Next
‘परदेशी गुंतवणुकीवर अंकुश असणे आवश्यक’
राज्यसभेचे खासदार व अर्थतज्ज्ञ नरेंद्र जाधव यांचे मत
प्रेस रिलीज
Thursday, March 14, 2019 | 11:05 AM
15 0 0
Share this article:

पुणे इंटरनॅशनल सेंटरच्या वतीने ‘लिस्ट इन इंडिया- टूवर्ड्सएफडीआय २.०’ या धोरण प्रबंधाच्या प्रकाशनप्रसंगी डावीकडून प्रशांत गिरबाने, डॉ. विजय केळकर, डॉ. नरेंद्र जाधव, उमेश कुडाळकर.

पुणे : ‘आपल्या देशात परदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर आहे; परंतु त्यावर हवे ते निर्बंध नाहीत. विशेषतः इंटरनेट कंपन्यांच्या बाबतीत आपल्याकडील आर्थिक आणि बरीच वैयक्तिक माहिती त्या परदेशी गुंतवणूकदारांना मिळते. ही बाब राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणारी ठरू शकते,’ असे मत राज्यसभेचे खासदार व अर्थतज्ज्ञ नरेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केले. या संदर्भात अमेरिकेच्या ‘फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट रिस्क रिव्ह्यू मॉडर्नायझेशन अॅक्ट’शी (एफआयआरआरएम) साधर्म्य असलेले धोरणात्मक विधेयक आपण ‘प्रायव्हेट मेंबर बिल’ म्हणून संसदेत सादर केल्याचे जाधव यांनी या वेळी नमूद केले.

पुणे इंटरनॅशनल सेंटरतर्फे (पीआयसी) ‘लिस्ट इन इंडिया- टूवर्ड्स एफडीआय २.०’ या धोरण प्रबंधाचे प्रकाशन डॉ. जाधव यांच्या हस्ते झाले. या वेळी ‘पीआयसी’चे उपाध्यक्ष डॉ. विजय केळकर, मानद संचालक प्रशांत गिरबाने व प्रबंधाचे लेखक उमेश कुडाळकर व्यासपीठावर उपस्थित होते.

जाधव म्हणाले, ‘जगातील सर्वोच्च २० वेब कंपन्यांपैकी नऊ कंपन्या चीनच्या आहेत, ज्या मागील पाच वर्षांत उदयास आल्या आहेत; परंतु या २०मध्ये एकही भारतीय कंपनी नाही. इंटरनेट ‘एमएनसी’मध्ये आपण केवळ ग्राहक म्हणून आहोत. आपला स्रोत म्हणून वापर होतो, पण नफा काहीच नाही. त्यामुळे आता उपभोक्ता न राहता भागीदार होण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी कुडाळकर यांनी सुचविल्याप्रमाणे ज्या ‘एमएनसी’ आपल्याकडील शेअर बाजारात नोंदणीकृत आहेत त्यांना करामध्ये सवलत द्यावी व ज्यांची नोंदणी नाही त्यांना जास्त कर लावावा म्हणजे नोंदणी करून घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल व याचा आपल्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल.’

कुडाळकर म्हणाले, ‘सध्या वेब कंपन्या आपल्या जगण्याचा अविभाज्य भाग झाल्या आहेत. त्यामुळे भारतात केलेल्या गुंतवणुकीपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त नफा त्या त्यांच्या मायदेशी नेतात. असल्या प्रकारांना वेळीच आळा घालण्यासाठी इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका असे देश आर्थिक उपाय करत आहेत. तसा उपाय आपणही करणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्याच्या भारतीय उपकंपन्यांना कर सवलतीच्या प्रलोभनाने शेअर बाजारात नोंदणीसाठी उद्युक्त करणे आणि दुसरे म्हणजे भारतामध्ये व्यवसाय करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी त्यांच्या मूळ जागतिक समभागांची खरेदी विक्री भारतीय बाजारात करणे हे उपाय योजता येतील.’
 
15 0 0
Share this article:

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email (Optional)
 
Notify me once my comment is published
Comment * Note: Comment will be published after review.
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link
 
Search