Next
राज्य सरकारकडून बांधकाम कामगारांना दिवाळी भेट
प्रेस रिलीज
Monday, November 05, 2018 | 01:11 PM
15 0 0
Share this article:



पुणे : ‘दिवाळीनिमित्ताने राज्य सरकारने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळातर्फे दिल्या जाणाऱ्या दोन लाख रुपयांच्या अनुदानात आता ५० हजार रुपयांची वाढ केली आहे. यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेतून मिळणारे अनुदान जमेस धरता बांधकाम कामगारांना घरासाठी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे सरकारी अनुदान मिळू शकणार आहे,’ अशी माहिती राज्याच्या कामगार व कौशल्य विकास विभागाचे मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी दिली.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाअंतर्गत नोंदणीकृत कामगारांना मिळणाऱ्या लाभांचे वाटप करण्यासाठी क्रेडाई पुणे मेट्रोतर्फे नांदेड सिटी येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष श्रीकांत परांजपे, सचिव रणजीत नाईकनवरे, ‘क्रेडाई’च्या महिला विंगच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा दर्शना परमार, ‘क्रेडाई’ कामगार कल्याण समितीचे अध्यक्ष जे. पी. श्रॉफ, सभासद मिलिंद तलाठी, कामगार विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त शैलेंद्र पोळ, उपायुक्त विकास पानवेलकर, क्रेडाई पुणे मेट्रोचे महासंचालक डॉ. डी. के. अभ्यंकर, महाव्यवस्थापक उर्मिला जुल्का आदी मान्यवर या वेळी उपस्थित होते.

या प्रसंगी बोलताना निलंगेकर म्हणाले, ‘बांधकाम व्यवसायातील कामगार मोठ्या प्रमाणावर असंघटित असल्यामुळे अनेक योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. बांधकाम कामगारांचे घर हा देखील यातलाच एक भाग आहे. आपल्या सर्वांचे घर बांधणाऱ्या या कामगारांचे स्वत:च्या घराचे स्वप्न पूर्णत्वास नेण्यासाठी राज्य सरकारने काहीतरी करावे यासाठी ‘क्रेडाई’चे नियोजित राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मगर यांनी पुढाकार घेतला. बांधकाम कामगारांच्या घरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळातर्फे दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात ५० हजार रुपये इतकी वाढ करण्याचा निर्णय आम्ही घेत आहोत. या निर्णयामुळे आता कामगारांना रुपये पाच लाखांपर्यंत सरकारी अनुदान मिळू शकणार आहे. ज्यामध्ये दोन लाख ५० हजार रुपये (अडीच लाख) हे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत, तर अडीच लाख रुपये महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळातर्फे देण्यात येतील.’

या संदर्भातील धनादेशांचे वाटप एका महिन्याच्या आत सुरू करण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलावीत, अशा सूचना या वेळी निलेंगेकर यांनी कामगार आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांना दिल्या.

महाराष्ट्रात कामगारांची संख्या तीन कोटी ६५ लाख इतकी आहे. यापैकी नोंदणीकृत कामगारांची संख्या ही ४५ लाख आहे. राज्यात येत्या २५ वर्षांत होणारा पायाभूत सुविधांमधील विकास लक्षात घेता आपल्याला २७ लाख नोंदित आणि कुशल बांधकाम कामगारांची गरज भासणार असून, ती संख्या सध्या ११ लाख आहे.

‘बांधकाम कामगारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षकांची गरज ही मोठ्या प्रमाणात आहे. हे प्रशिक्षण देणे व प्रशिक्षक तयार करण्यासाठी सुमारे १०० ते १५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे,’ असा मुद्दा रणजीत नाईकनवरे यांनी उपस्थित केला व त्यासाठी आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी निलंगेकर यांच्याकडे केली. त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत आमच्याकडे हा प्रस्ताव पाठविल्यास लवकरात लवकर त्यासंदर्भातील निर्णय देण्यात येईल, असे निलंगेकर यांनी सांगितले.

‘बांधकाम कामगाराला त्याच्या कामाचे कोणतेही प्रशस्तीपत्रक दिले जात नाही. त्यामुळे कोठेही त्याचा अनुभव हा गृहीत धरला जात नाही. याच कामगारांना नोंदित करण्यासाठी व त्यांच्या कौशल्य विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. याबरोबरच नव्या तंत्रज्ञानचे प्रशिक्षण कामगारांना मिळावे आणि त्यांचा कौशल्यविकास व्हावा या उद्देशाने त्या नव्या तंत्रज्ञानाचे कामगारांना मोफत प्रशिक्षण देखील देण्यात येणार आहे,’ असे निलंगेकर यांनी नमूद केले.

या वेळी निलंगेकर यांच्या हस्ते बांधकाम कामगारांना सुरक्षा कीटचे वाटप करण्यात आले.
 
15 0 0
Share this article:

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email (Optional)
 
Notify me once my comment is published
Comment * Note: Comment will be published after review.
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link
 
Search