Next
चलनात आलेले भाषेचे धन!
BOI
Monday, July 30 | 06:45 AM
15 2 0
Share this story

कन्नड साहित्य परिषदजागरूक भाषाप्रेमी आणि कार्यकर्ते हेच कुठल्याही भाषेचे खरे धन होय. कर्नाटकाला हे धन उत्तम प्रमाणात मिळाले आहे. म्हणूनच त्या भाषेने बाळसे धरले आहे. धन नुसते असून चालत नाही, तर ते वापरात आले तरच ते चलनी ठरते. ते कसे, हे समजून घेण्यासाठी वाचा हा लेख...
............
एखाद्या भाषक समूहाची स्वभाषेवरील निष्ठा आतूनच आलेली असते. बाहेरून तिचे रोपण करता येत नाही. आपल्याकडे दक्षिणी राज्यांमध्ये स्वभाषेबद्दलची ही निष्ठा, ही तळमळ विशेषत्वाने असल्याचे मानण्यात येते. ही समजूत फारशी अनाठायी नाही, हे अधूनमधून घडणाऱ्या घटनांमधून दिसून येते.

आता हेच पाहा ना. आपल्या शेजारच्या कर्नाटक राज्य सरकारची आपल्यासारखीच राज्यभाषेच्या प्रसारासाठी म्हणून स्थापन झालेली एक संस्था आहे - कन्नड अभिवृद्धी प्राधिकारा (प्राधिकरण). या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष जी. एस. सिद्धरामय्या यांनी नुकताच कर्नाटकच्या आंध्र प्रदेशाला लागून असलेल्या सीमावर्ती भागाचा दौरा केला. त्यात बेळ्ळारीला सिद्धरामय्या यांनी स्थानिक कन्नड संघटना, लेखक आणि कलावंतांशी संवाद साधला. कन्नडभाषकांनी आपल्या गरजेनुसार स्वतःला घडवून आपले हक्क बजावण्याकरिता संघटित व्हावे, असे त्यांनी या वेळी सांगितले. अन्‌ तेथेच त्यांनी कासारगोडचे उदाहरण दिले.

आपल्या बेळगावप्रमाणेच कर्नाटकचा केरळशीही सीमावाद चालू असून, कासारगोड हा जिल्हा कर्नाटकाचा भाग असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. त्यावरून दोन्ही राज्यांमध्ये तणातणीही सुरू असते; पण त्यात पडायला नको. तर, कर्नाटकप्रमाणेच केरळ राज्यानेही गेल्या वर्षी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मल्याळम भाषा शिकविणे सक्तीचे केले आहे. त्याविषयी मी गेल्या वर्षी लिहिले होते; मात्र तेथे अल्पसंख्याक असलेल्या कन्नडभाषकांनी एकत्र येऊन आपले हक्क मिळविले, असा दाखला सिद्धरामय्या यांनी दिला आणि बेळ्ळारीतील लोकांनीही एकत्र येऊन आपले अधिकार मिळविण्यासाठी सरकार आणि अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्यासाठी आवाज वाढवावा, असा सल्ला स्थानिक लोकांना दिला.

कर्नाटकात राज्य सरकारने सर्व कामकाज कन्नड भाषेतून करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. त्यानुसार प्रशासनाच्या सर्व सेवा व माहिती कन्नड भाषेतून असणे अपेक्षित आहे; मात्र जिल्हा प्रशासनाचे संकेतस्थळ इंग्रजीमध्ये असल्याचे दाखवून देऊन त्यांनी ते एका पंधरवड्याच्या आत बदलण्याचे आदेशही दिले.

यातील आपण लक्षात घ्यायच्या बाबी दोन. एक म्हणजे धोरणातील सातत्य आणि भाषेबद्दलची काटेकोर दृष्टी. कर्नाटकात अलीकडेच सरकार बदलले. काँग्रेसचे सरकार जाऊन युतीचे सरकार आले; मात्र म्हणून कन्नड भाषेबद्दल धोरणात बदल झाला किंवा काहीसा मवाळपणा आला, सुस्ती आली म्हणावी तर नाव नको. म्हणूनच तर जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळाची भाषा कोणती आहे, इथपासून प्रत्येक गोष्टीवर लक्ष ठेवले जाते आणि कुठे काही खटकले तर त्यावर उपायही केले जातात.

