Next
‘बाल संरक्षण योजनांबाबत अचूक निर्देश आवश्यक’
विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे मत
BOI
Monday, September 09, 2019 | 05:40 PM
15 0 0
Share this article:

‘आफ्टरकेअर फॉर यंग अॅडल्ट ऑरफन्स’ या धोरण पत्रिकेच्या प्रकाशन प्रसंगी (डावीकडून) प्रभाकर करंदीकर, डॉ. किरण मोदी, ज्ञानेश्वर मुळे, अजित निंबाळकर, डॉ. नीलम गोऱ्हे, डॉ. शालिनी फणसळकर-जोशी आणि सीमा व्यास

पुणे : ‘वयाची अठरा वर्षे पूर्ण झालेल्या अनाथ मुला-मुलींसंदर्भातील प्रश्न आणि एकात्मिक बाल संरक्षण योजना अर्थात ‘आयसीपीएस’ची योग्य अंमलबजावणी याविषयी संबंधित विभागांना अचूक निर्देश देणे गरजेचे आहे,’ असे मत विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.

पुणे इंटरनॅशनल सेंटर (पीआयसी) आणि सोसवा ट्रेनिंग अँड प्रमोशन इन्स्टिट्यूट (एसटीएपीआय) यांच्या वतीने प्रभाकर करंदीकर व आदित्य चरेगांवकर लिखित ‘आफ्टरकेअर फॉर यंग अॅडल्ट ऑरफन्स’ या धोरणपत्रिकेचे प्रकाशन रविवारी, आठ सप्टेंबर रोजी यशदा येथे करण्यात आले, त्या वेळी त्या बोलत होत्या.

महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्य सचिव अजित निंबाळकर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य ज्ञानेश्वर मुळे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश डॉ. शालिनी फणसळकर-जोशी, महाराष्ट्र बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या सीमा व्यास, दिल्लीतील उदयन केअर संस्थेच्या अध्यक्षा डॉ. किरण मोदी, ‘पीआयसी’चे उपाध्यक्ष डॉ. विजय केळकर आणि मानद संचालक प्रशांत गिरबाने या वेळी उपस्थित होते.

पुणे शहराचे माजी विभागीय आयुक्त प्रभाकर करंदीकर आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचे संशोधक आदित्य चरेगांवकर यांनी या धोरण पत्रिकेचे लेखन केले असून, यामध्ये वयाची अठरा वर्षे पूर्ण झालेल्या अनाथ मुला-मुलींना येणाऱ्या अडचणी, त्याविषयीची भूमिका, आफ्टरकेअर गृहांची सद्यस्थिती इत्यादी मुद्द्यांवर अभ्यासपूर्ण लेखन आणि विचारविनिमय करण्यात आला आहे.

नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, ‘संस्थांमध्ये राहणारी अनाथ मुले, विशेष मुले आणि भटकी-विमुक्त मुले यांच्या सुरक्षेसाठी नियमावली तयार करणे महत्त्वाचे आहे. चांगली कामे करणार्या  स्वयंसेवी संस्थांचा यामध्ये सहभाग घेता येऊ शकतो. या मुलांसंदर्भात होणाऱ्या अप्रिय घटना टाळण्यासाठी दक्षता समित्यांची स्थापना करून कार्यक्षम व्यवस्था उभारली गेली पाहिजे. मी माझ्या परीने यासाठी प्रयत्न करणार असून, या विषयातील तज्ज्ञ, संस्था आणि शासन व प्रशासन यांना एकत्र आणून चर्चा घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेईन.’

‘देशातील शून्य ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या एकूण लोकसंख्येच्या १० टक्के लोकसंख्या ही पूर्णत: किंवा अंशत: अनाथ मुलांची आहे. देशभरातील हा आकडा सुमारे अडीच कोटी असून, महाराष्ट्रातील २५ लाख मुले यामध्ये येतात. असे असले तरी त्यांच्या समस्यांकडे अपेक्षित लक्ष दिले जात नाही. याचाच परिपाक म्हणून देशातील बाल जपणूक आणि संरक्षण विषयक योजनांची स्थिती चिंताजनक आहे,’ असे प्रभाकर करंदीकर यांनी सांगितले. समस्याग्रस्त व वंचित बालकांचे सर्वेक्षण, योजनांपासून वंचित राहणारी मुले, अपुरा निधी, निधीच्या उपयोगातील तफावत, शासकीय विभाग व इतर संस्था यांमध्ये समन्वय नसणे, पुरेसे प्रशिक्षित कर्मचारी नसणे यातील त्रुटीदेखील करंदीकर यांनी या वेळी मांडल्या.                

या वेळी बोलताना निंबाळकर म्हणाले, ‘प्रौढ अनाथांचे प्रश्न ही सरकार आणि समाज या दोन्हींची जबाबदारी आहे. या धोरण पत्रिकेच्या माध्यमातून याविषयी जनजागृती होणे आवश्यक आहे.’

ज्ञानेश्वर मुळे, डॉ. शालिनी फणसाळकर-जोशी, सीमा व्यास आणि डॉ. किरण मोदी यांनीही या वेळी आपली मते मांडली. प्रशांत गिरबाने यांनी आभार मानले. 
 
15 0 0
Share this article:

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email (Optional)
 
Notify me once my comment is published
Comment * Note: Comment will be published after review.
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link
 
Search