Next
भारतमाला ठरेल विकासमाला
BOI
Wednesday, November 01 | 12:16 PM
15 0 1
Share this story

महत्त्वाकांक्षी अशा भारतमाला प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला केंद्र सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली. त्यात विकसित करण्यात येणार असलेल्या ४४ आर्थिक कॉरिडॉरपैकी १२ आर्थिक कॉरिडॉर महाराष्ट्रात आहेत, ही महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची बाब. सध्या महाराष्ट्रातील रस्त्यांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे; मात्र या नव्या प्रकल्पाच्या निमित्ताने नव्यांसह जुन्या रस्त्यांनाही संजीवनी मिळू शकते. नियोजनाप्रमाणे अंमलबजावणी झाली, तर भारतमाला प्रकल्प ‘विकासमाला’ ठरू शकतो. या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पाबद्दल.... 
.......
२०१४मध्ये सत्तेवर येताना भारतीय जनता पक्षाने देशाच्या ईशान्येकडील भागात, विशेषतः अरुणाचल प्रदेश व सिक्कीमच्या सीमेवरील भागांत पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याचे आश्वासन दिले होते. ईशान्येकडील राज्यांचा देशाच्या अन्य भागाशी संपर्क वाढविण्यासाठी दळणवळणाच्या साधनांचा प्रामुख्याने विकास करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते; तसेच जम्मू-काश्मीरमधील जम्मू, काश्मीर व लडाख या तिन्ही प्रांतांच्या समान व वेगवान विकासाचे स्वप्न सरकारने दाखवले होते. ही आश्वासने आणि स्वप्ने यांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ‘भारतमाला’ हा प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे. 

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीभारतमाला हा केंद्र सरकारचा सर्वांत मोठा आणि महत्त्वाकांक्षी रस्ते व महामार्ग प्रकल्प आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला मंजुरी दिली. यासाठी सुमारे पाच लाख ३५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. ‘भारतमाला प्रकल्पांतर्गत ६० हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्यात येणार असून, तो मार्च २०२२पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. त्यातील २४ हजार आठशे किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे काम पहिल्या टप्प्यात करण्यात येईल. त्यात नऊ हजार किलोमीटरच्या आर्थिक कॉरिडॉरचा समावेश असेल. या सर्व कामांची कंत्राटे पुढच्या वर्षी डिसेंबर अखेरपर्यंत दिली जातील,’ अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. 

या प्रकल्पाची सुरुवात गुजरात व राजस्थानमधून होणार आहे. पंजाब, जम्मू-काश्मीरमधील हिमालयाचा डोंगराळ भाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेशचा काही भाग, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि मिझोराम या राज्यांत या प्रकल्पाद्वारे रस्त्यांचे जाळे उभारून, ती एकमेकांशी जोडली जाणार आहेत. आतापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमधील दळणवळणाच्या साधनांची व्यापकता वाढवण्याला यात प्राधान्य देण्यात आले आहे. 

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून देशातील औद्योगिक पट्ट्यातील शहरे, सीमेवरील शहरे आणि आदिवासी, डोंगराळ भागातील गावांना एकमेकांशी जोडणारे रस्ते व महामार्ग बांधले जाणार आहेत. त्याचा फायदा देशांतर्गत मालवाहतुकीला होऊन त्यावरील खर्च ३३ टक्क्यांनी कमी होणे सरकारला अपेक्षित आहे. नव्या रस्त्यांमुळे वाहतुकीचा वेग वाढण्याबरोबरच गेल्या वर्षातील निश्चलनीकरण, वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी या निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय महामार्ग आणि औद्योगिक विकास महामंडळ, तसेच राज्यांचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनादेखील या प्रकल्पामुळे नवसंजीवनी मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या रोजगारनिर्मितीतही वाढ होईल. पायाभूत सुविधांच्या विकासाद्वारे आंतरराष्ट्रीय व्यापारी संबंध सुधारणे हाही या प्रकल्पाचा एक उद्देश आहे. 

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात मुंबई-कोलकाता, मुंबई-कन्याकुमारी, आग्रा-मुंबई, पुणे-विजयवाडा, सुरत-नागपूर, सोलापूर-नागपूर, इंदूर-नागपूर, सोलापूर-बेल्लारी-गुटी, हैदराबाद-औरंगाबाद, सोलापूर-मेहबूबनगर व पुणे-औरंगाबाद हे आर्थिक कॉरिडॉर विकसित करण्यात येणार आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर या महानगरांबरोबरच मराठवाडा, विदर्भ, कोकणातील शहरांचा या आर्थिक कॉरिडॉरच्या टप्प्यात समावेश असल्याने, या प्रकल्पामुळे त्या भागाच्या विकासालाही चालना मिळून, सर्वसमावेशक विकासाच्या आश्वासनाच्या पूर्तीच्या दिशेने वाटचाल होऊ शकेल.

महानगरांमधील वाढती गर्दी व वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी बाह्यवळण मार्ग, रिंग रोड बांधण्याचेही प्रस्ताव भारतमाला प्रकल्पात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यात पुणे, धुळे व नागपूरमधील रिंगरोडचा अंतर्भाव आहे. याशिवाय मुंबई, पुणे व नागपूरमध्ये लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे माल साठवणूक, वाहतूक यांची कार्यक्षमता वाढून खर्चात पाच ते सहा टक्के कपात होण्याची अपेक्षा आहे. हे सर्व साध्य झाले, तर त्याचा परिणाम म्हणून वस्तूंच्या किमतींवर नियंत्रण राखण्यास सरकारला मदत होईल. 

देशाच्या विकासाला हातभार लावणाऱ्या बहुतांश घटकांच्या दृष्टीने भारतमाला प्रकल्प महत्त्वपूर्ण आहे. रस्त्यांच्या उभारणीसाठी जमीन संपादन करणे आणि त्यासाठी स्थानिक नेते व राज्य सरकार यांचे सहकार्य मिळवणे, यातील यशावर या प्रकल्पाचेही यश अवलंबून आहे. केंद्र आणि महाराष्ट्रातील सरकारने आपला तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. सत्तेवर येताना त्यांनी दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याची ही योग्य वेळ असून, त्याची सुरुवात या विकास प्रकल्पांनी झाल्याचे म्हणावयास हरकत नसावी. 

 
15 0 1
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link