Next
प्लास्टिकबंदी : आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी!
अनिकेत कोनकर
Tuesday, April 03 | 05:16 PM
15 0 0
Share this story

गोळा केलेल्या प्लास्टिक बाटल्यांवर पुनर्वापरासाठी प्रक्रिया करणारी नॉर्वे येथील यंत्रणाप्लास्टिक कचऱ्याच्या समस्येची दखल घेऊन सरकारने काही तरी निर्णय घेतला हे कौतुकास्पद असले, तरी बंदी हा त्यावरचा उपाय नक्कीच नाही. कारण समस्या प्लास्टिक वापराची नसून, त्यापासून तयार होणाऱ्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीच्या योग्य यंत्रणेच्या अभावाची आहे. त्यामुळे बंदीचा उपाय म्हणजे ‘आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी’ अशी परिस्थिती आहे. या अनुषंगाने विविध मुद्द्यांचा वेध घेणारा लेख...
..............
‘आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी’ अशी एक म्हण आहे. ती आत्ता आठवण्याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच घाईघाईत लागू केलेला प्लास्टिकबंदीचा निर्णय. गुढीपाडव्याच्या दिवशी पर्यावरणरक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवण्याचा मुहूर्त साधण्याचे समाधान सरकारने करून घेतले खरे; पण प्रत्यक्षात मात्र ते समाधान अल्पकाळ टिकणारे ठरेल. त्याचे कारण म्हणजे मूळ समस्या काय आहे, याचा सारासार विचार न करताच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

प्लास्टिक कचऱ्याच्या समस्येमुळे अक्षरशः ‘आग’ लागण्याची स्थिती ओढवली आहे हे खरेच; तसेच सरकारने प्लास्टिकबंदीची अधिसूचना काढण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणजे ती ‘आग’ विझविण्यासाठी पाठवलेला जणू बंबच! उशिरा का होईना, पण काही तरी निर्णय घेण्याची कर्तव्यदक्षता दाखविल्याबद्दल सरकारी यंत्रणेचे कौतुकच करायला हवे; मात्र समस्या एकीकडे नि उपाय भलतीकडे, अशा या कार्यवाहीमुळे ‘आग रामेश्वरी बंब सोमेश्वरी’ ही म्हण इथे तंतोतंत लागू पडते. ते कसे त्यावर थोडा कटाक्ष टाकू या.

मुळात राज्यात, देशात किंवा जगभरात सर्वत्र प्लास्टिकची जी काही समस्या आहे, ती प्लास्टिकच्या वापरामुळे नसून, त्याची योग्य विल्हेवाट किंवा योग्य तऱ्हेने पुनर्वापर न करण्यामुळे उद्भवलेली आहे. १९०७ साली अपघातानेच लागलेल्या प्लास्टिकच्या शोधामुळे मानवी प्रजातीचे जीवनच बदलून गेले. अगदी साठवणुकीच्या पिशवीपासून सजावटीच्या साहित्यापर्यंत, उपकरणांपासून खेळांपर्यंत, प्रयोगशाळांपासून हॉस्पिटलपर्यंत नि आबालवृद्धांसाठी लागणाऱ्या अनेकविध प्रकारच्या साहित्यामध्ये प्लास्टिकचा वापर अनिवार्य ठरू लागला. प्लास्टिकमुळे माणसाच्या जीवनात ‘पोर्टेबिलिटी’ आली. द्रव पदार्थांसह कोणत्याही सहज बाळगता न येणाऱ्या वस्तू प्लास्टिकवर आधारित बाटली किंवा अन्य साहित्याच्या आधारे कुठेही सहजपणे नेता येऊ लागल्या. हळूहळू विज्ञान-तंत्रज्ञानाची प्रगती झाल्यावर माणसाच्या जीवनाचे प्रत्येक क्षेत्र आणि सर्व प्रकारची कार्यक्षेत्रे या प्लास्टिकने व्यापून टाकली. अतिपावसाच्या प्रदेशातल्या लोकांसाठी, शेतकऱ्यांसाठीही प्लास्टिक हे वरदानच ठरले; पण हा शोध लावणाराही माणूस आणि त्यापासून समस्या निर्माण करणाराही अर्थात माणूसच. ‘विज्ञान हे दुधारी शस्त्र आहे,’ याचा अनुभव माणूस आल्फ्रेड नोबेलने लावलेल्या डायनामाइटच्या शोधापासून घेतो आहे. त्यामुळे विज्ञानामुळे होणाऱ्या फायद्यांचा लाभ घ्यायचा, तर हे दुधारी शस्त्र वापरायचे कसे, याची जाणीव कायम ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे; पण ते मात्र माणसाला अजिबात जमलेले नाही; मग प्लास्टिकच्या बाबतीत तरी तो अपवाद का करील? त्यामुळेच प्लास्टिकच्या समस्येने बघताबघता उग्र रूप धारण केले आणि सागरतळापासून जगातील सर्वोच्च अशा एव्हरेस्ट शिखरापर्यंत सर्वच ठिकाणी प्लास्टिकचा कचरा पाहायला मिळू लागला. 

