; पण म्हणून पर्यटकांनी कसेही वागले तरी चालेल, असे म्हणता येत नाही. जबाबदार पर्यटन या संकल्पनेत तेच अभिप्रेत आहे. ‘मी जिथे पर्यटनाला जाईन, तिथल्या नैसर्गिक, स्थानिक, ऐतिहासिक, तसेच कोणत्याही प्रकारच्या साधनसंपत्तीला माझ्यामुळे कोणतीही हानी पोहोचणार नाही,’ असा विचार प्रत्येकाच्या मनात पर्यटन करत असतानाच्या प्रत्येक क्षणी जागृत असला, तरच जबाबदार पर्यटन घडू शकते. दुर्दैवाने तसे सध्या तरी घडताना दिसत नाही. 

कोकणातील पर्यटकांना माहिती नसलेले अनेक किनारे (व्हर्जिन बीचेस) गेल्या दशकभरात माहिती झाले. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. ते किनारे स्वच्छ करण्यासाठी आता ठराविक दिवसांनी स्थानिक नागरिकांना, स्वयंसेवी संस्थांना किंवा मच्छिमारांना स्वच्छता मोहिमा हाती घ्याव्या लागतात. काही महिन्यांपूर्वी मालवणमध्ये मच्छिमारांनी कोणत्याही सरकारी यंत्रणेची वाट न पाहता स्वयंस्फूर्तीने सागरतळ स्वच्छतेची मोहीम राबवली. त्यात त्यांना काय सापडले? वेगवेगळ्या प्रकारच्या बाटल्या, पर्यटकांनी फेकलेला प्लास्टिकचा कचरा आणि तत्सम प्रदूषणामुळे दुर्मीळ प्रवाळ बेटांच्या भोवती ‘घोस्ट नेस्ट’ (सैतानी घरटी) तयार झाल्याचे भयाण दृश्य त्यांना प्रत्यक्ष दिसले. त्यामुळे अनेक कासवे, डॉल्फिन मरताना त्याआधी त्यांनी प्रत्यक्ष पाहिले होतेच; त्याचे रौद्र रूप त्यांना समुद्रतळाशी दिसले. त्या घोस्ट नेस्टमुळे माशांच्या काही प्रजाती, काही प्रवाळे धोक्यात आली आहेत. समुद्र आपल्या पोटात काही ठेवत नाही, असे म्हटले जाते; पण अशी घोस्ट नेस्ट तयार झाली, तर ती खालीच अडकून राहणार ना! तीन वेळा मोहीम राबवून मच्छिमारांनी शेकडो किलो कचरा बाहेर काढला; पण हा काढलेला कचरा तळाशी असलेल्या कचऱ्याच्या पाच टक्केच असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. म्हणजे ही समस्या हिमनगाच्या टोकासारखी आहे, असे म्हणता येईल. आणखी एक उदाहरण रत्नागिरीचे. रत्नागिरी जिल्ह्यात भारतीय तटरक्षक दलाने राबविलेल्या पंधरा दिवसांच्या स्वच्छता मोहिमेत तब्बल ७० टन कचरा गोळा झाला. त्यातही अर्थातच मद्याच्या बाटल्यांचा वाटा मोठा होता. म्हणजे सध्या किनाऱ्यावर मद्यविक्री होत नसताना, ही परिस्थिती आहे, तर किनाऱ्यावर मद्यविक्री सुरू झाल्यानंतर काय होईल, याची कल्पनाच केलेली बरी.

जस्टिन हॉफमनने टिपलेले छायाचित्रएवढेच कशाला, जस्टिन हॉफमन या समुद्रात फोटोग्राफी करणाऱ्या आणि ‘वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर ऑफ दी इयर’ हा पुरस्कार मिळालेल्या छायाचित्रकाराचे छायाचित्र काय सांगते? कचऱ्यातून आलेल्या इयरबडला धरून पोहणाऱ्या ‘सी-हॉर्स’चे त्यांनी काढलेले छायाचित्र जगभरातील समुद्राच्या पोटात काय दडलेले आहे याचे प्रातिनिधिक चित्र दर्शविते. हे छायाचित्र जगप्रसिद्ध झाले आणि त्यांना जागतिक कीर्तीचा पुरस्कारही मिळाला; पण त्यामुळे किती पर्यटकांच्या डोक्यात प्रकाश पडला, हे मात्र त्यांनाच ठाऊक... पण असा प्रकाश पडण्याची खूप गरज आहे, हीदेखील तितकीच महत्त्वाची गोष्ट आहे.

