Next
छोट्या उद्योगांच्या कर्जविषयक घडामोडींचा अहवाल
प्रेस रिलीज
Saturday, March 17 | 05:03 PM
15 0 0
Share this story

मुंबई : ‘सिडबी’ने ‘ट्रान्सयुनियन सिबिल’च्या सहयोगाने देशातील एमएसएमई श्रेणीचा बारकाईने मागोवा घेण्यासाठी व पाहणी करण्यासाठी ‘एमएसएमई पल्स’ हा एमएसएमईच्या कर्जविषयक घडामोडींविषयीचा तिमाही अहवाल जाहीर केला आहे. हा अहवाल औपचारिक कर्जसुविधा उपलब्ध असलेल्या, भारतीय  बँकिंग व्यवस्थेमध्ये लाइव्ह कर्जसुविधा असणाऱ्या अंदाजे पाच दशलक्ष सक्रिय एमएसएमईंच्या आधारे तयार केला आहे.

‘मायक्रो, स्मॉल अँड मिडिअम एंटरप्राइजेस’ (एमएसएमई) हे क्षेत्र अतिशय परिवर्तनशील व सक्षम असून, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीच्या दृष्टीने या क्षेत्रामध्ये प्रचंड क्षमता आहे. देशात अंदाजे ५१ दशलक्ष एमएसएमई युनिट आहेत व त्यांनी विविध क्षेत्रांतील अंदाजे एकशे १७ दशलक्ष जणांना रोजगार दिला असून, एकूण मनुष्यबळामध्ये त्यांचे योगदान ४० टक्के आहे. एकूण ढोबळ देशांतर्गत उत्पादनामध्ये (जीडीपी) एमएसएमईचा हिस्सा अंदाजे ३७ टक्के आहे आणि वाणिज्य मंत्रालयाच्या नोंदीनुसार, निर्यातीमध्येही त्यांचे योगदान ४३ टक्के आहे. 

या श्रेणीचे वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूप विचारात घेता, संभाव्य नुकसान नियंत्रित करण्यासाठी योग्य वेळी हस्तक्षेप केला जाण्याच्या दृष्टीने धोरण, बँकिंग व व्यवसायविषयक निर्णय यांची परिणामकारकता तपासण्यासाठी एमएसएमई पोर्टफोलिओची नियमितपणे व वारंवार पाहणी करणे गरजेचे आहे.
 
सर्वेक्षणातील मुख्य निष्कर्षांमध्ये आढळले आहे की, गेल्या दोन वर्षांमध्ये एमएसएमई क्षेत्रातील एनपीएचे प्रमाण आठ ते अकरा टक्के या प्रमाणात आहे; तर याच कालावधीमध्ये मोठ्या कॉर्पोरेटमधील एनपीएचे प्रमाण ७.९ टक्क्यांवरून तब्बल १६.९ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. तसेच, एसएसएमई श्रेणीत औपचारिक कर्ज व्यवस्थेचा लाभ घेणाऱ्या नव्या अर्जदारांची संख्या लक्षणीय वाढली आहे. २०१६मधील जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांत २.७ लाख असलेली अर्जदारांची संख्या, २०१७मधील जुलै ते डिसेंबरमध्ये चार लाख झाली आहे. या क्षेत्रात नव्याने गुंतवणूक केली जात असल्याचे, यातून दिसून येते.
 
या अहवालामध्ये, कर्ज देणाऱ्या संस्थांना जोखीम व नफा या दृष्टिकोनातून एमएसएमई क्षेत्राबद्दल गरजेची माहिती देण्याबरोबरच; जीएसटीअंतर्गत नोंदणी  केलेल्या एमएसएमईंसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या दिलासादायक उपायांचा परिणाम, तसेच जीएसटी व नोटाबंदी या दोन आर्थिक घटकांचा परिणाम नमूद करण्यात आला आहे.      
 
मोहम्मद मुस्तफा, सिडबी अध्यक्षसिडबीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक मोहम्मद मुस्तफा म्हणाले, ‘निर्णय घेण्यासाठी योग्य माहिती उपलब्ध असणे महत्त्वाचे असते आणि ही माहिती योग्य वेळी मिळाली, तर आवश्यक हस्तक्षेप किंवा अन्य तरतूदी करता येऊ शकतात. आर्थिक साधने अतिशय प्रभावी असतात, असे सिडबीचे मत आहे आणि धोरणे ठरवण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा असलेला पाठिंबा देण्यासाठी, सिडबी बाहेरच्या संस्थेकडून स्वतंत्र मूल्यमापन देऊ करते. 'एमएसएमई पल्स' जाहीर करण्याच्या माध्यमातून कर्जविषयक निर्णय योग्यप्रकारे घेतले जाण्यासाठी, कर्ज उद्योगाला नवे ट्रेंड व उपयुक्त माहिती देणे, हे सिडबी व ट्रान्सयुनियन सिबिल यांचे उद्दिष्ट आहे.’ 
या क्षेत्राला सध्या देण्यात आलेल्या औपचारिक कर्जांच्या सद्यस्थितीविषयी बोलताना त्यांनी सांगितले, ‘संघटित कर्जांच्या बाबतीत एमएसएमई क्षेत्राला अतिशय कमी प्रमाणात कर्जसेवा मिळत आहे. ५१ दशलक्ष एमएसएमई युनिटपैकी केवळ पाच दशलक्ष युनिटना औपचारिक कर्जांची मदत उपलब्ध आहे. डिजिटल पद्धतीचा अवलंब व जीएसटीची अंमलबजावणी, यामुळे एमएसएमईंचे औपचारिकीकरण करण्यासाठी व त्यांचा जास्तीत जास्त प्रमाणात समावेश करण्यासाठी मदत होईल.’

सतीश पिल्लई, ट्रान्सयुनियन सिबिल सीईओट्रान्सयुनियन सिबिलचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश पिल्लई यांनी सांगितले, ‘एमएसएमईवर लक्ष केंद्रित केले व योग्य प्रकारे सेवा दिली, तर येत्या तीन चार वर्षांत भारतीय बँकांच्या व्यावसायिक बॅलन्स शीटमध्ये व नफ्यामध्ये या श्रेणीचा मोठा हिस्सा दिसून येऊ शकतो. स्थिर पद्धतीची जोखीम, मोठ्या प्रमाणात प्रगती व कर्ज उपलब्ध होण्याची व्याप्ती हे घटक शाश्वत वाढीसाठी महत्त्वाचे ठरू शकतील. या सर्वेक्षणामुळे विविध उप-श्रेणी आणि कर्ज देणाऱ्यांच्या विविध श्रेणी या बाबतीत एमएसएमईंसाठी कर्जसुविधेच्या संख्यात्मक व गुणात्मक पैलूंचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी मदत होईल.’
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link