Next
पुणे विभागात निर्माण होणार तीन लाख नोकऱ्या
प्रेस रिलीज
Tuesday, June 19 | 12:57 PM
15 0 0
Share this story

पुणे : सार्वजनिक गुंतवणुकीबरोबरच जीएसटीची अंमलबजावणी आणि पायाभूत सुविधेचा दर्जा देण्यात आल्याचा अनुकूल परिणाम लॉजिस्टिक्स क्षेत्रावर झाला आहे. त्यामुळे येत्या चार वर्षांत पुणे विभागातील लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात तीन लाख ११ हजार तर, देशभरात तीन दशलक्ष रोजगार उपलब्ध होईल, असे टीमलीज सर्व्हिसेसने ‘इंडियन लॉजिस्टिक्स रेव्होल्युशन– बिग बेट्स, बिग जॉब्स’ या अहवालात म्हटले आहे.

या उद्योगाच्या अनुकूल विकासामुळे लॉजिस्टिक्स उद्योगाच्या सीएजीआरला (वार्षिक एकत्रित विकासदर) चालना मिळून तो १०.५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्याचा थेट परिणाम रस्त्यांद्वारे मालवाहतूक, रेल्वेद्वारे मालवाहतूक, वेअरहाउसिंग, जलमार्ग, विमानातून मालवाहतूक, पॅकेजिंग आणि कुरिअर सेवा या उपक्षेत्रांवर झाला असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

सन २०१८ ते २०२२ या चार वर्षांच्या कालावधीत आर्थिक विकास, पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक आणि वाढत्या आउटसोर्सिंगमुळे रस्तेमार्गे मालवाहतूक उपक्षेत्रात दोन लाख ६४ हजार ३२५ वाढीव रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. अशाच प्रकारे नियमनातील सुधारणांमुळे मालवाहतूक व्यवसायात सुलभता येत आहे. परिणामी हा उद्योग विकास साधत असून, विमानाद्वारे मालवाहतूक उपक्षेत्रात २२ हजार ज्यादा नोकऱ्या उपलब्ध होतील. याच कालावधीत रेल्वे मालवाहतुकीच्या उपक्षेत्रात पाच हजार अतिरिक्त नोकऱ्या उपलब्ध होतील, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

वाढते नागरीकरण, तसेच ग्राहकाभिमुख व्यवसाय, पॅकेजिंगमधील वाढती कल्पकता आणि आयटीचा अवलंब यामुळे वेअरहाउसिंग, कुरियर आणि पॅकेजिंग या उपक्षेत्रांमध्ये मोठा विकास पाहायला मिळेल. येत्या चार वर्षांत (२०१८ ते २०२२) वेअरहाउसिंग विभागात आठ हजार तर, पॅकेजिंग उपक्षेत्रात पाच हजार नव्या नोकऱ्या उपलब्ध होतील, तर कुरियर सेवा या उपक्षेत्रात सात हजार नवे रोजगार निर्माण होतील.

सर्वेक्षणातील प्रमुख निष्कर्ष असे- सहा लाख कोटी रुपयांची सार्वजनिक गुंतवणूक ही रोजगारनिर्मिती होण्याचे सर्वात प्रमुख कारण असेल. सन २०१७मध्ये लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला देण्यात आलेला पायाभूत सेवांचा दर्जा हे दुसरे महत्त्वाचे कारण आहे. यामुळे कमी दरात दीर्घ मुदतीचे कर्जे मिळणे सुलभ झाले. जीएसटीच्या अंमलबजावणीने या क्षेत्राला निश्चित स्वरूप आले आणि ऑपरेशनल क्षमता निर्माण झाली. व्यवसाय करण्यात सुलभता आल्याने नवे व्यावसायिक या क्षेत्रात आले आणि त्यामुळे तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीसह हे क्षेत्राची संघटीत मांडणी झाली. स्थूल अर्थशास्त्र आणि नियमन घटकांमुळे लॉजिस्टिक्स क्षेत्रामध्य बदल घडून त्यात जागतिक स्पर्धात्मकता सुधारेल. परिणामी जीडीपीच्या तुलनेत लॉजिस्टिक्सचा १४.४ टक्के खर्च जवळपास दोन टक्क्यांनी घटला आहे.

