जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी, जगाच्या बाजारात उभे राहण्यासाठी, स्पर्धेच्या युगात टिकण्यासाठी वगैरे कारणांनी इंग्रजीचा ध्यास घेतला जातो; मात्र त्या जागतिकीकरणाचा प्रवाह तर उलटाच आहे. गुगल, फेसबुक, मायक्रोसॉफ्ट आणि सॅमसंगसारख्या कंपन्या देशी भाषांना पुढे आणण्यासाठी विविध साधने उपलब्ध करून देत आहेत. भाषांचा प्रवाह आपल्याकडे येत आहे, हे कळते; पण वळत नाही!..........
भारतात इंग्रजी ही उच्चभ्रू वर्गाची भाषा समजली जाते, हे नाकारण्यात काही अर्थ नाही. इंग्रजी येणे म्हणजे प्रतिष्ठित वर्तुळात प्रवेश करणे, प्रतिष्ठेच्या जगण्याची हमी, असे एक चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे इंग्रजी बोलणाऱ्यांची संख्या वाढत असून, देशी भाषा टिकतील का नाही, असा प्रश्न वारंवार विचारण्यात येतो. प्रत्यक्षात वाढत आहे तो इंग्रजीचा मान, इंग्रजीचा दंभ. वास्तविक इंग्रजी बोलणाऱ्यांचे प्रमाण कमीच आहे. अलीकडेच आलेल्या एका पाहणी अहवालाने हे पुन्हा एकवार लक्षात आणून दिले आहे.
पहिल्यांदा आपण थोडीशी पार्श्वभूमी पाहू. २०११च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, देशातील दोन लाख ५६ हजार लोकांची मातृभाषा इंग्रजी आहे, तर ८.३ कोटी लोकांसाठी ही दुसरी भाषा आणि ४.६ कोटी लोकांसाठी ही तिसरी भाषा आहे. याचा अर्थ १३० कोटींच्या भारतात इंग्रजी ही १० टक्के लोकांचीही भाषा नाही. या तुलनेत पाहिले, तर इंग्रजीपेक्षा हिंदीचा व्याप आणि विस्तार किती तरी अधिक. देशात ५२.८ कोटी लोकांनी हिंदीला आपली पहिली भाषा म्हणून मान्यता दिली आहे. पहिली आणि दुसरी या दोन्ही भाषांच्या बाबतीत हिंदी अन्य कुठल्याही भाषांपेक्षा खूप पुढे आहे. भारतातील विविध भाषकांच्या उतरंडीत इंग्रजीला मातृभाषा म्हणणाऱ्यांचे स्थान ४४वे आहे, तर अधिकाधिक लोक दुसरी भाषा म्हणून वापरत असलेली इंग्रजी ही एकमेव भाषा आहे. याचाच अर्थ असा, की कामाच्या ठिकाणी इंग्रजीचा प्रभाव वाढत आहे.
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेच्या विद्यमाने या वर्षाच्या सुरुवातीला लोक फाउंडेशन आणि ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी या दोन संस्थांनी केलेल्या पाहणीत हे वास्तव पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. भारतात हिंदी ही भाषा सर्वाधिक बोलली जाते आणि दुसरी भाषा म्हणून इंग्रजी सर्वांत अधिक बोलली जाते, असे या पाहणीतून दिसून आले आहे. मराठी बोलणाऱ्यांचे प्रमाण हिंदी आणि बंगालीनंतर तिसरे आहे, हा यातला विशेष मुद्दा आहे; मात्र मराठी भाषा बोलणारे लोकही दुसरी आणि तिसरी भाषा म्हणून अनुक्रमे हिंदी व इंग्रजीचा वापर अधिक करतात. तसेच इंग्रजी बोलणाऱ्या लोकांचे सर्वाधिक प्रमाण शहरी आणि श्रीमंतांमध्ये आहे, असाही या पाहणीचा एक निष्कर्ष आहे. ग्रामीण भागात केवळ तीन टक्के लोक इंग्रजी बोलू शकतात, तर शहरी भागांत हे प्रमाण १२ टक्के आहे.
या संस्थांनी विविध भाषकांचे धर्मानुसारही वर्गीकरण केले आहे. त्यानुसार इंग्रजी बोलणाऱ्यांमध्ये १५ टक्के ख्रिस्ती आहेत, तर केवळ सहा टक्के हिंदू आहेत. मुस्लिमांचे प्रमाण त्याहूनही कमी म्हणजे चार टक्के आहे. शिवाय इंग्रजी बोलणाऱ्यांमध्ये महिलांपेक्षा पुरुषांचे प्रमाण अधिक आहे. इंग्रजी बोलण्याला पसंती देणाऱ्यांमध्ये तथाकथित उच्चजातीय जास्त आहेत. त्या मानाने मागासवर्गीयांमध्ये इंग्रजी बोलणाऱ्यांचे प्रमाण कमी आहे. आर्थिकदृष्ट्या बोलायचे झाल्यास केवळ दोन टक्के लोक इंग्रजी बोलू शकतात, तर श्रीमंतांमध्ये हेच प्रमाण ४१ टक्के आहे. शिक्षणाच्या पातळीनुसारही इंग्रजी बोलणाऱ्यांचे प्रमाण बदलते. या पाहणीनुसार, एक तृतीयांश पदवीधर इंग्रजी बोलू शकतात.
