शिक्षणासंबंधी मूलगामी विचार प्राचीन काळी भगवान बुद्धाने ‘अत्त दीप भव’ (स्वयंप्रकाशित व्हा) या विचारामधून मांडलेला होता. भारतातील शोषितांच्या दु:खाचे कारण, आर्थिक शोषणाच्या मानाने अज्ञानात अधिक आहे, असा अत्यंत मूलगामी विचार महात्मा फुले यांनी मांडला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महात्मा फुले यांच्या विचाराला अनुसरून अज्ञानाला जन्म देणाऱ्या स्पृश्यास्पृश्यतेवर आधारित समाजाची संरचनाच मोडीत काढण्याचा विचार मांडला. म्हणूनच त्यांनी सामाजिक विषमतेचा पुरस्कार करणाऱ्या ‘मनुस्मृती’चा धिक्कार करून स्वातंत्र्य, समता  व बंधुत्वावर आधारित बौद्ध धर्म स्वीकारला आणि तो आपल्या अनुयायांना दिला.

हिंदू समाजव्यवस्थेतील अस्पृश्यतेमुळे बाबासाहेबांना अनेक अडीअडचणींना तोंड द्यावे लागले होते. त्यावर शिक्षण हा एक महत्त्वाचा उपाय वाटत होता. ते औरंगाबाद येथील मिलिंद महाविद्यालयाच्या इमारतीची कोनशिला बसवण्याच्या वेळी म्हणाले होते, ‘हिंदू समाजाच्या अगदी खालच्या थरातून आल्यामुळे शिक्षणाचे महत्त्व किती आहे हे मी जाणतो. खालच्या वर्गाची प्रगती खुंटून त्यांना दुसऱ्यांचे गुलाम व्हावे लागले, तो न्यूनगंड त्यांच्यातून नाहीसा करणे, चालू समाज पद्धतीमुळे जे त्यांचे जीवन राष्ट्राच्या दृष्टीने आाणि त्यांच्या स्वत:च्या दृष्टीने काय महत्त्वाचे आहे, याची जाणीव करून देणे हाच खालच्या वर्गाचा प्रश्न आहे. उच्च शिक्षणाच्या प्रसाराखेरीज दुसऱ्या कशानेच हे साध्य होणार नाही.’ शिक्षणाबरोबर शीलही सुधारले पाहिजे, असा मोलाचा सल्ला त्यांनी पुणे येथील विद्यार्थ्यांच्या संमेलनात (१९३८) दिला. ते म्हणाले, ‘आपण शिकलो म्हणजे सर्व काही झाले असे नाही. शिक्षणाला महत्त्व आहे, यात शंका नाही; मात्र शिक्षणाबरोबरच माणसाचे शीलही सुधारले पाहिजे. शीलाशिवाय शिक्षणाची किंमत केवळ शून्य आहे.’

 

पुढे १९५५मध्ये त्यांनी असे म्हटले होते, ‘विद्येबरोबर भगवान बुद्धांनी सांगितलेली प्रज्ञा म्हणजे शहाणपण, शील म्हणजे सदाचाराने संपन्न असे आचरण, करुणा म्हणजे सर्व मानव जातीसंबंधी प्रेमभाव आणि मैत्री म्हणजे प्राणिमात्राविषयीची आत्मीयता या चार पारमिता असल्या पाहिजेत. तरच विद्वतेचा काही उपयोग आहे.’ अशा रीतीने शैक्षणिक अभ्यासक्रम तर पूर्ण केलाच पाहिजे; पण त्याबरोबरच नीतिमूल्यांचाही अंगीकार केला पाहिजे, असे अत्यंत मौलिक विचार त्यांनी मांडले होते. 

बाबासाहेबांनी १९५४ मध्ये स्थापन केलेल्या ‘बहिष्कृत हितकारणी सभा’ या संघटनेचे ब्रीदवाक्य होते, ‘शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा.’ बहिष्कृतांना असे शिक्षण द्यावे, की जेणेकरून ते अन्यायाविरुद्ध संघर्ष करण्यास प्रवृत्त होतील व त्यासाठी संघटित होतील. शिक्षणाच्या माध्यमातून जागृती, जागृतीमधून संघटन आणि संघटनेच्या शक्तीमधून सामाजिक क्रांती असे त्यांच्या क्रांतीचे सूत्र होते.  

