Ad will apear here
Next
‘तलाक-ए-बिद्दत’च्या निमित्ताने...

तोंडी एकतर्फी तलाकवर बंदी घालणारा निकाल २२ ऑगस्ट २०१७रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. १९ सप्टेंबर २०१८ रोजी त्याबाबतचा अध्यादेश राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने मंजूर करण्यात आला. या विषयावर अनेक पैलूंनी विचारमंथन होणे ओघानेच आले. पुण्यातील मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ महिला मंचाच्या प्रमुख डॉ. बेनझीर तांबोळी यांनी या विषयाचा घेतलेला हा सविस्तर आढावा...
........... 
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदतीन तलाक बंदीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यापासून ते ‘दी मुस्लिम वूमन ऑर्डिअन्स’वरील अध्यादेश राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने मंजूर करण्यात येईपर्यंत मधल्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले, ज्यामध्ये राजकीय पक्ष आणि राजकारणी लोकांनी आपले हात धुवून घेतले. धार्मिक नेतृत्व करणाऱ्यांनीही याचा वापर करून घेतला आणि सामान्य मुस्लिम समाजावरची आपली पकड अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न केला. 

मुस्लिम समाजातील अन्यायकारक, बहुचर्चित विषयावरील ज्या निकालाची खूप दिवसांपासून वाट पाहिली जात होती, ज्या विषयावर अनेक पैलूंनी विचारमंथन होणे अपेक्षित होते, ज्या याचिकांमुळे मुस्लिम महिलांना त्यांच्या अस्तित्वाची जाण येत होती, त्या समानतेचा, समान अधिकाराचा हुंकार भरत असल्याची जाणीव समाजाला होत आहे, तो ‘तलाक’ संदर्भातील अध्यादेश अखेर काढला गेला. यामुळे मुस्लिम महिलांच्या अधिकाराच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे पडले, असे म्हणता येईल. 

तात्काळ, एका दमात दिला जाणारा तलाक हा ‘कुराण’ला मान्य नाही, तो इस्लामच्या श्रद्धेचा भाग नाही, तर प्रथेचा भाग आहे. तो असंवैधानिक आहे. तसेच यामुळे मुस्लिम महिलांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. अनेक मुस्लिम देशांमधून तोंडी एकतर्फी तलाक केव्हाच हद्दपार झाला आहे. असा तलाक म्हणजे ‘अल्लाह’ला सर्वांत नापसंत गोष्ट. अशी तरतूद मुळात कुराणमध्ये नाही. दुसरे खलिफा उमर यांच्या काळात विशिष्ट प्रसंगी तात्पुरत्या स्वरूपात काढण्यात आलेला हा उपाय होता, जो आज गंभीर आजार झाला आहे. 

सर्वसामान्य मुस्लिम-मुस्लिमेतर नागरिक, बुद्धिजीवी वर्ग, मुस्लिम महिलांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या अनेक संघटना, धार्मिक नेतृत्व, कायदेतज्ज्ञ, राजकारणी आणि तलाकमुळे ज्यांची आयुष्य उद्ध्वस्त झाली, त्या पीडित महिला असे सर्व जण या निकालाची आतुरतेने वाट पाहत होते. मुस्लिम महिलांचा न्याय, हक्क आणि संघर्षाच्या संदर्भात अत्यंत निरपेक्षपणे या अध्यादेशाचा अभ्यास होणे आणि अन्वयार्थ लावला जाणे आवश्यकच आहे. विधेयकामधील काही तरतुदींमध्ये बदल करून हा अध्यादेश काढला गेला आहे. आता फक्त पीडित महिला किंवा तिचे घरातील जवळचे नातेवाईकच तक्रार दाखल करू शकतात. तलाक देणे हा गुन्हा असेल; पण त्याची तीव्रता ठरवणे, दखलपात्र की अदखलपात्र, जामीनपात्र की अजामीनपात्र हे न्यायालयच ठरवेल. याशिवाय मुस्लिम महिलांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण तरतूद म्हणजे जर असा तलाक झाला आणि त्यानंतर समझोत्याची, तडजोडीची शक्यता असेल, तर ते पती-पत्नी सामोपचाराने पुन्हा एकत्र येऊ शकतात. जो तलाक झाला असेल, तोच मुळात मान्य झालेला नसेल. कारण असा तलाक हा गुन्हा ठरवला गेला आहे. न्यायालय या सगळ्यांत महत्त्वाची भूमिका बजावेल. ‘हलाल’सारख्या भयानक प्रथेतून मुस्लिम महिलेची यामुळे सुटका होईल. 

