Next
...हेही नसे थोडके!
BOI
Monday, July 15, 2019 | 06:45 AM
15 0 0
Share this article:



सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आतापर्यंत केवळ इंग्रजीतच उपलब्ध होत होते. आता मात्र सर्व निर्णय मराठीसह सहा प्रादेशिक भाषांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. त्या निमित्ताने...
..........
ज्या कोणाला भारतीय न्यायव्यवस्थेची थोडीफार माहिती आहे, त्याच्या दृष्टीने क्रांतिकारी म्हणावी अशी घटना नुकतीच घडली. या महिन्याच्या शेवटापासून आपले सर्व निर्णय अधिकृत संकेतस्थळावर प्रादेशिक भाषांमध्येही उपलब्ध करून देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय प्रादेशिक (नव्हे, भारतीय!) भाषांमध्ये उपलब्ध करून द्यावेत, ही बऱ्याच काळापासूनची प्रलंबित मागणी होती. उच्च न्यायालयांनी आपल्या निकालांच्या प्रमाणित अनुवादित प्रती उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करावी, अशी सूचना खुद्द राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ऑक्टोबर २०१७मध्ये केली होती. तिला आता मूर्त रूप येत आहे. 

सध्याच्या पद्धतीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय केवळ इंग्रजी भाषेत लिहिले जातात आणि ते तसेच न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर अपलोड केले जातात; मात्र त्यामुळे याचिकाकर्ते व सर्वसामान्य नागरिकांची गैरसोय होत होती. आता याचिकाकर्ते आपल्या खटल्यांची स्थिती वकिलांची मदत न घेताही पाहू शकतील. सुरुवातीला ५०० पाने आणि विस्तृत निकालपत्रे संक्षित स्वरूपात हिंदीसहित सहा प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येतील. आसामी, कन्नड, मराठी, ओडिया आणि तेलुगू या त्या भाषा होत. यानंतरच्या टप्प्यात आणखी भाषा वाढवण्यात येतील. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेअर शाखेने यासाठी खास स्वदेशी सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. त्याच्या वापराला मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी मंजुरी दिल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निबंधक अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. अनेक याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यालयात जाऊन न्यायालयाच्या निकालाची प्रत आपल्या भाषेत मागत होते. प्रत्येक याचिकाकर्त्याला काही इंग्रजी वाचता, लिहिता किंवा बोलता येत नाही. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या भाषेत निकालाची प्रत देण्याची गरज भासत होती, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे; मात्र त्यातही एक गोम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची कामकाजाची भाषा इंग्रजी आहे. त्यामुळे न्यायालय जो निकाल देईल, त्याची इंग्रजी प्रत संकेतस्थळावर त्याच दिवशी उपलब्ध होईल. या आदेशांचा अनुवाद करून भारतीय भाषांमध्ये ते उपलब्ध करण्यासाठी मात्र एका आठवड्याचा वेळ लागेल. दिवाणी आणि फौजदारी खटले, घरमालक व भाडेकरू वाद, वैवाहिक खटले अशा प्रकरणांना अनुवाद करताना प्राधान्य दिले जाईल. 

ते काही असो, न्यायासाठी आस लागलेल्या, परंतु भाषेवाचून न्यायवंचित राहिलेल्यांना ही एक दिलासा देणारी गोष्ट म्हणावी लागेल. अगदी गेल्या नोव्हेंबरमध्ये (२०१८) खुद्द एका न्यायाधीशालाच न्यायमंदिरातील इंग्रजीच्या बडेजावाचा फटका बसला होता. एक न्यायाधीश भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासमोर आपल्या पदोन्नतीसाठी युक्तिवाद करत होते. त्या वेळी संबंधित न्यायाधीशाला हिंदी बोलताना ऐकून मुख्य न्यायाधीश गोगोई यांना धक्का बसल्याचे सांगितले जाते. ‘तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात बोलत आहात आणि तुम्हाला येथे इंग्रजीच बोलावेच लागेल,’ असे त्यांनी या न्यायाधीशाला बजावले; मात्र आपल्याला इंग्रजी बोलता येत नाही, हे त्या न्यायाधीशांनी गोगोई महोदयांना नम्रपणे सांगितले. तरीही गोगोई बधले नाहीत आणि त्या न्यायाधीशाला गोगोई यांनी इंग्रजीतच बोलण्यास खडसावले होते. त्या वेळी याच सदरात मी ‘न्यायाचा दंभ मोडण्याची संधी’ असे म्हटले होते. (तो लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.) हा दंभ मोडण्याच्या दिशेने न्यायदेवतेने आता एक पाऊल टाकले आहे, असेच या पावलाचे वर्णन करावे लागेल. 

