Next
‘आगामी आर्थिक वर्षांमध्ये पुण्यातील नोकरभरतीत वाढ होणार’
प्रेस रिलीज
Saturday, March 31 | 03:16 PM
15 0 0
Share this story

पुणे : काही विकसित देशांमधील नोकऱ्यांच्या निर्मितीसाठी निर्मितीक्षेत्राला जबाबदार धरले जाते. मात्र भारतामध्ये नोकऱ्यांचा हा प्रवास शेतीपासून सुरू होऊन, बिगरशेती नोकऱ्यांपर्यंत येऊन पोचल्याचे ‘टीमलीज’च्या सर्वेक्षणातून निदर्शनास आले आहे. विक्री क्षेत्रामधील दहा नियामक सुधारणांमुळे, पुण्यात तीन लाख ६० हजार नोकऱ्या आणि देशभरात एक कोटी नोकऱ्यांच्या निर्मितीची शक्यता आहे. 

नियामक सुधारणांमध्ये ४४ मध्यवर्ती कामगार कायद्यांचे चार कामगार कोडमध्ये परावर्तन करणे, युनिक एंटरप्राइज नंबर (युइएन), कर्मचारी वेतन संधी, पीपीसी संकलन पोर्टल, फॅक्टरी सुधारणा बिल २०१६, छोट्या फॅक्टरी कायदा, कंत्राटी कामगार आणि नियमन कायदा १९७०मध्ये सुधारणा, औद्योगिक वादविवादकायदा १९४७, ट्रेड युनियन कायदा १९२६ मधील सुधारणा, मॉडेल शॉप्स आणि एस्टॅब्लिशमेंट कायद्याची अंमलबजावणी आदींचा समावेश आहे. 


विशेष म्हणजे या सुधारणांशिवायदेखील पुण्यात आगामी तीन वर्षांमध्ये विक्री क्षेत्रामध्ये ९० हजार नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती होऊ शकते. नोकरभरतीचा सर्वसाधारण आलेख पाहिल्यास पुणे शहर सध्या विकासाच्या मार्गावर आहे. आगामी आर्थिक वर्षामध्ये नोकरभरतीमध्ये १४ टक्क्यांनी वाढ अपेक्षित आहे.
 
‘टीमलीज’च्या सखोल पाहणीनुसार, पुण्यातील विक्री क्षेत्रामध्ये सध्या एक लाख १९ हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. देशभराच्या विक्री क्षेत्रामधील १५ लाख कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत ही आकडेवारी ११ टक्के एवढी आहे. मात्र, जीएसटी, थेट विदेशी गुंतवणूक, डिजिटायझेशन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारख्या आर्थिक, धोरणात्मक आणि तंत्रज्ञानात्मक मुद्यांमुळे नोकरभरतीमध्ये वृद्धी दिसू शकते. पुण्यामध्ये सध्या सात लाख चौरस फूट एवढी जागा रिटेल क्षेत्रासाठी उपलब्ध झाल्यामुळे, हे शहर विक्री क्षेत्रामधील नोकऱ्यांना चालना देणारे ठरेल. रिअल इस्टेट, औद्योगिक-निर्मिती, नव्या जमान्यातील माहिती-तंत्रज्ञान तसेच ‘आयटीइएस’क्षेत्रांमुळेही विक्री क्षेत्रामधील टॅलेंटला मोठी मागणी राहणार आहे.
 
‘टीमलीज सर्व्हिसेस’चे महाव्यवस्थापक अमित वदेरा म्हणाले, ‘पुणे शहरात सर्वच क्षेत्रांच्या भरभराटीची चिन्हे दिसत आहेत. मात्र या शहरामध्ये चांगली कामगिरी करण्यासाठी विविध कंपन्यांना आपल्या विक्री कौशल्यावर अवलंबून राहावे लागणार आहे.’
 
या अहवालानुसार, २०२५पर्यंत भारत ही जगभरातील पाचव्या क्रमांकाची ग्राहकोपयोगी वस्तूंची बाजारपेठ बनेल. या बाजारपेठेचा विक्री क्षेत्रावर मोठा प्रभाव राहील. ‘एफएमसीजी’ क्षेत्रामध्ये विक्रीप्रतिनिधी, व्यवसाय विकास अधिकारी, विक्री समन्वयक, विभागीय विक्री प्रमुख आणि विक्री अधिकारी या पदांना मागणी येईल. ‘एफएमसीडी’ क्षेत्रामध्ये क्लस्टर व्यवस्थापक, व्यापार विक्रीव्यवस्थापक, विक्री प्रशिक्षक आदी पदांचा समावेश राहील. रीटेल क्षेत्रामध्ये स्टोअर व्यवस्थापक, विक्री स्पेशालिस्ट, रिलेशनशिप व्यवस्थापक, विक्री प्रतिनिधी आदींचा समावेश राहील.
 
केंद्र सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ धोरणामुळेही हजारो नोकऱ्यांची निर्मिती होईल. मोबाइल बॅंकिंग आणि ई-पेमेंटमुळे नवीन प्रोफाइल तयार होईल. त्याद्वारे आगामी तीन वर्षांमध्ये एक कोटी २२ लाख नोकऱ्यांची निर्मिती होईल. मात्र गुणवत्तेला मागणी असली, तरी तिचा पुरवठा होणे कठीण दिसत आहे. विक्रीखेरीज अभियांत्रिकी आणि डिझाइन, माहिती-तंत्रज्ञान, विपणन, लेखा आणि मानव संसाधन आदी क्षेत्रांमध्ये चांगली रोजगार निर्मिती होऊ शकते.
 
या पाहणीमध्ये रिटेल, ग्राहकोपयोगी वस्तू, बांधकाम-रिअल इस्टेट, आरोग्यसुविधा, सौंदर्यप्रसाधने, बीएफएसआय-ऑटोमोबाईल, वाहतूक, लॉजिस्टिक्स, गोदामे, अन्नप्रक्रिया, माध्यमे आणि मनोरंजन आदी क्षेत्रे विचारात घेण्यात आली आहेत.
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link