या प्राधिकरणाने एक-दीड वर्षापूर्वी बेंगळुरूतील मेट्रो रेल्वेला किती त्रास दिला होता, हाही एक वेगळा इतिहास आहे; मात्र याच प्राधिकरणाच्या प्रयत्नांचे फळ म्हणून आता याच मेट्रो रेल्वेने कन्नडच्या प्रसाराचा वसा घेतला आहे. शहरातील विजयनगर मेट्रो स्टेशनवर कन्नड पुस्तकांसाठी एक स्वतंत्र दालन उघडण्यात येणार आहे. येथे कन्नडमधील उत्तमोत्तम साहित्यकृती विकण्यात येणार आहेत. बेंगळुरू मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (बीएमआरसीएल) नुकतीच यासाठी एक निविदा काढली आहे. अशा प्रकारे विशेष कन्नड बुक स्टोअरसाठी अर्ज आमंत्रित करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. इतकेच नाही, तर या पुस्तकांवर ५० टक्के सूटही देण्यात येणार आहे.

त्याही पूर्वी सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना कन्नडचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक केले होते, तेही अशाच जागरूक भाषाभिमान्यांच्या दबावामुळे. कर्नाटकच्या सुदैवाने असे जागरूक कार्यकर्ते फक्त एका संस्थेत सामावलेले नाहीत. याची चुणूक नव्या सरकारने सादर केलेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पातून मिळाली.

मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या सरकारने सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात एक हजार सरकारी शाळांचे रूपांतर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये करण्याचे सूतोवाच केले होते. या योजनेनुसार, या शाळांमध्ये इंग्रजीतून शिक्षण देण्यात येणार होते. यामुळे समाजातील तळागाळातील वर्गाच्या मुलामुलींना नोकरी आणि उच्च शिक्षण घेण्यासाठी फायदा होईल, असा सरकारचा युक्तिवाद होता. अखेर कुमारस्वामी सरकारला कार्यकर्त्यांच्या दबावाखाली झुकावे लागले आणि या निर्णयाचा फेरविचार करण्यास तयार व्हावे लागले. वास्तविक स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला होता. किंबहुना कुमारस्वामींच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेले ते एक वचन होते.

परंतु त्यावर अनेक कन्नड कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेतला. अन्‌ या कार्यकर्त्यांचे नेतृत्व केले ते एस. जी. सिद्धरामय्या यांनी; मात्र हे नेतृत्व म्हणण्यापुरतेच. कारण कन्नड भाषेतील दिग्गज म्हणता येतील अशा प्रसिद्ध कन्नड लेखकांनी आणि विचारवंतांनी त्यात भाग घेतला होता. यात कोण नव्हते? ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते चंद्रशेखर कंबार, लेखक चंद्रशेखर पाटील (चंपा), दलित कवी सिद्दलिंगय्या, कन्नड साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष मनु बलीगर, विद्वान एम. चिदानंद मूर्ती, स्वातंत्र्य सैनिक एच. एस. दोरेस्वामी अशा मंडळींनी कुमारस्वामी यांची भेट घेऊन आपला निषेध नोंदविला. कर्नाटकात प्रसिद्ध असलेल्या गोकाक आंदोलनासारखे आंदोलन पुन्हा करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.

गोकाक आंदोलन हे कर्नाटकातील पहिले भाषक आंदोलन मानले जाते. दिवंगत यू. आर. अनंतमूर्ती यांच्यासारख्या दिग्गजांनी त्यात भाग घेतला होता, तर अभिनेते राजकुमार यांनी त्याचे नेतृत्व केले होते. कन्नड भाषेतील पहिले ज्ञानपीठ पारितोषिक विजेते विनायक कृष्ण गोकाक यांनी या आंदोलनाला चालना दिली होती. कन्नड भाषेला कर्नाटकात प्रथम भाषेचे स्थान देण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने कर्नाटक विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू असलेल्या गोकाक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीच्या शिफारशींवर अंमलबजावणी व्हावी आणि सरकारी शाळांमध्ये कन्नड भाषा प्राथमिक भाषा म्हणून वापरावी, अशी आंदोलकांची मागणी होती. अखेर मुख्यमंत्री गुंडूराव यांना ती मानावी लागली होती. आज कर्नाटकात कन्नडला जो मान आहे तो १९८० च्या दशकात झालेल्या त्या आंदोलनामुळे!

हे असे जागरूक भाषाप्रेमी आणि कार्यकर्ते हेच कुठल्याही भाषेचे खरे धन होय. कर्नाटकाला हे धन उत्तम प्रमाणात मिळाले आहे. म्हणूनच त्या भाषेने बाळसे धरले आहे. धन नुसते असून चालत नाही, तर ते वापरात आले तरच ते चलनी ठरते. कन्नड भाषकांना हे कळले, आपल्याला कधी कळणार?

– देविदास देशपांडे
ई-मेल : devidas@dididchyaduniyet.com

(लेखक मुक्त पत्रकार व अनुवादक असून, भाषा हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे. ‘बाइट्स ऑफ इंडियावर दर सोमवारी प्रसिद्ध होणारे त्यांचे सर्व लेख https://goo.gl/wvsqQ8 या लिंकवर एकत्रितरीत्या उपलब्ध आहेत.)
 
15 2 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
 
Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link