Next
प्राप्तिकर विवरणपत्रावर जीएसटीचा प्रभाव
BOI
Friday, November 16 | 01:27 PM
15 0 0
Share this story


प्राप्तिकर विवरणपत्रात जीएसटीचे तपशील देणे आता प्रत्येक व्यवसायासाठी आणि पेशासाठी अत्यावश्यक झाले आहे. व्यवसायांचे मालक किंवा व्यक्तिगत स्तरावरील व्यावसायिकांमध्ये याची पूर्तता करण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी असले, तरी कंपन्यांना त्यांच्या खर्चाची फोड करण्याचे निर्देश आहेत. आर्थिक वर्ष २०१७-१८मध्ये जीएसटीखाली नोंद झालेल्या व जीएसटीखाली नोंद न झालेल्या घटकांना दिलेले पैसे स्वतंत्रपणे मांडावे लागणार आहेत. यामुळे आर्थिक विवरणपत्रे  व जीएसटी फायलिंग्ज या दोन गोष्टी एकमेकींशी जोडल्या गेल्या आहेत. या दोन्हीमध्ये बऱ्यापैकी क्रॉस-रिपोर्टिंग होत आहे. या विषयावर ‘क्लीअरटॅक्स’चे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चित गुप्ता यांनी या लेखाद्वारे प्रकाश टाकला आहे. ...
...........

   ‘क्लीअरटॅक्स’चे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चित गुप्ताजीएसटीआयएन आणि जीएसटीनुसार उलाढाल/एकूण पावती हे आयटीआर-फोर सादर करताना त्यात नमूद केले पाहिजेत. अर्थातच तुम्ही जीएसटीखाली नोंदणी केली असेल, तरच हे लागू आहे. विक्री/खरेदी/खर्चावर भरल्या जाणाऱ्या सीजीएसटी आणि एसजीएसटीचे किंवा आयजीएसटीचे तपशीलही नफा-तोटा खात्यात देणे गरजेचे आहे. आयटीआर-थ्री, आयटीआर-फाइव्ह आणि आयटीआर-सिक्स भरणाऱ्या सर्वांना हे लागू आहे. याशिवाय, इनपुट टॅक्स क्रेडिटची ३१ मार्च २०१८ रोजी दाव्याविना असलेली रक्कमही आयटीआरमध्ये सूचित परिशिष्ट ओआयमध्ये (अदर इन्फर्मेशन) जाहीर करणे आवश्यक आहे.  

प्राप्तिकर कायदा, १९६१नुसार कंपन्यांना त्यांची विवरणपत्रे आयटीआर-सिक्स फॉर्मद्वारे सादर करणे आवश्यक आहे. धर्मादाय कारणांसाठी अधिग्रहित मालमत्तेतून उत्पन्न प्राप्त करणाऱ्यांना या नियमातून वगळण्यात आले आहे. त्यांना आयटीआर-सेव्हन भरणे सक्तीचे आहे. या कंपन्यांना आयटीआर-सिक्स भरताना त्यांच्या एकूण खर्चाचे तपशील जाहीर करणे आवश्यक असते. यामध्ये त्यांचा एकूण खर्च द्यावा लागतो. तसेच जीएसटीखाली नोंदणी झालेल्या किंवा न झालेल्या अशा दोन्ही प्रकारच्या आस्थापनांकडून केलेल्या खरेदीचा समावेश या खर्चात करणे आवश्यक आहे., लेखापुस्तिका कलम ४४एबी (44AB)अंतर्गत असणे आवश्यक असणाऱ्या किंवा नसणाऱ्या सर्व कंपन्यांना हा नियम लागू आहे. यापूर्वी, फॉर्म ३ सी डी (3CD) मध्ये जीएसटीशी संबंधित माहिती देण्याचा नियम ३१ मार्च २०१९पर्यंत शिथिल करण्यात आला होता. मात्र, ही मुभा आयटीआर-सिक्ससाठी देण्यात आलेली नाही. जीएसटीच्या अमलबजावणीनंतर प्रथमच प्राप्तिकर विवरणपत्रे सादर केली जात असल्याने, जीएसटी व्यवस्था सुरळीत सुरू होईपर्यंत ही तात्पुरती सवलत दिली जाणे अपेक्षित होते.


आयटीआर-सिक्समधील जीएसटी परिशिष्टाखाली करदात्याने खालील तपशील जाहीर केले पाहिजेत. 

-  एकूण खर्चाचा सारांश : करदात्याने जीएसटीची अमलबजावणी झाल्यानंतरच्या संपूर्ण वर्षातील खर्चाची संपूर्ण रक्कम नमूद करणे आवश्यक आहे; भारतीय लेखा मानकांनुसार जुलै २०१७ ते मार्च २०१८ या काळातील एकूण खर्चाची फोड परिशिष्ट भाग अ- नफा आणि तोटा/नफा आणि तोटा मध्ये जाहीर केल्यानुसार.

