Next
गेल्या पाच वर्षांत नव्या गुंतवणुकीत १०६.७ टक्क्यांनी वाढ
प्रेस रिलीज
Wednesday, April 10, 2019 | 12:18 PM
15 0 0
Share this article:

मुंबई : सन २०१० ते २०१४ या पाच वर्षांच्या तुलनेत गेल्या पाच वर्षांत म्हणजेच २०१५ ते २०१९ या वर्षांत गुंतवणुकीत १०६.७ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचा निष्कर्ष ‘प्रोजेक्ट्स टुडे’ने भारतातील प्रकल्प गुंतवणुकीबद्दलच्या ७४व्या सर्वेक्षणाच्या अहवालात नमूद केला आहे. २०१५ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या कालावधीत ४७ हजार ९११ नवे प्रकल्प जाहीर झाले असून, त्यासाठी एकूण ६० लाख ५१ हजार २८१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक घोषित केली आहे. २०१० ते २०१४ या पाच वर्षांच्या कालावधीत २९ लाख २८ हजार १२५ कोटी रुपये गुंतवणूक असणारे ४३ हजार ८७६ नवे प्रकल्प जाहीर झाले होते.

नव्या प्रकल्पांची संख्या व त्यातील गुंतवणूक या दोन्हींच्या बाबतीत पूर्णतः घट नोंदवणारे विद्युत क्षेत्र वगळता, सर्व महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये नव्याने गुंतवणूक करण्यात आली. नवी गुंतवणूक होण्याचे प्रमाण उत्पादन, खाणकाम, पायाभूत सुविधा व सिंचन या क्षेत्रांमध्ये १०० टक्क्यांहून अधिक वाढले. ३१ मार्च २०१९ रोजी संपलेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत, उत्पादन व सिंचन क्षेत्रांमध्ये नव्या प्रकल्पांची घोषणा होण्याची संख्या तुलनेने कमी होती.

भव्य प्रकल्पांच्या संख्येत वाढ झाल्याने (एक हजार कोटी रुपये किंवा अधिक खर्च) २०१५ ते २०१९ या कालावधीत उत्पादन क्षेत्रामध्ये एक हजार ३२५हून कमी प्रकल्प जाहीर झाले असले, तरी एकूण नवी गुंतवणूक १३०.५ टक्के, म्हणजे सात लाख ७२५ कोटी रुपयांवरून १६ लाख १५ हजार ४५६ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. परिणामी, एकूण नव्या गुंतवणुकीमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा हिस्सा २०१० ते २०१४च्या तुलनेत (२३.९ टक्के) २०१५ ते २०१९मध्ये (२६.७ टक्के) वाढला. उप-क्षेत्रांमध्ये खते, स्टील, सिमेंट, रिफायनरी व इलेक्ट्रॉनिक्स या क्षेत्रांमध्ये २०१५-१९ या कालावधीत वाढीव गुंतवणूक करण्यात आली. या कालावधीत २५३ भव्य प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली. त्यापैकी २१८ प्रकल्प खासगी मालकीचे होते. अगोदरच्या पाच वर्षांत १३१ भव्य प्रकल्पांची घोषणा झाली.

सध्याचे सरकार पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देत असल्याने, नव्या गुंतवणुकीमध्ये २०१०-१४च्या तुलनेत (११ लाख ४६ हजार २०८ कोटी) २०१५-१९ या कालावधीत जवळजवळ तिप्पट म्हणजे ३४ लाख नऊ हजार ३०० कोटींपर्यंत वाढ झाली. वाहतूक सुविधा व सामाजिक पायाभूत सुविधा यांचा समावेश असणाऱ्या क्षेत्रांत २०१५-१९मध्ये नवे ३९ हजार ५०९ प्रकल्प जाहीर झाले. २०१०-१४मध्ये ही संख्या ३३ हजार १४५ एवढी होती. महामार्गांमध्ये वाढ करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे रस्तेमार्गांमध्ये २०१०-१४ या कालावधीतील तीन लाख ६४ हजार ८०९ कोटी रुपयांच्या तुलनेत, २०१५-१९मध्ये ११ लाख २४ हजार ९९६ कोटींची नवी गुंतवणूक करण्यात आली.

व्यावसायिक संकुले, इंडस्ट्रीअल पार्क व रिअल इस्टेट यांचा समावेश असणाऱ्या बांधकाम क्षेत्रामध्ये २०१५ ते २०१९ या कालावधीत नव्या प्रकल्पांच्या संख्येत घट झाली. नव्या गुंतवणुकीचे प्रमाण २०१० ते २०१४ या कालावधीतील दोन लाख १८ हजार ४३९ कोटींवरून सहा लाख ४२ हजार ६५७ (२०१५-१९) कोटींपर्यंत वाढले. या क्षेत्राला ट्विन बॅलन्स-शीटचा मोठा फटका बसला; तसेच नोटाबंदी, ‘जीएसटी’ व ‘रेरा’ कायदा यांमुळे या उद्योगांच्या मूलभूत कार्यपद्धतीत बदल झाले.