मुस्लिम महिलांना तलाकविरोधात दाद मागण्याची, त्यामागची कारणे (खरी कारणे) जाणून घेण्याची आतापर्यंत मुभाच नव्हती, जी आता त्यांना मिळेल. ९० टक्के मुस्लिम महिलांची तोंडी तलाक प्रथेला तीव्र नापसंती आहे, हे याआधीही त्यांच्या व्यक्त होण्यातून स्पष्ट झाले आहे. इथे एक गोष्ट आपण समजून घेतली पाहिजे, की फक्त तीन तलाक - जो एका दमात तोंडी, फोनवर, मेसेज करून वगैरे देण्यात येतो - त्यावर बंदी घातली गेली आहे. अशा प्रकारे देण्यात येणाऱ्या तलाकला तलाक-ए-बिद्दत असे म्हणतात. यामध्ये तलाक-ए-हसन, जो तथाकथित शरियतच्या नियमानुसार आहे, त्यावर विचार केला गेलेला नाही, त्यावर बंदी किंवा तत्सम उपाययोजना यावर कोणतेही भाष्य केलेले नाही. म्हणजे जी टांगती तलवार एकदाच पडत होती, ती एकेका महिन्याच्या अंतराने पडणार आणि मुस्लिम महिलांची तीन महिन्यांनंतर पुन्हा तीच अवस्था होणार. तरीही ‘एक पाऊल पुढे’ पडले असल्यामुळे पुढील सुधारणांची दारे किलकिली झाली आहेत, असे म्हणता येईल. वास्तविक तलाकचे सर्वच निवाडे हे न्यायालयीन मार्गाने व्हायला हवेत, जे भारतीय राज्यघटनेनुसार योग्य ठरेल.

याबाबत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची भूमिका सर्वज्ञात आहे. तोंडी एकतर्फी तलाक देणे हे चूकच आहे; पण असा तलाक जर दिला, तर तो तलाक होतोच (दो राँग स्टील व्हॅलिड) अशी त्यांची भूमिका आहे. त्यांच्या आजपर्यंतच्या भूमिकेनुसार हा एका दमात तीन तलाक शरियत किंवा कुराणला मान्य नाही. त्यामुळे जी बंदी घातली गेली ती योग्यच आहे हेच ते मांडणार. प्रश्न असा आहे, की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने याआधीच ही बंदी का घातली नाही? यापुढेही सर्वांना आपापल्या धर्मश्रद्धा पाळण्याचे स्वातंत्र्य भारतीय राज्यघटनेने दिले असल्यामुळे शरियतनुसार देण्यात येणारा, कुराणात मान्य असणारा तलाक दिला गेला, तर तो योग्य आहे, अशी भूमिका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मानते. मग हे धर्मस्वातंत्र्य फक्त मुस्लिम पुरुषांनाच आहे का? मुस्लिम पुरुषाला पत्नीला तलाक द्यायचा असेल, तर तो तीन महिन्यांत ती प्रक्रिया पूर्ण करणार आणि मुस्लिम महिलेला तलाक हवा असेल, तर तिला १९३९च्या मुस्लिम विवाह विच्छेद कायद्यानुसार (डिझॉल्शन ऑफ मुस्लिम मॅरेज अॅक्ट) कोर्टातून प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. ही कोणती समानता? 

मुस्लिम महिलांच्या समोरचा हा तलाकचा प्रश्न तिच्या अस्तित्वावर आणि अस्मितेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. तिच्याकडे विनाकारण एक ओझे म्हणून किंवा संशयाने पहिले जाते. एका दमात तलाक दिला गेल्यामुळे तिचे संपूर्ण भविष्यच अंधकारमय होते. तिची मुले, पालक यांच्यावरही मोठा भावनिक, सामाजिक आणि आर्थिक आघात होतो. पालक किंवा नातेवाईकांनी तलाकनंतर सांभाळण्यास नकार दर्शवल्यास तलाक पीडित महिलेचा प्रश्न अधिकच तीव्र होतो. यास सर्वस्वी मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा मंडळाची भूमिका व समाजाची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न जबाबदार आहेत. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाला विरोध करून . स्थितीमध्ये बदल घडावा, यावर प्रतिबंध यावा, म्हणून अनेक मुस्लिम महिलांनी, मुस्लिम महिलांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संघटनांनी आवाज उठवले. त्यांचे आवाज दाबून टाकण्याचे तितकेच कडवे प्रयत्नही झाले. तरीही या संघटना, महिला दबल्या नाहीत, आपल्या हक्कांची मागणी करतच राहिल्या.

