Next
मराठीला वाचविणार? छान! पण कसे?
BOI
Monday, June 17, 2019 | 06:45 AM
15 0 0
Share this article:

मराठी भाषेसाठी झटणाऱ्या महाराष्ट्रातील सर्व संस्था, व्यक्ती यांना एकत्र करून मराठीला वाचवण्याचा निर्धार यासाठी स्थापन झालेल्या कृती समितीने केला आहे. या संदर्भात पाच जून रोजी मुंबईत महाराष्ट्रातील मराठीसाठी काम करणाऱ्या संस्थांची बैठक झाली. तीत एकमताने ठराव संमत करण्यात आला असून, हा ठराव लवकरच मुख्यमंत्री व मराठी भाषा मंत्री यांना सादर करण्यात येईल. त्या अनुषंगाने काही विचार मांडणारा हा लेख...
............
महाराष्ट्रातील गेल्या १००हून अधिक वर्षांचा इतिहास पाहिला, तर मराठी ही सर्वांत धोक्यात आलेली वस्तू दिसून येते. ‘मराठी ही मुमूर्षू भाषा आहे का,’ असा सवाल १९२५ साली इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे यांनी विचारला होता. (मुमूर्षू म्हणजे मृत्युपंथाला लागलेली हा अर्थ अलीकडे आवर्जून सांगावा लागतो.) तेव्हापासून मराठीचे भवितव्य, मराठी जिवंत राहील का, मराठी जगविण्यासाठी काय करावे, मराठी वाचविण्याची गरज इत्यादी विषयांवर मोठ्या प्रमाणावर चर्वितचर्वण झाले आहे. मराठी जगविण्यासाठी भाषेच्या धुरिणांनी आता पुन्हा पुढाकार घेतला असून, आता ही भाषा वाचविणारच, असा विडा उचलला आहे.

मराठी भाषेसाठी झटणाऱ्या महाराष्ट्रातील सर्व संस्था, व्यक्ती यांना एकत्र करून मराठीला वाचवण्याचा निर्धार यासाठी स्थापन झालेल्या कृती समितीने केला आहे. या संदर्भात पाच जून रोजी मुंबईत महाराष्ट्रातील सर्व महत्त्वाच्या आणि मराठीचे काम करणाऱ्या संस्थांची बैठक झाली. तीत एकमताने ठराव संमत करण्यात आला असून, हा ठराव लवकरच मुख्यमंत्री व मराठी भाषा मंत्री यांना सादर करण्यात येईल. ज्येष्ठ साहित्यिक आणि ‘कोमसाप’चे संस्थापक पद्मश्री मधू मंगेश कर्णिक यांनी ही माहिती दिली आहे. 

‘कोमसाप’सह अखिल भारतीय मराठी साहित्य मंडळ, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, विदर्भ साहित्य संघ, मुंबई मराठी साहित्य संघ, दक्षिण मराठी साहित्य परिषद, ग्रंथाली, अखिल भारतीय मराठी प्रकाशक संघटना अशा एकूण २४ संस्था एकत्र आल्या आहेत. या संस्थांच्या म्हणण्यानुसार, ‘आज मराठी भाषा तिच्याच राज्यात पोरकी ठरत आहे. मराठी वाचविण्यासाठी काय करावे याची शासनाला तेवढी तीव्रता कळली नाही. म्हणून सामुदायिक कार्यक्रम आणि जमले तर दबावगट तयार करून समविचारांच्या सहविचार सभा घेतल्या. त्यात विचारवंतही आले होते.’ आता मराठी वाचवण्याकरिता येत्या २४ जूनला आंदोलन करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

या सर्व संस्थांनी मिळून ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ नावाचे व्यासपीठ स्थापन केले आहे. या व्यासपीठाच्या वतीने काही मागण्या करण्यात आल्या आहेत. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत सक्तीने मराठी शिकवण्यासाठी मराठी शिक्षण कायदा करावा, मराठी भाषा विकास प्राधिकरण कायदा जूनच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करावा, मराठी शाळांचे गुणवत्तेच्या संदर्भात सक्षमीकरण करावे, मुंबईत मराठी भाषा भवन बांधणे किंवा शासन खरेदी करत अडलेल्या एअर इंडियाच्या जागेत चार मजले देणे अशा अनेक मागण्यांचा त्यात समावेश आहे.