... तर मूळ समस्या प्लास्टिकच्या विल्हेवाटीची असताना राज्य सरकारला अचानक पर्यावरणप्रेमाचे भरते आल्यामुळे प्लास्टिकबंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे म्हणजे, एखाद्याची बोटे दुखत असतील, तर ते दुखणे बरे करण्याऐवजी डॉक्टरने त्याचा हातच मुळापासून उखडून टाकल्याप्रमाणे आहे. एवढेच जर सरकारचे पर्यावरणप्रेम खरे असेल, तर कोकणातील शिल्लक राहिलेल्या स्वच्छ किनाऱ्यांवर ‘बीच शॅक्स’ उभारायला परवानगी कशी काय दिली जाते? नवनवे प्रदूषणकारी प्रकल्प कसे काय सुरू होतात? दिवाळी सोडा, पण कोणत्याही फुटकळ कारणासाठी येणाऱ्या राजकीय नेत्यांच्या स्वागतासाठी कोट्यवधी रुपयांचे फटाके कसे काय जाळले जातात? अशा कितीतरी गोष्टींची यादी देता येईल, की सरकार किंवा सरकारी यंत्रणेतील घटक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे पर्यावरणाची हानी करत असल्याचे त्यातून सिद्ध होऊ शकेल. त्यामुळेच सरकारच्या प्लास्टिकबंदीचे आश्चर्य वाटते.

बहुतांश वेळा बंदी (मग ती कशावरचीही असो) हा उपाय त्याच गोष्टीला अधिक चालना देणारा किंवा गैरमार्गाने संबंधित गोष्टीचा वापर वाढण्याला चालना देणारा ठरतो. त्यातूनच ‘राखीव कुरणे’ तयार होत जातात आणि भ्रष्टाचाराचे प्रदूषणही वाढते. तीच गोष्ट या अचानक घेतलेल्या प्लास्टिकबंदीच्या निर्णयामुळे होऊ शकते. मुळात प्लास्टिकच्या समस्येवर सरकारला उपाय हवाच असेल, तर तो प्लास्टिक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचे, विलगीकरणाचे कडक नियम/निकष ठरविणे आणि त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे हा आहे. अर्थात, हे काम एकट्या सरकारचे निश्चितच नाही. त्यात लोकसहभाग असणे अत्यंत गरजेचे आहे आणि दुर्दैवाने त्यात आपण कमी पडतो. आपल्याकडे सार्वजनिक वर्तनाच्या बाबतीत स्वयंशिस्त हा प्रकार अभावानेच आढळतो आणि चांगले नियम करण्यासाठी व जे काही चांगले नियम आहेत त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारी यंत्रणा किंवा त्यांची इच्छाशक्ती कमी पडते. (कारण त्या यंत्रणेतील लोकांमध्येही स्वयंशिस्तीचा अभाव हा स्थायी भाव असतोच.) कचरा जिकडेतिकडे न टाकणे, प्लास्टिकचा कचरा आणि ओला कचरा घरातच वेगवेगळा करणे या गोष्टी आम्हाला दररोज येणाऱ्या घंटागाडीने ओरडून सांगाव्या लागतात. शिवाय, ती घंटागाडी दररोज कचरा विल्हेवाटीचे ‘कीर्तन’ करत असल्यामुळे त्यातील ‘शब्द बापुडे केवळ वारा’ ठरतात आणि त्यातून फक्त एक गोष्ट नित्यनेमाने होते, ती म्हणजे ध्वनिप्रदूषण. 

