Next
पानशेत पूरग्रस्तांच्या सोसायट्यांबाबत पैसे भरण्याच्या कार्यवाहीला सुरुवात करावी
आमदार माधुरी मिसाळ यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी
BOI
Friday, June 14, 2019 | 06:03 PM
15 0 0
Share this article:

पुणे : शहरातील पानशेत पूरग्रस्तांच्या १०३ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना जीआरद्वारे देण्यात आलेल्या जमिनी या संबंधित सोसायट्यांच्या मालकीच्या करण्याचे आदेश राज्य सरकारने मार्च महिन्यात काढले आहेत. या आदेशाची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने त्यासाठी आकारण्यात आलेल्या भाडेपट्टीचे पैसे भरण्याची मुदत आठ सप्टेंबर, २०१९ रोजी पूर्ण होत आहे. त्यामुळे पैसे भरून घेण्यासाठीची कार्यवाही तत्काळ सुरू करावी, अशी मागणी पर्वती विधानसभा मतदार संघाच्या आमदार माधुरी मिसाळ यांनी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे. मिसाळ यांनी याबाबतचे लेखी पत्र अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रमेश काळे यांच्याकडे नुकतेच सुपूर्द केले.

माधुरी मिसाळ
याबरोबरच पर्वती मतदारसंघातील गणेशदत्त सहकारी गृहरचना संस्थेसह इतर १३ संस्थांना सरकारने ३० वर्षांसाठी एक रुपया नाममात्र भाडेपट्टा कराराने जमीन दिली आहे. या कराराची मुदत २०१५ मध्ये संपली आहे. पानशेत पूरग्रस्त १०३ सोसायट्यांबाबत घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे गणेशदत्त सहकारी गृहरचना, तसेच इतर १३ संस्थांनाही या भाडेपट्ट्याने दिलेली जमीन मालकीहक्काने देण्याचा विचार करण्यात यावा, अशा मागणीचे विनंती पत्रही मिसाळ यांनी काळे यांच्याकडे दिले.

याविषयी अधिक माहिती देताना माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, ‘या जमिनींची मालकी मिळविण्यासाठी पानशेत पूरग्रस्तांकडून गेल्या ५३ वर्षांपासून लढा देण्यात आला आहे. राज्य सरकारने पानशेत पूरग्रस्तांच्या १०३ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या जमिनी मालकीहक्काने करण्याचा निर्णय या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी घेतला होता. या जमिनी नावावर करून घेण्यासाठी संबंधितांकडून काही रक्कम भरून घेण्यात येणार आहे. त्याची कार्यवाही तत्काळ सुरू करण्यात यावी. अशी मागणी मी केली आहे. पुण्यात १९६१मध्ये पानशेत धरण फुटल्यानंतर अनेक कुटुंबे बेघर झाली होती. या पूरग्रस्तांसाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून त्यांना ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने शहराच्या विविध भागांत भूखंड प्रदान करण्यात आले होते. या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या नावे जमिनीची मालकी नसल्याने सभासदांना मालमत्तेवर कर्ज घेता न येणे, मालमत्ता गहाण ठेवता न येणे, सरकारच्या परवानगीशिवाय मालमत्ता विकता न येणे अशा अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. सरकारच्या या निर्णयानंतर या बाबी सोप्या होतील,’ असेही मिसाळ यांनी या वेळी सांगितले.  

याशिवाय सिंहगड रस्त्यावरील वडगाव बुद्रुक येथील सर्व्हे क्रमांक ४३ व ४९ मधील प्रॉपर्टी कार्ड संदर्भातदेखील जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालत ती मिळवून देण्यासंदर्भात पावले उचलावीत, अशी मागणीदेखील मिसाळ यांनी लेखी पत्राद्वारे केली आहे.
 
15 0 0
Share this article:

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email (Optional)
 
Notify me once my comment is published
Comment * Note: Comment will be published after review.
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link
 
Search