Next
मुंबई-पुणे महामार्गावर उभारणार विजेवर चालणारी चार्जिंग स्टेशन्स
केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाचा प्रकल्प ; २०१९ अखेरीस होणार कार्यान्वित
BOI
Thursday, January 17, 2019 | 03:31 PM
15 0 0
Share this story

एआरएआयतर्फे आयोजित ‘सिंपोझियम ऑन इंटरनॅशनल ऑटोमोटिव्ह टेक्नॉलॉजी’ प्रदर्शनात माहिती घेताना मान्यवर.(डावीकडून) एआरएआयच्या अधिकारी उज्ज्वला कार्ले, डॉ. ए. आर. सिहाग, नीती सरकार, रश्मी उर्ध्वरेषे आदी.

पुणे : विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या वापराला उत्तेजन देण्यासाठी केंद्र सरकार मुंबई-पुणे महामार्गालगत चार्जिंग स्टेशन्सची साखळी उभारणार आहे. केंद्र सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाचे सचिव डॉ. ए. आर. सिहाग यांनी नुकतीच येथे ही माहिती दिली. ‘सरकारने अशी चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासाठी दिल्ली-जयपूर-आग्रा हा त्रिकोण आणि मुंबई-पुणे महामार्ग या रस्त्यांची निवड केली असून, दोन्ही महामार्गांलगत मिळून ३०० स्टेशन्स उभारली जातील,’ असे डॉ. सिहाग म्हणाले. 


‘मुंबई-पुणे विभागात उभारल्या जाणाऱ्या स्टेशन्सची संख्या अजून ठरलेली नाही, मात्र हा प्रकल्प राबविण्यासाठी निवडलेल्या राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड या कंपनीतर्फे हा महामार्ग वापरणाऱ्या वाहनचालकांच्या गरजा आणि अपेक्षा जाणून घेऊन संख्येविषयी निर्णय घेतला जाईल,’ असे डॉ. सिहाग यांनी सांगितले. ‘या वर्षीच्या अखेरपर्यंत पूर्ण होणाऱ्या या प्रकल्पासाठी सरकार ३५ कोटी रुपये गुंतवणूक करणार आहे,’ असेही ते म्हणाले. 

ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडियाने आयोजित केलेल्या १६ व्या स्वयंचलित वाहन तंत्रज्ञान विषयक तीन दिवसीय परिषदेच्या (सिम्पोझिअम ऑन इंटरनॅशनल ऑटोमोटिव्ह टेक्नोलॉजी) उद्घाटन सत्रात डॉ. सिहाग बोलत होते. संस्थेच्या संचालिका रश्मी उर्ध्वरेषे, अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर, उपाध्यक्ष सी. व्ही. रामन, भारतीय सोसायटी ऑफ ऑटोमोटिव्ह इंजिनीअर्सचे अध्यक्ष बाला भारद्वाज, आंतरराष्ट्रीय सोसायटी ऑफ ऑटोमोटिव्ह इंजिनीअर्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेव्हिड शट्झ, नॅशनल टेस्टिंग अँड रिसर्च प्रोजेक्ट (नॅट्रिप) चे प्रमुख नीती सरकार, तसेच परिषदेचे निमंत्रक ए. ए. बादुशा या वेळी उपस्थित होते. 

डॉ. सिहाग पुढे म्हणाले, ‘वाहन उद्योगासाठी २०१६-२६ या कालावधीसाठी आखलेल्या ३-१२-६५ या धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी करता यावी यासाठी केंद्र सरकार आवश्यक ते सहाय्य पुरवण्यासाठी सज्ज असून, वाहन चाचणी, वाहनांचे भारतीय नियमानुसार परिवर्तन (होमोलोगेशन) आणि संशोधन यासाठीच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. याबरोबरच ३-१२-६५ धोरणात भारतीय वाहन उद्योग जगात पहिल्या तीन पैकी एक असावा, देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पादनापैकी १२ टक्के या उद्योगातून यावे आणि या उद्योगातल्या कर्माचाऱ्यांची संख्या ६५ दशलक्ष वर जावी असे अपेक्षित आहे.’ 

‘एआरएआयसारख्या संस्थांनी खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने संशोधन प्रकल्प हाती घ्यावेत, यासाठी सरकार उत्तेजन देईल आणि अशा प्रकल्पांना निधीही देईल,’ असे त्यांनी सांगितले. 

एआरएआयतर्फे विकसित शेतीसाठी उपयुक्त स्मार्ट फाळ या विषयी माहिती घेताना (डावीकडून) एआरएआयच्या संचालिका रश्मी उर्ध्वरेषे, नीती सरकार, डॉ. ए. आर. सिहाग आणि एआरएआयचे वरिष्ठ संचालक श्री. सराफ.

विक्रम किर्लोस्कर म्हणाले, ‘वाहन उद्योगात विकसित होत असलेले तंत्रज्ञान आणि या उद्योगाचे देशातील नियमन यातील अंतर भरून काढण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत. भारत सहासारखे नवे प्रदूषणविषयक नियम; तसेच सुरक्षिततेविषयक नवे निकष यातून नव्या उत्पादनांच्या विकासाच्या संधी उपलब्ध होत आहेत आणि भारतीय उद्योग त्यांचा फायदा अवश्य घेईल.’

भारतीय सोसायटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजिनिअर्सचे अध्यक्ष आणि बोईंग या विमान निर्मिती कंपनीच्या तंत्रज्ञान विकास केंद्राचे प्रमुख बाला भारद्वाज म्हणाले, ‘वाहन उद्योगातील प्रवाहांचा विचार करता, स्वयंचलित वाहन या संकल्पनेत विस्तार करून इतर वाहनांचा त्यात अंतर्भाव करणे आता योग्य ठरेल. मोटारी आणि विमाने यांच्या वापरात अनेक समान प्रक्रिया आहेत आणि आता तर गरजेनुसार रस्त्यावर चालणाऱ्या अथवा उडू शकणाऱ्या मोटारी निर्माण करण्याकडे वाटचाल सुरू झाली आहे.’

रश्मी उर्ध्वरेषे यांनी परिषदेचे स्वरूप आणि रूपरेषा विशद केली. रामन यांनी आभार मानले. तीन दिवस चालणाऱ्या या परिषदेत तंत्रदनविषयक चर्चासत्रे होणार आहेत, तसेच नव्या उत्पादने आणि सेवांचे प्रदर्शनही आयोजित करण्यात आले आहे. 
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
 
Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link