Next
‘देशात एप्रिलअखेर २५१ पासपोर्ट कार्यालये’
प्रेस रिलीज
Monday, April 02 | 06:01 PM
15 0 0
Share this story

पासपोर्ट धोरणाविषयी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी (डावीकडून)  पुणे विभागाचे पासपोर्ट अधिकारी अनंत ताकवले, रघुनाथ येमूल, डॉ. मुळे व महाराष्ट्र साहित्य कला प्रसारिणी सभेचे कार्याध्

पुणे : ‘आजच्या काळात पासपोर्ट हे ‘मुक्तीचे महाद्वार’ आहे; मात्र आपल्या अवाढव्य देशात केवळ पाच ते सहा टक्के लोकांकडे पासपोर्ट आहे. गेल्या दोन वर्षांत पासपोर्ट प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि गतिमान केली आहे; मात्र पोलीस पडताळणीसाठी लागणारा वेळ हा यातील मोठा अडथळा ठरत आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांनी यात रस घेतला, तर हे काम वेगाने होऊ शकेल,’ असे प्रतिपादन परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे यांनी रविवारी पुण्यात दिली. 

येथील विदिशा विचार मंचातर्फे आयोजित ‘ भारताचे पासपोर्ट धोरण : परकीय चलनाचा राजमार्ग’ या विषयावरील विशेष वार्तालाप कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी महाराष्ट्र साहित्य कला प्रसारिणी सभेचे कार्याध्यक्ष सचिन ईटकर, विदिशा विचार मंचाच्या संचालिका ममता क्षेमकल्याणी, महाराष्ट्र साहित्य कला प्रसारिणी सभेचे सहकार्याध्यक्ष रघुनाथ येमूल, पुणे विभागाचे पासपोर्ट अधिकारी अनंत ताकवले, ज्येष्ठ उद्योजक कल्याण तावरे आदी मान्यवर उपस्थित होते. 

डॉ. मुळे म्हणाले, ‘पोलीस पडताळणी २१ दिवसांत झाली पाहिजे, अशी मर्यादा घातली आहे. महाराष्ट्रात पोलीस पडताळणीसाठी सध्या सुमारे वीस दिवसांचा कालावधी लागतो, तर आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणात केवळ तीन ते चार दिवसांत हे काम होते. महाराष्ट्रातही हा कालावधी कमी करण्यासाठी यंत्रणा प्रयत्नशील आहे. या संदर्भात पोलीस यंत्रणेबरोबरचा समन्वय अधिक सक्षम झाला, तर पासपोर्ट मिळविण्यासाठीचा वेग वाढण्यास निश्चितच हातभार लागेल. मुंबई, पुण्यात स्थिती चांगली आहे. पुण्यात वीस दिवसांत पोलीस पडताळणी होते. हा कालावधी कमी करण्यासाठी पोलीस यंत्रणेशी चर्चा सुरू आहे. पासपोर्ट यंत्रणा लोकाभिमुख करणे, त्याचे लोकशाहीकरण करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. लोकांना पासपोर्ट काढणे सोपे व्हावे, यासाठी गेल्या दोन वर्षांत आम्ही अनेक सुधारणा केल्या आहेत. पुराव्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या नऊवर आणली आहे. पासपोर्ट सेवा केंद्रांची संख्या वाढवण्यावरही भर दिला आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून गेल्या दोन वर्षांपर्यंत पासपोर्ट कार्यालयांची संख्या केवळ ७७ होती. २५ जानेवारी २०१७ ते मार्च २०१८अखेर ती १८१ वर गेली आहे. या महिन्याच्या अखेरपर्यंत म्हणजे ३० एप्रिलपर्यंत देशात २५१ पासपोर्ट कार्यालये सुरू करण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. याकरिता पोस्ट खात्याच्या सहकार्याने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने मोहीम हाती घेतली आहे. आता प्रत्येक जिल्ह्यात किंवा मतदारसंघात पासपोर्ट कार्यालय सुरू करण्याचे धोरण सरकारने मान्य केले आहे. सरकारमधील धडाडीच्या नेतृत्वामुळे निर्णयप्रक्रिया गतिमान झाली आहे. अनेक छोट्या शहरांत पासपोर्ट कार्यालये सुरू झाली आहेत. सध्या पासपोर्टसाठी अर्ज करणाऱ्यांमध्ये कोल्हापूर हे देश पातळीवरील आघाडीचे शहर आहे.’ 

