Next
राष्ट्रभाषा ते राजभाषा – हिंदीचा घटनात्मक प्रवास
BOI
Monday, November 26 | 06:45 AM
15 0 0
Share this story

अडीच वर्षांच्या मेहनतीनंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सार्थ नेतृत्वाखाली राज्यघटना तयार झाली. ‘बहुप्रसवा वसुंधरा’ अशा भारताच्या वैविध्याचे आणि त्यातील विविध समस्यांचे प्रतिबिंब त्यात न पडते तरच नवल होते. अन् या संविधान सभेतील चर्चांकडे पाहिले, तर भाषा हाच त्यातील सर्वांत संवेदनशील मुद्दा असल्याचे लक्षात येते. नव्हे, खुद्द बाबासाहेबांनीच हे म्हटले आहे. हिंदी ही राष्ट्रभाषा आणि राजभाषा कशी बनली, यावर प्रकाश टाकणारा हा लेख...
..........
भारताची राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाली; मात्र ती सादर झाली २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी. म्हणून संपूर्ण देशभरात २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिवस म्हणून पाळण्यात येतो. तब्बल अडीच वर्षांच्या मेहनतीनंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सार्थ नेतृत्वाखाली ही घटना तयार झाली होती. ‘बहुप्रसवा वसुंधरा’ अशा भारताच्या वैविध्याचे आणि त्यातील विविध समस्यांचे प्रतिबिंब त्यात न पडते तरच नवल होते. अन् या संविधान सभेतील चर्चांकडे पाहिले, तर भाषा हाच त्यातील सर्वांत संवेदनशील मुद्दा असल्याचे लक्षात येते. नव्हे, खुद्द बाबासाहेबांनीच हे म्हटले आहे. 

‘थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स’ हा बाबासाहेबांचा एक महत्त्वाचा प्रबंध आहे. या प्रबंधात बाबासाहेबांनी एक प्रकरण लिहिले असून, यात त्यांनी एक प्रश्नही विचारला आहे - ‘उत्तरेचे वर्चस्व दक्षिण भारत सहन करेल काय?’ या प्रश्नाला ‘नाही’ असे उत्तरही त्यांनी स्वतःच दिले मत आहे. त्यासाठी त्यांनी राज्यघटनेच्या कलम ११५वर झालल्या चर्चेचा दाखला दिला आहे. हिंदीला भारताची राजभाषा म्हणून मान्यता देणारे हे कलम आहे. ‘सर्वाधिक गरमागरम चर्चा या कलमावर झाली. या कलमाला प्रचंड विरोध झाला. कलम जेव्हा मतदानासाठी आले, तेव्हा त्याच्या बाजूने ७८ आणि विरोधात ७८ मते पडली. काँग्रेसच्या बैठकीत जेव्हा हे कलम मतदानासाठी आले, तेव्हा समर्थनार्थ ७८ मते आणि विरोधी ७७ मते पडली. फक्त एका मताच्या फरकाने हिंदीला राजभाषा म्हणून मान्यता मिळाली. या गोष्टीवरून उत्तरेच्या वर्चस्वाबाबत दक्षिणेच्या भावना काय आहेत हे लक्षात येईल,’ असे त्यांनी म्हटले आहे. 

हिंदी आज केंद्र सरकारची राजभाषा आहे; मात्र राज्यघटनेचा अंगीकार करण्यापूर्वीही, म्हणजेच स्वातंत्र्य आंदोलनातही, हिंदीला राष्ट्रभाषेचाच दर्जा होता. बहुतांश स्वातंत्र्य आंदोलन हे हिंदीतून घडले. हिंदी येत नव्हती, असे स्वातंत्र्यसैनिकही हिंदीला भारताची राष्ट्रभाषा बनविण्याचे स्वप्न पाहत होते. वाराणसी येथे १९०५मध्ये नागरी प्रचारिणी सभेने आयोजित केलेल्या एका संमेलनात लोकमान्य टिळक यांनी देवनागरी लिपीतील हिंदीचा स्वीकार करण्याचा आग्रह केला होता. महात्मा गांधी यांनीही हिंदी भाषेतच राष्ट्रभाषा बनण्याचे सर्व गुण असल्याचे म्हटले होते. त्याच वर्षी श्री अरविंद यांनी आपल्या ‘वंदे मातरम्’ या वृत्तपत्रातील अग्रलेखातून सर्वमान्य भाषा हिंदीच असल्याचे म्हटले होते. त्यांच्या आधी १८७५मध्ये बंगालचे धार्मिक नेते आचार्य केशवचंद्र सेन यांनीही तेच म्हटले होते. सी. गोपालाचारी यांनी राष्ट्रभाषा म्हणून हिंदीचा स्वीकार केला आणि सर्वांनी हिंदी शिकावी, असा सल्लाही दिला. मद्रास प्रांताचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनीच १९३८मध्ये शाळांमध्ये हिंदी अनिवार्य केली. थोडक्यात म्हणजे राजकीय विचारसरणी काहीही असो, सर्व नेत्यांमध्ये हिंदीबाबत एकवाक्यता होती. फार कशाला, हिंदी भाषेची व्यापकता आणि स्वातंत्र्य चळवळीतील तिची भूमिका यांकडे पाहता हिंदीला राजभाषा बनविण्याचा प्रस्ताव संविधान सभेत गोपालस्वामी अय्यंगार या दक्षिण भारतीय नेत्याने ठेवला होता; मात्र देशाला स्वातंत्र्य मिळणार हे नक्की झाले, तेव्हा हिंदी आणि अ-हिंदी भाषांच्या समर्थकांमधील अंतर वाढत गेले.

