Next
एक हाक संवेदनशीलतेला...
BOI
Sunday, August 12 | 09:45 AM
15 0 0
Share this story


कौटुंबिक छळाने त्रस्त असणाऱ्या महिलांसाठी न्यूझीलंड सरकारने अत्यंत आश्वासक असं एक पाऊल उचललं आहे. पीडित महिलांसाठी दहा दिवसांची पगारी रजा देण्याचा कायदा न्यूझीलंड सरकारने २५ जुलै २०१८ रोजी संमत केला आहे. पीडित महिलांच्या पाठीशी संपूर्ण समाजाने संवेदनशीलपणे उभं राहणं असा या कायद्याचा अर्थ होतो. या पार्श्वभूमीवर, ‘हॅशटॅग (##) कोलाज’ सदरात स्त्रियांविषयीच्या संवेदनशीलतेबद्दलचा विशेष लेख...  
......................
कुटुंबात महिलेचा छळ होऊ लागला, की त्याचे पडसाद या ना त्या कारणाने नोकरीच्या ठिकाणीही उमटतातंच. शिवाय कायमचं घराबाहेर पडायचं असेल, तरी त्यासाठी कुटुंबाच्या बाहेर जाऊन कुठेतरी एक दिलासा, आधार मिळणं आवश्यक असतं. कौटुंबिक छळाने ग्रस्त असणाऱ्या महिलांसाठी न्यूझीलंड सरकारने अत्यंत आश्वासक असं एक पाऊल उचललं आहे. पीडित महिलांसाठी दहा दिवसांची पगारी रजा देण्याचा कायदा  न्यूझीलंड सरकारने २५ जुलै २०१८ला संमत केला आहे. या रजा नियमित सुट्ट्या आणि रजांव्यतिरिक्त असतील. न्यूझीलंडमधील राजकीय नेत्या व खासदार जान लॉगी या मागील सात वर्षांपासून या मुद्द्यासाठी लढा देत होत्या. महिलांच्या आयुष्यातल्या उलथापालथीच्या काळात असा छोटासा दिलासा मिळणंही त्यांच्यासाठी अत्यंत आशादायी बाब आहे. जगभरातून या कायद्याची वाहवा होत आहे. 

जगातील विकसित देशांपैकी न्यूझीलंड हा असा एक देश आहे, जिथे सर्वाधिक कौटुंबिक हिंसाचार होतो. न्यूझीलंडमध्ये दर चार मिनिटांना हिंसा होत असल्याचं न्यूझीलंड पोलिसांचं म्हणणं आहे. या कायद्यानुसार पीडित महिलेला कामाच्या ठिकाणी ती पीडित आहे, हे सिद्ध करण्याची गरज नाही, उलट तिची केस जलद न्यायालयात चालवली जाईल. शिवाय तिच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तिला तिच्या कामाचे ठिकाण तिच्या सोयीने निवडता येईल. कंपनीच्या वेबसाइटवरून तिचा संपर्क, तिचे ई-मेल आयडी आणि तत्सम माहिती काढली जाईल. कारण बहुतांश वेळा अशा प्रकारच्या हिंसाचारात हिंसा करणाऱ्यांकडून घर आणि कामाचे ठिकाण असा फरक केला जात नाही.

अनेकदा हिंसक जोडीदार आपल्या जोडीदाराच्या कामाच्या ठिकाणीही हिंसक कृती करतात किंवा त्यांना फोन व ई-मेल करून धमकावण्याचा प्रयत्न करतात. काही वेळा तर जोडीदाराच्या सहकाऱ्यांनाही धमकावतात. त्यांना नोकरी सोडावी लागेल किंवा नोकरीवरून काढून टाकले जाईल अशी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठीही प्रयत्न होतात. जेणेकरून आपल्या जोडीदाराने आपल्यावर अधिकाधिक अवलंबून राहावे आणि त्याचा छळ करता यावा अशी एक छुपी मानसिकता कौटुंबिक हिंसाचारात असल्याचे अनेक संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. म्हणूनच न्यूझीलंड सरकारने पीडितेला सुरक्षित ठिकाण शोधता यावं, मुलांची सोय करता यावी, यासाठी दहा दिवसांची रजा देण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारे कॅनडामध्ये महिलांसाठी कायदा संमत आहे. ऑस्ट्रेलियानेदेखील पाच दिवसांची बिनपगारी सुट्टी देण्याचा कायदा करू, अशी घोषणा मार्च २०१८मध्ये केली होती.

