Next
‘फास्टॅग’मुळे ग्राहकांना टोल भरणे सोयीचे ठरणार
प्रेस रिलीज
Thursday, April 04, 2019 | 11:14 AM
15 0 0
Share this article:

मुंबई : नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (एनपीसीआय) नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी) या उपक्रमाने लोकप्रियता मिळवली आहे. ‘एनईटीसी’मध्ये काही सामायिक प्रक्रिया, व्यवसायविषयक नियमांचा वा तांत्रिक बाबींचा समावेश असून, त्यामुळे ग्राहकाला त्याच्या वाहनाच्या विंडस्क्रीनवर लावलेला ‘फास्टॅग’ कोणत्याही टोल प्लाझावर टोल भरण्यासाठी वापरता येतो. ‘फास्टॅग’ उपक्रम राज्यातील व शहरांतील सर्व टोल प्लाझांपर्यंत विस्तारल्यास ग्राहकांना टोल भरणे सोयीचे ठरणार आहे.

संकलित केल्या जाणाऱ्या एकूण टोलमध्ये ‘एनईटीसी’चे योगदान २५ टक्के आहे. भारतातील इलेक्ट्रॉनिक टोलिंगच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सर्वत्र वापरता येईल व प्रमाण वाढवता येईल, असा पर्याय तयार करण्याची जबाबदारी नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआय) व इंडियन हायवेज मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आयएचएमसीएल) यांनी ‘एनपीसीआय’वर सोपवली होती आणि त्यानुसार ‘एनपीसीआय’ने डिसेंबर २०१६मध्ये ‘एनईटीसी’ उपक्रम दाखल केला.

‘एनईटीसी’मध्ये काही सामायिक प्रक्रिया, व्यवसायविषयक नियमांचा वा तांत्रिक बाबींचा समावेश असून, त्यामुळे ग्राहकाला त्याच्या वाहनाच्या विंडस्क्रीनवर लावलेला ‘फास्टॅग’ कोणत्याही टोल प्लाझावर टोल भरण्यासाठी वापरता येतो. टोल प्लाझा कोणीही संपादित केला असला, तरी ही सुविधा उपलब्ध होते. ‘फास्टॅग’ हा ‘आरएफआयडी पॅसिव्ह टॅग’ असून, त्यामुळे ग्राहकांना टोल प्लाझावर कोणताही टोल भरण्यासाठी थांबावे लागत नाही. ग्राहकाच्या लिंक केलेल्या खात्यातून टोलची रक्कम थेट वजा केली जाते. विशिष्ट वाहनासाठी विशिष्ट ‘फास्टॅग’ दिला जातो आणि एकदा तो वाहनावर बसवला की अन्य वाहनाला हस्तांतरित करता येत नाही.

‘वन नेशन– वन टॅग’ हे उद्दिष्ट लोकप्रिय करण्यासाठी, फास्टॅग सेवा राज्यातील व शहरातील सर्व टोल प्लाझांपर्यंत विस्तारण्यासाठी व यावर चर्चा करण्यासाठी ‘एनएचएआय’ ‘आयएचएमसीएल’ यांनी २८ मार्च २०१९ रोजी कार्यशाळा घेतली. ‘आयएचएमसीएल’ने आकर्षक राज्य-शहर-एसपीव्ही ऑनबोर्डिंग धोरण आखले असून, त्यामध्ये ‘एनईटीसी’ उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य-शहर-एसपीव्ही अॅथॉरिटीला आर्थिक साह्य दिले जाणार आहे. या कार्यशाळेला ‘आयएचएमसीएल’, ‘एनएचएआय’, ‘एनपीसीआय’, कर्नाटक स्टेट हायवेज इम्प्रूव्हमेंट प्रोजेक्ट (केएसएचआयपी), गुजरात स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, तामिळनाडू रोड रोड डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड आणि ‘एनईटीसी’ सदस्य बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.

या विषयी बोलताना ‘एनपीसीआय’चे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रवीणा राय म्हणाले, ‘‘एनईटीसी’ने एका वर्षात मोठी लोकप्रियता मिळवली आहे. जानेवारी २०१७मध्ये दररोज सरासरी ३० हजार व्यवहारांपासून सध्या आम्ही दररोज ८.६२ लाख व्यवहारांवर प्रक्रिया करतो. राज्यातील व शहरातील टोल प्लाझांनी टोल पेमेंटसाठी ‘फास्टॅग’चा पर्याय स्वीकारल्यास हे प्रमाण सहजपणे आणखी वाढवता येऊ शकते. आज २२ बँकांनी एकूण ४.६ दशलक्ष ‘फास्टॅग’ जारी केले असून, ते देशभरातील ४९६हून अधिक टोल प्लाझांवर स्वीकारले जातात. आगामी काळात, पार्किंग, एन्फोर्समेंट (ई-चलन) आदींचा समावेश करता येऊ शकतो आणि वाहनाशी संबंधित असणारी सर्व पेमेंट एका ‘एनईटीसी’ उपक्रमामध्ये समाविष्ट केली जाऊ शकतात.’

कार्यशाळेदरम्यान ‘एनएचएआय’चे फायनान्सचे सीजीएम राजेश शर्मा यांनी डिजिटल इंडिया उपक्रमातील ‘फास्टॅग’ उपक्रमाचे महत्त्व विषद केले. ते म्हणाले, ‘राज्यातील व शहरातील अधिकाऱ्यांनी ‘फास्टॅग’चा अवलंब केल्यास टोल व्यवहारांतील पारदर्शकता वाढेल, उत्पन्नातील गळती कमी होईल आणि एकंदर कार्यक्षमता व व्यावसायिक स्पर्धात्मकता वाढेल.’

राज्य-शहर-एसपीव्ही टोल प्लाझांनी ‘एनईटीसी’ उपक्रमाचा अवलंब केला, तर त्यांना वाहतूककोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मदत होईल आणि प्रवाशांना प्रवासाचा सुरळित अनुभव देता येईल. डिसेंबर २०१७पासून, सर्व वाहनांवर ‘फास्टॅग’ लावणे बंधकरनकारक करण्याच्या सरकारच्या अलीकडच्या उपायामुळे एक पाया निर्माण झाला आहे. त्याचा वापर राज्य व शहरातील अधिकाऱ्यांना करता येऊ शकतो.
 
15 0 0
Share this article:

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email (Optional)
 
Notify me once my comment is published
Comment * Note: Comment will be published after review.
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link
 
Search