Next
‘गृहखरेदीला चालना देणाऱ्या तरतुदी स्वागतार्ह’
बांधकाम क्षेत्राची प्रतिक्रिया
BOI
Saturday, July 06, 2019 | 03:27 PM
15 0 0
Share this article:


सतीश मगर, अध्यक्ष, क्रेडाई नॅशनलसतीश मगर, अध्यक्ष, क्रेडाई नॅशनल :

‘निर्मला सीतारामन यांनी केवळ लोकप्रिय घोषणा टाळून सादर केलेला हा अर्थसंकल्प हा नवभारताचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या वाटेवरील एक पाऊल ठरेल हे निश्चित. राष्ट्रबांधणीत खासगी क्षेत्राचे आणि करदात्या नागरिकाचे असलेले योगदान अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणादरम्यान अधोरेखित केले गेले, याचा मला आनंद आहे. गुंतवणूक विकासधोरणांच्या केंद्रस्थानी ठेवणे हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य असले, तरी अर्थसंकल्पातून सरकारच्या नेमक्या धोरणांची कल्पना येत नाही. गेल्या पाच वर्षांत बांधकाम क्षेत्रात झालेल्या सुधारणांना सरकारने सर्वांत महत्त्वाच्या धोरणांमध्ये स्थान दिले आहे. जुन्या भाडेकायद्यातील (रेंटल लॉ) बदल आणि सरकारी जमिनींवर सार्वजनिक गृहबांधणीस प्रोत्साहन या दोन गोष्टींबद्दल क्रेडाई आग्रही राहिली असून, त्याचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पातील धोरणांमध्ये दिसून आले. कामगार कायद्यांच्या सुसूत्रीकरणासाठी सरकारने उचललेले पाऊल, स्वच्छ भारत आणि कौशल्य विकसन मोहिमांची व्याप्ती वाढवण्याबद्दलची घोषणाही स्वागतार्ह आहे’. 

सुहास मर्चंट, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो
सुहास मर्चंट, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो :

‘या अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाच्या तरतुदी असून, परवडणाऱ्या घरांच्या खरेदीसाठी काढलेल्या कर्जावर मिळणारी करसवलत हा उल्लेखनीय बदल ठरेल. ग्राहकांसाठी हे निश्चितच फायद्याचे ठरणार आहे. पायाभूत सुविधांसाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदींचा फायदा बांधकाम क्षेत्रालाही होणार आहे. घरखरेदीसाठी कर्जपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांचे नियंत्रण आता पुन्हा रिझर्व्ह बँकेकडे देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. हा चांगला निर्णय आहे. आता रिझर्व्ह बँकेकडून रिअल इस्टेट आणि वित्तपुरवठा क्षेत्रासाठी काही विशेष सुधारणांची अपेक्षा आहे. हाउसिंग फायनान्स क्षेत्राला प्राधान्य क्षेत्र म्हणून मान्यता देण्यासारखे बहुप्रतीक्षित बदल अपेक्षित आहेत. बांधकाम कामगारांचे हक्क व त्यांना गरजेच्या असलेल्या सुविधा पुरवण्याबद्दल क्रेडाई पुणे मेट्रो नेहमीच आग्रही राहिली आहे. कामगार कायद्यांच्या सुसूत्रीकरणासाठी सरकारने उचलेले पाऊल स्वागतार्ह आहे’.

राजन बांदेलकर, अध्यक्ष, नरेडको महाराष्ट्र
राजन बांदेलकर, अध्यक्ष, नरेडको महाराष्ट्र :

‘रिझर्व्ह बॅंकेला गृहनिर्माण वित्तव्यवस्था व्यवस्थापन देण्याची तरतूद, तरलतेची कमी दूर करण्याचे प्रयत्न हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. परवडणाऱ्या घरासाठी कर्जाच्या रकमेवरील दीड लाख रुपयांची व्याज कपात गृहखरेदिला चालना देईल.  गृहनिर्माणासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमधून जमीन उपलब्ध करून दिल्याने जमीन अधिग्रहण समस्या सोडवण्यात मदत होईल. भाडेकरू कायदा सुधारणाही महत्त्वाची ठरणार आहे.  पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी १०० लाख कोटींचे वाटप, नवीन उपशहरांचा विस्तार, गृहनिर्माण विकासासाठी मार्ग तयार करेल’.

