जगभर झिरपलेल्या चीनचे अंतरंग या सदराचा १०वा भाग...
.........
भारतातील यशस्वी उद्योगपती रतन टाटा म्हणतात, की जीवनात गती हवी असल्यास एकट्याने चाला, परंतु, लांबचा पल्ला गाठायचा असल्यास सर्वांना बरोबर घेऊन चाला. चीननेसुद्धा याच धोरणाचा अवलंब केला आहे आणि आपल्या स्वप्नवत विस्तारवादाने प्रांतीय सीमारेषा ओलांडायला सुरुवात केली आहे. याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे ‘वन बेल्ट वन रोड.’

शी जिनपिंग नोव्हेंबर २०१२मध्ये कम्युनिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष झाले आणि लगेचच मार्च २०१३मध्ये ते चीनचे अध्यक्ष झाले. चीन आधीपासूनच पाहत असलेले विस्तारवादाचे स्वप्न जिनपिंग अध्यक्ष झाल्यानंतर आणखी गडद झाले. त्याबरोबरच, आणखी महत्त्वाकांक्षी स्वप्ने व भौतिक विस्तारवाद साकारण्याचीही तयारी सुरू झाली. ही तयारी म्हणजे ‘वन बेल्ट वन रोड’ हा भव्य उपक्रम कागदावरून प्रत्यक्षात साकारण्याची धडपड.

‘वन बेल्ट वन रोड’ उपक्रमातील पहिले पाऊल होते सिल्क रोड इकॉनॉमिक बेल्ट म्हणजेच एसआरईबी. दुसरे पाऊल होते, मरिटाइम सिल्क रोड म्हणजेच एमएसआर. या विस्तारवादी स्वप्नामागे एक मूलभूत सिद्धांत आहे. तो म्हणजे चीनला आशियायी भूमार्गाने व आशियायी समुद्रमार्गाने युरोपशी जोडणे. या संकल्पनेलाच ‘वन बेल्ट वन रोड’ असे म्हणतात.

वास्तविक, सिल्क रोड ही संकल्पना फार जुनी आहे. चीनच्या व्यापारातील आर्थिक उलाढालींमध्ये या मार्गाने प्राचीन काळापासून महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. परंतु, प्राचीन काळात सुरू झालेल्या या उलाढालीची २१व्या शतकात फेररचना करून चीनने एक नवे स्वप्न जगाला दाखवले आहे. हे स्वप्न आहे, चीनचे २०५०चे उदात्त प्रगतिशील धोरण.

चीन स्वतः एक प्रगतिपथावर असलेला देश असल्याने त्याला विकसनशीलतेपासून विकसिततेपर्यंतचा टप्पा कसा ओलांडायचा, त्यामध्ये येणारे अडथळे यांची पूर्ण कल्पना आहे. चीन ही प्रक्रिया कोळून प्यायला आहे. त्यामुळेच ‘साथ साथ आगे बढो’ या धोरणाचा अवलंब करून चीन आशिया आणि काही प्रमाणात युरोपीय देशांना मदतीचा हात पुढे करतो आहे. 

एका प्रगतिशील देशाच्या दृष्टिकोनातून पाहता, एखादा देश आपल्याला आर्थिक व भौगोलिक मदत करत असेल, त्याचबरोबर कुशल मनुष्यबळ देत असेल तर ही नक्कीच भुरळ घालणारी बाब आहे. यामुळेच इंडोनेशिया, मलेशिया यांसारखे भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाचे देशही ‘वन बेल्ट वन रोड’ला लगेचच पाठिंबा देऊन बसले. शी जिनपिंग यांनी २०१३मध्ये कझाकिस्तानमध्ये सर्वप्रथम ‘वन बेल्ट वन रोड’ या उपक्रमाचे सूतोवाच केले होते. त्यानंतर इंडोनेशियापासून या प्रकल्पाची सुरुवात झाली. बघता बघता त्याचे लोण पोलंडपर्यंत पसरले; पण भारताने मात्र चीन हा शेजारी असूनसुद्धा आजपर्यंत या सीमोल्लंघनाला कधीची संमती दिली नाही. भारताने अशी भूमिका घेतल्याची कारणेही तशीच आहेत. 

