Next
केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून उद्योग क्षेत्राच्या अपेक्षा
BOI
Wednesday, July 03, 2019 | 02:41 PM
15 0 0
Share this article:

दुसऱ्यांदा सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या सरकारचा यंदाचा अर्थसंकल्प येत्या पाच जुलै रोजी सादर होत आहे. या अर्थसंकल्पाकडून विविध उद्योगांनी काही अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. 
………….

टी. एस. कल्याणरमण
दागिने आणि रत्ने उद्योग क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी कल्याण ज्वेलर्सचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक टी. एस. कल्याणरमण :
 ‘येत्या अर्थसंकल्पात सोन्यावरील आयात शुल्क दहा टक्क्यांवरून कमी करून चार ते पाच टक्क्यांपर्यंत आणावे. यामुळे उद्योग क्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण निर्माण होईल. आयात शुल्कात घट केल्याचा फायदा शेवटी ग्राहकांनाच मिळेल. या दिशेने उचलले गेलेले प्रत्येक पाऊल वैध मार्गांनी केल्या जाणाऱ्या सोन्याच्या आयातीला प्रोत्साहन देईल आणि त्यामुळे सरकारचा महसूल वाढेल. गोल्ड मॉनेटायझेशन स्कीममध्ये दागिने उद्योगातील संघटित रिटेल शृंखला अधिक जास्त सक्रिय भूमिका बजावतील. यामुळे सरकारला देशभरातील ग्राहकांकडील सोन्याचा उपयोग करवून घेण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात मदत मिळेल. ईएमआयने सोन्याच्या दागिन्यांची खरेदी या पर्यायाकडेही सरकारने लक्ष द्यावे असे आम्हाला वाटते.

राजन बांदेलकर
बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिकांची संघटना ‘नरेडको’चे अध्यक्ष राजन बांदेलकर : 
‘सरकारने रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सर्वच समस्या दूर करण्यावर भर दिला असला, तरीही अद्याप नवीन सुधारणांना फिनिशिंग टच देण्याची गरज असल्याचे दिसते. आम्ही केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत अत्यंत आशावादी आहोत. बांधकाम क्षेत्र तोंड देत असलेल्या तरलतेच्या अडथळ्यांचे निवारण करण्यासाठी सुधारित उपाययोजना करण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने बँकांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून बँका विश्वासार्ह ‘एनबीएफसीं’ना कर्ज देण्यासाठी सक्षम होतील. विकासकांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी थेट बँकांना प्रोत्साहित करावे, अशी अपेक्षा आहे. ग्राहकांना स्टॅम्प ड्युटी, आनुषंगिक विकास, जीएसटी आणि इतर शुल्कासह फ्लॅटच्या संपूर्ण खर्चावर ९० टक्के कर्ज प्रदान करणे आवश्यक आहे.
 
शिशिर बैजलनाइट फ्रँक इंडियाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शिशिर बैजल : मागील काही अर्थसंकल्पांमध्ये परवडणाऱ्या गृहनिर्माण मागणीला उत्तेजन देण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत, तरीही मागणीचे वास्तविक विक्रीमध्ये रूपांतर होण्याचे प्रमाण कमीच राहिले आहे. म्हणूनच केंद्रीय अर्थसंकल्पांतर्गत या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण पावले आवश्यक आहेत. शहरी गृहनिर्माण आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी सरकारने संस्थात्मक भाडेबाजाराच्या विकासास प्रोत्साहन देणे विचारात घेतले पाहिजे. सरकार मोठ्या प्रमाणात रिटेल गुंतवणुकीचा सहभाग निश्चित करून भांडवली नफा करारासाठी गुंतवणुकीचा कालावधी तीन वर्षांपासून एक वर्षापर्यंत कमी करून रिट्सचा अजेंडा पुढे ढकलू शकते.

नाहर ग्रुपच्या उपाध्यक्षा मंजू याज्ञिक : आम्ही रिअल्टी सेक्टरचे पूर्ण पुनरुत्थान पाहण्याची अपेक्षा करतो. सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून त्याचे स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी, बजेटने सर्व गोष्टींचे निरोगी मिश्रण असणे आवश्यक आहे आणि आर्थिक व वित्त वाढीस आश्वासन देणे आवश्यक आहे. विकासकांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा देण्यासाठी आर्थिक मर्यादा वाढवून ‘एनबीएफसी’वरील तरलता संकटाचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. तसेच, अधिक विदेशी गुंतवणुकी आकर्षित करण्यासाठी या क्षेत्रातील लाभकारक प्रोत्साहनांसाठी मजबूत आधारभूत संरचना तयार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. गृहकर्जांचे दर कमी केले गेले, तर ते गृहकर्जदार आणि गुंतवणूकदारांना कर सवलत आणि लाभ प्रदान करतील. अर्थव्यवस्थेमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्र महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता असल्याने कार्यक्षम आर्थिक वाढीसाठी गुणकारी प्रभाव आवश्यक आहे.