राजीव परीख, अध्यक्ष, क्रेडाई महाराष्ट्र
 राजीव परीख, अध्यक्ष, क्रेडाई महाराष्ट्र :
‘अर्थसंकल्पात गुंतवणुकीला विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे. मात्र, या रणनीतीचे थेट संकेत मिळत नाहीत. पुरातन भाडे कायद्यात सुधारणा करून सरकारी जमिनींवरील सार्वजनिक गृहनिर्माणाला प्रोत्साहन देण्याच्या ‘क्रेडाई’च्या दीर्घकालीन प्रस्तावांना अर्थमंत्र्यांच्या धोरणांमध्ये जागा मिळाली, ही आनंदाची गोष्ट आहे. आर्थिक क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांचे नियमन ‘एनएचबी’कडून रिझर्व्ह बँकेकडे परत येत आहे. जमिनीसाठी वित्तपुरवठा, गृहनिर्माण वित्त पुरवठ्याला प्राथमिकता देणे आणि निधी पुरवठ्यासाठी कमी खर्च अशा रिअल इस्टेट सेक्टरमध्ये अर्थसहाय्य मिळवण्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा रिझर्व्ह बँक आणेल,अशी आम्हाला आशा आहे. जातील, अशी आशा निर्माण झाली आहे.

शिशिर बैजल, चेअरमन व व्यवस्थापकीय संचालक, नाईट फ्रँक इंडिया
शिशिर बैजल, चेअरमन व व्यवस्थापकीय संचालक, नाईट फ्रँक इंडिया :

‘नवीन सरकारचा हा अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधा विकासावर आणि परवडण्याजोग्या घरांच्या निर्मितीवर जोर देणारा आहे. मॉडेल कायद्याच्या निर्मितीद्वारे भाड्याने घेतलेल्या घराकडे लक्ष देणे हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. रिअल इस्टेट मार्केटमधील काही महत्त्वाच्या आव्हानांचाही यात विचार करण्यात आला आहे. एनबीएफसी क्षेत्रासाठी बँक निधी वाढविण्यातील आणि परवडणाऱ्या गृहनिर्मितीसाठी दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहनामुळे या क्षेत्राच्या विकासाला मदत होईल.’

अंशुमन मॅगझिन, सीबीआरइच्या दक्षिणपूर्व आशिया भागाचे अध्यक्ष
अंशुमन मॅगझिन, अध्यक्ष, सीबीआरइ (दक्षिणपूर्व आशिया भाग) :

‘दीर्घ काळामध्ये एक संतुलित आणि सक्षम अर्थव्यवस्था तयार करणारा प्रगतीशील अर्थसंकल्प सरकारने यंदा जाहीर केला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या पहिल्याचा अर्थसंकल्पात व्यवसायात सहजता आणि देशामध्ये राहण्याची सहजता यांचा चांगला मेळ घातला आहे. पुढच्या पाच वर्षांत पायाभूत सुविधा विकासासाठी १०० लाख कोटी, मेट्रो रेल्वे, रेल्वे, बंदर, रस्ते, विमानचालन आणि आंतर-शहर नेटवर्कच्या विकासासाठी केलेली वाढीव तरतूद देशभरातील समग्र आधारभूत संरचनेला बळकटी देईल. त्याशिवाय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला अधिक सशक्त करण्यासाठी सरकारने विशेष भर दिला आहे, हे प्रशंसनीय आहे. भाड्याने घेतलेल्या गृहनिर्माण बाजारपेठेत वाढ करण्यासाठी विशेष अशा मॉडेल कायद्याचीदेखील स्थापना तसेच प्रधान मंत्री आवास योजनेतील निरंतर गुंतवणूक देशातील गृहनिर्माण बाजारपेठेला चालना देत राहतील. आर्थिक सावटाखाली असणाऱ्या बँकिंग क्षेत्रामध्ये तरलता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि तपासणी वाढविण्यासाठी सरकारने एक चांगली संतुलन राखले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या व्यासपीठा अंतर्गत गृहनिर्माण कंपन्यांना ठेवल्यामुळे आणि ‘एनबीएफसी’साठी क्रेडिट गॅरंटी यासारख्या दिलेल्या प्रोत्साहनांमुळे या क्षेत्राला नक्कीच मदत मिळेल. हा अर्थसंकल्प सर्व हितधारकांना एकत्र येण्यासाठी आणि समान ध्येयांकडे वाटचाल करण्यासाठी निश्चितच चांगली संधी प्रदान करेल’. 