ही आकडेवारी खूप महत्त्वाची आहे. देशाची खरी जाण व्हायची असेल, तर हे आकडे खूप महत्त्वाचे ठरतात. विकासाचे धोरण ठरविण्यापासून संवादाच्या उपक्रमांपर्यंत अनेक क्षेत्रांमध्ये हे आकडे कामाला येऊ शकतात. उदाहरणार्थ, दक्षिणेतील राज्ये हिंदीद्वेष्टी मानली जातात. दाक्षिणात्य लोक हिंदीऐवजी इंग्रजी बोलण्याला प्राधान्य देतात, असे मानले जाते; मात्र या ताज्या पाहणीने तो गैरसमज खोडून काढला आहे. दाक्षिणात्य लोकांपेक्षा ईशान्येतील लोक इंग्रजीचा जास्त वापर करतात आणि इंग्रजीकडे ‘सेतू भाषा’ म्हणून पाहतात, असे या पाहणीने स्पष्ट केले आहे. दिल्ली वा हरियाणा या श्रीमंत राज्यांमध्ये किंवा गोवा, मेघालय अशा ख्रिस्ती लोकांची जास्त संख्या असलेल्या राज्यांमध्ये इंग्रजी बोलली जाण्याची शक्यता जास्त असल्याचे यातून कळून येते.
खरे सांगायचे तर इंग्रजी ही नेहमीच उच्चभ्रू आणि उच्चवर्गीयांची भाषा राहिली आहे. ती अभिजनवादी (एलिटिस्ट) राहिली आहे. सर्वसामान्य जनतेपासून आणि लोकांपासून स्वतःला वेगळे करण्यासाठी इंग्रजीचा वापर केला जातो. एके काळी रशियात हाच प्रकार फ्रेंच भाषेच्या बाबतीत होत होता. तेथील अमीर-उमराव, नेते व अधिकाऱ्यांमध्ये फ्रेंच भाषा बोलली जायची, तर सर्वसामान्य जनता रशियन बोलायची. लिओ टॉलस्टॉय यांच्यासारख्या लेखकांच्या कादंबऱ्यातून त्या वळचे चित्रण दिसून येते; मात्र रशियन क्रांतीनंतर रशियन भाषेला महत्त्व देण्यात आले आणि फ्रेंचचे उच्चाटन करण्यात आले.
आज तीच परिस्थिती भारतात इंग्रजीबाबत आहे. केंब्रिज विद्यापीठातील एक विद्वान सहित औला यांनी या विषयावर काही वर्षांपूर्वी फोर्ब्स मासिकात लेख लिहिला होता. ‘या देशातील कोट्यवधी लोक आपल्या मुलाला देत असलेल्या औषधाचे लेबल वाचू शकत नाहीत, रेस्टॉरंटमध्ये मेनू वाचू शकत नाहीत किंवा रस्त्यावरची वाहतूक चिन्हेही वाचू शकत नाहीत, कर भरण्याचे किंवा अन्य सरकारी कागदपत्रे वाचू शकत नाहीत याचे कारण या देशातील अभिजन वर्गाला इंग्रजीचा पुळका आहे,’ असे त्यांनी म्हटले होते. हा भाषिक भेदभाव समाजात एवढा झिरपला आहे, की श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीय लोक आपल्या मुलांना खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये पाठवतात, तर सर्वार्थाने गरीब असलेले लोक मातृभाषा माध्यम असलेल्या सरकारी शाळांमध्ये पाठवतात. वेगळ्या शब्दांत सांगायचे, तर एक नवीन जातव्यवस्था अस्तित्वात येत आहे.
खरे तर वर म्हटल्याप्रमाणे हिंदी आणि मराठीसहित अन्य भाषांचा विस्तार इंग्रजीपेक्षा खूप महत्त्वाचा आहे; मात्र इंग्रजीची ही ओढ जात नाही, म्हणून ही गफलत निर्माण झाली आहे. शिवाय इंग्रजी शिकणे आणि इंग्रजीतून शिकणे यात फरक आहेच. गंमत म्हणजे ज्या जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी, जगाच्या बाजारात उभे राहण्यासाठी, स्पर्धेच्या युगात टिकण्यासाठी वगैरे वगैरे हे सगळे केले जाते, त्या जागतिकीकरणाचा प्रवाह तर उलटाच आहे. गुगल, फेसबुक, मायक्रोसॉफ्ट आणि सॅमसंगसारख्या कंपन्या देशी भाषांना पुढे आणण्यासाठी लोकांना आणि सरकारांना विविध साधने उपलब्ध करून देत आहेत. याचा अर्थ खोट आपल्यातच आहे. भाषांचा प्रवाह आपल्याकडे येत आहे, हे कळते; पण वळत नाही!