हिंदीला राष्ट्रभाषा करण्यात यावे, ही उत्तरेतील प्रांतांची इच्छा होती, तर दक्षिणेतील प्रांतांची याला सहमती नव्हती. याच ओढाताणीत देशाच्या धुरिणांनी राज्यघटनेची निर्मिती करण्यास सुरुवात केली. याची परिणती अशी झाली, की १९४६मध्ये राज्यघटना बनविण्यासाठी जेव्हा संविधान सभा स्थापन झाली, तेव्हा राजभाषा म्हणून हिंदीचा स्वीकार होण्याची शक्यता कमीच दिसत होती. याचे कारण म्हणजे गांधी, नेहरू, मौलाना आझाद, राजेंद्रप्रसाद वगैरे मंडळी हिंदुस्तानीच्या (उर्दूमिश्रित हिंदी) बाजूने होती, तर सेठ गोविंददास यांच्यासारखे शुद्ध हिंदीचे समर्थक देवनागरी लिपीत लिहिलेल्या हिंदीला राष्ट्रभाषा करण्याच्या बाजूने होते. देवनागरी लिपीतील संस्कृतनिष्ठ हिंदीला राष्ट्रभाषा करण्यात यावे आणि भाषेच्या या परिवर्तनासाठी दहा वर्षांचा कालावधी देण्यात यावा, अशी मागणी सेठ गोविंददास यांनी १९४९मध्ये अनेक भाषांच्या विद्वानांना बोलावून केली होती. मुस्लिमांसाठी वेगळा पाकिस्तान बनविलाच आहे, तर हिंदुस्तानीचे स्वतंत्र अस्तित्व ठेवण्यात अर्थ नाही, असे त्यांचे मत होते.

संविधान सभेतील काही सदस्य हिंदीला राजभाषा बनवू पाहत होते, तर काही जण हिंदुस्तानीला तो दर्जा देऊ पाहत होते. काही जण तर इंग्रजीच्या बाजूनेही होते. या मतभेदांमुळे जोरदार चर्चा आणि वादविवादानंतर संविधान सभेच्या सदस्यांनी अखेर एक तोडगा काढला. तो म्हणजे देवनागरी लिपीत लिहिलेली हिंदी संघ सरकारची राजभाषा असेल आणि आंतरराष्ट्रीय स्वरूपातील भारतीय अंक हे अधिकृत अंक असतील. देवनागरी अंकांचा वापर करण्यासंदर्भात कायदा मंजूर करण्याचे अधिकार संसदेला देण्यात आले; मात्र हे बदल १५ वर्षांनी करायचे होते. राजभाषेचा स्वीकार करण्यावर इतका वाद झाला, की संविधान सभेत तेवढा वाद अन्य कशाहीबद्दल झाला नाही. याच संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले आहे, की ‘हिंदीशी संबंधित ११५वे कलम सर्वाधिक वादग्रस्त ठरले. दुसऱ्या कोणत्याही कलमाला एवढा विरोधही झाला नाही आणि त्यावर एवढी गरमागरम चर्चाही झाली नाही.’ भाषेवरील ही चर्चा जवळपास २७८ पृष्ठांमध्ये मुद्रित झाली आहे. 

