Next
असा आहे सागरमाला प्रकल्प
BOI
Monday, October 30 | 12:14 PM
15 0 0
Share this story

जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी भारताला सागरी मालवाहतुकीच्या सुधारणेवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच सागरमाला प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. त्या संदर्भातील हालचालींना आता वेग आला आहे. त्या निमित्ताने या प्रकल्पाची ओळख...
........
बंदरांवर आधारित प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष विकास आणि बंदरांमार्फत होणारी मालवाहतूक जलद व किफायतशीर होण्यासाठी केंद्र सरकारच्या जहाजबांधणी मंत्रालयाने सागरमाला प्रकल्प सुरू केला. बंदरांना जोडणारे रस्ते, अंतर्गत जलमार्ग व लोहमार्ग विकसित करून मालवाहतूक सुलभ करणे आणि त्याद्वारे देशाचा बंदरांवर आधारित आर्थिक विकास साध्य करणे हे सागरमाला प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. 

भारताला खूप मोठा म्हणजे सात हजार ५१६ किलोमीटर लांबीचा सागरी किनारा लाभला आहे. देशाच्या व्यापारउदीम क्षेत्रात या किनारपट्टीचे योगदानही तितकेच मोठे आहे. जलमार्गाने होणारी मालवाहतूक ही अधिक सुरक्षित, किफायतशीर आणि स्वच्छ आहे. सध्या भारतातली किमतीच्या दृष्टीने ९५ टक्के व संख्यामानानुसार ७० टक्के मालवाहतूक सागरी मार्गाने होते. तरीही आधुनिक तंत्रज्ञान व पायाभूत सुविधा यांच्या अभावामुळे सागरी मालवाहतुकीबाबत भारत इतर आशियाई देशांच्या तुलनेत मागेच आहे. जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी भारताला सागरी मालवाहतुकीच्या सुधारणेवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे  आणि त्यासाठीच हा सागरमाला प्रकल्प अस्तित्वात आला.
 
सर्वप्रथम अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने या प्रकल्पाची संकल्पना मांडली होती. त्याला सध्याच्या भाजप सरकारच्या मंत्रिमंडळाने २०१५मध्ये मान्यता दिली. किनारपट्टी, बंदर व सागरी भागाच्या सर्वांगीण विकासाचा राष्ट्रीय आराखडा तयार करण्यात आला आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी ‘सागरमाला डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड’ची ३१ ऑगस्ट २०१६ रोजी स्थापना करण्यात आली. 

सागरमाला प्रकल्पांतर्गत विविध विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. बंदरकेंद्रित औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, पर्यटन विकास यांसह जहाजबांधणी, दुरुस्ती, पुनर्बांधणी यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. लॉजिस्टिक पार्क, वेअरहाउस उभारणे, सध्या असलेल्या बंदरांचे आधुनिकीकरण करणे आणि नवीन बंदरे विकसित करणे या कामांचा प्रकल्पात समावेश आहे. निर्यातवाढीला चालना देण्यासाठी बंदरांच्या जवळ उद्योग संकुल विकसित केले जाणार आहे. त्यासाठी कोस्टल इकॉनॉमिक झोन स्थापन केले जाणार असून, इथे उद्योग सुरू करणाऱ्या उद्योजकांना विशेष सवलती दिल्या जाणार आहेत. बंदरे एकमेकांशी जोडण्यासाठी आणि त्यांचा विकास करण्यासाठी १७० प्रकल्प सुरू केले जाणार आहेत. त्याशिवाय २४ राज्यांमधील १११ अंतर्गत जलमार्ग वाहतुकीसाठी विकसित करण्यात येणार आहेत. या सर्व प्रयत्नांमुळे अधिकाधिक गुंतवणूकदार आकर्षित होतील व यातून ४० लाख प्रत्यक्ष आणि ६० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. 

महाराष्ट्र सरकारनेही सागरमाला प्रकल्पांतर्गत राज्यात होणाऱ्या विकासकामांना, तसेच त्यासाठी लागणाऱ्या निधीतील राज्याचा ५० टक्के वाटा द्यायला मंजुरी दिली आहे. राज्यातील सागरमाला प्रकल्पातील विकासकामांसाठी ‘महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड’ काम करत आहे. ७२० किलोमीटरचा सागरी किनारा असलेल्या महाराष्ट्रात जेएनपीटी व एमबीपीटी ही दोन सार्वजनिक व जयगड हे खासगी बंदर आहे. आता डहाणूजवळ वाढवण इथे नवीन हरित बंदर उभारण्यात येणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील रेवस आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्ग व रेडी बंदर विकसित करण्याचाही राज्य सरकारचा प्रस्ताव आहे. कोकणातील दिघी, जयगड यांसह नवी मुंबईतील जेएनपीटी बंदर परिसरात नवे किनारपट्टी आर्थिक क्षेत्र (कोस्टल इकॉनॉमिक झोन) विकसित करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी ऊर्जा, पोलाद आणि पेट्रोकेमिकलवर आधारित उद्योग उभारण्यात येणार आहेत. 

सागरमाला प्रकल्पांतर्गत बंदरांजवळील बारा शहरांचा स्मार्ट सिटी म्हणून विकास करण्यात येणार आआहे. तसेच १२०८ बेटांचा व १८९ दीपगृहांचादेखील विकास करण्यात येणार आहे. यामुळे पर्यटनाला चालना मिळण्यास मदत होईल. केंद्र सरकारचे औद्योगिक प्रकल्प, महामार्ग प्रकल्प, विशेष आर्थिक क्षेत्र यांच्याशी ‘सागरमाला’तील विविध प्रकल्पांचा समन्वय साधला जाणार असल्यामुळे देशाच्या विकासाला गती मिळेल. यातील काही प्रकल्पांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सध्या सुरू असून लवकरच प्रत्यक्ष काम सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. 

(संदर्भ : केंद्रीय जहाजबांधणी मंत्रालयाचे संकेतस्थळ)
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link