‘वन बेल्ट वन रोड’ उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवलेल्या श्रीलंकेने चीनला वापरण्यासाठी एक बंदर देऊ केले. त्या बदल्यात, चीनकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज मिळवले. परंतु, श्रीलंकेला या कर्जाची परतफेड करता न आल्याने आज ते बंदर चिनी मालकीचे झाले आहे. पाकिस्ताननेही या उपक्रमाचा फटका खाल्लेला आहे. सातत्याने चिनी गुंतवणूक स्वीकारण्याचा सपाटा लावलेल्या पाकिस्तानला शेवटी स्वतःच्या राज्यघटनेतील कार्यालयीन भाषा बदलावी लागली आणि तिथे चिनी भाषेलाही स्थान द्यावे लागले. नेपाळमध्ये तर चीनचा हस्तक्षेप प्राथमिक शाळांपर्यंत पोहोचलेला आहे. चीनने नेपाळी शाळांमधील शिक्षकांचे मासिक वेतन देण्याचा मोठेपणा दाखवला, बदल्यात शाळांमध्ये चिनी भाषा सक्तीची करण्याची अट घातली. भारताने मात्र व्यापारीदृष्ट्या चीनचा प्रभाव असूनसुद्धा आपले आर्थिक संबंध बिघडू दिलेले नाहीत आणि ‘वन बेल्ट वन रोड’मधून अलिप्तपणाही राखला आहे. 

या उपक्रमाचा दुसरा भाग म्हणजे ‘मेड इन चायना’ऐवजी ‘मेड बाय चायना’ हे चीनचे दडपशाहीचे धोरण. चीनचा उपग्रह प्रकल्पही याचेच द्योतक आहे. या दोन्ही गोष्टींसाठी चीन पैसा, तंत्रज्ञान पुरवतो; मात्र त्यावर नियंत्रण आणि श्रेय हे चीनचेच राहते. सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे, याच्याशी संबंधित असणारी माहिती व आकडेवारी यांवर चीनची मक्तेदारी राहते. 

सोप्या शब्दांत सांगायचे झाले, तर २०१३मध्ये चीन सरकारने ७० देशांमध्ये पायाभूत सुविधा व इतर क्षेत्रांमध्ये जी गुंतवणूक करायचे ठरवले आहे, त्याचे उदात्तीकरण म्हणजेच या प्रकल्पाचे धोरण. ‘वन बेल्ट वन रोड’मार्फत चीनला स्वतःचे व्यापाराचे जाळे जगभर पोहोचवायचे आहे. परंतु, ते इतके साधे व सोपे नक्कीच नाही. शेन्झेन आणि शिआन या शहरांमध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालय उभारण्याचे नियोजन आहे. साहजिकच, त्यामध्ये न्यायनिवाडा हा चिनी हितसंबंध आणि धोरणे यांच्या अनुषंगाने असणार, हे वेगळे सांगायला नको. ‘वन बेल्ट वन रोड’ हा वेगवेगळ्या देशांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मदत करणारा धर्मादाय उपक्रम नक्कीच नाही. या सुविधांच्या आडून चीनला आपल्या वेगाने आणि आपल्या तत्त्वावर जगाला नाचवायचे आहे. 

‘वन बेल्ट वन रोड’च्या निर्मितीमध्ये चीनमधील अनेक सरकारी यंत्रणांचा आणि बँकांचा सहभाग आहे. त्यातील काही ठळक उदाहरणे म्हणजे – नॅशनल डेव्हलपमेंट अँड रिफॉर्म कमिशन, वाणिज्य मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, अॅग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ चायना, बँक ऑफ चायना, आयसीबीसी, चायनीज बँक ऑफ इम्पोर्ट एक्स्पोर्ट, चायना कन्स्ट्रक्शन बँक.

• विविध देशांच्या सरकारांमध्ये सहयोग वाढीस लावण्याचा प्रयत्न, विविध सरकारांदरम्यान बहुस्तरीय मोठ्या योजना.

• संवाद साधण्याची यंत्रणा विकसित करणे, पायाभूत सुविधा व दळणवळण यांमध्ये सुधारणा करणे.

• गुंतवणूक आणि व्यापार यांमध्ये येणारे अडथळे दूर करणे, तसेच स्थानिक उद्योगधंद्यांना उत्तेजन देणे.

• वित्त धोरण तयार करण्याच्या बाबतीत समन्वय साधणे, तसेच वित्तीय संस्था स्थापन करणे.

• सर्वसामान्य लोकांचा एकमेकांशी संवाद वाढीस लावणे, शैक्षणिक देवाणघेवाण करणे, माध्यमांचा सहयोग घडवून आणणे.

या प्राधान्यक्रमाला अनुसरून चालणारा हा उपक्रम नक्कीच स्तुत्य आहे. परंतु या गाडीचे स्टेअरिंग हे चीनच्या हातात आहे. या उपक्रमात सहभाग घेतला तर प्रगती नक्कीच आहे. परंतु त्याचा सूत्रधार चीन असल्यामुळे सहभागी झालेले देशसुद्धा आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करत आहेत. 

ई-मेल : soham.kakade@ewan.co.in