Next
सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प
BOI
Friday, February 01, 2019 | 05:28 PM
15 0 0
Share this story

पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही, छोट्या शेतकऱ्यांना दर वर्षी सहा हजार रुपये देणारी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना पेन्शन यांसारख्या विविध क्षेत्रांतील नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या तरतुदी आणि ‘२०३०साठीची व्हिजन’ ही २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये. एक फेब्रुवारी २०१९ रोजी प्रभारी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी जाहीर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्राच्या तरतुदीनेही प्रथमच तीन लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. अर्थसंकल्पाच्या भाषणादरम्यान पीयूष गोयल यांनी मांडलेली निरीक्षणे, केलेल्या तरतुदी आणि अन्य बाबींचा हा आढावा...
...........
या अर्थसंकल्पात कृषीसह सामाजिक, शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यावर सरकारने भर दिल्याचे दिसून आले. मध्यमवर्गासह, शेतकरी, असंघटित कामगार यांच्यासाठीच्या तरतुदींमुळे हा अर्थसंकल्प दिलासादायक असल्याची प्रतिक्रिया समाजाच्या विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे. 

करप्रणाली 
- पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्णतः करमुक्त
- पाच ते १० लाख उत्पन्नावर २० टक्के कर
- १० लाखांहून अधिक उत्पन्नावर ३० टक्के कर
- प्रॉव्हिडंट फंड, इन्शुरन्स आणि अन्य बचत केली असल्यास अगदी साडेसहा लाखांपर्यंतचे उत्पन्नही करमुक्त होऊ शकते. 
- गृहकर्जावरचे दोन लाखापर्यंतचे व्याज, शैक्षणिक कर्जावरील व्याज, नॅशनल पेन्शन स्कीम, मेडिकल इन्शुरन्स, ज्येष्ठ नागरिकांच्या वैद्यकीय उपचारांचा खर्च यांवरील व्याज माफ.
- त्यामुळे साडेसहा लाखांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांनाही कर भरावा लागणार नाही. 
- तीन कोटी मध्यमवर्गीयांना या निर्णयाचा फायदा होणार.

- पगारदारांसाठी स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ४० हजारांवरून वाढवून ५० हजारांवर नेली. 
- एकाच व्यक्तीची दोन घरे असल्यास दुसऱ्या घराच्या अपेक्षित घरभाड्यावर (नोशनल रेंट) कर भरावा लागत होता; मात्र मध्यमवर्गीयांना नोकरी, मुलांचे शिक्षण किंवा आई-वडिलांसाठी दुसऱ्या ठिकाणी घराची गरज भासते. त्यामुळे स्वतःच्या दुसऱ्या घराच्या नोशनल रेंटवरील कर माफ.
- बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमधील ठेवींवर वर्षभरात १० हजार रुपयांहून अधिक व्याज मिळाल्यास ते करपात्र होते. आता ही मर्यादा ४० हजारांवर नेण्यात आली आहे. त्यामुळे छोट्या ठेवीदारांना फायदा होणार आहे.

कृषी क्षेत्र :
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील सर्वांत महत्त्वाचा घटक म्हणजे शेती आणि शेतकरी. छोट्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना जाहीर. 
- दोन हेक्टरपर्यंत जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये प्रति वर्षी देण्यात येणार. 
- पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दोन हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांत पैसे जमा होणार. 
- एक डिसेंबर २०१८पासून याची पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अंमलबजावणी. 
- ३१ मार्च २०१९पर्यंत पहिला हप्ता जमा होणार 
- १२ कोटी लहान शेतकऱ्यांना फायदा 
- या योजनेसाठी वार्षिक ७५ हजार कोटी रुपये खर्चाची तरतूद 

- मत्स्यपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी स्वतंत्र मत्स्य विभागाची घोषणा 
- किसान क्रेडिट कार्ड योजनेंतर्गत कर्जावर दोन टक्के व्याज सवलत. वेळेत कर्जफेड केल्यास अतिरिक्त तीन टक्के सवलतीची तरतूद 
- नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यास पीककर्जात दोन टक्के दराने व्याजसवलत, वेळेत परतफेड केल्यास तीन टक्के अतिरिक्त सवलत. 
कामगार कल्याणासाठी नव्या तरतुदी 

- सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार नवीन निवृत्तिवेतन (पेन्शन) योजना (एनपीएस) दाखल 
- त्यातील सरकारच्या योगदान चार टक्क्यापर्यंत वाढ. 
-  बोनस रकमेत ३५००वरून सात हजारांपर्यंत वाढ 
- २१ हजार रुपयांपर्यंत वेतन असलेल्या कामगारांना ‘ईपीएफओ’च्या माध्यमातून सात हजारांचा बोनस.  
- ग्रॅच्युइटीची मर्यादा दहा लाखांवरून ३० लाख रुपये.

असंघटित कामगारांसाठी पेन्शन योजना – प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना जाहीर 
- १५ हजारांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना ६०व्या वर्षानंतर प्रति महिना तीन हजार रुपये पेन्शन. २९व्या वर्षी योजनेत सहभाग घेणाऱ्या कामगाराला प्रति महिना १०० रुपये, तर १८व्या वर्षी सहभाग घेतल्यास ५५ रुपये प्रति महिना भरावे लागणार. सरकार तितकीच रक्कम स्वतः कामगाराच्या पेन्शन खात्यात जमा करणार.
- देशभरातील १० कोटी कामगारांना लाभ 
- या योजनेसाठी ५०० कोटींची तरतूद
- नोकरीदरम्यान मृत्यू झाल्यास आर्थिक मदत अडीच लाखांवरून सहा लाख रुपये.

महिला सक्षमीकरणासाठी तरतूद 
- उज्ज्वला गॅस योजनेअंतर्गत आतापर्यंत सहा कोटी गॅस कनेक्शन्स.  
- उर्वरित दोन कोटी गॅस कनेक्शन्स पुढील वर्षभरात  
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेचा लाभ घेऊन ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त महिलांचे स्वतःचे व्यवसाय. 
- गर्भवती महिलांना २६ आठवड्यांची सुट्टी 
- प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेचा गर्भवती महिलांना लाभ 

युवा वर्गासाठी 
- प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत एक कोटी तरुणांना व्यावसायिक प्रशिक्षण
- मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टँड अप इंडिया योजना कार्यान्वित 
- मुद्रा योजनेद्वारे १५.५६ कोटी जणांना कर्जे वितरित. एकूण रक्कम सात लाख २३ हजार कोटी रुपये.
- भारत जगातील दुसरा मोठा स्टार्टअप हब. 

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स
- आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या विकासासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम दाखल. 
- आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे राष्ट्रीय केंद्र विकसित करणार. 
- नऊ प्रमुख ठिकाणी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स केंद्रे सुरू करण्यासाठी ठिकाणे निश्चित. 
- आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स पोर्टल लवकरच विकसित करण्याची घोषणा. 

सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसाठी 
- एक कोटीपर्यंतचे कर्ज ५९ मिनिटांत मंजूर.
- एसएमई क्षेत्रासाठी एक कोटीपर्यंतच्या कर्जासाठी दोन टक्के व्याजसवलत. 
- सरकारी उद्योगांमध्ये एसएमई क्षेत्राकडून घेण्यात येणाऱ्या वस्तूंच्या प्रमाणात २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ.  
- महिलांच्या एसएमई उद्योगांकडून घेण्यात येणाऱ्या वस्तूंचे प्रमाण तीन टक्के. 

- मध्यम आणि लघू उद्योगांना त्यांची उत्पादने ‘गव्हर्न्मेंट ई-मार्केटप्लेस’द्वारे विकण्याची सुविधा. दोन वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या सुविधेमुळे खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक, सर्वसमावेशक आणि कार्यक्षम झाली. या माध्यमातून १७ हजार ५०० कोटी रुपयांहून अधिक व्यवहार आतापर्यंत झाले असून, सरासरी २५ ते २८ टक्क्यांपर्यंत बचत झाली आहे. 

- संरक्षण खात्यासाठीचे बजेट यंदा प्रथमच तीन लाख कोटी रुपयांचा टप्पा पार करणार. गरजेनुसार अधिक निधी देणार.
- जवानांच्या ‘वन रँक, वन पेन्शन’साठी आतापर्यंत ३५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी खर्च.
- अनिवासी भारतीयांची भारतातील गुंतवणूक आणि प्रवास सुलभ होण्यासाठी काही निर्णय.

