नवी दिल्ली : आजच्या तंत्रज्ञानाधारित युगात सोशल मीडिया हे प्रचाराचे मोठे आणि प्रभावी साधन बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर, फेसबुकने आपल्या माध्यमावर प्रसारित होणाऱ्या राजकीय जाहिरातींच्या पारदर्शकतेसाठी पाऊल उचलले आहे. फेसबुकवरील राजकीय जाहिराती कोणी प्रकाशित केल्या किंवा त्यासाठी कोणी पैसे खर्च केले, याची माहिती आता जाहिरात पाहणाऱ्यांना मिळणार आहे. फेसबुकने गुरुवारी (सात फेब्रुवारी) या बदलांविषयीची घोषणा केली आणि २१ फेब्रुवारीपासून भारतात हे बदल लागू केले जाणार असल्याचे जाहीर केले.
या नव्या नियमांनुसार, भारतातील कोणालाही राजकीय जाहिराती फेसबुकवरून प्रसारित करायच्या असतील, तर त्यांना त्यांची ओळख आणि ठिकाण (लोकेशन) लपवता येणार नाही. तसेच संबंधित जाहिरात कोणी प्रकाशित केली किंवा त्यासाठी कोणी पैसे दिले, हेही राजकीय जाहिरातदारांना जाहीर करावे लागणार आहे. त्यासाठी ‘पब्लिश्ड बाय’ किंवा ‘पेड फॉर बाय’ यांपैकी एक पर्याय (डिस्क्लेमर) त्यांना निवडावा लागेल. त्यानंतरच जाहिराती फेसबुकवर प्रसारित होऊ शकतील. जाहिरात पाहणाऱ्यांना हा डिस्क्लेमर दिसणार आहे. त्यावर क्लिक केल्यानंतर, संबंधित जाहिरातीवर किती पैसे खर्च झाले, कोणत्या वयोगटातील लोकांना डोळ्यांसमोर ठेवून ती जाहिरात तयार करण्यात आली आहे, किती दिवस ती प्रसारित होणार आहे, अशा गोष्टीही पाहणाऱ्यांना कळू शकणार आहेत. ही माहिती ‘अॅड लायब्ररी’त असेल. ज्या फेसबुक पेजवरून राजकीय जाहिराती प्रसारित होतील, त्यांचे ठिकाण जाहीर करणे आणि ते भारतातीलच असणे अत्यंत आवश्यक असणार आहे.
आतापर्यंत ज्या देशांत फेसबुकने हे नियम लागू केले आहेत, तेथे राजकीय जाहिरातींसाठी पैसे खर्च करणाऱ्याचे नाव जाहीर करणे बंधनकारक आहे. भारतातील नियमांनुसार मात्र ते बंधनकारक नाही. त्यामुळे पैसे खर्च करणाऱ्याचे नाव किंवा जाहिरात प्रकाशित करणाऱ्याचे नाव यांपैकी कोणतीही एक गोष्ट भारतातील राजकीय जाहिराती प्रकाशित करणाऱ्यांना जाहीर करावी लागणार आहे. साहजिकच, निवडणुकीला उभे राहताना निवडणूक आयोगाकडे सादर कराव्या लागणाऱ्या माहितीत उमेदवारांना ही माहितीही जाहीर करावी लागणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीत या माध्यमातून होणाऱ्या पैशाच्या गैरव्यवहाराला आणि अन्य गैरप्रकारांना आळा बसू शकेल.
पारदर्शकता येण्यासाठी फेसबुकने जाहिरातदारांच्या पत्त्यावर जाऊन प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याची प्रक्रियाही सुरू केली आहे. डिसेंबर २०१८मध्ये याची घोषणा करण्यात आल्याने अनेकांनी त्यासाठी अर्ज केले आहेत. फेसबुकने या पडताळणीसाठी एका बाह्य संस्थेशी करार केला असून, त्यांच्याद्वारे प्रत्यक्ष पत्त्यावर माणूस पाठवून किंवा पोस्टाद्वारे कोड पाठवून पडताळणी केली जात आहे, अशी माहिती फेसबुकचे भारत आणि दक्षिण आशियासाठीचे सार्वजनिक धोरण संचालक शिवनाथ ठुकराल यांनी दिली. ही पडताळणीची प्रक्रिया मोबाइलवरूनही सुरू करण्याची सुविधा आतापर्यंत फक्त भारतातच देण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
भारतातील नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाच्या मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटीकडून मिळालेले सर्टिफिकेटही अपलोड करण्याची सुविधा फेसबुकने उपलब्ध केली आहे. निवडणूक आयोगाशी चर्चा केल्यानंतर ही सुविधा उपलब्ध केल्याचे ठुकराल यांनी सांगितले.
याआधी फेसबुकने हे पारदर्शकताविषयक नियम (ट्रान्स्परन्सी रुल्स) अमेरिका, ब्रिटन आणि ब्राझीलमध्ये लागू केले होते. त्यामुळे असे नियम लागू केले जाणारा भारत हा चौथा देश ठरला आहे. राजकीय घटकांकडून फेसबुक या माध्यमाचा गैरवापर होत असल्याची टीका मोठ्या प्रमाणावर होत होती. २०१६मध्ये झालेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत रशियातून हस्तक्षेप झाल्याचे आरोप झाल्यावर ही टीका अधिक प्रमाणात होऊ लागली. त्यानंतर फेसबुकने हे ट्रान्स्परन्सी रुल्स लागू केले आहेत.
‘निवडणुकांची पारदर्शकता टिकविणे ही फेसबुकसाठी खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. राजकीय जाहिराती आणि पेजेससाठी पारदर्शकतेचे नियम जाहीर केल्यामुळे जाहिरातदारांचे उत्तरदायित्व वाढेल आणि लोकांना ते पाहत असलेल्या जाहिरातीचे मूल्यमापन करण्यातही मदत होईल. या धोरणात्मक बदलांसोबतच आम्ही अधिक मनुष्यबळ आणि उत्तम तंत्रज्ञानातही गुंतवणूक करत आहोत. गैरवापर प्रभावीपणे ओळखणे आणि तो थांबवणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. त्यामुळे फेसबुकची आणि जाहिरातदारांचीही जबाबदारी वाढेल आणि अधिकृतता सिद्ध होईल,’ असे ठुकराल यांनी सांगितले.