गंमत म्हणजे हिंदीला स्वतंत्र भारताची एकमेव राष्ट्रभाषा बनविण्यावर संविधान सभेत चर्चाच झाली नव्हती. तिथे जी चर्चा झाली, ती हिंदीला संघ सरकारची राजभाषा करण्याच्या मुद्द्यावर झाली आहे. राजभाषा याचा अर्थ केवळ सरकारी कामकाजाची किंवा उपयोगाची भाषा. उलट राष्ट्रभाषा म्हणजे संपूर्ण देशातील नागरिकांमधील परस्पर संपर्क, अभिव्यक्ती, राज्य व केंद्र सरकारमधील परस्पर पत्रव्यवहार इत्यादींची भाषा. आणि हिंदी संघ सरकारची राजभाषा बनली; मात्र तरीही तिचा वापर प्रत्यक्षात १५ वर्षांसाठी स्थगित करण्यात आला. ही स्थगिती एवढी वाढली, की आजही सरकारचा कारभार इंग्रजीतच चालतो. 

येथे एक लक्षात घेतले पाहिजे, की राज्यघटनेचा मसुदा इंग्रजीत तयार झाला, चर्चाही मुख्यतः इंग्रजीतच झाली. इतकेच काय, पण हिंदीची भलामण करणारेही इंग्रजीतच बोलले. ही चर्चा सुरू झाली १२ सप्टेंबर १९४९ रोजी आणि ती चालली १४ सप्टेंबर १९४९पर्यंत. म्हणूनच १४ सप्टेंबर हा दिवस हिंदी दिवस म्हणून साजरा केला जातो. 

त्या दिवशी सायंकाळी राजभाषेचे हे कलम जेव्हा राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले, तेव्हा संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी सर्वांचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले, ‘आज पहिल्यांदा अशी राज्यघटना बनली आहे, जीत आपण केंद्राच्या प्रशासनाची एक भाषा ठेवली आहे. इंग्रजीच्या जागी आपण एक भारतीय भाषा (हिंदी) स्वीकार केली आहे. यातून आपले संबंध अधिक घनिष्ट होतील. आपल्या परंपरा एक आहेत, आपली संस्कृतीही एक आहे आणि आपल्या संस्कृतीत सर्व गोष्टी एकसमानच आहेत. त्यामुळे आपल्याला एकच भाषा स्वीकारावी लागेल.’

एकदा राजभाषा केल्यानंतर हिंदीचा विकास व्हावा, यासाठी घटनेत स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. कलम ३५१नुसार, ‘हिंदी भाषेचा प्रसार करणे, तिचा विकास करणे हे केंद्राचे कर्तव्य असेल, जेणेकरून ती भारताच्या सामायिक संस्कृतीच्या सर्व घटकांच्या अभिव्यक्तीचे माध्यम बनू शकेल. तसेच तिच्या स्वरूपात बदल न करता आठव्या अनुसूचीत असलेल्या अन्य भारतीय भाषांमधील रूप, शैली आणि पद आत्मसात करून, तसेच आवश्यक असेल तेथे त्यांतील शब्दभांडारासाठी मुख्यतः संस्कृत आणि गौणतः अन्य भाषांतील शब्द आत्मसात करून ती समृद्ध होईल, याची निश्चिती करावी.’ नाही म्हणायला, हिंदीच्या प्रसाराच्या नावाने केंद्र सरकार काही कार्यक्रम करते. हिंदी दिवस व हिंदी सप्ताह साजरे केले जातात; मात्र अन्य अन्य भाषांतील शब्द आत्मसात करून तिला जनसामान्यांपर्यंत नेण्याबाबत सगळाच आनंदीआनंद आहे. दुर्दैवाची गोष्ट ही, की राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतर हिंदी राजभाषा तर बनली, परंतु तिच्या राष्ट्रभाषा असण्यावर नेहमीच प्रश्नचिन्ह लावण्यात आले. आता तर ‘हिंदी राष्ट्रभाषा नाही’ यावरच इतका जोर देण्यात येत आहे, की यामुळे घटनेचा पाया घालणाऱ्यांचा उपमर्द होतो, याकडेही दुर्लक्ष करण्यात येते. तरीही हिंदीचा प्रसार पाहता राष्ट्रभाषा म्हणून तिचे स्थान कायम आहे, हे नक्की!

– देविदास देशपांडे
ई-मेल : devidas@dididchyaduniyet.com

(लेखक मुक्त पत्रकार व अनुवादक असून, भाषा हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे. ‘बाइट्स ऑफ इंडियावर दर सोमवारी प्रसिद्ध होणारे त्यांचे सर्व लेख https://goo.gl/wvsqQ8 या लिंकवर एकत्रितरीत्या उपलब्ध आहेत.)

(काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या जागतिक हिंदी संमेलनाच्या निमित्ताने लिहिलेला विशेष लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
 
Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link