‘एके काळी पासपोर्ट हे प्रतिष्ठेचे प्रतीक मानले जात होते. ती आता प्रत्येक नागरिकाची गरज होऊ पाहत आहे. पासपोर्ट असेल, तर ती व्यक्ती परदेशात शिक्षणासाठी, नोकरी, आयात-निर्यातीसारख्या व्यवसायासाठी किंवा पर्यटनासाठी जाण्याचा विचार करते. यातून परकीय चलन उपलब्ध होते. रोजगारनिर्मिती होते. देशबांधणीशी याचा महत्त्वाचा संबध आहे. या पार्श्वभूमीवर विविध देशांशी असलेले भारताचे मैत्रीपूर्ण संबंध महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. मुक्त व्यापार धोरण, कला, शिक्षण, साहित्य आणि संस्कृतीची देवाणघेवाण, पर्यटन विकास अशा अनेक माध्यमांतून परकीय चलन भारतात येत आहे. तसेच या निमित्ताने अनेक संधी उपलब्ध होत आहेत. नागरिकांना त्यांच्याच शहरात, कमीत कमी वेळेत आणि घरबसल्या पासपोर्ट मिळवून देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचीदेखील मदत घेतली जात आहे. ‘पासपोर्टयुक्त देश’ करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. नागरिकांनीदेखील याविषयी जागरूकता बाळगून पासपोर्टच्या माध्यमातून आपल्याला मिळणाऱ्या प्रगतीच्या संधींचा लाभ घेतला पाहिजे,’ असेही मुळे यांनी नमूद केले. 

‘पुण्यातील बाणेर येथील नवीन पासपोर्ट कार्यालय येत्या जुलैअखेर तयार होईल. त्यानंतर लवकरच त्याचे कामकाज सुरू होईल,’ असे पुणे विभागाचे पासपोर्ट अधिकारी अनंत ताकवले यांनी या वेळी सांगितले. 

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विदिशा विचार मंचाच्या संचालिका ममता क्षेमकल्याणी यांनी केले. महाराष्ट्र साहित्य कला प्रसारिणी सभेचे कार्याध्यक्ष सचिन ईटकर यांनी आभार मानले. 

राजकारणात उतरण्याचे संकेत 
ज्ञानेश्वर मुळे एक डिसेंबर २०१८ रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यानंतर ते राजकारणात प्रवेश करून निवडणूक लढवणार असल्याची चर्चा समाजमाध्यमांवर सुरू आहे. याबाबत विचारले असता, ते म्हणाले, ‘संधी मिळाली तर राजकारणात उतरण्याला माझी ना नाही. राजकारण म्हणजे वाईट असा एक सार्वत्रिक समज निर्माण झालेला आहे; पण, चांगली, सुशिक्षित माणसे राजकारणात उतरली, तर हा समज दूर करणे शक्य होईल. राजकारणाच्या माध्यमातून चांगली कामे सहजपणे करता येतात. देशाला पुढे नेण्यासाठी राजकीय सत्ता महत्त्वाची ठरते. समाजासाठी चांगले काही करायचे असेल, तर शक्य असेल त्या व्यक्तीने राजकारणात उतरले पाहिजे. त्यामुळे राजकारणात उतरायचे नाही, असे काही मी ठरवलेले नाही; संधी मिळाली तर नक्कीच राजकारणात उतरेन. सरकारी अधिकारी म्हणून सर्वच पक्षांच्या नेत्यांशी, खासदारांशी संपर्क येतो. सर्वांशी माझे चांगले संबंध आहेत. मी सर्वसमावेशकतेवर भर असणारा माणूस आहे. त्यामुळे मी अमुक एका पक्षाकडून निवडणूक लढवणार असल्याच्या बातम्यांमध्ये तथ्य नाही. त्याबाबतचा कोणताही निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. मी अद्याप सरकारी नोकरीत आहे. त्यानंतर वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करण्याचा विचार आहे. त्या वेळी जशी संधी येईल त्याप्रमाणे निर्णय घेईन.’

वेगळ्या साहित्य संमेलनाची संकल्पना 
‘चांगल्या लेखकांनी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष व्हायला हरकत नाही. मला ही संधी मिळाली, तर आवडेलच; पण मला वेगळ्या साहित्य संमेलनाची अपेक्षा आहे. दोन-तीन राज्यांनी एकत्र येऊन साहित्य संमेलने आयोजित केली पाहिजेत. मातृभाषेतूनच शिक्षण झाले पाहिजे. आपल्या मातृभाषेतून शिक्षण घेतलेले लोक कुठेही मागे पडलेले नाहीत. भारतीय लोक बहुभाषिक असतात. आपल्या भाषा जपल्या, त्या व्यवहारात उपयोगात आणल्या, तर त्यातून हजारो नव्हे, तर लाखो रोजगार निर्माण होतील. राजकीय नेत्यांनाही हे समजावले पाहिजे. बहुभाषिक संमेलनातून महाराष्ट्राचे नेतृत्व पुढे यावे अशी अपेक्षा आहे. अशा वेगळ्या प्रकारच्या साहित्य संमेलनाची संकल्पना मला अपेक्षित आहे,’ असे डॉ. मुळे यांनी सांगितले.

दिल्लीत सरकारी अधिकाऱ्यांची ‘ पाऊल पडते पुढे’ ही संस्था आम्ही सुरू केली आहे. त्याद्वारे अशा उपक्रमांना चालना देण्याचे काम आम्ही करणार आहोत,’ असेही त्यांनी सांगितले. 
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
 
Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link