मूळ मुद्दा आहे ‘बीच शॅक्स’मध्ये मद्यविक्रीचा. मद्यविक्रीला परवानगी दिली नाही, तर अवैधरीत्या मद्यविक्री सुरू होईल, असे कारण अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आले. सरकारी यंत्रणाच असे म्हणू लागली, तर प्रश्नच मिटला. पोलीस, तसेच ‘एफडीए’सारखी यंत्रणा भ्रष्टाचार न करता आणि स्वतःच्या पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असेल, तर असे म्हणण्याची वेळ सरकारवर येणारच नाही. अवैधरीत्या मद्यविक्री होत असेल, तर ती होऊ न देण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणेचीच आहे ना? याशिवाय, समुद्रकिनारी दारू मिळाली नाही, तर पर्यटकांचे कसे होणार, याची सरकारला काळजी असेल, तर ती सरकारने बाळगू नये. कारण सरकारी परवानगीनेच किनाऱ्यांच्या आजूबाजूच्या गावांत, शहरांत रिसॉर्ट, हॉटेल्स, बार व्यवस्थित सुरू आहेत. त्यामुळे ज्यांना घसा ओला केल्याशिवाय पर्यटनाची मजा येत नसेल, त्यांच्यासाठी ती व्यवस्था सध्याही आहेच. अशा गावांतील लोकांना कदाचित चांगल्या पाण्यासाठी लांबपर्यंत जावे लागत असेल; पण गावात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी दारू मात्र सहजी उपलब्ध आहे. त्यामुळे ती सेवा किनाऱ्यावर उपलब्ध करून देण्याची काहीही गरज नाही. जिथे अवैध मद्यविक्रीसारखे गंभीर प्रकार सरकारी यंत्रणा रोखू शकत नाही, अशी अप्रत्यक्ष कबुलीच सरकारकडून दिली जाते, तिथे बाकीच्या गोष्टींच्या अंमलबजावणीची बातच करायला नको. त्या बाकीच्या गोष्टी कोणत्या ते पाहू. शॅक्सचा आकार किती असावा, त्यामध्ये किती वॅटचा स्पीकर वाजवावा, त्याच्या पुढे-मागे किती छप्पर असावे, ओला कचरा-सुका कचरा वेगवेगळा ठेवण्यासाठी प्रत्येक झोपडीबाहेर वेगवेगळ्या कचराकुंड्या ठेवाव्यात, खड्डे खणू नयेत, काँक्रीट वापरू नये, बांबूसारख्या स्थानिक घटकाचा वापर करूनच झोपड्या बनवाव्यात, सांडपाणी जाऊ देऊ नये, वगैरे वगैरे अनेक बारीकसारीक गोष्टी सरकारने त्या धोरणात लिहिल्या आहेत. खरे तर एवढा बारीक विचार केल्याबद्दल सरकारचे कौतुकच करायला हवे; पण त्या गोष्टींची अंमलबजावणी होणार नाही, हे छातीठोकपणे सांगता येऊ शकते. उदाहरणच घ्यायचे झाले तर कचऱ्याच्या वर्गीकरणाचे घेता येईल. नागरिकांना तशी सवय स्वतःच्या शहरात किंवा गावात असतानाच नाही, तर बाहेरगावी गेल्यावर ते तसे वागतील, अशी अपेक्षा कशी बाळगावी? कोकण रेल्वेमुळे कोकणाचा विकास झाला, ही गोष्ट १०० टक्के मान्य; पण प्रवासी, पर्यटक जबाबदारीने वागत नसल्यामुळे आणि त्या चुकीला काही शिक्षा होत नसल्यामुळे कोकणात बकालपणा वाढला, ही गोष्ट नजरेआड करता येत नाही. 