- जीएसटी खाली नोंद झालेल्या आस्थापनांकडून केलेल्या खरेदीची किंवा खर्चाची माहिती देणे सक्तीचे आहे. खर्चाची फोड तीन विभागांमध्ये करून ही माहिती दिली जाते. जीएसटीतून वगळण्यात आलेल्या वस्तू आणि सेवा, कम्पोझिशन डीलर्सकडून केलेली खरेदी आणि उर्वरित रक्कम या तीन विभागांत खरेदी/खर्च ‘अन्य नोंदणीकृत आस्थापने’ या रकान्याखाली ही माहिती दिली जाते.

-  जीएसटीखाली नोंदणी न झालेल्या आस्थापनांशी निगडित खर्च :
जीएसटी परिशिष्टातील नफा आणि तोटा खात्यात (पीअॅण्डएल) बुक केलेल्या एकूण खरेदी आणि खर्चाची फोड देणे कंपन्यांसाठी गरजेचे आहे. जीएसटी लागू असलेला खर्च आणि जीएसटी लागू नसलेला खर्च असे स्पष्ट विभाजन यात असले पाहिजे. या खर्चांमध्ये कच्च्या मालाची, ग्राहकोपयोगी सामानाची, मालाची खरेदी, दुरुस्तीचा खर्च, भाडी, लेखापालनाचे शुल्क आदींचा समावेश असू शकेल.

या करदात्यांनी केवळ खर्चाच्या तपशिलांचा सारांश देणे आवश्यक आहे, जीएसटीआयएन स्तरावर माहिती देणे त्यांच्याकडून अपेक्षित नाही. नोंदणीकृत जीएसटी आणि जीएसटीखाली नोंदणी न झालेल्या आस्थापनांमधील व्यवहारांचा अंदाज घेणे हा यामागील उद्देश आहे.

अनुमानावर आधारित (प्रिझम्प्टिव) करयोजनांचा पर्याय स्वीकारणाऱ्या व्यवसायांसाठी असलेल्या आयटीआर-फोर फॉर्मचा विचार करता, जीएसटीआयएन जाहीर करण्याला लक्षणीय अर्थ आहे. प्रिझम्प्टिव करयोजनेचा पर्याय स्वीकारणाऱ्या व्यवसायाची उलाढाल दोन कोटी रुपयांहून कमी असली पाहिजे (कलम ४४ एडी) आणि करदाता विशिष्ट पेशांमधून उत्पन्न मिळवत असेल, तर ते ५० लाखांहून कमी असले पाहिजे (कलम ४४एडीए). जीएसटीआयएन उघड केल्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान विभागाला जीएसटी प्रणालीखाली जाहीर करण्यात आलेली उलाढाल पडताळून बघण्यासाठी स्रोत उपलब्ध होतो.

थोडक्यात, या माहितीचा उपयोग कशा पद्धतीने केला जाईल आणि पूर्ततेसंदर्भात येत्या काही महिन्यात नक्की कशाची अपेक्षा ठेवायची याबाबत थोडी संदिग्धता असल्याने करदात्या कंपन्यांची गैरसोय होत आहे. करदात्यांनी दिलेल्या माहितीमध्ये नंतर बदल होऊ शकतात किंवा ती अद्ययावत करण्याची गरजही भासू शकते; याचा अर्थ भविष्यकाळातील संभाव्य गोंधळ टाळण्यासाठी प्राप्तिकर विवरणपत्रांमध्ये आणि जीएसटी विवरणपत्रांमध्ये दिलेली माहिती यात सुसंगती राखणे आवश्यक आहे.

सप्टेंबर २०१८ या महिन्यासाठीचे जीएसटी विवरणपत्र भरण्यासाठी अद्याप अवधी आहे. यासाठी २० ऑक्टोबर २०१८ ही मुदत आहे. मात्र, मूल्यांकन वर्ष २०१८-१९साठीची प्राप्तिकर विवरणपत्र पत्र भरण्यापूर्वी (आता ही मुदत १५ ऑक्टोबर २०१८ ही आहे) आर्थिक वर्ष २०१७-१८साठी लेखापुस्तिका आणि जीएसटी विवरणपत्रे यांच्यात सुसंगती आणणे खूपच महत्त्वाचे आहे. कारण, व्यवस्थापन आणि लेखापाल आता आर्थिक ताळेबंद जीएसटीच्या आकड्यांसह बंद करतील. वेळेत दुरुस्त्या केल्यास करदात्यांना नंतर सुधारणा करण्याच्या त्रासातून जावे लागणार नाही.

 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
 
Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link