न्यूझीलंडमध्ये हा कायदा संमत झाल्यानंतर जान लॉगी यांना अश्रू अनावर झाले होते. या वेळी त्यांनी एक वक्तव्य केलं, ‘पीडित महिलांच्या पाठीशी संपूर्ण समाजाने संवेदनशीलपणे उभं राहणं असा या कायद्याचा अर्थ होतो. पीडित महिलांना मदत करण्याची जबाबदारी केवळ पोलिसांचीच नाही, तर संपूर्ण समाजाची आहे. या कायद्यातून आणखी एक चांगला सांस्कृतिक बदल घडण्याची शक्यता म्हणजे अशा प्रकारच्या घटनांची जबाबदारी आपल्या प्रत्येकाची असेल आणि अशा घटना खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. इट इज नॉट ओके हा आवाज हळूहळू तयार होत जाईल.’ 

जान लॉगी यांचं हे वक्तव्य अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आपल्या देशात तर बहुतांश कंपन्यांत मातृत्वासाठी मिळणाऱ्या सुट्ट्यांबाबतही असंवेदनशीलता दाखवली जाते. मातृत्वासाठीच्या निर्धारित पगारी सुट्ट्या हा नियम असतानाही तो देताना परोपकाराची भावना बाळगली जाते. सहकाऱ्यांकडून त्याबाबत चेष्टा केली जाते. स्त्रियांच्या क्षमतांवर बोट ठेवलं जातं. काही कंपन्या तर याही पुढच्या असतात. त्या सरळ त्यांच्या कंपनीत महिलावर्ग नकोच असा अलिखित नियम काढतात. तिथं तिच्या अन्यायाविरुद्ध तिला मानसिक स्थैर्य मिळण्यासाठी सुट्ट्या मिळणं ही किती दुरापास्त गोष्ट आहे; पण आपण सतत सर्वच गोष्टी कायदे व नियमांनी बदलण्याचा का विचार करतो? आपण काही गोष्टी संवेदनशीलपणे हाताळू शकत नाही का? लॉगी ज्याप्रमाणे या कायदाकडे समाजाकडून एक सपोर्ट सिस्टिमचा भाग म्हणून पाहतात, ती सपोर्ट सिस्टिम स्त्री-पुरुष चर्चांतून, संवादातून निर्माण होऊ शकतेच की. यासाठी प्रयत्नशील राहता येऊच शकते. 

आजही आपल्या आसपास कौटुंबिक हिंसाचार होत असेल, तर आपण त्याकडे सोयीस्कर काणाडोळा करतो. समाज म्हणून आपल्याला ती आपली जबाबदारी वाटत नाही आणि मग अशाच हिंसाचारात जर कुणाचा बळी गेला, तर आपण नुसतं हळहळत राहतो. हिंसाचाराच्या विरुद्ध बायकांनी पोलिस केस केली, की त्यांच्याकडेच दोषी म्हणून पाहिलं जातं. एखाद्याचं कुटुंबातलं वातावरण अस्थिर असेल, तर त्याचं चारचौघांत हसं केलं जातं. बायकांनी आपला कोंडमारा व्यक्त करूच नये अशी व्यवस्था केली जाते. ज्या कोण मनातलं मांडत असतील, त्यांना नीच समजलं जातं. नोकरीच्या ठिकाणीसुद्धा अशा स्त्रिया ‘व्हल्नरेबल’ आहेत म्हणून ‘अव्हेलेबल’ समजल्या जातात. काही वेळा अस्थिर मनःस्थितीमुळे त्यांच्या कामात चुका होत असल्यास त्यांना तातडीने नोकरीवरून काढण्याचे प्रकार केले जातात. त्यांची परिस्थिती समजून न घेता केवळ व्यवहार पाहिला जातो.

