Next
सांडपाणी नि:सारण यंत्रणा अद्ययावत करण्याचा देशव्यापी आदेश
प्रेस रिलीज
Saturday, May 04, 2019 | 01:39 PM
15 0 0
Share this article:

पुणे : सांडपाणी नि:सारण यंत्रणा अद्ययावत करा, हा  ‘नॅशनल ग्रीन ट्रबिन्यूल’चा देशव्यापी आदेश जारी झाल्याची माहिती पुण्यातील पर्यावरणप्रेमी नितीन शंकर देशपांडे यांनी दिली. देशपांडे यांनी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणात केंद्र सरकारविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल, के. रामकृष्णन, नगीन नंदा यांच्या पिठाने हा निर्णय ३० एप्रिल २०१९ रोजी दिला.

सांडपाणी नि:सरणाच्या प्रक्रिया यंत्रणा देशभरातील पालिकांमध्ये जुन्या पद्धतीने चालवल्या जात आहेत. नद्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या कार्यक्षेत्रात जुन्या निकषांना अनुसरून सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे चालवली जात आहेत. त्यासाठी वेगवेगळे नियम पालिका, नद्यांना लागू होते. आता या निकालाद्वारे एकच आदेश लागू झाला आहे.

सांडपाणी हे त्यावर प्रक्रिया झाल्यानंतरही, नदीत सोडले जाऊ नये, ते शेती आणि उद्योगासाठी वापरले जावे, नव्या अद्ययावत यंत्रणा वापरल्या जाव्यात, अशी मागणी देशपांडे यांनी याचिकेद्वारे केली होती. ही मागणी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने मान्य केली आहे. केंद्र सरकारने एका महिन्यात या निकालाधारे अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सूचना जारी करण्याचे आदेश प्राधिकरणाने दिले आहेत.

नितीन देशपांडेअस्तित्वात असलेल्या एसटीपी यंत्रणा, निर्माणाधीन यंत्रणा आणि भविष्यातील यंत्रणा या सर्व बाबतीत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाचा हा आदेश लागू झाला असल्याची माहिती याचिकाकर्ते आणि पर्यावरणप्रेमी देशपांडे यांनी दिली. देशभर लागू झालेला हा निर्णय अत्यंत ऐतिहासिक असल्याचेही त्यांनी या वेळी नमूद केले. 

‘देशातील ३५३ या प्रदूषित आहेत. जुन्या पद्धतीने सांडपाणी प्रक्रिया करून नदीत पाणी सोडले जात असल्यामुळे ३५३ पैकी ३२३ नद्या अतिप्रदूषित आहेत. त्यामुळे दिवसेंदिवस या नद्या प्रदूषित होत आहेत. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणात हे सर्व मुद्दे मांडल्यावर हा ऐतिहासिक निकाल प्राधिकरणाने दिला. प्रक्रिया केंद्रांसाठी नियम शिथिल करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाला ही हरित प्राधिकरणाने चपराक दिली आहे. प्राधिकरणाने या निकालावर निर्णय घेण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमली होती. त्यात आयआयटी, निरी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या प्रतिनिधींचा समावेश होता. या अहवालानंतर प्राधिकरणाने निर्णय दिला. राज्यस्तरातील सर्व प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना हा आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू करण्यास सांगितले आहे,’ असे देशपांडे यांनी सांगितले.
 
15 0 0
Share this article:

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email (Optional)
 
Notify me once my comment is published
Comment * Note: Comment will be published after review.
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link
 
Search