वास्तविक प्लास्टिकचा कचरा योग्य तऱ्हेने गोळा केला गेला आणि त्याचे एकत्रीकरण करून पुनर्वापर केला गेला, तर प्लास्टिक ही समस्याच वाटणार नाही. हे होण्यासाठी सरकारी यंत्रणेपेक्षाही नागरिकांनी स्वतःहून पुढाकार घेणे आणि प्रत्येकाने काटेकोरपणे ही गोष्ट जगाच्या पाठीवर कुठेही गेलो तरी पाळणे महत्त्वाचे आहे. बस, रेल्वेच्या प्रवासादरम्यान खाद्यपदार्थांचे रॅपर्स बाहेर न फेकणे, स्कूबा डायव्हिंगपासून माउटेनीअरिंगपर्यंत, अभयारण्यापासून उद्यानापर्यंत आणि शेतापासून कारखान्यापर्यंत कुठेही, कोणत्याही परिस्थितीत प्लास्टिकचाच नव्हे, तर कसल्याही प्रकारचा कचरा इतस्ततः न फेकणे ही गोष्ट प्रत्येक माणूस स्वतःच पाळू शकतो. प्रत्येकाने स्वतः तसे ठरवले नाही, तर कोणत्याही सरकारी नियमाचा काहीही उपयोग नाही. 

अशा तऱ्हेने प्रत्येक शहराचा किंवा गावाचा प्लास्टिक कचरा व्यक्ती किंवा कुटुंब पातळीवर वेगळा करून, ठरलेल्या ठिकाणी आणला गेला, तर त्या प्लास्टिकवर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करणे शक्य होईल. पुनर्वापर झाला, तर प्लास्टिकचा कचरा ही समस्याच राहणार नाही. याचे उत्तम उदाहरण नॉर्वे या देशाने घालून दिले आहे. या नॉर्वेतील प्लास्टिक बॉटल रिसायकलिंग यंत्रणेद्वारे देशातील तब्बल ९६ टक्के प्लास्टिक बॉटल्स आणि कॅन्स पुनर्वापरासाठी गोळा केल्या जातात. या शिस्तबद्ध उपक्रमाची दखल घेऊन ब्रिटनमध्येही आता तशीच यंत्रणा राबवली जाणार आहे. नॉर्वेच्या प्लास्टिक बॉटल रिसायकलिंग यंत्रणेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर बऱ्यापैकी शेअर झालेला असल्यामुळे अनेकांनी पाहिलेला असेल, तरीही त्या यंत्रणेबद्दल थोडी माहिती घेऊ या.

फोटो : इन्फिनिटमपूर्वाश्रमीची नॉर्स्क रेसिर्क आणि आता इन्फिनिटम असे नाव असलेली कंपनी नॉर्वेतील प्लास्टिक रिसायकलिंग प्रकल्प चालविते. ही कंपनी १९९६मध्ये स्थापन झाली असली, तरी पुनर्वापर करता येण्याजोग्या बाटल्या पहिल्या वापरानंतर पुन्हा जमा करण्याची यंत्रणा नॉर्वेमध्ये १९०२ सालीच उभारण्यात आली होती, याची दखल घेण्याजोगी. १९९६मध्ये त्या देशातील पेय आणि खाद्यान्न उद्योगांनी समान भागभांडवलातून ही कंपनी उभी केली. तेथे पेयांच्या पॅकेजिंगवर मोठ्या प्रमाणात पर्यावरण कर आकारला जात होता. म्हणूनच या कंपनीने १९९९मध्ये डिपॉझिट सिस्टीम सुरू केली. त्या अंतर्गत प्लास्टिकची प्रत्येक बाटली आणि अॅल्युमिनिअमच्या कॅनमधील उत्पादनावर काही रक्कम जास्त आकारली जाते. वापरून झाल्यानंतर ग्राहकाने ती बाटली किंवा कॅन परत केल्यावर ती जास्त आकारलेली रक्कम त्याला परत मिळते. ही रिसायकलिंग सेंटर्स मॉल किंवा दुकाने अशा ठिकाणी असतात. ग्राहकाप्रमाणेच दुकानदार किंवा व्यापाऱ्यांनीही त्यांच्याकडे आलेल्या बाटल्या किंवा कॅन्स संस्थेला परत दिले, की त्यांनाही जास्तीची रक्कम परत मिळते. या एकत्र झालेल्या बाटल्या आणि कॅन यांचे वर्गीकरण करून त्यांच्यावर प्रक्रिया केली जाते आणि त्यांच्या दर्जानुसार त्यांचा पुनर्वापर केला जातो. बाटल्या रिसायकलिंगचे प्रमाण जितके जास्त, तितका पर्यावरण कर कमी असे प्रमाण असल्याने बाटल्या परत करण्याचे प्रमाण ९५ टक्क्यांवर पोहोचल्यावर त्यावरील पर्यावरण कर संपल्यातच जमा आहे. ही कलेक्शन सेंटर्स लोकांच्या जाण्या-येण्याच्या ठिकाणी असल्याने, त्यातून पैसे मिळत असल्याने आणि मुख्य म्हणजे आपल्या देशात कमीत कमी प्रदूषण असावे, असे लोकांना स्वतःहून वाटत असल्यामुळे लोकसहभागाचे प्रमाण वाढले आणि त्यातूनच सुमारे २० वर्षांत जगातील ही सर्वोत्तम प्लास्टिक पुनर्वापर यंत्रणा नॉर्वेने उभारली आहे. ‘वापरलेली एक बाटली परत केली, तर एक मोबाइल ७० वेळा चार्ज करण्याएवढ्या ऊर्जेची बचत होते,’ अशा प्रकारची नेमकी आणि अभ्यासपूर्ण आकडेवारी देऊन या यंत्रणेद्वारे जनजागृतीही केली जाते. त्यामुळे अधिकाधिक लोक त्यात सहभागी होण्यासाठी उद्युक्त होतात. 