भांडी धुण्यातून वगैरे येणारे सांडपाणी एका कंटेनरमध्ये साठवण्याची व्यवस्था करावी, असे धोरणात म्हटलेले आहे; पण मुळात सांडपाणी कुठेही सोडायची सवय माणसाच्या अंगी इतकी भिनली आहे, की एवढा मोठा समुद्र जवळ असताना झोपडीमालकांनी खरेच कंटेनरमध्ये सांडपाणी साठवून योग्य ठिकाणी त्याची विल्हेवाट लावली, तर त्यांचा जाहीर सत्कारच करायला हवा. अपरिहार्य स्थितीत झोपडी उभारण्यासाठी नायलॉन, सिंथेटिक किंवा स्टील आदींचा वापर करता येईल, असे धोरणात म्हटले आहे. अशी मुभा असेल तर कोण स्वतःहून बांबू किंवा लाकडापासून शॅक उभारण्याच्या भानगडीत पडेल? यातील एक हास्यास्पद मुद्दा आहे तो म्हणजे ‘से नो टू टोबॅको’ आणि ‘से येस टू लाइफ’ असे लिहिलेले बोर्ड झोपडीबाहेर लावणे बंधनकारक असेल. म्हणजे त्यापेक्षा धोकादायक असलेली दारू प्यायली तरी चालेल; पण तंबाखू खायचा नाही, असा हा विरोधाभास आहे. ‘नो स्मोकिंग, नो स्पिटिंग’ असे बोर्ड लावणेही बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणे नियमबाह्य असल्याचा कायदा आहे आणि त्यासाठी पोलिसांना कारवाई करण्याचा अधिकारही आहे. त्याची अंमलबजावणी एरव्ही कुठेही फारशी होताना दिसत नाही; मग तिकडे समुद्रकिनाऱ्यावर कोण कशाला कारवाई करायला जाणार आहे? अगदी कोणी कारवाई करायला आलेच, तरी तिथे ‘मॅनेज’ करणेही सोपे आहे. पोलिसांना दोष द्यायचा नाही; मनात आणले तर ते काहीही आणि केव्हाही करू शकतात; पण जिथे अवैध मद्यविक्रीसारखी मोठी गोष्ट थांबवण्याबाबत सरकारी यंत्रणा हात वर करते, तिथे या बाकीच्या साऱ्या गोष्टी म्हणजे अगदीच किरकोळ.

कासव संवर्धनासंदर्भात जागृतीचा फलकआणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे पर्यावरणाचा. गेल्या काही वर्षांत कोकणात वेळासपासून वायंगणीपर्यंतच्या विविध किनाऱ्यांवर ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या संवर्धनासाठी कासव जत्रेसारखे उपक्रम सुरू आहे. जे गावकरी किनाऱ्यांवरच्या घरट्यांमधील कासवांची अंडी पळवून खात होते, त्यांना त्यांच्या संवर्धनाचे महत्त्व पटल्याने या उपक्रमात ते सहभागी झाले आहेत. असे असताना, किनाऱ्यावर पर्यटकांसाठी झोपड्या उभ्या राहिल्यानंतर या घरट्यांची आणि अंड्यांची वाट लागणार, हे सांगण्यासाठी कोणा पर्यावरणतज्ज्ञाची गरज नाही. कासवांच्या घरट्यांचा मुद्दा लक्षात घेऊन झोपड्या उभाराव्यात, असे धोरणात म्हटलेले आहे. तसेच त्यासाठी वनखात्याचा सल्ला घ्यावा, असेही म्हटलेले आहे. या ठिकाणच्या झोपड्यांत संध्याकाळी सहानंतर कोणत्याही प्रकारची ‘अॅक्टिव्हिटी’ करणार नाही, असेही या झोपडीमालकांना लिहून द्यायचे आहे; पण ते नक्कीच शक्य होणार नाही. शिवाय एवढा अट्टाहास कशासाठी? मुळात मानवी वावर वाढला, की त्या भागात प्राण्यांचा अधिवास आपोआप कमी होत जातो, असे सूत्र आहे. त्यामुळे किनाऱ्यावर झोपड्या उभारल्यानंतर त्याचा कासवांवर दुष्परिणाम होणार हे नक्की आहे. किनाऱ्यांवर काही हंगामात येणाऱ्या स्थलांतरित पक्ष्यांच्या बाबतीतही हेच होऊ शकते. हा मुद्दा विचारात घेण्यासारखा आहे.

आणखी एक लक्षात घेण्यासारखे म्हणजे या झोपड्या उभारल्यानंतर किनाऱ्यावरील आणि नजीकच्या भागातील शांतता भंग होणार. कारण शॅक्स झाल्या, की साहजिकच पर्यटकांची गर्दी वाढणार. त्यांच्या गाड्यांची रहदारी वाढणार. शॅक्सवाल्यांच्या आणि त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या व्यापाऱ्यांच्या फेऱ्या वाढणार. हल्ली प्रत्येकाच्या मोबाइलमध्ये मोठे स्पीकर असतात आणि ब्लूटूथ स्पीकरही अनेकांकडे सहज असतात. त्यामुळे प्रत्येक शॅकसाठी ध्वनिप्रदूषणाची जी मर्यादा धोरणात ठरवली आहे, तिचे सहज उल्लंघन होणार, यात कोणतीही शंका नसावी. गणपती किंवा दिवाळीसाठी ठरवलेली डेसिबलची मर्यादा उल्लंघूनही त्यांच्यावर फारशी कारवाई होत नाही. त्यामुळे तसेच इथे झाले तर काही वेगळे वाटायला नको.