- ‘उडान’ योजनेमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या विमान प्रवासाचे प्रमाण वाढले.
- सिक्कीममधील पकयोंग विमानतळ सुरू झाल्यानंतर देशातील विमानतळांच्या संख्येने १००चा टप्पा ओलांडला. 
- देशांतर्गत हवाई प्रवासी वाहतूक गेल्या काही वर्षांत दुप्पट.
- भारत हा जगातील सर्वांत वेगाने हायवे बांधणारा देश. दररोज २७ किलोमीटरचे बांधकाम..
- ब्रह्मपुत्रा नदीतून ईशान्येकडील मालवाहतूक वाढवणार.

- २०१८-१९ हे भारतीय रेल्वेसाठी आतापर्यंतचे सर्वांत सुरक्षित वर्ष. 
- रेल्वेसाठी ६४ हजार ५८७ कोटी रुपयांची तरतूद

- सौर ऊर्जा निर्माण करण्याची देशाची क्षमता गेल्या पाच वर्षांत १० पटींहून अधिक वाढली. या क्षेत्रात अनेक रोजगारांची निर्मिती.
- ईशान्य भारतासाठीच्या तरतुदीत २१ टक्क्यांनी वाढ होऊन ती ५८ हजार १६६ कोटी रुपयांवर. अरुणाचल प्रदेश हवाई मार्गाने, तर मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम रेल्वेने प्रथमच जोडले गेले. 

डिजिटल इंडिया 
- गेल्या पाच वर्षांत मोबाइल डेटा वापरण्याचे प्रमाण ५०हून अधिक पटींनी वाढले.
- इंटरनेट आणि व्हॉइस कॉलचा देशातील दर बहुधा जगात सर्वांत स्वस्त आहे.
- मोबाइल आणि सुटे भाग बनविणाऱ्या कंपन्यांची संख्या दोनवरून २६८वर. त्यातून रोजगारांची निर्मिती.
- तीन लाखांहून अधिक ‘कॉमन सर्व्हिस सेंटर’मधून नागरिकांना विविध प्रकारच्या सेवा. १२ लाख जणांना त्यातून रोजगार. 
- येत्या पाच वर्षांत एक लाख गावे डिजिटल करण्याचे उद्दिष्ट. 

- गेल्या पाच वर्षांत ३४ लाख जन-धन खाती सुरू. 

- सिनेमाविषयक मंजुरीसाठी एक खिडकी योजना. सर्व प्रकारच्या मंजुऱ्या एकाच ठिकाणी मिळणार.  
- चित्रपटगृहातून होणाऱ्या पायरसीला आळा घालण्यासाठी कायद्यात तरतुदी वाढवणार.

- करप्रणाली सुलभ झाल्यामुळे करसंकलनात वाढ. २०१३-१४मध्ये ६.३८ लाख कोटी रुपये करसंकलन होते. ते यंदा १२ लाख कोटींवर गेले आहे. 
- इन्कम टॅक्स रिटर्न दाखल करणाऱ्यांची संख्या ३.७९ कोटींवरून ६.८५ कोटींवर गेली आहे. 
- इन्कम टॅक्स खात्याची बहुतेकशी कामे ऑनलाइन. दाखल केलेल्या रिटर्न्सची छाननी प्रक्रिया २४ तासांच्या आत होणार आणि लगेचच परतावा मिळणार, असे तंत्रज्ञान वापरण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. 
- येत्या दोन वर्षांत इन्कम टॅक्स रिटर्नशी संबंधित छाननी आणि अन्य सर्वच प्रक्रिया ऑनलाइन होणार.
- ग्राहक आणि व्यवसायांच्या लाभासाठी जीएसटीच्या प्रणालीत सुधारणा. 
- आयात-निर्यात व्यवहारांचे डिजिटायझेशन होणार.