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकशाही आणि शिक्षणव्यवस्था यांचा अन्योन्य संबंध जोडलेला होता. त्यांनी १९४५मध्ये स्थापन केलेल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचा मुख्य उद्देश येणेप्रमाणे स्पष्ट केला. ‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचा उद्देश केवळ शिक्षण देणे नसून अशा प्रकारचे शिक्षण देणे, की ज्यामुळे बौद्धिक, नैतिक आणि सामाजिक लोकशाहीला चालना मिळेल. अशा प्रकारच्या शिक्षणाची आधुनिक भारताला गरज आहे आणि अशाच प्रकारचे शिक्षण देणे भारतात वर्धित करावे अशी भारताच्या हितचिंतकांची इच्छा आहे.’ शिक्षणाचे महत्त्व न जाणलेल्या आणि शिक्षण घेण्याची ऐपत नसलेल्या लोकांसाठी त्यांनी मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा आग्रह धरला होता. तसेच जे लोक बालपणी शिक्षण घेऊ शकत नाहीत किंवा मोठेपणी कामाधंद्यामुळे दिवसा शिक्षण घेऊ शकत नाहीत त्यांना रात्रशाळेत शिक्षण द्यावे, असा सल्ला दिला. केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे कोणालाही शिक्षण अर्धवट सोडण्याची पाळी येऊ नये असे सरकारने पाहावे असे त्यांचे मत होते.

डॉ. आंबेडकर यांच्या शिक्षणविषयक विचारात उच्च शिक्षणाला महत्त्वाचे स्थान होते. विद्यार्थ्यांनी केवळ प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण घेऊन थांबू नये, तर त्यांनी उच्च शिक्षण घेऊन उच्च प्रशासकीय सेवेत प्रवेश करावा आणि मानाच्या किंवा मोक्याच्या जागा घेऊन समाजाची व देशाची सेवा करावी, असे त्यांचे मत होते. सर्वसाधारण शिक्षण असो, की व्यावसायिक व तांत्रिक शिक्षण असो, मागासवर्गीयांनी खूप परिश्रम घेऊन आपली गुणवत्ता सिद्ध करावी असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यांनी असे म्हटले होते, ‘पुढारलेल्या जातींच्या लोकांशी स्पर्धा करून तेथे बुद्धीचा प्रभाव पाडल्याशिवाय नुसत्या शिक्षणाचे चीज होणार नाही.’ जातीवर आधारित समाजव्यवस्थेत उच्च शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक ताण सहन करणे लोकांना शक्य नसते याची जाण त्यांना होती. म्हणून अशा विद्यार्थ्यांना सरकारतर्फे शिष्यवृती मिळावी, वसतिगृहाची सोय केली जावी व अन्य सवलती मिळाव्यात, एवढेच नव्हे, तर योग्य विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याचीही संधी मिळावी असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यांच्या शब्दांत, ‘शिक्षण ही अशी बाब आहे, की जी प्रत्येकाच्या आवाक्यात असली पाहिजे.’ म्हणून त्यांनी शैक्षणिक सवलतींसाठी सातत्याने आग्रह धरला. 

परिणामी, १९३२मध्ये झालेल्या पुणे करारातील एकूण अटींमध्ये अस्पृश्यांच्या शिक्षणासाठी प्रत्येक प्रांतात खास आर्थिक तरतूद केली जाईल, असे नमूद करण्यात आले होते. पुढे जेव्हा ते केंद्रीय मंत्रिमंडळात मजूरमंत्री झाले, तेव्हा त्यांनी अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थांना उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करून घेतली. अनुसूचित जातींसाठी १९९४पासून व अनुसूचित जमातींसाठी १९४८पासून मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृती मिळण्यास सुरुवात झाली. तसेच संविधानात अनुसूचित जाती, जमातींसाठी व मागासवर्गीयांसाठी शिक्षणात व सरकारी सेवेत विशेष संधी मिळण्यासाठी त्यांनी पर्याप्त तरतूद करून ठेवली. हे त्यांचे भारतातील सर्व शोषित व वंचित समाजाच्या हितासाठी फार मोठे योगदान आहे.

शैक्षणिक प्रक्रियेमध्ये विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि सरकार  या चारही घटकांची महत्त्वाची भूमिका असते. त्यांनी विद्यार्थांना शैक्षणिक ‘गुणवत्ता’ वाढवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याचा संदेश दिला. ‘आपण शिक्षण देण्यात कसूर करू नका,’ असा संदेश पालकांना दिला. शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त अध्ययन आणि संशोधन करण्याचा सल्ला दिला. तसेच सरकारला सोयी-सवलती उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन केले.