इथपर्यंत सर्व ठीक आहे. मराठीसाठी साहित्यिक व विचारवंत पुढे येत असतील तर ती स्वागताचीच गोष्ट आहे; मात्र मराठीच्या भल्यासाठी जे काही करायचे ते शासनानेच करावे, हे काही आपल्या भाषेच्या तळमळीचे लक्षण म्हणता येणार नाही. 

मराठी ही भारतातील प्रमुख २२ भाषांपैकी आहे. ती देशातील चौथ्या क्रमांकाची भाषा आहे आणि महाराष्ट्राची अधिकृत राजभाषा आहे. राजभाषा या नात्याने सरकारला या भाषेसाठी जे करायचे ते सरकार आपल्या पद्धतीने आणि आपल्या मगदुराप्रमाणे करतेच. शासकीय प्रयत्न असल्यामुळे त्याला सरकारी झाक येणे स्वाभाविक आहे. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली, त्याच वेळी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी राज्यकारभाराची भाषा मराठी राहील, हे सांगितले होते. शासन व्यवहाराची भाषा म्हणून मराठी रूढ व्हावी, यासाठी सरकारने १९६०मध्ये भाषा संचालनालय स्थापन केले. मराठीतील नामवंत कोशकार, भाषातज्ज्ञ, पत्रकार व समाज प्रबोधक यांचा अंतर्भाव असलेले एक भाषा सल्लागार मंडळ नेमण्यात आले. या मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली विविध विषयांतील शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा कोश तयार करण्यात आले. विश्वकोशाची निर्मिती करण्यात आली. सरकारच्या या प्रयत्नांमुळेच अधीक्षक, पर्यवेक्षक असे कितीतरी शब्द सामान्य व्यवहारात रुळले आहेत. परंतु या सगळ्यात लोकांचा सहभाग कुठे होता? साहित्यिकांचा सहभाग कुठे होता? 

त्या त्या कोशांची, पुस्तकांची निर्मिती झाली, चर्चासत्रे आणि बैठका झाल्या, म्हणजे भाषेचे भले झाले असे होते काय? अलीकडे तर भाषेच्या या तळमळीला उत्सवी स्वरूप देण्याचाच प्रयत्न होत आहे. मराठी भाषा दिनापासून पंधरवड्यापर्यंत उपक्रम आयोजित केले जात आहेत. त्यातून भाषा कितपत वाढते हे एक गूढच आहे. दुर्दैवाने मराठी लोकांच्या दृष्टीने भाषाप्रेम म्हणजे अन्य भाषेचा (त्यातही हिंदीचा!) दुस्वास करणे असा चुकीचा अर्थ झाला आहे. त्यासाठी तमिळनाडूतील नुकत्याच झालेल्या आंदोलनांसारख्या घटनांचे उदाहरण दिले जाते. 

खरे तर या संदर्भात उदाहरणच घ्यायचे झाले, तर तमिळनाडूच्या शेजारच्या केरळचे उदाहरण घ्यायला हवे. तिथे गेली कित्येक दशके त्रिभाषा सूत्रानुसारच हिंदी शिकविली जाते. शिवाय अर्धी-अधिक जनता कामगार म्हणून आखाती देशांत काम करायला जाते; पण म्हणून आपली भाषा संकटात आली आणि हिंदी आपल्या मल्याळमला गिळंकृत करायला उठली आहे, असे तिथे कोणाला वाटत नाही. उलट राज्यात येणाऱ्या परप्रांतीय कामगारांना व त्यांच्या मुलांना मल्याळम शिकवून केरळी जनतेशी एकरूप करण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हे फक्त सरकारी पातळीवर नाही, तर प्रत्येक साहित्यिक, विचारवंत आणि कलाकार त्यात सहभागी असतो.

