Next
‘२० ग्रामच्या प्लास्टिक पिशव्यांना बंदीतून वगळावे’
प्रेस रिलीज
Saturday, July 07 | 04:11 PM
15 0 0
Share this story

पत्रकार परिषदेत बोलताना ‘पीबीएमएआय’चे सरचिटणीस निमित पुनामिया आणि सहकारी.

मुंबई : राज्य सरकारची दोन जुलै २०१८ ची अंतिम अधिसूचना महाराष्ट्रातील ३०० त्रस्त प्लास्टिक पिशव्यांच्या उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे दिलासा देऊ न शकल्याने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नवीन निवदेन देण्यात आले असून, मुंबईस्थित ‘प्लास्टिक बॅग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’तर्फे  (पीबीएमएआय) संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी २० ग्रॅम प्रति पिशवी वजन असलेल्या प्लास्टिक कॅरी बॅग्जना परवागनी देण्याची मागणी राज्य सरकारला केली आहे.

‘पीबीएमएआय’चे सरचिटणीस निमित पुनामिया यांनी म्हटले आहे की, ‘ही अधिसूचना ही संकुचित आणि विदेशी कंपन्यांना अनुकूल असून, छोट्या उद्योजकांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करते. बहुस्तरीय पॅकेजिंगचे ज्याचा १०० टक्के पुनर्रवापर शक्य नसतो आणि ज्याचा वापर एफएमसीजी उत्पादनात नियमित केला जातो, त्याला प्लास्टिक बाटल्या आणि इ-बिझनेसेस यांना इपीआरसाठी (विस्तारित उत्पादन दायित्व) तीन महिने देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र सरकार बहुराष्ट्रीय कंपन्यांतर्फे विदेशी वाणिज्य दूतावास आणि दूतावासांच्या दबावाला बळी पडले आहे.’   

‘पीबीएमएआय यशस्वीपणे शंभरच्या आसपास प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स चालवत आहे जिथे एफएमसीजी उत्पादनांचे बहुस्तरीय पॅकेजिंग ६५ टक्के (चिप्स, बिस्किट्स, नमकीन) प्रमाणात जमा होते जे रिसायकल करण्यासारखे नसते. आमची केंद्रे रेल्वे स्टेशन्स, बस डेपो, गार्डन अशा मोठ्या प्रमाणावर लोकांची वर्दळ असलेल्या ठिकाणी असून, अधिकारी त्याची तपासणी करतात. ‘पीबीएमएआय’ने पोस्ट कन्झुमर रिसायकलिंग यंत्रणेचे प्रात्यक्षिक आधीच अशा ठिकाणी दिले आहे. एक्स्टेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी (इपीआर) कमी काळात पूर्णपणे कार्यान्वित करण्यात येईल ज्यात ३.५ लाख कचरा वेचकांचा सहभाग असेल. म्हणून ‘पीबीएमएआय’ने प्लास्टिक बंदी मागे घेण्याची मागणी केली आहे आणि प्लास्टिक पिशव्या उद्योगाला सुद्धा बहुस्तरीय पॅकेजिंग आणि प्लास्टिक बाटल्यांप्रमाणे ९० दिवसांचा कालावधी देण्यात यावा,’ असे पुनामिया यांनी सांगितले.

‘विविध कॅरी बॅग्जचा योग्य वापर आणि प्रभावी रिसायकलिंग यंत्रणा हा एकच उपाय आहे,’ असे पुनामिया यांनी स्पष्ट केले. ‘पीबीएमएआय’ पोस्ट कन्झुमर रिसायकलिंग फिझीबिलिटी रिपोर्ट अंतिम करत आहे आणि तो सरकारला ऑगस्ट २०१८मध्ये सादर करण्यात येईल.
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
 
Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link