Next
न्यायाचा दंभ मोडण्याची संधी
BOI
Monday, November 05, 2018 | 06:45 AM
15 0 0
Share this article:

‘माझ्या देशात मला न्याय हवा असेल, तर मला इंग्रजी भाषेचा वापर करावा लागतो, ही काय कमी जुलमाची गोष्ट आहे,’ असा सवाल महात्मा गांधीजींनी  १०० वर्षांपूर्वी केला होता. आजही तो अर्थवाही आहे. कारण घटनेच्या कलम ‘३४८ अ’नुसार सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांची भाषा ही इंग्रजीच आहे. गेल्या आठवड्यात या अनुषंगाने घडलेल्या एका घटनेच्या औचित्याने या विषयावरील विचारमंथन...
............
‘तुम्हाला इंग्रजी येत नाही का?’
भारतातल्या कुठल्याही कार्यालयात, शाळा-महाविद्यालयात किंवा महत्त्वाच्या ठिकाणी विचारला जाणारा हा प्रश्न गेल्या आठवड्यात उपस्थित झाला तो देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात. प्रसंग होता एका न्यायाधीशाने दुसऱ्या न्यायाधीशासमोर युक्तिवाद करण्याचा. प्रश्न विचारला तो एका न्यायाधीशाने दुसऱ्या न्यायाधीशाला.
 
भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासमोर एक न्यायाधीश आपल्या पदोन्नतीसाठी युक्तिवाद करत होता. त्या वेळी संबंधित न्यायाधीशाला हिंदी बोलताना ऐकून मुख्य न्यायाधीश गोगोई यांना धक्का बसल्याचे सांगितले जाते. ‘तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात बोलत आहात आणि तुम्हाला येथे इंग्रजीच बोलावेच लागेल,’ असे त्यांनी या न्यायाधीशाला बजावले; मात्र आपल्याला इंग्रजी बोलता येत नाही, हे त्या न्यायाधीशांनी गोगोई महोदयांना नम्रपणे सांगितले. तरीही गोगोई बधले नाहीत. 

घटनेच्या कलम ‘३४८ अ’नुसार सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांची भाषा ही इंग्रजीच आहे. या कलमात उच्च न्यायालयांची कामकाजाची भाषा बदलण्याचे अधिकार राज्यपालांना दिलेले आहेत. अर्थात त्यासाठी राष्ट्रपतींची परवानगी घ्यावी लागते. त्यानुसार बहुतेक उच्च न्यायालयांमध्ये स्थानिक किंवा हिंदी भाषेत कामकाज होऊन निर्णयही या भाषांमध्ये देण्यात येत आहेत; मात्र या निर्णयांचा इंग्रजी अनुवाद करावा लागतो आणि तोच अधिकृत मानला जातो. सुदैवाने खालच्या पातळीवरील न्यायालयांमध्ये हिंदी व प्रादेशिक भाषांमध्ये कामकाज होऊ शकते; मात्र सर्वोच्च न्यायालयावरील इंग्रजीचा झेंडा अजून बदलायला तयार नाही. 
न्यायालयांच्या पायऱ्यांवरील इंग्रजीचा दबदबा असा, की पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना निवडणुकीत पराभूत करणारे नेते राजनारायण केवळ या मुद्द्यावरून पराजित झाले होते.  राजनारायण यांना हिंदीत युक्तिवाद करायचा होता अन् केवळ यासाठी न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली होती. इतकेच कशाला, सर्वोच्च न्यायालयाबाबत  माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत हिंदीतून मागितलेली माहिती देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला होता.

अन् म्हणूनच गुरुवारी या न्यायाधीशांनी जेव्हा आपल्या पदोन्नतीची मागणी करण्यासाठी युक्तिवाद सुरू केला, तेव्हा ‘तुम्ही न्यायाधीश आहात. तुम्हाला इंग्रजी येत नाही?,’ असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी विचारला. त्यावर ‘मला इंग्रजी बोलता येत नाही. मी सगळे निर्णय हिंदीतच देतो,’ असे या न्यायाधीशांनी सांगितले.

‘तुम्ही आपले कामकाज हिंदीत करत असाल आणि निर्णयही हिंदीत करत असाल; मात्र तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात येता, तेव्हा तुम्हाला इंग्रजीच बोलावे लागेल,’ असे गोगोई यांनी त्यांना सांगितले. 

खरे तर स्वतंत्र भारताच्या दृष्टीने ही एक नामुष्कीची बाब म्हणायला हवी. आपण आजही आपल्या भाषेत न्याय मागू शकत नाही, हे कोणत्याही स्वाभिमानी राष्ट्राच्या बाबतीत कधीही भूषण ठरू शकत नाही. अनेक जाणत्या आणि विचारी कायदेतज्ज्ञांनाही ही विसंगती खटकते. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाची भाषा हिंदी व्हावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातीलच एक वकील शिव सागर तिवारी यांनी जनहितयाचिका दाखल केलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गृह मंत्रालय आणि कायदा मंत्रालयाकडे याबाबत विचारणाही केली होती; मात्र अन्य अनेक प्रकरणांप्रमाणे हा विषयही न्यायाच्या वेदीवर प्रलंबित पडलेला आहे. 

