वॉशिंग्टन : आंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा हक्क यादीत ५० देशांच्या यादीत भारताने ३६ वे स्थान पटकावले आहे. गेल्या वर्षीच्या ४४ व्या क्रमांकावरून यंदा भारताने तब्बल आठ स्थानांची आघाडी घेतली आहे.
अमेरिकेच्या चेंबर्स ऑफ कॉमर्सने गुरुवारी, ७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी वार्षिक आंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यादी जाहीर केली. त्यात ही माहिती देण्यात आली आहे.
‘पेटंट आणि बौद्धिक हक्क अंमलबजावणी याबाबतीतली आव्हाने कायम असूनदेखील भारताने केलेली प्रगती कौतुकास्पद आहे,’ असे अमेरिकेच्या चेंबर्स ऑफ कॉमर्सच्या ग्लोबल इनोव्हेशन पॉलिसी सेंटरने म्हटले आहे.
या क्रमवारीत अमेरिकेने ४५ पैकी ४२.६६ गुण मिळवून प्रथम स्थान प्राप्त केले आहे. त्यानंतर ४२.४४ गुणांसह इंग्लंड दुसऱ्या स्थानावर, ४१.०३ गुणांसह स्वीडन तिसऱ्या आणि ४१ गुणांसह जर्मनी चौथ्या स्थानावर आहेत. भारताने यंदा ४५ पैकी १६.२२ गुण मिळवले आहेत. गेल्या वर्षी भारताला ४० पैकी १२.०३ गुण मिळाले होते.
‘सलग दोन वर्षे भारताने मोठी प्रगती केली असून, इतर देशांच्या तुलनेत खूपच चांगली कामगिरी केली आहे. या क्रमवारीसाठी ९० टक्के सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा समावेश असलेल्या निर्देशांकाचे मापन केले जाते,’ असे जीआयापीसीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष पॅट्रिक किल्ब्राईड यांनी म्हटले आहे.
‘जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतात नाविन्यपूर्ण संशोधनाला प्रेरक आणि पोषक वातावरण निर्माण केले जात आहे. याचा फायदा नवीन पिढीला होणार असून, २१ व्या शतकातील मुक्त आधुनिक संशोधनाला वाव मिळणार आहे. यामुळे माहिती आधारित अर्थव्यवस्था निर्माण होण्यास मदत मिळणार आहे,’ असेही पॅट्रिक किल्ब्राईड म्हणाले.
‘भारत या क्रमवारीतील आघाडीचा उपयोग आणखी पुढे जाण्यासाठी करेल, अशी आशा आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही भारताच्या या प्रगतीचा फायदा होतो,’ असेही त्यांनी नमूद केले.
‘या क्षेत्रात करण्यात आलेल्या सुधारणा आणि आंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा हक्क व्यवस्थेशी भारतीय व्यवस्था संलग्न होईल असे बदल, याचा परिणाम म्हणून भारताने ही आघाडी घेतली आहे. जागतिक बौद्धिक संपदा संघटनेच्या इंटरनेट करारात सहभाग, जपानशी पेटंट प्रॉसिक्युशन हायवे करार, लहान व्यवसायांनाही बौद्धिक हक्क संपदेसाठी संरक्षण देण्यासह पेटंटच्या प्रलंबित प्रक्रियेला गती देण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवरही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत,’ असे या अहवालात म्हटले आहे.
‘भारताने बौद्धिक संपदा क्षेत्रातील कामगिरी सुधारण्याकरता २०१८ मध्ये अनेक उल्लेखनीय पावले उचलली आणि या वर्षी या क्रमवारीतील नवीन निकषांवरही चांगली कामगिरी केली आहे. त्याबद्दल भारतातील धोरणकर्ते अभिनंदनास पात्र आहेत,’ असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
गेल्या काही वर्षात भारतातील प्रशासन देशातील बौद्धिक संपदा वातावरण सुधारण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. सप्टेंबर २०१८ मध्ये जागतिक बौद्धिक संपदा संघटनेच्या इंटरनेट करारात भारताने प्रवेश केला तसेच जपानशी पेटंट करार केला. या दोन्ही उल्लेखनीय बाबी आहेत. पेटंट आणि ट्रेडमार्क संबंधित प्रलंबित प्रकरणे राहू नयेत यासाठीही प्रभावी उपाययोजना राबवण्यात आल्या आहेत. मार्च २०१७ मध्ये तब्बल दोन लाखांहून अधिक पेटंट अर्ज प्रलंबित होते, जून २०१८ पर्यंत ही संख्या एक लाख ५५ हजारांवर आणण्यात आली. ट्रेडमार्कची साडेचार लाखांहून अधिक प्रकरणे शिल्लक होती, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