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे संस्थापक हमीद दलवाई यांनी सात महिलांना सोबत घेऊन मोर्चा काढून ५१ वर्षांपूर्वी याविरुद्ध आवाज उठवला होता. त्या वेळी कदाचित तो एक दबका आवाज वाटला असेल. परंतु आज तोच आवाज ऐकला गेला, तात्काळ तोंडी एकतर्फी तलाकवर बंदी घालण्यात आली. हे हमीद दलवाई आणि त्यानंतर मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या लढ्याचे यशच म्हणावे लागेल. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ आजही मुस्लिम महिलांना त्यांचे न्याय, मूलभूत हक्क मिळवून देण्यासाठी विविध उक्रम राबवत आहे. समाजात जागृती निर्माण करण्याचे प्रयत्न करतच आहे. फक्त मुस्लिम महिलांनाच नव्हे, तर सर्वच भारतीय महिलांना समानतेचा अधिकार मिळाला पाहिजे, अशीच मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाची आग्रहाची  मागणी आहे. यासाठी समान नागरी कायद्याकडे वाटचाल झाली पाहिजे, हेही मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने वारंवार अधोरेखित केले आहे. समान नागरी कायद्याबद्दलचे गैरसमज दूर करण्यासाठी, तसेच या कायद्यासंदर्भात भिन्नधर्मीय समाजगटांत निकोप दृष्टिकोन तयार होण्यासाठी सर्वप्रथम याचे प्रारूप तयार करून त्यावर चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणीही मंडळाने लावून धरली आहे. 

२२ ऑगस्ट २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने दिलेला निर्णय आणि त्यानंतर काढण्यात आलेला हा अध्यादेश अधिक तपशीलात जाऊन याचिकाकर्ते, पुरोगामी संघटना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व इतर मुस्लिम संघटना यांची मते नोंदवून घेऊन, त्यावर सर्वांगीण विचार करून दिलेला असल्याने तो महत्त्वपूर्ण आहे. शायराबानो, आफरीन रहमान, आतिया साबरी, गुलशन परवीन आणि इशरत जहाँ या पाच महिलांनी दिलेला लढा या निकालामागे आहे. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता, या महिलांनी हा लढा चालू ठेवला म्हणूनच तोंडी तलाकमुळे मुस्लिम महिलांची होणारी घुसमट, मुस्कटदाबी आता काही प्रमाणात थांबेल. स्वतंत्र भारतामध्ये मुस्लिम महिलांच्या प्रश्नाकडे प्रथमच गांभीर्याने पाहिले गेले असल्याचे यातून जाणवले. 

‘सहा महिन्यांत संसदेने या संदर्भात योग्य तो कायदा करावा,’ अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालामध्ये केली, तेव्हा या सहा महिन्यांत काय घडेल, धार्मिक मूलतत्त्ववादी, राजकारणी या प्रश्नाचा आपल्या स्वार्थासाठी कसा उपयोग करून घेतील, मुस्लिम महिलांच्या हक्कापेक्षा मतांचे राजकारण वरचढ ठरेल का, हे पाहणे जास्त महत्त्वाचे होते. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इतर मुस्लिम धार्मिक नेतृत्व, मुस्लिम महिलांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संघटना आणि सामान्य मुस्लिम महिला यांची भूमिका यामध्ये महत्त्वाची होती. धार्मिक  आणि राजकारणी भूमिकेपेक्षा सामान्य मुस्लिम महिलांची न्याय-हक्काबाबतची भूमिका वरचढ ठरून योग्य तो कायदा झाला, तसा अध्यादेश काढण्यात आला. हा भारतातील धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व्यवस्थेचा मोठा विजय आहे. शहाबानो केसच्या वेळी जे झाले, त्याचीच पुनरावृत्ती धर्मवाद्यांकडून करण्यात आली. मुस्लिम महिलानांच पुढे करून तथाकथित शरियत, मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा यांची पाठराखण करण्याचे प्रयत्नही झाले. ‘आम्हाला तलाक दिला तरी चालेल, पण शरियतमध्ये हस्तक्षेप आम्ही खपवून घेणार नाही,’ असे म्हणणाऱ्या मुस्लिम मुली-महिला यांचे लाखोंच्या संख्येने मोर्चे काढले गेले. अनेक मुस्लिम महिला या निकालाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्या. परंतु त्यांचा बोलविता धनी कोण हेही समजून घेणे तितकेच गरजेचे आहे.  