पॅराडिम रिअल्टीचे व्यवस्थापकीय संचालक पार्थ मेहता : 
बांधकाम क्षेत्र सध्या अत्यंत अडचणीच्या परिस्थितीतून जात असून, उत्पादन खर्च वाढत आहे. वित्तीय संस्थांच्या घोटाळ्यांमुळे भांडवल तरलतेची समस्या निर्माण झाली आहे. बँकिंग क्षेत्राचा वाढता एनपीए आणि उच्च बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांच्या कमजोर प्रतिसादामुळे विक्री न झालेल्या घरांची वाढती संख्या ही प्रमुख आव्हाने आहेत. कर्जाचे उच्च दर प्रकल्प क्षमतेवर प्रश्न निर्माण करीत आहेत. गेल्या अर्थसंकल्पातही बांधकाम क्षेत्राच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. या अर्थसंकल्पात तरी या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी काही मागण्या पूर्ण केल्या जातील, अशी अपेक्षा आहे.

पोद्दार हाउसिंग अँड डेव्हलपमेंट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक रोहित पोद्दार : अर्थव्यवस्थेला उत्तेजन आणि रिअल इस्टेट सेक्टरचे पुनरुज्जीवन आवश्यक आहे. व्याज दरांमध्ये कपात महत्त्वाची असून, त्यामुळे सध्याच्या चलनविषयक गंभीर स्थितीत सुधारणा होईल. जीएसटीचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी  उपाययोजना केल्या पाहिजेत. वाढीव खप आणि आर्थिक पुनरुत्थानामुळे रोजगार निर्मिती होईल. त्या दृष्टीने सुधारणा अपेक्षित आहेत.

कमल नंदी
गोदरेज अप्लायन्सेसचे व्यवसाय प्रमुख आणि कार्यकारी उपाध्यक्ष, तसेच ‘सीईएएमए’चे अध्यक्ष कमल नंदी : 
गेल्या तीन वर्षांत ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि उपकरणे क्षेत्रात फार कमी किंबहुना नगण्य विकास झाला आहे. ग्राहकोपयोगी उपकरणांचा भारतातील वापर आधीपासूनच फार कमी आहे आणि पाच दशके झाली, तरी तो रेफ्रिजरेटर्ससाठी ३० टक्के (चीनमध्ये ९२ टक्के), १३ टक्के वॉशिंग मशिन्ससाठी (चीनमध्ये ८८ टक्के), टीव्हीसाठी ६० टक्के (चीनमध्ये ९५ टक्के) इतका कमी आहे. त्यामुळेच या क्षेत्राच्या विकासाचे पुनरुज्जीवन करणे अतिशय आवश्यक आहे.

या क्षेत्रासाठी सरकारने ओपन सेल्सवरील जकात कर पाच टक्क्यांवरून शून्य टक्क्यांपर्यंत कमी करावा, अशी आमची अपेक्षा आहे. कारण, सध्या भारतात ओपन सेलच्या स्थानिक उत्पादनासाठी आवश्यक यंत्रणा अस्तित्वात नाही. ‘सीईएएमए’ने देशात टीव्ही व त्याच्या सुट्या भागांच्या स्थानिक आणि पूर्ण उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी टप्प्याटप्प्याने काय करता येईल याचा आराखडा २०१८मध्ये सादर केला होता. ‘पीएमपी’च्या अंमलबजावणीला वेग देणे ही काळाची गरज झाली आहे. एअर कंडिशनर्सच्या घटकांचेही फेज मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोग्रॅमिंग (पीएमपी) अमलात आणावे अशीही शिफारस आम्ही केली आहे. कारण एसीचे बहुतेक भाग विशेषतः कॉम्प्रेसर्स आयात केलेले असतात. म्हणूनच भारतात एसीच्या उत्पादनाला चालना देणे आवश्यक झाले आहे. यामुळे संभाव्य गुंतवणूकदारांना सकारात्मक संदेश मिळेल. तसेच ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला हातभार लागेल. 

त्याव्यतिरिक्त आम्ही सरकारला एसी आणि ३२ इंचापेक्षा (सर्व आकार) जास्त मोठ्या टीव्हींसारख्या महत्त्वाच्या ग्राहकोपयोगी उत्पादनांवरील जीएसटी कमी करण्याची विनंती करतो. कपातीमुळे ही उत्पादने ग्राहकाला सहज परवडणारी होतील. ग्राहकाने ऊर्जा कार्यक्षम उत्पादनांच्या खरेदीस प्राधान्य द्यावे यासाठी विविध प्रकारच्या पाच स्टार रेटेड ऊर्जा कार्यक्षम उत्पादनांवरील जीएसटीही कमी करण्याची गरज आहे. आगामी अर्थसंकल्पात धोरणे व नियमनांचे संतुलित समीकरण साधले जाईल व त्यामुळे पर्यायाने एसीई क्षेत्राला चालना मिळून त्याचा भारताच्या विकासावर सकारात्मक परिणाम होईल, याबद्दल आम्ही आशावादी आहोत.
 
15 0 0
Share this article:

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email (Optional)
 
Notify me once my comment is published
Comment * Note: Comment will be published after review.
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link
 
Search