Next
बुक बिल्डिंग, शेअर अलॉटमेंट, लिस्टिंग
BOI
Saturday, June 23 | 03:45 PM
15 0 0
Share this story

‘समृद्धीची वाट’ सदराच्या मागील तीन लेखांतून आपण आयपीओ/एफपीओ म्हणजे काय, प्राइस बँड, लॉट साइज, अॅस्बा यांबाबतची सविस्तर माहिती घेतली. आजच्या भागात माहिती घेऊ या बुक बिल्डिंग, शेअर अलॉटमेंट (वाटप) व नोंदणी (लिस्टिंग) या मुद्द्यांबद्दल...
...........
साधारणपणे कोणताही पब्लिक इश्यू तीन ते चार दिवस विक्रीसाठी खुला असतो. या कालावधीला इश्यू पीरियड असे म्हणतात. या कालावधीत जे गुंतवणूकदार शेअर्ससाठी अर्ज करतात, अशा गुंतवणूकदारांनाच पब्लिक इश्यूमधील शेअर्स मिळण्याची शक्यता असते. बहुतेक वेळा पब्लिक इश्यूला गुंतवणूकदारांकडून मिळणारा प्रतिसाद हा कंपनीने देऊ केलेल्या शेअर्सपेक्षा काही पटींत असतो. याला ‘ओव्हर सबस्क्रिप्शन’ असे म्हणतात. अशा वेळी शेअर्स ‘अलॉटमेंट बेसिस’नुसार दिले जातात. गुंतवणूकदारांचे वर्गीकरण संस्थात्मक (इन्स्टिट्युशनल), एचएनआय (हाय नेटवर्थ इंडिव्हिज्युअल – उच्च उत्पन्न गटातील गुंतवणूकदार) आणि किरकोळ (रिटेल) असे असते आणि वाटप अनुक्रमे ५० टक्के, १५ टक्के व ३५ टक्के या प्रमाणात केले जाते. 

आपण या आधी पाहिले आहे, कि आता सर्व इश्यूंसाठी प्राइस बँड असतो. त्यात फ्लोअर प्राइस व कॅप प्राइस (किमान व कमाल) असून, रिटेल गुंतवणूकदारांव्यतिरिक्त इन्स्टिट्युशनल आणि एचएनआय प्रकारचे गुंतवणूकदार शेअर्सची मागणी किमान व कमालपैकी कोणत्याही एका किमतीस करू शकतात (बिडिंग). उदा. प्राइस बँड ३६ ते ४० रुपये असा असेल, तर ३६ रुपयांपासून ते ४० रुपयांपर्यंतच्या कोणत्याही किमतीला ‘बिड’ करता येते; मात्र ‘बिड’ केलेल्या किमतीलाच शेअर्स मिळतील, असे नाही. सर्व गुंतवणूकदारांना एकाच किमतीने शेअर्स दिले जातात. या किमतीला ‘कट ऑफ प्राइस’ असे म्हणतात. ही ‘कट ऑफ प्राइस’ ठरविण्याच्या प्रक्रियेला ‘बुक बिल्डिंग’ असे म्हणतात. वरील उदाहरणात बुक बिल्डिंग प्रक्रियेनुसार ‘कट ऑफ प्राइस’ ३८ रुपये आली, तर ३८ आणि त्यावर म्हणजे ३९ व ४० रुपये दराने ‘बिड’ केलेले व अलॉट झालेले सर्व शेअर ३८ रुपये दराने दिले जातात; मात्र ज्या अर्जदारांनी ३६ किंवा ३७ रुपये दराने ‘बिड’ केले असेल, त्यांना शेअर्स अलॉट होत नाहीत. थोडक्यात असे म्हणता येईल, की कट ऑफ प्राइस किंवा त्यापेक्षा जास्त बिडिंग असणाऱ्या अर्जांचाच विचार अलॉटमेंटसाठी केला जातो व देण्यात येणारे शेअर्स ‘कट ऑफ प्राइस’ला दिले जातात. 