काळ्या पैशांविरोधात मोहीम
- काळ्या पैशाच्या विरोधात गेल्या साडेचार वर्षांत केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे, जाहीर न केलेले एक लाख ३० हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न कररचनेच्या प्रवाहात आले. त्यातून ५० हजार कोटी रुपयांहून किमतीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. ६९०० कोटी रुपयांची बेनामी मालमत्ता आणि १६०० कोटी रुपयांची परदेशी मालमत्ता जप्त करण्यात आली. नोटाबंदीनंतर २०१७-१८मध्ये थेट करसंकलनात १८ टक्के वाढ झाली. त्याच वर्षात १.०६ कोटी जणांनी प्रथमच इन्कम टॅक्स रिटर्न दाखल केला. 

- येत्या पाच वर्षांत भारत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होणार असून, त्यापुढील आठ वर्षांत १० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याची आकांक्षा. (एक लाख कोटी म्हणजे एक ट्रिलियन)

- २०३०च्या दृष्टीने दहा महत्त्वाचे मुद्दे (व्हिजन २०३०)

- भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा. 
- रस्ते, रेल्वे, हवाई वाहतूक, शहरी वाहतूक, अंतर्गत जलवाहतूक, गॅस आणि विजेवरील वाहतूक.
- प्रत्येकाला घर, उत्तम, विज्ञानावर आधारित शिक्षण देणाऱ्या संस्था

- डिजिटल इंडिया मोहीम अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्रापर्यंत, प्रत्येक नागरिकापर्यंत आणि देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यापर्यंत नेणार. या क्षेत्रातील स्टार्ट-अप्समधून लाखो रोजगारांची निर्मिती. तरुणांवर आशा.

- देशाला प्रदूषणमुक्त बनविणे. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन. अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांवर भर. इंधन आयातीवरील अवलंबित्व घटवणार.

- आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञान वापरून ग्रामीण भागातील उद्योगांचे विस्तारीकरण. ‘मेक इन इंडिया’वर भर. भारत ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील निर्मिती क्षेत्रातील जागतिक केंद्र बनतो आहे. 

- स्वच्छ नद्या. सर्व भारतीयांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी. सूक्ष्म-सिंचनातून पाण्याचा कार्यक्षम वापर. 

- सागरमाला प्रकल्पाला अधिक प्रोत्साहन. ब्ल्यू इकॉनॉमीवर भर. किनारी भागांचा विकास, अंतर्गत जलवाहतुकीत वाढ.

- अवकाशात झेप. गगनयान मोहीम. २०२२पर्यंत भारताचा अंतराळवीर अवकाशात पाठविणे.

- अन्नधान्य उत्पादनात स्वावलंबी बनणे, निर्यात आणि जास्तीत जास्त अन्नधान्याचे उत्पादन सेंद्रिय पद्धतीने करण्यावर भर. आधुनिक शेती पद्धतींचा, मूल्यवर्धनाचा वापर.

- हेल्दी इंडिया हे उद्दिष्ट. आयुष्मान भारतप्रमाणेच २०३०पर्यंत सर्वांसाठीच एक चांगली यंत्रणा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न. महिलांना समान हक्क. त्यांचे सबलीकरण आणि सुरक्षा यांसाठी योग्य ते उपाय.

- मिनिमम गव्हर्न्मेंट आणि मॅक्झिमम गव्हर्नन्स यावर भर. २०३०मधील भारतात जबाबदार नोकरशाही.

‘देशाच्या संदर्भातील गरिबी, कुपोषण, अस्वच्छ, अशिक्षित हे मुद्दे भूतकाळातील बनतील आणि आधुनिक, तंत्रज्ञावर आधारित, विकास होणारा, समन्यायी आणि पारदर्शक समाज हे पुढील भारताचे चित्र असेल,’ असा विश्वास पीयूष गोयल यांनी व्यक्त केला. 

- वित्तीय तूट ३.४ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली असून, चालू खात्यातील तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) २.५ टक्के असेल. 

- आर्थिक वर्ष २०१९ -२०२०साठी एकूण खर्च २७ लाख ८४ हजार २०० कोटी रुपये प्रस्तावित आहे. 

- २०१८-१९मध्ये तो २४ लाख ५७ हजार २३५ रुपये होता. खर्चात एकूण तीन लाख २६ हजार ९६५ कोटींची म्हणजेच १३.३० टक्के वाढ आहे. 

