Next
शेतकऱ्यांसाठी सौर ऊर्जेची नवी योजना - कुसुम
BOI
Thursday, February 21, 2019 | 02:54 PM
15 0 0
Share this story


नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या आर्थिक समितीने सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम् उत्थान महाभियान अर्थात कुसुम योजनेला मंजुरी दिली आहे. घरांवर उभारण्यात येणाऱ्या (रूफटॉप) सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या योजनेलाही  मान्यता देण्यात आली आहे. २०१८च्या अर्थसंकल्पात ‘कुसुम’ योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात याचा उल्लेख केला होता. 


शेतीसाठी पाणी पुरवठा करण्याकरता कृषीपंप वापरले जातात. त्यासाठी लागणारा वीजपुरवठा अखंडित व्हावा, याकरिता शेतकऱ्यांनी पडीक, ओसाड जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारून वीजनिर्मिती करावी आणि त्याचा वापर कृषीपंपांसाठी करावा, असा उद्देश आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पंपासाठी लागणारी वीज अखंडपणे मिळवता येईल, त्यामुळे त्यांना शेतीला आवश्यक तेवढे पाणी देता येईल; तसेच विजेऐवजी डिझेलवर चालणारे पंप वापरल्याने होणारा इंधनखर्च कमी होईल. कार्बन उत्सर्जनही कमी होण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांना यातून आर्थिक उत्पन्नही मिळवता येईल.


किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम् उत्थान महाभियान या योजनेद्वारे एकूण २७ लाख ५० हजार सौर ऊर्जा कृषीपंप उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये ग्रिडला न जोडलेले १७ लाख ५० हजार आणि ग्रिडला जोडलेले दहा लाख कृषीपंप उभारण्यात येणार आहेत.  याद्वारे दहा गिगावॉट वीज निर्मिती करणारे ग्रिडला जोडलेले सौर ऊर्जा प्रकल्प स्थापन केले जातील. यामध्ये ५०० किलोवॉट आणि दोन मेगावॉटच्या प्रकल्पांचा समावेश असेल. यामुळे शेतकरी वीजेच्या उपलब्धतेत स्वयंपूर्ण होतीलच; पण आवश्यकतेपेक्षा अधिक असलेली वीज वितरण कंपन्यांना विकून त्यातून अर्थार्जनही करू शकतील.

‘या योजनेमुळे २०२२ पर्यंत सौर ऊर्जा प्रकल्पांद्वारे २५ हजार ७५० मेगावॅट वीज निर्मिती केली जाईल. सौर ऊर्जेमुळे वर्षाला तब्बल १.२ अब्ज डिझेल वाचेल,पर्यायाने त्याच्या आयातीसाठी लागणारे परकीय चलनही वाचेल. पर्यावरणाला घातक ठरणारे कार्बन उत्सर्जनही मोठ्या प्रमाणात टाळता येईल. या सौर ऊर्जा प्रकल्पांमुळे वार्षिक २७० लाख टन कार्बन उत्सर्जन कमी होईल,’ असे सरकारने म्हटले आहे. 

‘या योजनांसाठी केंद्रसरकार ३४ हजार ४२२ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देणार आहे,’ असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आर्थिक समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. ‘यामुळे शेतकऱ्यांना इंधन बचत करणे आणि उत्पन्नात वाढ करणे शक्य होईल. शेतकरी त्यांच्या शेतात सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारून त्याद्वारे निर्माण होणारी वीज कृषी पंप चालवण्यासाठी वापरू शकतील आणि आवश्यकतेपेक्षा जास्त वीज कंपन्यांना विकून आर्थिक कमाईदेखील करू शकतील,’ असेही जेटली यांनी स्पष्ट केले.

एकूण १.४ ट्रिलियन रुपयांची योजना सरकारने आखली असून, दहा वर्षांसाठी ४८ हजार कोटी रुपये खर्चाची योजना आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना अनुदान म्हणून एकूण खर्चाच्या ६० टक्के रक्कम मिळणार असून, उर्वरीत रक्कम बँकेकडून कर्जरूपाने मिळेल. केंद्रीय समितीने घरांवर उभारण्यात येणाऱ्या ग्रिडशी जोडलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्प योजनेचा दुसरा टप्पा मंजूर केला असून, २०२२ पर्यंत या प्रकल्पांद्वारे ४० हजार मेगावॉट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. याकरता केंद्र सरकार ११ हजार ८१४ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य करणार आहे.
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
 
Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link