आता आपण शेअर्सचे अलॉटमेंट कसे होते हे पाहू. समजा एखाद्या कंपनीने १००० कोटी रुपयांच्या भांडवल उभारणीसाठी पब्लिक इश्यू आणला आहे, तर ती कंपनी १० रुपयांच्या दर्शनी किमतीचे १०० कोटी शेअर्स देऊ करणार आहे. अशा वेळी त्यातील ५० कोटी शेअर्स संस्थात्मक (इन्स्टिट्युशनल) गुंतवणूकदारांना, १५ टक्के शेअर्स एचएनआय गुंतवणूकदारांना, तर उर्वरित ३५ टक्के शेअर्स किरकोळ (रिटेल) गुंतवणूकदारांना दिले जातात. यातील पहिल्या दोन प्रकारांत किती शेअर्स द्यायचे याबाबतचा निर्णय घेण्याची मुभा मर्चंट बँकरला असते. उदा. वरील १०० कोटी शेअर्सपैकी ५० कोटी रुपयांचे शेअर्स संस्थात्मक (इन्स्टिट्युशनल) गुंतवणूकदारांसाठी आहेत. अशा गुंतवणूकदारांनी २०० कोटी शेअर्ससाठी मागणी केली असेल, तर अशा प्रत्येक गुंतवणूकदाराला मागणीच्या २५ टक्के शेअर्स दिले जातील; मात्र या पद्धतीने किरकोळ (रिटेल) गुंतवणूकदारांना अलॉटमेंट होत नाही. 

रिटेलसाठी उपलब्ध असलेल्या शेअर्सना लॉट साइजने भागले जाऊन किती अर्जदारांना शेअर्स देता येतील हे ठरविले जाते. वरील उदाहरणात रिटेलसाठी ३५ कोटी शेअर्स उपलब्ध आहेत व एक लॉट सात शेअर्सचा आहे, तर ३५ भागिले सात म्हणजे पाच कोटी अर्जदारांना प्रत्येकी एक लॉट इतके म्हणजे सात शेअर्स दिले जातील; मात्र प्रत्यक्षात २० कोटी रिटेल अर्ज असतील, तर मात्र ड्रॉ पद्धतीने शेअर्स दिले जातात. यामुळे प्रत्येक अर्जदाराला शेअर्स मिळतीलच, असे नाही; मात्र ड्रॉ पद्धतीने जे प्रमाण ठरविले जाते, त्याला किमान एक लॉट दिला जातो. यामुळे हल्ली आपण एकापेक्षा जास्त लॉटसाठी अर्ज केला, तरी प्रत्यक्षात एकच लॉट मिळू शकतो, हे ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने एकाच्याच नावाने जास्तीत जास्त लॉटसाठी अर्ज करण्यापेक्षा कुटुंबातील सर्वांच्या नावाने एकेका लॉटसाठी अर्ज केल्यास शेअर्स मिळण्याची शक्यता वाढते. 

एखादी कंपनी प्रथमच भांडवल उभारणीसाठी येत असेल, तर त्याला आयपीओ म्हणतात, हे आपण याआधी पाहिले आहे. अशा वेळी कंपनीला आपल्या शेअरची किमान एका तरी स्टॉक एक्स्चेंजवर नोंदणी (लिस्टिंग) करावी लागते. भारतात सध्या बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज (मुंबई शेअर बाजार) व नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (एनएसई) हे दोन स्टॉक एक्स्चेंज असून, बहुतांश शेअर्सची नोंदणी दोन्हीही ठिकाणी होत असल्याचे दिसून येते. लिस्टिंगमुळे शेअर्स कधीही घेता अथवा विकता येतात. यामुळे गुंतवणुकीला तरलता (लिक्विडिटी) असते. लिस्टिंगच्या वेळी शेअरची नोंदणी ‘कट ऑफ प्राइस’पेक्षा जास्त भावाने झाली, तर गुंतवणूकदाराला लगेचच फायदा होतो व कमी भावाने झाली, तर तोटाही होतो. 


- सुधाकर कुलकर्णी
(लेखक पुण्यातील सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर आहेत.)

(शेअर बाजार, तसेच म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक जोखीमपूर्ण आहे. ‘समृद्धीची वाट’ या सदराचा उद्देश वाचकांना गुंतवणुकीसंदर्भातील अशा विविध बाबींची माहिती करून देऊन दिशा दाखवणे हा आहे. कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करताना वाचकांनी स्वतःच्या जबाबदारीवरच करावी. त्यासाठी ‘बाइट्स ऑफ इंडिया’ कोणत्याही प्रकारे जबाबदार नसेल. वाचकांनी गुंतवणुकीसंदर्भातील आपल्या शंका, प्रश्न article@bytesofindia.com या ई-मेलवर पाठवावेत. निवडक प्रश्नांना या सदरातून उत्तरे दिली जातील. हे सदर दर शनिवारी आणि रविवारी प्रसिद्ध होते. त्यातील लेख एकत्रितरीत्या https://goo.gl/Vb1kM6 या लिंकवर उपलब्ध असतील.)
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
 
Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link