२०१५ ते २०१९ या कालावधीत ऊर्जा क्षेत्रात प्रकल्प रखडण्याचे प्रमाण नव्या प्रकल्पांच्या घोषणेपेक्षा अधिक होते. २०१० ते २०१४ या कालावधीत जाहीर झालेले बहुतेकसे मोठे औष्णिक वीज प्रकल्प फारशी प्रगती करू शकले नाहीत. यासाठी जमिनीच्या उपलब्धतेचा अभाव, अर्थसाह्यचा अभाव पीपीए करार करण्यातील विलंब हे घटक कारणीभूत होते. २०१०-१४ या कालावधीत सात लाख ९० हजार २२७ कोटींची गुंतवणूक असणारे ६३९ औष्णिक प्रकल्प जाहीर झाले, तर २०१५ ते २०१९मध्ये दोन कोटी १९ हजार ५६८ कोटी रुपये गुंतवणूक असणारे केवळ ९८ नवे प्रकल्प जाहीर झाले. दुसरीकडे, अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांतील (प्रामुख्याने सौर व पवन) गुंतवणूक २९४.५ टक्क्यांनी वाढली. सिंचन क्षेत्रातील एकत्रित नवी गुंतवणूक ५७ हजार ९३४ कोटींवरून एक लाख ९८ हजार ८६९ कोटी झाली. या क्षेत्रामध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान व तेलंगणा सरकार हे मोठे गुंतवणूकदार होते.

विकासकांना दिलेल्या २१४ कोळसा खाणी रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या नव्या गुंतवणुकीला खीळ बसली. शिवाय एकत्रितपणे २८ हजार मेगावॅट क्षमता असणाऱ्या ऊर्जा प्रकल्पांच्या कार्यालाही फटका बसला. केंद्र सरकारने ८६ कोळसा खाणी पुन्हा दिल्या असल्या किंवा त्यांचा लिलाव केला असला, तरी डिसेंबर २०१८पर्यंत केवळ २३ खाणींमध्ये प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू झाले होते. २०१५ ते २०१९ या कालावधीत एक लाख ८८ हजार २७२ कोटींच्या ७६३ नव्या प्रकल्पांची घोषणा झाली. २०१० ते २०१४मध्ये हे प्रमाण ८९ हजार ७११ कोटींची गुंतवणूक असणारे ६२७ प्रकल्प इतके होते. खासगी क्षेत्र अंदाजे ६० तेल उत्खनन प्रकल्पांमध्ये व २५ कोळसा खाणी प्रकल्पांत सहभागी आहे.

२०१५ व २०१६ या वर्षांत खासगी गुंतवणूक वधारल्यानंतर २०१७ व २०१८मध्ये कमी झाली आणि २०१९मध्ये परत सुधारली. परंतु, एकूण पाच वर्षांचा (२०१५-१९) विचार करता खासगी क्षेत्राची नवी गुंतवणूक २०१२, २०१३ व २०१४ मधील आकडेवारीपेक्षा अधिक होती. २०१० ते २०१४ या कालावधीतील शेवटच्या तीन वर्षांमध्ये, धोरणांचा अकार्यक्षमपणा व आर्थिक गैरव्यवस्थापन यांमुळे मोठ्या आकाराचे प्रकल्प रखडले; तसेच प्रचंड कर्जे व निधीचे गैरव्यवस्थापन यांमुळे अशा प्रकल्पांच्या मालकांचे कर्ज थकले व हे कर्ज प्रामुख्याने भारतीय बँकांकडून घेतलेले होते. यातून निर्माण झालेल्या ‘ट्विन-बॅलन्सशीट’ समस्येमुळे सध्या सुरू असणाऱ्या प्रकल्पांच्या अर्थपुरवठ्यावर विपरित परिणाम झाला. यामुळे, प्रमोटरनाही नव्या प्रकल्पांच्या घोषणांबाबत थोडे धीराने घ्यावे लागले.

२०१० ते २०१४च्या तुलनेत २०१५ ते २०१९च्या दरम्यान खासगी क्षेत्राच्या नव्या गुंतवणुकीत ५५ टक्क्यांनी वाढ झाली; नव्या प्रकल्पांची संख्या घटली. यातून, विस्तार योजना हाती घेण्यासाठी देशांतर्गत मागणीमध्ये वाढ होण्यासाठी अद्याप प्रतीक्षा करत असणाऱ्या लहान व मध्यम आकाराच्या खासगी कंपन्यांची उदासीनता दिसून येते. २०१५ ते २०१९ या कालावधीत १६ लाख ५९ हजार ३५३ कोटींचे तीन हजार ६४२ प्रकल्प खोळंबले. २०१०-१४मध्ये ही संख्या तीन हजार ९७१ (१० लाख ९४ हजार ९४५ कोटी) एवढी होती. अडचणीत आलेल्या प्रकल्पांचे प्रमाण अलीकडच्या पाच वर्षांत ५१.६ टक्क्यांनी वाढल्याचे यातून स्पष्ट होते. २०१५ ते २०१९मध्ये रखडलेल्या एकूण गुंतवणुकीपैकी अंदाजे ८२ टक्के गुंतवणूक उत्पादन व विद्युत क्षेत्रांत होती. रखडलेल्या प्रकल्पांचे एकूण प्रमाण २०१८मधील पहिल्या तिमाहीत एक लाख ९५ हजार ७९५ कोटींवरून २०१९मधील शेवटच्या तिमाहीत १२ हजार ४७७ कोटींपर्यंत खाली आहे. गेल्या १८ तिमाहींतील ही सर्वांत कमी तिमाही आकडेवारी आहे.
 
15 0 0
Share this article:

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email (Optional)
 
Notify me once my comment is published
Comment * Note: Comment will be published after review.
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link
 
Search