स्थानिक नागरिकांना रोजगार मिळण्याची एक ढाल या निर्णयाच्या समर्थनार्थ नक्की पुढे केली जाईल; पण त्यांच्यासाठी किनाऱ्याजवळच्या गावातही काही तरी सोय करून देता येऊ शकते. शिवाय यासाठी असलेले दर, त्यासाठी लागणारे परवाने, अन्य व्यवस्था वगैरे सगळ्यांचा खर्च विचारात घेतला, तर ते कंत्राट घेण्याचा विचारही खऱ्या गरजू व्यक्तीला परवडणार नाही. कोणी तरी व्यावसायिकच ते मिळवणार आणि तेच चक्र पुढे सुरू राहणार.

या सगळ्याचा विचार करून कोकणातील किनाऱ्यावर पर्यटकांसाठी झोपड्या बांधायचा अट्टाहास असेलच, तर पुढील काही मुद्दे लक्षात घ्यायला हवेत.
- किनाऱ्यावर मद्यविक्रीला आणि मद्यपानाला परवानगी नको. अगदीच चुकल्याचुकल्यासारखे वाटत असेल, तर आंबा, जांभूळ, काजू, करवंद वगैरेंसारख्या स्थानिक फळांपासून तयार केलेल्या वाइनच्या विक्रीला परवानगी देता येऊ शकेल.

- सरसकट सगळ्या किनाऱ्यांवर झोपड्या नकोत.
- ऑलिव्ह रिडले कासवांसाठी, तसेच स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या किनाऱ्यांवर झोपड्यांना थारा नको.
- व्हर्जिन बीचेस शोधून काढून त्यावर शॅक्स उभारण्याचा उद्योग नको.
- ज्या किनाऱ्यांवर शॅक्सना परवानगी द्यायची असेल, तिथेही त्यांच्या संख्येवर आणि आकारावर बंधन हवे. 
- कचरा, ध्वनिप्रदूषण आणि सर्व प्रकारच्या प्रदूषणाचा विचार करून तयार केलेले, तसेच धोरणातील एकंदर सर्वच नियमांची कडक अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा उभी करायला हवी. त्यासाठी आवश्यक त्या खात्यांतील ठरावीक माणसे या कामासाठी ‘डेप्यूट’ करता येतील. ती पूर्णपणे या संदर्भातील काम पाहतील आणि नियमांचे उल्लंघन होत असेल, तर त्यावर तातडीने कारवाई करतील. ही यंत्रणा उभारल्यानंतरच शॅक्सना परवानगी द्यावी.
- शॅक्स उभारण्यासाठी पर्यावरणतज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घ्यावे आणि स्थानिक नागरिकांनाही विश्वासात घ्यावे. अर्थात, या दोन्ही घटकांच्या सूचना, सल्ले अंमलात आणायचे असतील, तरच हे करावे. नुसता फार्स नको. (उदा. पश्चिम घाटात धोकादायक उद्योगांना परवानगी देण्याचा निर्णय)
- जबाबदारीने पर्यटन करण्याची जाणीव प्रत्येकाने ठेवायला हवी आणि त्यातून ज्यांच्याकडून चूक होईल, त्यांना सरकारी यंत्रणेकडून दंडही व्हायला हवा.

मद्यविक्रीतून मिळणारा महसूल हा या निर्णयामागचा प्रमुख उद्देश आहे; पण सोन्याची अंडी देणाऱ्या कोंबडीच्या गोष्टीप्रमाणेच ही स्थिती आहे. मद्यविक्रीला परवानगी दिली, तर आत्ता महसूल वाढेल; पण त्याचे कोकणावर खूप वाईट परिणाम होतील आणि मग ‘येवा, कोकण आपलाच आसा’ असे म्हणण्यासारखी स्थितीच राहणार नाही. 

(अधिक माहितीसाठी गोव्याचे धोरण https://goo.gl/xHihtN या लिंकवर, तर महाराष्ट्राचे धोरण https://goo.gl/ndxxbC या लिंकवर उपलब्ध आहे. बीच शॅक धोरणावर काही हरकती, सूचना असतील, तर त्या  development@maharashtratourism.gov.in या ई-मेलवर पाठवायच्या आहेत.)
 
15 2 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.
COMMENTS
Prathamesh pange About 18 Days ago
बीच शॅक धोरणाला कोकंण व सिंधुदुर्ग मध्ये परवानगी नाही दिली पाहीजे. मद्यपानासाठी तर मुळीच नाही दिली पाहीजे
0
0
अशोक निर्बाण. About 18 Days ago
कोकणात पर्यटन विकास करण्यासाठी आखलेले हे झोपडी धोरण डोळ्यांवर झापडे लावून आखलेले दिसते. या लेखात नियोजित धोरणाचा सांगोपांग विचार केला आहे. त्यातील मुद्दयांवर शासन सकारात्मक विचार करून सुधारणा करेल, अशी अपेक्षा आहे.
0
0

Select Language
Share Link