श्रीकांत परांजपे
श्रीकांत परांजपे, माजी अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो :

बांधकाम क्षेत्रासाठी तरलता (लिक्विडिटी) हा प्रमुख मुद्दा होता आणि अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी त्यासंबंधीचे काही महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (एनबीएफसी) मोठ्या प्रमाणावर थकित कर्जांचा सामना करावा लागतो. आता बँकांना सरकारच्या हमीसह एक लाख कोटीपर्यंतचे कर्ज मिळू शकणार आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला बँकांकडून अधिक प्रमाणात वित्तपुरवठा होऊ शकेल. परवडणाऱ्या घरांच्या खरेदीवर देऊ केलेली करसवलतदेखील ग्राहकांसाठी उल्लेखनीय तरतूद आहे’.

विशाल गोखले
विशाल गोखले, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, गोखले कन्ट्रक्शन्स :

‘फार मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करणाऱ्या गृहबांधणी क्षेत्राला चालना मिळावी या दृष्टीने काही महत्त्वाची पाऊले उचलली जातील अशा अपेक्षा होती, त्याप्रमाणात या क्षेत्रासाठी फार महत्त्वाच्या घोषणा झाल्या नाहीत. त्यामुळे माझ्या दृष्टीने बांधकाम क्षेत्रासाठी हा अर्थसंकल्प फारसे काही पदरात न पडलेला असा आहे’.

सचिन कुलकर्णी
सचिन कुलकर्णी, व्यवस्थापकीय संचालक, वास्तुशोध प्रोजेक्ट्स :

‘पूर्णवेळ महिला केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने देशाच्या दृष्टीने अभिमानाची बाब आहे. बांधकाम क्षेत्राकडून सरकार नेहमीच काय अपेक्षा आहे याची चाचपणी करीत असते. मात्र त्याची कोणतीही अंमलबजावणी किंवा अंतर्भाव अर्थसंकल्पामध्ये करत नाही. याही वर्षी हाच अनुभव आला. मार्च महिन्यामध्येच अंतरिम अर्थसंकल्प जाहीर झाला असल्याने या अर्थसंकल्पाचे महत्त्व कमी झाल्यासारखे वाटले. ज्या मध्यमवर्गीय मतदाराने नरेंद्र मोदी सरकारला कौल दिला. त्यांना खुश करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. गृहकर्जाच्या व्याजावरील सूट १.५० लाख रुपयांपर्यंत वाढल्याने येत्या ३१ मार्च २०२० पर्यंत बांधकाम क्षेत्रातील विक्री वाढण्याची शक्यता आहे’.  

अतुल गोयल, व्यवस्थापकीय संचालक गोयल गंगा डेव्हलपर्स (इं) प्रा. लि : 
‘आर्थिक विकासासाठी सरकारने बांधकाम क्षेत्राचा प्रकर्षाने विचार करून या क्षेत्रास आगामी पाच वर्षात अधिकाधिक सुधारणा आणण्याचे वचन या अर्थसंकल्पातून दिले आहे. ४५ लाख किमतीचं घर घेतल्यास त्यावरील दीड लाख रुपये व्याज माफ करण्यात आल्यामुळे घराची चिंता भेडसावणाऱ्या मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सर्वांना २०२२ पर्यंत हक्काची घरे मिळणार आहेत. सरकारचा हा प्रयत्न प्रशंसनीय आहे. बांधकाम क्षेत्रच नव्हे, तर उद्योग, अर्थ, कृषी, पायाभूत क्षेत्र या सर्वच क्षेत्रांना समतोल न्याय देण्याचा स्वागतार्ह प्रयत्न यातून करण्यात आला आहे.’
 
15 0 0
Share this article:

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email (Optional)
 
Notify me once my comment is published
Comment * Note: Comment will be published after review.
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link
 
Search