Next
‘अॅस्बा’ म्हणजे काय?
BOI
Saturday, June 16 | 03:45 PM
15 0 0
Share this story

‘समृद्धीची वाट’ सदराच्या मागील दोन लेखांत आपण आयपीओ/एफपीओ, प्राइस बँड, कट ऑफ प्राइस, लॉट साइज यांबाबतची माहिती घेतली. आयपीओ/एफपीओ यांसाठी अर्ज करताना पेमेंट कसे करायचे याबद्दल आणि ‘अॅस्बा’ म्हणजे काय, याबद्दल आजच्या भागात माहिती घेऊ.
............
३१ डिसेंबर २०१५पर्यंत पब्लिक इश्यूसाठी अर्ज करताना शेअर्स मागणी अर्जासोबत चेक, डिमांड ड्राफ्ट अथवा अॅस्बा यांपैकी कोणत्याही एका पद्धतीने पेमेंट करता येत होते. (अॅस्बा पद्धतीने पेमेंट करण्याचा पर्याय २००८पासून उपलब्ध आहे.) तथापि एक जानेवारी  २०१६पासून ‘सेबी’ने अॅस्बा पद्धतीनेच पेमेंट करणे बंधनकारक केले आहे आणि त्यामुळे ‘अॅस्बा’विषयी गुंतवणूकदारांना माहिती असणे आवश्यक आहे.

अॅस्बा म्हणजे अॅप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (ASBA). या पद्धतीमध्ये आपल्याला जेवढ्या शेअर्ससाठी अर्ज करायचा असेल, त्यासाठी लागणारी रक्कम (ही रक्कम प्राइस बँड, लॉट साइज व आपण मागणी करत असलेले एकूण लॉट यावर अवलंबून असते.) गोठवून ठेवण्याचा अधिकार आपल्या बँकेला देणे आवश्यक असते. उदा. मागील लेखात उल्लेख केलेल्या बंधन बँकेच्या पब्लिक इश्यूचा प्राइस बँड ३७० ते ३७५ रुपये असा होता आणि लॉट साइज ४० होता. त्यामुळे पाच लॉटसाठी आपल्याला ७५ हजार रुपये भरावे लागतील; मात्र अॅस्बा पद्धतीत ७५ हजार रुपयांची रक्कम आपल्याला अर्जासोबत प्रत्यक्ष भरावी लागत नाही. आपल्या बँक खात्यात असलेल्या रकमेपैकी आपण अर्ज करीत असलेल्या लॉटसाठी आवश्यक असलेली रक्कम (वरील उदाहरणात ही रक्कम ७५ हजार रुपये आहे) गोठवून ठेवण्याचा अधिकार आपल्याला ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करताना देण्याची सुविधा सर्व प्रमुख बँकांनी दिलेली आहे. या बँकांना सेल्फ सर्टीफाइड सिंडिकेट बँक (एससीएसबी) असे म्हणतात. 

याउलट आपण शेअर्स मागणी अर्ज पारंपरिक फिजिकल पद्धतीने करत असाल, तर आपले ज्या बँकेतील खाते अर्ज केलेल्या रकमेसाठी गोठवून ठेवायचे असेल, त्या बँकेच्या खात्याचा सर्व तपशील देण्यासाठी शेअर्स मागणी अर्जात एक भाग असतो. त्या ठिकाणी प्रामुख्याने आपले संपूर्ण नाव, पत्ता, बँकेचे नाव, शाखा, खाते नंबर, आयएफएससी, मायकर कोड देऊन आपली सही करून तसा अधिकार देणे आवश्यक असते.

या दोन्हीही पद्धतींमध्ये आपण अर्ज केल्याच्या तारखेपासून ते प्रत्यक्ष अलॉटमेंट होईपर्यंत आपण मागणी केलेल्या लॉटनुसार आवश्यक असलेली रक्कम आपल्या बँक खात्यातील शिल्लक रकमेतून गोठविली जाते. जेव्हा शेअर्सची प्रत्यक्ष अलॉटमेंट केली जाते, त्या वेळी आपल्याला अलॉट झालेल्या शेअर्सइतकीच रक्कम बँक खात्यातील गोठविलेल्या रकमेतून घेतली जाते व खात्यावरील गोठवणूक रद्द केली जाते.

थोडक्यात, वरील उदाहरण घेतल्यास आपण पाच लॉटसाठी अर्ज केला, तर ७५ हजार रुपये एवढी रक्कम गोठविली जाईल. समजा आपल्याला दोन लॉट म्हणजे ८० शेअर्स अलॉट झाले, तर आपल्या खात्यातून ३० हजार रुपये कंपनीला वर्ग केले जातील. उर्वरित ४५ हजार रुपये आपल्याला त्वरित उपलब्ध होतील. त्याच्या ‘रीफंड’ची गरज राहणार नाही. गुंतवणूकदाराने शक्यतो नेट बँकिंग सुविधेचा वापर करून ऑनलाइन पद्धतीने ‘आयपीओ/एफपीओ’साठी अर्ज करावा. तसेच आता म्युच्युअल फंडाच्या ‘एनएफओ’मध्येही ‘अॅस्बा’ची सुविधा वापरता येते; मात्र ‘एनएफओ’साठी हे बंधनकारक नाही. यामुळे रक्कम आपल्याच खात्यात राहत असल्याने व्याजाचेही नुकसान होत नाही व कंपनीला ‘रीफंड’साठी होणारा खर्च टाळला जातो.


- सुधाकर कुलकर्णी
(लेखक पुण्यातील सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर आहेत.)

(शेअर बाजार, तसेच म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक जोखीमपूर्ण आहे. ‘समृद्धीची वाट’ या सदराचा उद्देश वाचकांना गुंतवणुकीसंदर्भातील अशा विविध बाबींची माहिती करून देऊन दिशा दाखवणे हा आहे. कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करताना वाचकांनी स्वतःच्या जबाबदारीवरच करावी. त्यासाठी ‘बाइट्स ऑफ इंडिया’ कोणत्याही प्रकारे जबाबदार नसेल. वाचकांनी गुंतवणुकीसंदर्भातील आपल्या शंका, प्रश्न article@bytesofindia.com या ई-मेलवर पाठवावेत. निवडक प्रश्नांना या सदरातून उत्तरे दिली जातील. हे सदर दर शनिवारी आणि रविवारी प्रसिद्ध होते. त्यातील लेख एकत्रितरीत्या https://goo.gl/Vb1kM6 या लिंकवर उपलब्ध असतील.)
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link