Next
परवडणाऱ्या घरांसाठी ‘क्रेडाई महाराष्ट्रा’चा पुढाकार
प्रेस रिलीज
Saturday, February 17 | 03:37 PM
15 0 0
Share this story

क्रेडाई महाराष्ट्रचे अध्यक्ष शांतीलाल कटारिया
पुणे : ‘परवडणाऱ्या घरांच्या उपलब्धतेसाठी ‘क्रेडाई महाराष्ट्रा’ने कायमच पुढाकार घेतला असून, येत्या २०२२ पर्यंत मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यात ५ लाखांहून अधिक घरांच्या निर्मितीचे लक्ष्य समोर ठेवण्यात आले आहे. यासंबंधी क्रेडाई महाराष्ट्र उद्या राज्य सरकारशी सामंजस्य करार करणार असल्याचे’, क्रेडाई महाराष्ट्रचे अध्यक्ष शांतीलाल कटारिया यांनी सांगितले.  

कटारिया म्हणाले,  ‘क्रेडाई नॅशनलचे प्रेसिडेंट इलेक्ट सतीश मगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अफॉर्डेबल हौसिंग कमिटीचे संयोजक साताऱ्याचे माजिद काची, अकोल्याचे पंकज कोठारी, दिलीप मित्तल यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम साकारला जाणार आहे. क्रेडाई महाराष्ट्राने एकमताने परडवणारी घरे निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या पाच वर्षात राज्यातील ५० शहरांमध्ये या गृहप्रकल्पांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. पाच लाखांपैंकी सुमारे ५०टक्के (तीन  लाख) घरे ही पुणे विभागात(पीएमसी, पीसीएमसी, पीएमआरडीए आणि टीपी) उपलब्ध होणार असून, मुंबई वगळता राज्यातील इतर प्रमुख शहरांचाही या उपक्रमात सहभाग असेल. साधारणतः ६० चौ.मीच्या घरांची निर्मिती यामध्ये होईल. याची निर्मिती आणि विक्री विकसकच करणार आहेत. या महत्वाकांक्षी उपक्रमास मूर्त रूप प्राप्त होण्याच्या उद्देशाने, आम्ही राज्य शासनाशी सामंजस्य करार करत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेला बळ देणाऱ्या क्रेडाई महाराष्ट्राच्या या उपक्रमात अंदाजे एक लाख कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. या संबंधीचा हा करार आहे.’ 

ते पुढे म्हणाले, ‘विविध व्याख्याने, चर्चासत्रांचे आयोजन, स्टेट बँक ऑफ इंडियाशी करार, जागा हस्तांतरणासंबंधी तसेच सरकारी व कायद्येशीर प्रक्रियेविषयी मार्गदर्शन यासारख्या माध्यमातून आम्ही सर्व शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांना याविषयी आवश्यक ते मार्गदर्शन करणार आहोत. तसेच २४×७ हेल्पलाईन, चांगले काम करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना पुरस्कार, कामाचे रेटींग या माध्यमातून त्यांना प्रोत्साहित करण्याचा आमचा मानस आहे. अनेकांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण करणाऱ्या या उपक्रमास सरकारी पाठबळाचीही आवश्यकता आहे. क्रेडाई महाराष्ट्र व राज्य सरकार यांच्यात एक समिती स्थापन व्हावी तसेच ठरलेल्या अवधित गृहप्रकल्प पूर्णत्वास येण्यासाठी (विशेषतः अशा प्रकल्पांना) सरकारी प्रक्रियेत प्राधान्यता असावी, अशी आमची राज्य सरकारकडून अपेक्षा आहे.
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link