Next
रिझर्व्ह बँकेतर्फे एटीएमच्या सुरक्षिततेचे नियोजन
प्रेस रिलीज
Saturday, June 30, 2018 | 11:17 AM
15 0 0
Share this article:

मुंबई : कॉन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्रीने (सीएटीएमआय) भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे २१ जून रोजी जारी केलेल्या व एटीएमसाठी नियंत्रण उपाय अनिवार्य करणाऱ्या परिपत्रकाचे स्वागत केले आहे; तसेच बँकेच्या नावाने ब्रँडेड असलेल्या सर्व एटीएमच्या सुरक्षेसाठी येणारा अतिरिक्त खर्च बँकांनी उचलावा, असा प्रस्ताव ठेवला आहे.  

‘सीएटीएमआय’च्या मते, कॅश मॅनेजमेंट-लॉजिस्टिक्स, कॅसेट स्वॅप आदी अशा अनुपालनाशी संबंधित सूचना मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची मागणी करणाऱ्या आहेत व ही गुंतवणूक एटीएम मशीनच्या खर्चाच्या ४० टक्क्यांपर्यंत असू शकते. खासगी ऑपरेटरच्या मालकीची असलेली एटीएम किंवा व्हाइट लेबल एटीएमचा (डब्लूएलए) मुद्दाही एटीएम इंडस्ट्री असोसिएशनने मांडला. अशा एटीएम ऑपरेटरना भविष्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणे शक्य होण्यासाठी सध्याच्या इंटरचेंज रेटमध्ये वाढ करावी, असेही म्हटले आहे.

‘सीएटीएमआय’ प्रवक्ते व बीटीआय पेमेंट्स प्रा. लि.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. श्रीनिवास म्हणाले, ‘ऑपरेटरना मिळणाऱ्या इंटरचेंज फीच्या तुलनेत व्यवहारांसाठीचा खर्च बराच अधिक असल्याने आज डब्लूएलएसाठी किफायतशीरतेची रचना अतिशय कमकुवत आहे. अनुपालनासाठी येणाऱ्या खर्चामुळे व प्रामुख्याने डब्लूएलएसाठीच्या खर्चामुळे, अगोदरच ताणाखाली असलेल्या ऑपरेटरना किफायतशीरतेविषयी आणखी ताण येण्याची शक्यता आहे.’

‘पुरेशी सेवा उपलब्ध नसलेल्या ग्रामीण भागामध्ये केवळ डब्लूएलए ऑपरेटर एटीएम सुविधा बसवतात. अनुपालनासाठीचा अतिरिक्त खर्च व कॅश मॅनेजमेंट कॉस्ट विचारात घेता, इंटरचेंजमध्ये प्राधान्याने वाढ न केल्यास भविष्यात नवी एटीएम बसवणे धोक्यात येऊ शकते,’ असे श्रीनिवास यांनी सांगितले.

‘पीएमजेडीवाय व अन्य सरकारी उपक्रमांमुळे कार्डे जारी करणे आक्रमकपणे सुरूच असल्याने देशात एटीएमच्या वाढीला आधीच खीळ बसली आहे. बँका व प्रामुख्याने सरकारी बँका एटीएम झपाट्याने बंद करत आहेत. परिणामी, डेबिट कार्डे व एटीएम हे गुणोत्तर वाढले आहे. म्हणजेच देशभरातील व प्रामुख्याने निम शहरी व ग्रामीण भागांतील नव्या कार्डधारकांना सेवा देण्यासाठी आणखी एटीएमची गरज आहे. संपूर्ण उद्योगाच्या दृष्टीने ही गुंतवणूक चांगली असली, तरी ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कार्ड जारी करणारे एटीएम बसवणाऱ्यांना देत असलेल्या इंटरचेंज फीमध्ये वाढ करण्याची गरज आहे. अन्यथा, अतिशय आवश्यक असलेले एटीएमचे जाळे देशात उभारणे अवघड ठरेल,’ असे ‘सीएटीएमआय’चे महासंचालक ललित सिन्हा यांनी सांगितले.                                                                            

नव्याने जाहीर केलेल्या सूचनांच्या अंमलबजावणीसाठी मार्ग शोधून काढण्यासाठी ‘आरबीआय’ने बँका व एटीएम सेवा देणारे यासह सर्व संबंधित घटकांचा विचार करावा, असा प्रस्ताव ‘सीएटीएमआय’ने मांडला आहे.
 
15 0 0
Share this article:

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email (Optional)
 
Notify me once my comment is published
Comment * Note: Comment will be published after review.
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link
 
Search