या अध्यादेशातील तरतुदींच्या विरोधात लगेचच काही याचिकाही दाखल करण्यात आल्या. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम पुरुषांच्या काळजीपोटी या तरतुदींवर आक्षेप घेत आहे. पुरुषाला शिक्षा झाली, तर त्याच्या कुटुंबाचे काय होईल, त्या महिलेला पोटगी कोण देईल, याची काळजी त्यांना वाटत आहे. परंतु स्त्री-पुरुष समानतेला महत्त्व देणाऱ्या इस्लामच्या शिकवणीनुसार तलाक पीडित मुस्लिम महिलांची त्यांना काहीच काळजी वाटत नाही, असेच चित्र दिसते आहे. यातून ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची फक्त आणि फक्त दुटप्पी भूमिका समोर येते. 

तलाकबरोबरच मुस्लिम महिलांसाठी महत्त्वाचे असणारे बहुपत्नीकत्व, हलाला, पोटगी, मूल दत्तक घेणे, वारसा हक्क  यांसारख्या प्रश्नांवर विचामंथन होऊन सुधारणावादी, संवैधानिक हक्क देणारे कायदे व्हायला हवेत. याचबरोबर सध्या दुर्लक्षित होत असलेले शिक्षण, आरोग्य, रोजगाराच्या संधी, सामाजिक सुरक्षितता यांसारख्या प्रश्नांबाबतही योग्य तो विचार आणि उपाययोजना होणे अपेक्षित आहे आणि हे सर्वच भारतीय महिलांसाठी घडणे अपेक्षित आहे. इतर इस्लामिक देशांमध्ये जसे पुरोगामी बदल घडवले गेले आहेत, तसेच आणि त्यापेक्षा अधिक चांगले बदल भारतामध्ये घडावेत आणि मुस्लिम महिलांच्या प्रश्नांची उकल फक्त त्या मुस्लिम आहेत म्हणून नव्हे, तर त्या भारतीय नागरिक आहेत या दृष्टीने व्हायला हवी अशी अपेक्षा आहे. असे झाले तरच हे अनिष्ट रूढी, प्रथा-परंपरांचे मळभ दूर होईल. नाही तर हे काळे ढग पुन्हा जमतील आणि निर्माण झालेले आशेचे किरण पुन्हा अंधुक होतील. याचसाठी मुस्लिम महिलांच्या न्याय-हक्काचे आणि हिताचे कायदे होईपर्यंत ही लढाई अशीच चालू राहील.

मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा किंवा समान नागरी कायदा निर्माण होण्यास किती कालावधी लागेल, याचे भाकीत करणे आज तरी अवघड दिसते आहे. त्यासाठी भारतीय कौटुंबिक कायदा तयार करण्यात यावा, जो सर्व भारतीय नागरिकांना लागू असेल. मुस्लिम महिलांनी राजकीय आणि जमातवादी मंडळींच्या भूमिकेतून निर्माण होणाऱ्या या परिस्थितीमुळे खचून न जाता आपल्या न्यायालयीन हक्कांसाठी एक कवच म्हणून १९५४च्या विशेष विवाह कायद्यानुसार विवाह केला, तर मुस्लिम महिलांची या जोखडातून सुटका होऊ शकते. यासाठी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ गेली अनेक वर्षे प्रयत्नशील आहे. सध्या ऐच्छिक स्वरूपात असलेला हा कायदा अनिवार्य केल्यास, मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यामुळे निर्माण  होणाऱ्या प्रश्नांवर हे एक चोख उत्तर असेल.  

संपर्क : डॉ. बेनझीर तांबोळी 
मोबाइल : ९८५०२ २२७४२
ई-मेल : benazeert@yahoo.co.in
 
ठिकाण निवडा
किंवा

Select Feeds (Section / Topic / City / Area / Author etc.)
+
ही लिंक शेअर करा
Maharashtra Madhav Vidwans Karu Ya Deshatan Solapur Mahajanadesh Yatra Ratnagiri Nashik Girish Bapat Kolhapur Ahmadnagar Narendra Modi Nationalist Congress Party Internet India Satara USA Ganeshotsav 2019 New Delhi
Select Language