उदाहरणार्थ, कोच्ची जिल्ह्यात रोशनी नावाचा प्रकल्प चालविण्यात येत असून, त्या अंतर्गत ४० शाळांमध्ये शिकणाऱ्या हिंदीभाषक विद्यार्थ्यांना मल्याळमचे धडे देण्यात येत आहेत. त्यासाठी खास बहुभाषक पाठ्यपुस्तके तयार करण्यात येत आहेत. महत्त्वाचा मुद्दा हा, की हा प्रकल्प जिल्हा प्रशासन, समग्र शिक्षा केरळ आणि शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून चालविण्यात येत आहे. त्यासाठी किमान बारावी उत्तीर्ण असलेल्या आणि संबंधित विद्यार्थ्यांची भाषा येत असलेल्या व्यक्तींना या शाळेत स्वयंसेवक म्हणून नेमण्यात येत आहे. हा कोच्ची जिल्ह्यापुरता प्रयोग आहे आणि तो पुढे वाढवण्यात येईल. प्रकल्पाच्या या टप्प्यात १९१ विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे, तर स्वयंसेवकांनी आपापल्या भागातील आणखी ४० लाभार्थ्यांची नोंद केल्याचे सांगण्यात येते. म्हणजेच आधी विद्यार्थ्यांना हिंदी शिकवून त्यांच्यामार्फत परप्रांतीयांना आपली भाषा शिकविण्याचा हा प्रयत्न आहे. असा विचार तरी महाराष्ट्रात होतो का?

लोकमान्य टिळक यांचे ११३ वर्षांपूर्वीचे एक भाषण आहे ‘स्वभाषेची अभिवृद्धी’ या शीर्षकाचे. त्या भाषणात लोकमान्य म्हणतात, ‘मराठीची वाढ करणें आपल्या हातीं आहे. ‘युनिव्हर्सिटीत मराठी नको’ असे म्हणणारा मी नाहीं; परंतु ‘युनिव्हर्सिटीत एकदां मराठी घेतली म्हणजे आपलें कर्तव्य संपलें’ असे मानता येत नाहीं. इतक्याने भाषेची अभिवृद्धी होत नाही. भाषा वाढावयास राष्ट्रांतील सर्व व्यवहार त्याच भाषेंत झाले पाहिजेत. इतर भाषेंतील ज्ञान त्या भाषेत उतरले पाहिजे व हे काम करण्याबद्दल विद्वानांत उत्कट इच्छा पाहिजे. महाराष्ट्रांतील साधू-संतांनी मराठी भाषा वाढविली. संस्कृतांतील ज्ञान मराठींत आणण्याचें काम त्यांस करावयाचें होते; त्याबरोबरच भाषावृद्धीचें काम झालें...भाषावाढीची इच्छा पाहिजे व भाषेबद्दल कळकळ पाहिजे...भाषेच्या अभिवृद्धीसाठी यत्न करावयाचे तेव्हां देशांतील लोकांची कळकळ वाढते किंवा नाहीं हे पाहिलें पाहिजे व तें पाहण्याचे माप निराळें आहे....’

आजच्या घडीलाही हे वक्तव्य तंतोतंत लागू पडते. निव्वळ सरकारकडून काही खैरात मागण्याने भाषेचे भले होणार नाही. मराठी अत्यंत धडधाकट असून, तिला वाचविण्याची कोणतीही गरज नाही. फक्त ती जिवंत असल्याचे सर्वत्र दाखवून देण्याची इच्छाशक्ती आपल्यात बाणवायला हवी.

– देविदास देशपांडे
ई-मेल : devidas@dididchyaduniyet.com

(लेखक मुक्त पत्रकार व अनुवादक आहेत. ‘बाइट्स ऑफ इंडियावरील त्यांचे सर्व लेख https://goo.gl/wvsqQ8 या लिंकवर एकत्रितरीत्या उपलब्ध आहेत.)

BytesofIndia.com पोर्टलला सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली क्लिक/टॅप करा.

अॅप, फेसबुकयू-ट्यूबट्विटरइन्स्टाग्रामव्हॉट्सअॅप
 
15 0 0
Share this article:

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email (Optional)
 
Notify me once my comment is published
Comment * Note: Comment will be published after review.
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.
COMMENTS
BDGramopadhye About 18 Days ago
Language is a tool . It can be useful in only certain environments .
0
0
BDGramopadhye About 18 Days ago
Is the social / industrial environment conducive to learning Marathi?
0
0

Select Language
Share Link
 
Search