पुणे : करोना विषाणू संसर्गामुळे उद्भवलेल्या महामारीचा सामना करण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. अशा कठीण परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तातडीने लक्ष देऊन रिअल इस्टेट क्षेत्र रुळावर आणण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्याची मागणी ‘क्रेडाई नॅशनल’ने केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘क्रेडाई-नॅशनल’ने त्या संदर्भात पत्र लिहिले आहे.
करोना आपत्ती व टाळेबंदीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला महामंदीचा सामना करावा लागत आहे. त्यावर उपाययोजना म्हणून दोन आठवड्यांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी स्वतंत्ररीत्या पॅकेजची घोषणा केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर क्रेडाई - नॅशनल कार्यकारिणीने पंतप्रधानांना खुले पत्र लिहून या क्षेत्राच्या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष द्यावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देणारे दुसऱ्या क्रमांकाचे क्षेत्र आहे. देशभरात सुमारे २० हजारांहून अधिक नोंदणीकृत विकासकांच्या माध्यमातून हे क्षेत्र सुमारे ५३ लाखांहून अधिक जणांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे रोजगार उपलब्ध करून देते आहे. या क्षेत्रावर सिमेंट व स्टील उद्योग या प्रमुख उद्योगांसह सुमारे अडीचशे उद्योग-व्यवसाय अवलंबून आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविलेल्या खुल्या पत्रामध्ये ‘क्रेडाई इंडिया’तर्फे मांडण्यात आलेल्या निवडक मागण्या अशा -
कर्जपुनर्रचनेस मान्यता द्यावी :
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी २७ मार्च आणि २२ मे रोजी जाहीर केलेल्या उपाययोजनांमध्ये ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंतच्या थकबाकी असलेल्या घरकर्जाच्या हप्त्यांच्या देयकासाठी मुदतवाढ दिली आहे. दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने घरकर्जदारांना घरकर्जाच्या ‘वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग’ची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
संस्थांसाठी अतिरिक्त निधीची उपलब्धता :
‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’प्रमाणे गृह वित्त कंपन्या व बिगर वित्तीय संस्थांनी विकासकांच्या प्रकल्पासाठी भांडवल निधी म्हणून उपलब्ध करून देताना प्रकल्पनिधीच्या २० टक्के समांतर निधी आगाऊ स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावा, जेणेकरून विकासकांकडे प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी पुरेसा निधी जमा होईल. तसेच हा निधी कर्ज स्वरूपात देताना भांडवल पर्याप्ततेची अट न ठेवता, शासनाच्या विस्तारीत हमीसह उपलब्ध करून देण्यात यावा.
दंडात्मक व्याज माफी :
सध्याची करोना आपदेची स्थिती लक्षात घेता बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून आकारण्यात येणाऱ्या दंडात्मक व्याजातून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी किंवा परिस्थिती आवाक्यात येईपर्यंत सवलत देण्यात यावी.
ग्राहक मागणी वाढण्यासाठी पुढाकार :
गुंतवणूकदार व इच्छुक घरखरेदीरांकडून घरांची मागणी वाढावी, त्यातून रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सकारात्मक गती वाढावी यासाठी केंद्र शासनाने...
- नव्या घरकर्जांसाठी घरकर्ज व्याजदर पाच टक्क्यांपेक्षा कमी करावेत व पुढील पाच वर्षांसाठी घरकर्ज व्याजदरांवर सवलत द्यावी.
- प्राप्तिकर कायद्यातील 80C च्या अंतर्गत घरकर्ज व्याजासाठी देण्यात येणाऱ्या सवलतीची मर्यादा अडीच लाखांपर्यंत वाढविण्यात यावी.
कच्च्या मालांच्या किमतींवर नियंत्रण :
करोनाच्या परिस्थितीतही सिमेंट व स्टीलच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आल्या आहेत. तेव्हा या परिस्थितीत तातडीने हस्तक्षेप करून केंद्र शासनाने सिमेंट व स्टीलसह सर्व कच्च्या मालाच्या किमती आवाक्यात राहतील याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.
जीएसटी व प्राप्तिकर कायद्यातील सवलती :
सद्यस्थितीत ४५ लाख रुपयांपर्यंतच्या घरासाठी एक टक्का जीएसटी आहे; मात्र उर्वरित बांधकाम सुरू असलेल्या घरांसाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिटशिवाय जीएसटीचा तो दर पाच टक्के इतका आहे. तयार घरखरेदीवर कोणताही जीएसटी नाही. यामुळे ग्राहकाचा तयार घर घेण्याकडे कल असलेला दिसतो. हे लक्षात घेऊन...
- महानगरातील प्रकल्पांतील महानगरातील घर खरेदीदारांना एक टक्का जीएसटीचा लाभ ७५ लाख किंमतीपर्यतच्या घरखरेदीसाठी देण्यात यावा.
- अर्थमंत्र्यांनी शासकीय कंत्राटदारांसाठी लागू केलेली जीएसटी व इनपुट क्रेडिट टॅक्स सवलत रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठीदेखील लागू करावी.
सध्या देश सामना करीत असलेल्या करोना आपत्तीच्या मदतकार्यात शेल्टर होम, फिरता दवाखाना, अतिदक्षता विभागांची उभारणी, गरजू लोकांसाठी भोजन आदी प्रकारे ‘क्रेडाई’देखील सक्रियपणे सहभागी आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून, रिअल इस्टेट क्षेत्र पुन्हा अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सक्रिय होण्याकरिता वरील उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधानांनी लक्ष घालण्याची मागणी ‘क्रेडाई-नॅशनल’ने केली आहे.
