Next
धनगर समाजाच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम
BOI
Wednesday, July 31, 2019 | 04:48 PM
15 0 0
Share this article:

प्रातिनिधिक फोटोमुंबई : आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर धनगर समाजाच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय ३० जुलैला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या कार्यक्रमांतर्गत १३ विविध योजनांचा समावेश असून, त्यांची अंमलबजावणी २०१९-२० या आर्थिक वर्षापासून करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

आदिवासी विकास विभाग तसेच राज्य शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागांमार्फत सुरू असलेल्या १६ योजनांचा लाभ धनगर समाजातील घटकांना मिळत आहे. या योजना वगळून आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर १३ योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेमध्ये ‘भटक्या जमाती क’ या प्रवर्गातील भूमिहीन मेंढपाळ कुटुंबांसाठी अर्धबंदिस्त, बंदिस्त, मेंढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करून देणे किंवा जागा खरेदीसाठी अनुदान तत्त्वावर अर्थसाह्य देणे, वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्यांना स्वयंम योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र योजना कार्यान्वित करणे, गुणवंत विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेश देणे, ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबांना पहिल्या टप्प्यात १० हजार घरकुले बांधून देणे, आवश्यक परंतु अर्थसंकल्पित निधी उपलब्ध योजना राबविण्यासाठी न्युक्लिअस बजेट योजना राबविण्यात येणार आहेत. 

त्याच प्रमाणे ‘भटक्या जमाती क’ या प्रवर्गातील व्यक्ती सदस्य असलेल्या सहकारी सूत गिरण्यांना भागभांडवल मंजूर करणे, केंद्र शासनाच्या स्टँडअप इंडिया योजनेत नवउद्योजकांना साह्य करण्यासाठी मार्जिन मनी उपलब्ध करून देणे, मेंढपाळ कुटुंबांना पावसाळ्यात चराईसाठी जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांसाठी चराई अनुदान देणे (प्रायोगिक तत्त्वावर), होतकरू बेरोजगार पदवीधर युवक-युवतींना स्पर्धा परीक्षेसाठी परीक्षापूर्व निवासी प्रशिक्षण, बेरोजगार युवक-युवतींना स्पर्धा परीक्षेसाठी परीक्षा शुल्कात आर्थिक सवलती लागू करणे, बेरोजगार युवक-युवतींना सैनिक व पोलीस भर्तीसाठी आवश्यक ते मूलभूत प्रशिक्षण देणे, ग्रामीण परिसरातील कुक्कुटपालन संकल्पनेंतर्गत ७५ टक्के अनुदानावर चार आठवडे वयाच्या सुधारित देशी (सीएआरआय मान्यता प्राप्त) प्रजातीच्या १०० कुक्कुट पक्ष्यांच्या खरेदी व संगोपनासाठी अर्थसाह्य, नवी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर व अमरावती या महसूली विभागांच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह निर्माण करणे या योजनांचा सहभाग आहे. या योजनांसाठी एक हजार कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, त्यापैकी ५०० कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे.
 
15 0 0
Share this article:

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email (Optional)
 
Notify me once my comment is published
Comment * Note: Comment will be published after review.
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link
 
Search