सार्वजनिक गुंतवणूक आणि खासगी गुंतवणुकीमुळे लॉजिस्टिक्सचा खर्च घटत आहे. लॉजिस्टिक्स परफॉर्मन्स इंडेक्सवरील भारताची श्रेणी वाढून ३५ वर आली (२०१४मध्ये तो ५४ होती.) जलमार्गाचा योग्य वापराबरोबरच मालवाहतुकीसाठी कॉरिडॉर, लॉजिस्टिक्स हब्स, मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक्स पार्कस् आणि लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स निर्मितीवर सरकारचा भर आहे. लॉजिस्टिक्स क्षेत्रावर तंत्रज्ञानाचा गहन परिणाम होत आहे. काही कौशल्ये अतिरिक्त ठरत असून, अन्य काही कौशल्यांना एकत्र करणे गरजचे ठरत आहे आणि पदानुक्रमातील निम्न श्रेणीच्या नोकरीच्या संधी कमी होत आहेत. नोकऱ्या आणि कौशल्यांबाबत तंत्रज्ञानाचा प्रभाव भिन्न असतो. प्रामुख्याने पदानुक्रम आणि त्यावर आधारित विशिष्ट कार्य विस्कळीत होऊन कौशल्ये एकतर अतिरिक्त ठरत आहेत किंवा कौशल्यांचा तुटवडा भासणार आहे. त्यामुळे कौशल्यांचे एकत्रिकरण किंवा नव्याने कौशल्य प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. इतर शहरांच्या तुलनेत कौशल्याच्या बाबतीत पुण्यात मोठी कमतरता आहे.  

हा अहवाल जाहीर करताना टीमलीज सर्व्हिसेसचे सहाय्यक उपाध्यक्ष अमित वडेरा म्हणाले, ‘लॉजिस्टिक्स क्षेत्राच्या दृष्टीने पुणे ही वाढत असलेली महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. पुणे-सोलापूर भागातील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक नऊचे चौपदरीकरण, एअरपोर्टला जोडणारा १२८ किमी लांबीचा आठ पदरी रिंग रोड, तसेच मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक्स पार्क्सची उभारणी अशा विस्तार प्रकल्पांसह होत असलेली सार्वजनिक गुंतवणूक पुणे विभागात या क्षेत्रातील रोजगारवाढीला चालना देणारी ठरणार आहे.’

या अहवालानुसार, या क्षेत्रावर परिणाम करू शकणाऱ्या घटकांबाबत सखोल अभ्यास केला असता, कुशल आणि प्राविण्य असलेले मनुष्यबळ मिळविण्यासाठी या क्षेत्राला संघर्ष करावा लागणार असल्याचे निदर्शनास आले. कमी कौशल्य लागणारे हे क्षेत्र असल्याचा समज आहे. त्यात कालबाह्य कामाची प्रक्रिया, लिंगभेद आणि निरुत्साही वातावरण अशा प्रमुख कारणांमुळे योग्य मनुष्यबळ या क्षेत्राकडे वळत नाही.

या अहवालानुसार, अभ्यास आणि विकासाच्या उपाययोजना पुरेशा प्रमाणात होत नसल्याने तसेच कमी मोबदला, अपुरे लाभ, धोकादायक आणि तणावपूर्ण कामाच्या ठिकाणचे वातावरण या कारणांमुळे कर्मचारी फार काळ या क्षेत्रात टिकत नाहीत. पुण्यात लॉजिस्टिक्सच्या सात उपक्षेत्रांमध्ये एक लाख सहा हजार कुशल मनुष्यबळाची कमतरता असून, त्यात कनिष्ठ श्रेणीतील ६१ हजार कुशल मनुष्यबळाचा समावेश आहे.

विशेष म्हणजे, या क्षेत्रात महिलांची संख्या वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. २०१०मध्ये पाच टक्के असलेली महिलांची संख्या २० टक्क्यांवर गेली आहे. येत्या चार वर्षांत त्यात आणखी वाढ होऊन २६ टक्क्यांपर्यंत जाईल, अशी अपेक्षा आहे. मालक आधुनिक काळानुसार समतेचा पुरस्कार करीत असून स्त्री-पुरूष दोघांनाही समान संधी देत आहे, तसेच नवे तंत्रज्ञानाचाही वापर करीत आहेत; मात्र अस्वच्छ कामाचे ठिकाण, विसंगत जीवनाचा समतोल, छळणूक, गुंडगिरी आणि हिंसाचार असे काही ठिकाणी, तर काही ठिकाणी कामाच्या ठिकाणी जाताना होणारा अवरोध, पुरूष उमेदवारांना प्राधान्य, नोकरीचे तपशील देताना पूर्वग्रहदूषित निवडीचे निकष आणि स्त्री-पुरुषांबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन अशी काही कारणे महिलांना या क्षेत्रात येण्यास अडथळा ठरत आहेत. तथापि, आता महिलांचा वाढता सहभाग, आणि स्त्री-पुरुषांना समान संधी यामुळे हे क्षेत्र आश्वासक होत आहे.

रोजगारनिर्मितीत योगदान देणाऱ्या क्षेत्रांचे विस्तृत विश्लेषण ‘इंडियन लॉजिस्टिक्स रेव्होल्युशन– बिग बेट्स, बिग जॉब्स’ या अहवालात करण्यात आले आहे. लॉजिस्टिक उद्योगातील सात उपक्षेत्रांचा या विश्लेषणात उहापोह करण्यात आला आहे. निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांचे स्वरूप, मागणी आणि पुरवठ्यातील तूट आणि जा भागात हे रोजगार निर्माण होणार आहेत, त्यांची माहिती या अहवालात आहे.
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link