- भांडवली खर्च तीन लाख ३६ हजार २९२ कोटी असेल. केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांसाठी तीन लाख २७ हजार ६७९ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. गेल्या वर्षी ती तीन लाख ४ हजार ८४९ कोटी रुपये होती. राष्ट्रीय शिक्षण अभियानासाठीची तरतूद गेल्या वर्षीच्या ३२ हजार ३३४ कोटींवरून वाढवून ३८ हजार ५७२ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. बालकल्याणासाठी २७ हजार ५८४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 

- अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कल्याणासाठी भरघोस तरतूद 
- अनुसूचित जातींसाठी ७६ हजार ८०१ कोटींची तरतूद (२०१८-१९ मधील ६२ हजार ४७४ कोटींपेक्षा ३५.६ टक्के वाढ)
- अनुसूचित जमातींसाठी ५० हजार ८६ कोटी (२०१८-१९ मध्ये ३९ हजार १३५ कोटी, २८ टक्के वाढ )
- सार्वजनिक क्षेत्रातील निर्गुंतवणूकीतून सरकारला २०१७-१८ मध्ये एक लाख कोटी रुपये मिळाले. यंदा ८० हजार कोटींचे उद्दिष्ट आहे. 

कर उत्पन्न : १९ लाख ७७ हजार ६९३ कोटी रुपये
भांडवली उत्पन्न : ८ लाख ६ हजार ५०७ कोटी 
एकूण उत्पन्न : २७ लाख ८४ हजार २०० कोटी 
महसुली तूट : ७० हजार २१४ कोटी 
वित्तीय तूट : ७ लाख ३ हजार ९९९ कोटी 
प्राथमिक तूट : ३८ हजार ९३८ कोटी 

सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) : २१ कोटी सात हजार ४३९ कोटी रुपये अंदाजित आहे. 

- २०१८-१९मध्ये वित्तीय तूट सहा टक्क्यांवरून ३.४ टक्क्यांवर आणण्यात यश
- २०२०-२१मध्ये ती तीन टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा विश्वास 
- देशावरील कर्जाचे प्रमाण कमी करण्यावर भर (२०१७-१८मध्ये कर्जाचे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पादनच्या ४६.५ टक्के)
- चालू खात्यातील तूट ५.६ टक्क्यांवरून २.५ टक्क्यांवर आणण्यात यश 
- राज्यांचा कर उत्पन्नातील हिस्सा ३२ वरून ४२ टक्के 
- परदेशी गुंतवणूक गेल्या पाच वर्षांत २३९ बिलियन डॉलर्स 
- ‘मनरेगा’साठी ६० हजार कोटींची तरतूद (अतिरिक्त तरतुदीची सोय)
- प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी १९ हजार कोटी  (२०१८-१९ मध्ये १५,५०० कोटी )
- आयुष्मान भारत योजनेचा १० लाख जणांना लाभ 
- सध्या देशात २१ नवीन एम्स रुग्णालये कार्यान्वित, हरियाणामध्ये एक नवीन एम्स सुरू करणार 
- ११५ मागास जिल्ह्यांमध्ये सर्वांगीण विकास योजना 

२०१९-२०च्या अर्थसंकल्पात रुपया अशा पद्धतीने येणे अपेक्षित आहे.  
वस्तू व सेवा कर आणि अन्य कर : २१ पैसे
करेतर उत्पन्न : ८ पैसे
कर्ज आणि इतर येणी : १९ पैसे
भांडवली प्राप्ती : ३ पैसे
केंद्रीय उत्पादन शुल्क : ७ पैसे
सीमा शुल्क : ४ पैसे 
प्राप्तिकर : १७ पैसे 
पालिका कर : २१ पैसे 

रुपया असा खर्च होईल : 
केंद्रपुरस्कृत योजना : ९ पैसे
केंद्रीय योजना : १२ पैसे 
देय व्याज : १८ पैसे
संरक्षण खर्च : ८ पैसे 
अनुदान : ९ पैसे 
वित्त आयोग व अन्य : ८ पैसे 
कर उत्पन्नातील राज्यांचा हिस्सा : २३ पैसे 
निवृत्तिवेतन : ५ पैसे 
इतर खर्च : ८ पैसे 

 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
 
Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link