मुंबई : ‘सन २०१०ची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी पूर्वीप्रमाणे भरती प्रक्रिया होऊन ७० टक्के स्थानिकांना सामावून घेण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय करून कोकणातील हजारो सुशिक्षित बेरोजगारांना न्याय द्यावा,’ अशी मागणी आमदार भास्कर जाधव यांनी औचित्याच्या मुद्दयाद्वारे २६ जून रोजी विधानसभेत केली.
कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड व पालघर हे जिल्हे अत्यंत दुर्गम व डोंगराळ भागात वसलेले आहेत. या जिल्ह्यातील असंख्य तरुणांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून डीएड, बीएड अभ्यासक्रमांचे शिक्षण पूर्ण केले आहे; परंतु गेल्या दहा वर्षांपासून हे सर्व तरुण नोकरीच्या प्रतीक्षेत असून, सद्यस्थितीत मिळेल त्या रोजगारावर आपले पोट भरत असल्याची सद्यस्थिती सभागृहात मांडली.
आठ वर्षांच्या शिक्षक भरतीच्या स्थगितीनंतर या वर्षी शासनाकडून शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे. सन २०१०मध्ये झालेल्या भरतीवेळी रत्नागिरी जिल्ह्यातील एक हजार १५७ जागांमध्ये केवळ ३७ स्थानिकांना सामावून घेण्यात आले होते आणि हीच स्थिती कोकणातील अन्य जिल्ह्यांमध्ये होती. त्यामुळे स्थानिकांमध्ये प्रचंड संतापाचे वातावरण होते, असेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
आधी जिल्हास्तरावरून होणारी भरती राज्यस्तरावरून झाल्याने त्याचा फटका कोकणातील डीएड, बीएडधारकांना बसला आणि हजारो तरुण नोकरीविना राहिले. तेव्हापासून गेली आठ वर्षे उपोषण, मोर्चा यांसारख्या विविध मार्गाने कोकणातील स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगार शासनाचे लक्ष वेधत आहेत. आता होणाऱ्या भरतीमध्ये ७० टक्के स्थानिकांना सामावून घेण्याची मागणी बेरोजगार तरुणांच्या संघटनांनी केली असून, ती अत्यंत रास्तदेखील असल्याचे आमदार जाधव यांनी सांगितले.