भारतातील एक मोठा वर्ग भाषिक भेदभावाच्या जिवावर जगणारा आहे. सरकारी धोरणे आणि तरतुदी अशा रीतीने केल्या आहेत, की शिक्षण, रोजगार आणि न्यायाच्या क्षेत्रात एक मोठा वर्ग सदैव मागास राहिलेला आहे. त्याचे कारण म्हणजे या वर्गाला इंग्रजी येत नाही. उदाहरणार्थ सांगायचे झाले, तर इयत्ता दहावीत इंग्रजी विषयात नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्याला पुढील शिक्षणाची संधीच नाकारली जाते. त्याचे शिक्षण तिथेच खुंटते. कारण काय तर त्याला इंग्रजीची घोकंपट्टी जमत नाही किंवा त्याला वर्षभर घोकलेला अभ्यास परीक्षेच्या दिवशी आठवत नाही. थोर नेते राम मनोहर लोहिया यांच्या मते, ‘आज शाळा व महाविद्यालयांत इंग्रजी हा अनिवार्य विषय आहे आणि त्यामुळे राष्ट्राचे प्रचंड नुकसान होत आहे. आपल्याकडे ७० ते ८० टक्के मुले सरासरी बुद्धिमत्ता असलेले असतात आणि इंग्रजी भाषा शिकण्यातच त्यांची एवढी ऊर्जा खर्च होते, की भूगोल, इतिहास, विज्ञान इत्यादी विषयांचे पुरेसे ज्ञान ते मिळवू शकत नाहीत.’

आपल्याकडे शैक्षणिक धोरण आणि स्पर्धा परीक्षांचा डोलाराच असा बनविलेला आहे, की ग्रामीण आणि गरीब लोकांच्या त्या विरोधात आहेत. खरे सांगायचे तर देशाची व्यवस्थाच अशी बनविलेली आहे, की ती भारताच्या उच्च वर्गाला अनुकूल ठरते आणि या वर्गालाच इंग्रजीचा जास्त उमाळा आहे. इंग्रजी माध्यमातून शिकलेला हा वर्ग विचारही इंग्रजीतूनच करतो. हिंदी, मराठी किंवा अन्य भारतीय भाषांमधून शिकूनही जे यशस्वी होतात त्यांचा हरप्रकारे उपमर्द केला जातो. संपूर्ण देशात इंग्रजी मातृभाषा असणारे किंवा इंग्रजीची भलामण करणारे लोक तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त नाहीत; मात्र सत्तास्थानांवर हीच मंडळी बसलेली असल्यामुळे उरलेल्या ९७ टक्क्यांना या वर्गाच्या ओंजळीने पाणी प्यावे लागते. 

शिक्षण व रोजगाराच्या जोडीला न्यायप्रणालीही जणू भारतीय भाषांच्या जिवावर उठली आहे. कारण मुळातच राज्यघटनेच्या कलम ३४८ अनुसार सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांची भाषा इंग्रजी आहे. या कलमात उच्च न्यायालयांची कामकाजाची भाषा बदलण्याचे अधिकार राज्यपालांना दिलेले आहेत. त्यासाठी राष्ट्रपतींची परवानगी घ्यावी लागते. त्यानुसार बहुतेक उच्च न्यायालयांमध्ये स्थानिक किंवा हिंदी भाषेत कामकाज होऊन निर्णयही या भाषांमध्ये देण्यात येत आहेत; मात्र या निर्णयांचा इंग्रजी अनुवाद करावा लागतो आणि हा अनुवादच अधिकृत मानला जातो. सुदैवाने खालच्या पातळीवरील न्यायालयांमध्ये हिंदी व प्रादेशिक भाषांमध्ये कामकाज होऊ शकते; मात्र सर्वोच्च न्यायालयावरील इंग्रजीचा झेंडा अजून बदलायला तयार नाही. 

म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा हिंदी व अन्य भारतीय भाषांतील अनुवाद उपलब्ध करून देण्याची मागणी याच न्यायालयाने डिसेंबर २०१५मध्ये फेटाळली होती. ‘आम्ही अशा सूचना देऊ शकत नाही. कारण न्यायालयाची भाषा इंग्रजी आहे,’ असे मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकूर, न्यायमूर्ती ए. के. सीकरी आणि न्यायमूर्ती आर. भानुमती यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते. न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरील ती इंग्रजीची काळी पट्टी अजूनही हटलेली नाही; मात्र भारतीय भाषांसाठी तिने डोळे किलकिले केले, हेही नसे थोडके!

– देविदास देशपांडे
ई-मेल : devidas@dididchyaduniyet.com

(लेखक मुक्त पत्रकार व अनुवादक आहेत. ‘बाइट्स ऑफ इंडियावरील त्यांचे सर्व लेख https://goo.gl/wvsqQ8 या लिंकवर एकत्रितरीत्या उपलब्ध आहेत.)

BytesofIndia.com पोर्टलला सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली क्लिक/टॅप करा.

अॅप, फेसबुकयू-ट्यूबट्विटरइन्स्टाग्रामव्हॉट्सअॅप
 
15 0 0
Share this article:

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email (Optional)
 
Notify me once my comment is published
Comment * Note: Comment will be published after review.
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link
 
Search