सुदैवाने आता या संदर्भात उजेडाची काही किरणे दिसू लागली आहेत. ज्या गोगोईंनी वरील न्यायाधीशांना खडसावले, त्याच गोगोईंनी न्यायदेवतेला सर्वसामान्य जनतेकडे सरकावण्याचे सूतोवाच केले आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आता हिंदीत भाषांतर करून उपलब्ध करून देण्यात येतील आणि त्यानंतर त्यांना प्रादेशिक भाषांमध्ये (खरे तर प्रादेशिक नव्हे, भारतीय भाषा!) आणण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील, असे गोगोईंनी सांगितले आहे. 

गेल्या शुक्रवारी गोगाई यांनी पत्रकारांशी वार्तालाप केला. त्या वेळी त्यांनी हा विचार बोलून दाखविला. ‘विविध राज्यांतून येणाऱ्या हजारो लोकांना इंग्रजी येत नाही. त्यामुळे त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश व निर्णय समजत नाहीत. या दृष्टीने सुरुवातीला ५०० पानांचे मोठे निर्णय संक्षिप्त करून एक-दोन पानांमध्ये देण्यावर विचार चालू आहे, जेणेकरून सर्वसामान्य लोकांना ते समजावेत,’ असे त्यांनी सांगितले. 

एखादी व्यक्ती ३०-३५ वर्षे खटला लढते आणि तरीही त्याला स्वतःची जमीन गमवावी लागते. त्यानंतर त्याच्या हातात इंग्रजी आदेश देण्यात येतो आणि त्यात त्याच्या जमीन हातातून जाण्याचा उल्लेख असतो; मात्र त्याला इंग्रजी येत नाही म्हणून त्याला तेही कळत नाही. हा आदेश समजण्यासाठी तो वकिलांकडे गेला, तर वकील पैसे घेतल्याशिवाय तो आदेश समजावून सांगत नाही. म्हणून आदेशांचा व निर्णयांचा अनुवाद व्हायला हवा, असे गोगोई यांनी म्हटले आहे. या संदर्भात एक ‘थिंक टँक’ स्थापन करण्याचा विचार सर्वोच्च न्यायालय करत आहे, हे आणखी एक शुभचिन्ह म्हणायला पाहिजे.

महात्मा गांधी यांनी १९०९ मध्ये ‘हिंद स्वराज’ पुस्तकात स्वभाषेबाबत विचार व्यक्त केले आहेत. या पुस्तकात भारतीयांच्या इंग्रजीप्रेमावर महात्मा गांधी यांनी कोरडे ओढले आहेत. तसेच त्या वेळच्या न्यायव्यवस्थेवरही ताशेरे ओढले आहेत. ते म्हणतात, ‘इंग्रजी शिक्षणाच्या अधीन होऊन आपण आपल्या राष्ट्राला गुलाम बनविले आहे, हे आपण समजून घ्यायला हवे. इंग्रजी शिक्षणामुळे दंभ, राग, जुलुम इत्यादी वाढले आहेत. इंग्रजी शिक्षण घेतलेल्या लोकांनी जनतेला लुटण्यात आणि तिला त्रास देण्यात कोणतीही कसर ठेवलेली नाही... माझ्या देशात मला न्याय हवा असेल, तर मला इंग्रजी भाषेचा वापर करावा लागतो, ही काय कमी जुलमाची गोष्ट आहे? बॅरिस्टर असूनही मी स्वभाषेत बोलू शकत नाही! माझ्याकरिता दुसऱ्या व्यक्तीने तर्जुमा करून द्यायला पाहिजे! हा दंभ काय कमी आहे का? ही गुलामीची हद्द नाही तर आणखी काय आहे? यात मी इंग्रजांचा दोष काढू की आपला? हिंदुस्तानला गुलाम करणारे लोक हे इंग्रजी येणारेच आहेत. राष्ट्राची हाय इंग्रजांना नव्हे, तर आपल्यालाच लागणार आहे.’

महात्मा गांधी यांचे हे शब्द शतकभरापूर्वी जेवढे होते, त्यापेक्षा जास्त अर्थवाही आज झाले आहेत. न्यायाचा दंभ मोडण्याची संधी आपल्यासमोर आली आहे. आता सरन्यायाधीशांनी कच न खाता हा उपक्रम पुढे न्यावा. म्हणजे ज्यासाठी हाय लागायची, त्याच कारणावरून लोकांच्या दुवा मिळण्याची संधी मिळेल. 

– देविदास देशपांडे
ई-मेल : devidas@dididchyaduniyet.com

(लेखक मुक्त पत्रकार व अनुवादक असून, भाषा हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे. ‘बाइट्स ऑफ इंडियावर दर सोमवारी प्रसिद्ध होणारे त्यांचे सर्व लेख https://goo.gl/wvsqQ8 या लिंकवर एकत्रितरीत्या उपलब्ध आहेत.)
 
15 0 0
Share this article:

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email (Optional)
 
Notify me once my comment is published
Comment * Note: Comment will be published after review.
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link
 
Search