नोकरी करणारी स्त्री जर एकटी असेल आणि तिला माहेरच्या माणसांवर अवलंबून राहावं लागणार असेल, तर तेव्हाही इतर कुटुंबीय तिच्याकडे ओझं म्हणून पाहू लागतात. आपण किमान या नजरा तर नक्कीच बदलू शकतो. आपल्या या समजुतींना छेद देऊ शकतो. हिंसाचार सहन करणारी स्त्री आवाज उठवत असेल, तर किमान तिच्याविषयी, तिच्या चारित्र्याविषयी गप्पा मारून तिचं मानसिक खच्चीकरण न करता तिला काहीच न बोलताही आधार देऊ शकतो. 

गुन्ह्याची नोंद झाल्यानंतर ज्या कुणा सक्षम अधिकाऱ्यावर तिच्या कुटुंबाला, परिसराला भेट देऊन अहवाल तयार करायची जबाबदारी असते, ती त्या अधिकाऱ्याने मनापासून केली आणि परिसरातील इतरांनीही सर्व माहिती, सत्यता निडरपणे सांगितली, तरी केवढं मोठं काम होईल. नोकरीच्या ठिकाणी असा धिंगाणा करणाऱ्या पुरुषाला रोखता येऊ शकते. त्याच्या धिंगाणा घालण्यावरून आपल्या सहकाऱ्याला दोष न देता उलट तिच्या सुरक्षेची खात्री तिला देता येऊ शकते. अशा सर्व परिस्थितीत पीडित स्त्रीला प्रत्यक्ष न्याय मिळायला जो वेळ लागणार असेल तो लागेल; पण किमान आपल्या बाजूने काही माणसं आहेत आणि ती निंदानालस्ती वा दूषणं न देता परिस्थिती समजून घेत आहेत या अनुभवाने तिला केवढा दिलासा मिळेल. 

घर मोडणं, कुटुंब मोडणं हा अनुभव दुःखदायी असला, त्रासदायी असला तरी अवघड नाही. कुटुंब मोडू शकतात आणि आपण त्यापुढेही स्थिरस्थावर आयुष्य जगू शकतो हा विश्वास जरी तिच्या मनात निर्माण झाला, तरी तिच्या आयुष्याचं बस्तान बसवायला किती तरी मदत होईल. आसपासच्या सकारात्मक विश्वासानंच तीदेखील स्वत:ला सक्षम समजू शकेल. 

न्यूझीलंडने त्यांच्या देशातील महिलांसाठी एक सकारात्मक पाऊल उचललं ते पाऊल आपलंही शासन यथावकाश उचलेलही; मात्र तोवर आपणच जर आपल्यातील संवेदनशीलतेला हाक देऊन आपल्या सभोवतालच्या पीडित महिलांचा थोडासा आधार होऊ शकलो तर....? फार काही नाही, पण पीडितेची लढाई जिंकण्याची उमेद वाढेल, हिंसक वृत्तीचं खच्चीकरण होईल आणि आपल्यातला मूळचा चांगुलपणा थोडा-अधिक वाढेल. किंमत फार नाही, पण मोलाची आहे.....

- हिनाकौसर खान-पिंजार 
ई-मेल : greenheena@gmail.com

(लेखिका मुक्त पत्रकार आहेत)

(‘हॅशटॅग (##) कोलाज’या लेखमालेतील सर्व लेख एकत्रितरीत्या https://goo.gl/zHfVVt या लिंकवर उपलब्ध आहेत.) 
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
 
Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link