एवढ्या लांबचे कशाला, देशाचा विचार करायचा झाल्यास बेंगळुरू महापालिका आणि महाराष्ट्राचा विचार केल्यास वेंगुर्ले नगरपालिका या सरकारी यंत्रणांनी प्लास्टिक कचऱ्यापासून रस्ता बनविण्याचा प्रयोग पहिल्यांदा केला आहे. राज्यात, तसेच देशभरातही अनेक ठिकाणी नंतर तसे प्रयोग झाले आहेत. प्लास्टिक कचरा कोणत्याही परिस्थितीत कचरापेटीव्यतिरिक्त कुठेही न फेकणे आणि असा कचरा एकत्र करून त्याचा उपयोग रस्तेबांधणी किंवा अन्य कामांसाठी करणे सरकारला सहज शक्य आहे. तसे असताना प्लास्टिकबंदीचे पाऊल उचलून सरकारने नेमके काय साधले, हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे.

महाराष्ट्र सरकारने नुकत्याच काढलेल्या प्लास्टिकबंदीच्या अधिसूचनेमध्येही दुधाच्या पिशव्यांच्या रिसायकलिंगचा उल्लेख केला आहे. त्यासाठी जास्त रक्कम आकारून, पिशव्या परत केल्यावर ग्राहकाला ती जास्त आकारलेली रक्कम परत द्यावी असे म्हटले आहे; पण जिथे वर्षानुवर्षांची यंत्रणाही नीट काम करत नाही, तिथे कोणत्याही प्रकारची यंत्रणा न उभारता केवळ असा कागदावर नियम करून तो पाळला जाण्याची अजिबात शक्यता नसते, हे सरकारी यंत्रणेला कळू नये हे दुर्दैवच. प्रत्यक्षात, असा रिसायकलिंगचा उदात्त विचार सरकारने केला ही मोठीच गोष्ट आहे; पण नुसता विचार मांडून न थांबता त्यापुढे जाऊन ती यंत्रणा प्रत्यक्ष उभारण्यासाठी काही कालावधी देणे आवश्यक होते. तसेच, एरव्ही अगदी फालतू गोष्टींतही सूचना-हरकती मागविणाऱ्या सरकारने असा मोठा निर्णय घेताना त्या मागविणे अधिक गरजेचे होते; पण निर्णयाची गुढी पाडव्यालाच उभारण्याच्या घाईत ते राहून गेले असावे.

