Next
‘समूह शेतीवर भर देण्याची गरज’
BOI
Wednesday, April 11 | 03:33 PM
15 0 0
Share this story

‘शेतीचे अर्थकारण – कोंडी आणि नवी दिशा’ या विषयावरील चर्चासत्रात बोलताना  माजी वाणिज्य व अर्थ सचिव एस. पी. शुक्ला. या वेळी व्यासपीठावर (डावीकडून) अतुल देऊळगावकर, दत्ता देसाई व डॉ. अजित नवले उपस्थित होते.

पुणे : ‘भारतातील शेतीच्या समस्येवर प्रभावी उपाययोजना करायची असेल, तर समूह शेती करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर जमीन-पाणी वाटप आणि सहकाराचा अवलंब हेही महत्त्वाचे उपाय ठरतील,’ असे मत माजी वाणिज्य व अर्थ सचिव एस. पी. शुक्ला यांनी व्यक्त केले.

‘शेतीचे अर्थकारण – कोंडी आणि नवी दिशा’ या विषयावरील चर्चासत्राचे आयोजन समाजविज्ञान अकादमीच्या वतीने मंगळवारी (१० एप्रिल) करण्यात आले होते. त्या वेळी ते बोलत होते. 

या चर्चासत्रात पर्यावरण आणि शेती विषयाचे अभ्यासक, पत्रकार अतुल देऊळगावकर, किसान सभेचे सचिव डॉ. अजित नवले सहभागी झाले होते. आर्थिक – सामाजिक धोरणांचे अभ्यासक दत्ता देसाई कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. 

शुक्ला म्हणाले, ‘शेतीतील अरिष्ट हे काही नवं नाही. ब्रिटिशांच्या काळात खूप पिळवणूक झाली. स्वातंत्र्यानंतर शेती व्यवस्थेत मूलभूत बदल करण्याची गरज निर्माण झाली. त्या वेळी जमिनीची फेररचना (लँड रिफॉर्म्स) हा महत्त्वाचा मुद्दा होता; पण तो फक्त जम्मू-काश्मीर, केरळ अशा दोन-तीन राज्यांमध्येच सोडवला गेला. त्यानंतर शेतीतील उत्पादन कसे वाढेल याकडे लक्ष दिले गेले. १९९०च्या दशकात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरू झाल्या. त्यामुळे याच मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित झाले. गरिबी, शेतकऱ्यांची पिळवणूक, विषमता अशा मुद्द्यांवर होणाऱ्या शेती आंदोलनाचा रोखही बदलत गेला. शेतीतील अरिष्टाला अन्य निकषही आहेत. शेतीखालील जमिनीचे प्रमाण गेल्या २० वर्षांत ३० दशलक्ष हेक्टरने कमी झाले आहे. ४७ कोटी लोकांपैकी २३ कोटी लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. शेतीवर संकट आले की आपल्याला आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. हे योग्य नाही. या सगळ्या समस्यांचे उत्तर आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून आहे. त्याकरिता समूह शेती, जमीन–पाणी वाटप आणि सहकार तत्तवाचा वापर करण्याबरोबरच तंत्रज्ञान, व्यापार आणि परराष्ट्र धोरण यात बदल करणे आवश्यक आहे.’ 

अतुल देऊळगावकर
या वेळी अतुल देऊळगावकर म्हणाले, ‘सध्या शेतकरी आंधळी-कोशिंबीर खेळातल्या सावजासारखा आहे. ‘ब्ल्यू व्हेल’ या घातक खेळासारखी शेतीची परिस्थिती आहे. एका वर्षात १५ राज्यांतील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. यामागची कारणे समजून घेणे आवश्यक आहे. हवामान, बाजारपेठ अशी अनेक आव्हाने शेतीसमोर आहेत. हवामानबदलाचे भीषण परिणाम शेतीवर होत आहेत. आदिवासी, स्थानिक शेतकरी यांच्या गरजा, अपेक्षा जाणून त्या जागतिक पातळीवर मांडल्या पाहिजेत. शेतीतील संशोधनावर भर देणे आवशयक आहे. आयात कमी झाली, तर शेती फायदेशीर होईल. ग्रामीण अर्थव्यवस्था भक्कम झाली पाहिजे. पाण्याचे धोरण शेतकरी, ग्रामीण भाग यांच्याविरोधी आहे, ते बदलले पाहिजे, तर शेतीतील समस्या दूर होण्यास मदत होईल.’ 

डॉ. अजित नवले
डॉ. अजित नवले म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांना काय हवे आहे ते त्यांना विचारलेच जात नाही. उत्पादनखर्च निघावा एवढा हमीभाव मिळावा ही शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये यासाठी कर्जमाफी द्यावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे; मात्र शेतकऱ्याकडून घेण्याचेच धोरण आहे. शेतीपूरक, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पूरक, पर्यावरणपूरक शेती आणि शेतकऱ्याला सन्मान देणारा दृष्टिकोन शेतीतील समस्यांची कोंडी फोडेल आणि नवी दिशा देईल.’

दत्ता देसाई यांनी चर्चासत्राचा समारोप केला.
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link