प्लास्टिकबंदी करायचीच असेल, तर प्लास्टिकला शक्य ते चांगले पर्याय शोधणे, विकसित करणे, त्यांची उपयुक्तता तपासणे आणि मग लोकांना ते वापरण्यासाठी खुले करणे असे यथासांग टप्पे पार पाडून मग प्लास्टिकबंदी करायला हवी होती. प्रत्यक्षात आता लोकांच्या हाती प्लास्टिकही नाही आणि त्याचा पर्यायही नाही, (राहिले फक्त बंदीचे धुपाटणे) अशी स्थिती आहे. केळीच्या पानांपासून किंवा अन्य कृषी उत्पादनांपासून प्लास्टिकच्या अनेक गोष्टींना पर्याय निघालेले आहेत, हे खरेच; पण एक तर ते प्लास्टिकची गरज १०० टक्के भागवू शकत नाहीत; शिवाय गरजेइतक्या मोठ्या प्रमाणात त्यांचे उत्पादन सध्या होत नाही. त्यामुळे त्यांच्या किमतीही सामान्य माणसाला परवडण्यासारख्या नाहीत. त्या उत्पादनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन टप्प्याटप्प्याने शक्य तिथे प्लास्टिकचा वापर थांबवून सरकारला प्लास्टिक समस्येला भिडता आले असते.

प्लास्टिकबंदीमुळे रोजगारांवर विपरीत परिणाम होईल, अशी साधार भीती प्लास्टिक उत्पादकांनी या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देताना व्यक्त केली आहे. तसेच यामुळे कागदाचा वापर वाढून त्यामुळे वृक्षतोड वाढेल, अशी त्यांनी व्यक्त केलेली भीतीही अगदीच निराधार ठरवता येत नाही. प्लास्टिकने जीवनाची सर्वच क्षेत्रे व्यापलेली असल्याने, प्रत्येक ठिकाणी हाल होणे स्वाभाविक आहे. हॉटेलमधून पार्सल नेण्याच्या प्रमाणात कमालीची घट झाल्याची एक बातमी वाचनात आली. हे उदाहरण पुरेसे प्रातिनिधिक ठरावे. प्लास्टिकच्या पिशवीतून चहाचे पार्सल नेणे योग्य की अयोग्य आणि प्रकृतीला चांगले की वाईट, हे स्वतंत्र अभ्यासाचे आणि ‘चाय पे चर्चा’चे मुद्दे आहेत; पण प्लास्टिकला सर्वसमावेशक किफायतशीर पर्याय सध्या तरी अस्तित्वात नसल्याने किंवा अस्तित्वात असलाच तरी तो सामान्यांना उपलब्ध नसल्यामुळे सामान्यांची ससेहोलपट अगदी चहा पिण्यापासूनच सुरू झाली आहे. प्रत्येकाने शक्य त्या प्रत्येक ठिकाणी कापडी पिशवी वापरायची सवय अंगी बाणवायला हवीच; पण ओलावा असलेले कोणतेही घटक किंवा वस्तू कापडी पिशवीतून आणणे सोयीस्कर नाही, हे सरकारला कसे समजवावे? किंबहुना सोप्या गोष्टी कठीण करणे हा ‘सरकार’ नामक यंत्रणेचा बाणाच असावा. प्लास्टिकबंदीची अधिसूचना वाचल्यानंतर त्याची पुरेशी कल्पना येते. कारण त्यातून अनेक गोष्टींचा उलगडा तर होत नाहीच. शिवाय ‘अनुज्ञेय वस्तू, शक्तिप्रदत्त समिती, पुर्नचक्रण किंमत, विविक्षित उद्योग’ असले भयानक शब्द ठिकठिकाणी आपल्या भेटीला येतात.

हे प्रकरण कोर्टात गेल्यानंतर तरी सरकारने ‘सोमेश्वरी’ पाठवलेला बंब ‘रामेश्वरी’ आणण्याचा प्रयत्न करावा. सरसकट प्लास्टिकबंदीपेक्षा योग्य तो पर्याय निर्माण करून, प्लास्टिक विल्हेवाटीची सक्षम यंत्रणा उभारून जनजागृतीसाठी प्रयत्न करावेत! प्लास्टिकबंदीच्या निर्णयाबद्दलच्या जाहिरातींसाठी मंजूर केलेले तीन कोटी २८ लाख २४ हजार ४९ रुपयांचे अनुदान प्लास्टिकच्या योग्य वापराबद्दलच्या प्रभावी जाहिरातींसाठी वापरले गेले, तर ते पैसे अधिक कामी येतील!

 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.
COMMENTS
Girish Gugale About 17 Days ago
plastice ban is not way of problem management plastice or reuse
0
0

Select Language
Share Link